भौतिक संरचना निर्माणको प्रमुख सामग्री सिमेन्टको भाउ छिमेकी देशहरूको तुलनामा ज्यादै उच्च हुँदा नेपालमा निर्माण लागत त बढेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पनि अवरोध भएको छ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्ने क्षेत्र हो, सिमेन्ट । छिमेकी चीनदेखि अफ्रिकासम्मका कम्पनीहरू नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आकर्षित हुनुको प्रमुख कारण बढ्दो माग, सम्भावित नाफा र सरकारी संरक्षण नै हो ।
निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको नेपाल मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकको विशाल बजारमा नेपाली सिमेन्ट जान सक्ने संभावनालाई पनि हेरेर संसारका ठूला कम्पनीहरूले नेपालमा आँखा लगाएका छन् ।
नेपाल सरकारले सिमेन्टलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुको रूपमा लिएर उत्पादकलाई आयकरमा सहुलियत, पुनः कर्जा सुविधा, पहुँच मार्ग र विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग गर्न थालेको छ ।
यसमा सिमेन्टको उत्पादन लागत घटोस् र निर्यात गर्ने अवस्था सृजना होस् भन्ने चाहना छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ’ उल्लेख छ ।
तैपनि महँगो ! थुप्रै सहायता र न्यून रोयल्टीका बाबजूद नेपाली उत्पादकहरूले सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा उच्च बनाएका छन् । परिणाम, सिमेन्ट निर्यात गर्ने योजना असफल भएको मात्रै छैन, नेपाली उपभोक्ताको ढाड पनि सेकिएको छ ।
सिमेन्टको भाउले विकास निर्माणको लागत पनि भारी मात्रामा बढाइदिएको छ । दक्षिण एशियाली व्यापारको अध्ययन गरिरहेका अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेका अनुसार, नेपालमा प्रति बोरा सिमेन्टको मूल्य रु.५०० देखि रु.५५० सम्म हुनुपर्ने हो, तर रु.८०० घटीमा पाइँदैन । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा ठाउँ अनुसार यो मूल्य आकाशिन्छ ।
भारतमा भारु ३०० मा राम्रो गुणस्तरको एक बोरा सिमेन्ट पाइन्छ । चीनमा त नेपालमा एक बोरा सिमेन्ट किन्ने पैसाले तीन बोरा आउँछ ।
पाकिस्तान र बंगलादेशमा सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा रु.५५० भन्दा कम छ । अर्थशास्त्री पाण्डेका अनुसार, नेपालमा उपभोक्ताले रु.५५० मा पाउनुपर्ने सिमेन्टलाई रु.८०० मा किन्दा वर्षेनि रु.४५ अर्ब बढी तिर्नु परेको छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भने उत्पादन लागत महँगो भएकाले नेपाली सिमेन्ट अरू देशको तुलनामा महँगो भएको बताउँछन् । त्यस्तै, कोइला र विद्युत्को मूल्य तथा ढुवानी खर्च बढी भएकोले नेपालमा सिमेन्ट महँगो भएको संघका महासचिव तारा पोखरेलको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार, ट्रकको सिण्डिकेट हटेको भनिए पनि ढुवानी भाडा घटेको छैन । अध्यक्ष थापाका अनुसार सिमेन्ट उत्पादन लागतमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ढुवानीको हुन्छ ।
चुनढुंगाका खानीहरू पहाड र सिमेन्ट उद्योग तराईमा हुँदा ढुवानीमा बढी खर्च हुन्छ । “ट्रक भाडाकै कारण प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नै महँगो पर्न जान्छ” संघका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “कोइलामा पनि खर्च ठूलो छ ।”
भारतमा रु.१० हजारमा एक टन कोइला उद्योगसम्म पुग्छ, तर नेपालमा रु.१८ हजार लाग्ने उनले बताए । ६–७ महीनासम्म पनि रेल नपाएर कोलकातामा कोइला थन्क्याउनुपर्ने बाध्यताले पनि यसको लागत ह्वात्तै बढाएको थापाको भनाइ छ ।
तर, आर्थिक मामिलाका जानकारहरू सिमेन्ट उत्पादकहरूको भनाइमा पत्यार गर्दैनन् । दक्षिण एशियाली व्यापार, अर्थतन्त्र र वातावरणबारे अध्ययन गरिरहेको संस्था सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री पाण्डे नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट अतिशय नाफा कमाउन उद्यत देखिएको बताउँछन् ।
नेपालमा खानीबाट उद्योग अलि टाढा भएकाले ढुवानीमा केही बढी लागत लाग्ने, तर सिमेन्ट यति धेरै महँगो पर्नुमा यो खर्च नै कारण हो भनेर मान्न नसकिने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा न्यूनतम ज्याला केही बढी छ ।
त्योभन्दा खराब कुरा, जनशक्तिको उत्पादकत्व निकै कम छ । यसले श्रमलाई केही महँगो बनाएको छ । “ऊर्जाको लागत भने प्रायः उस्तै छ” पाण्डे भन्छन्, “चुनढुंगाको रोयल्टी भने अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा निकै सस्तो छ ।”
नियमन नहुँदा नाफाखोरी केही अघि एक जना गैरआवासीय नेपालीले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेर एक वर्षमा ३६ प्रतिशत लाभांश लगेको अपुष्ट सूचना प्रवाह भएको थियो । सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव पोखरेल भने यो क्षेत्रको लगानीबाट वार्षिक २–३ प्रतिशत मात्र खुद प्रतिफल पाइरहेको बताउँछन् ।
भविष्यलाई हेरेर लगानी बढाइएको उनको भनाइ छ । तर्क जेजति भए पनि सिमेन्ट उत्पादकहरूले कति नाफा कमाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन । कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग पब्लिक लिमिटेडका रूपमा शेयर बजारमा दर्ता भएका छैनन् । उनीहरूको हिसाबकिताब पनि पारदर्शी नरहेको अर्थशास्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वासलात बुझउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना भएको देखिन्न । सरकार भने चर्को भन्सार लगाएर विदेशी सिमेन्टको आयात निरुत्साहित गरिरहेको छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादकलाई अस्वाभाविक संरक्षण मिलेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले भने नेपाली उपभोक्तालाई ज्यादै महँगो मूल्य ‘चार्ज’ गरिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको न्यूनतम रोयल्टीले उत्पादन लागत नघट्नुले उत्पादकहरूको मिलेमतो देखाइरहेको अर्थशास्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
उनका अनुसार, बन्दरगाहबाट दूरीको हिसाबले भारतकै पञ्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश नेपाल जति नै टाढा पर्छन्, त्यहाँ सिमेन्ट आधा सस्तो छ । उनी भन्छन्, “नेपालमा चाहिं भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको नाममा ढुवानीमा बढी लागत देखाएर अधिक नाफा कमाउने काम भइरहेको छ ।”
नेपालमा प्रति बोरा सिमेन्टको फ्याक्ट्री रेट अर्थात् उद्योगमै पर्ने मूल्य रु.७०० छ, तर बजारमा अहिले रु.७९० मा बिक्री भइरहेको छ । अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रशासनिक प्रयोजनका थुप्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बेला छ ।
ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम पनि बढेको छ । तर सिमेन्टको मूल्य अन्तरकै कारण छिमेकी देशमा भन्दा बढी लागत व्यहोर्नु परिरहेको छ । बजार नियमन गर्ने निकाय हात बाँधेर बसेको देखिन्छ ।
वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन अब विस्तारै निर्माण सामग्रीमा अनुगमन बढाउने बताउँछन् । अरू मुलुकको मूल्य स्थिति पनि हेरेर बजार नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका उनले अब त्यसतर्फ प्रयास गर्ने बताए ।
अधिक नाफा गुम्ने डर
उत्पादकहरू अर्को वर्षदेखि सिमेन्ट र क्लिंकरमा देश आत्मनिर्भर हुने बताउँछन् । त्यो ‘आत्मनिर्भरता’ को परिभाषाभित्र आन्तरिक माग थेग्ने मात्र नभई लगानी, प्रतिफल र बजारमा पनि आत्मनिर्भर हुने कुरा छ ।
अर्थात्, ‘सिमेन्टमा विदेशी लगानी चाहिन्न, विदेशी बजार पनि चाहिन्न’ भन्नेमा नेपाली उत्पादकहरू स्पष्ट छन् । संघका अध्यक्ष थापा सरकारले सहायता थपे निर्यात पनि गर्न सकिने बताउँछन् ।
निर्माणको कामले सिमेन्टको माग बढेको बताउने संघका महासचिव पोखरेल त उत्पादन अझ् बढाउन नेपाल आउन लागेका कम्पनीहरूले ‘ओभर सप्लाइ’ को अवस्था ल्याउनेमा चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, “किन यति धेरै हौसिएर आकर्षित भएका हुन्, बुझ्न सकेको छैन ।”
ठूला विदेशी कम्पनीहरू आए स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने उनी बताउँछन् । त्यो अवस्था मुलुकका लागि राम्रो हो, होइन भन्नेमा नीतिनिर्माताहरूले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पोखरेलको विचारमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार नै सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थाको छैन– न कोइला छ न त अधिक भारवहन क्षमताका सडक छन् ।
व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझ भने विदेशका कम्पनीहरू आएर सिमेन्ट उत्पादन गरे नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिने, ठूलो लगानीसँगै उत्पादन र गुणस्तर बढ्ने तथा लागत कम भएर मूल्य घट्ने देख्छन् ।
“त्यो अवस्थामा अहिलेको कम लगानी, अधिक नाफाको अप्रतिस्पर्धी बजार रहँदैन”, पूर्व सचिव समेत रहेका उनी भन्छन्, “त्यो डरले उपभोक्तालाई मार र निर्यातलाई निरुत्साहित पार्ने गरी प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाइनुहुँदैन ।”
नेपालका कुनै पनि व्यावसायिक घराना प्रतिस्पर्धा चाहँदैनन् । अर्थशास्त्री पाण्डे विदेशी लगानीमा सरकारबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट बढी अवरोध भइरहेको बताउँछन् । उनको बुझाइमा, अहिले त विश्व ब्यांकका अधिकारीहरू समेत यही कुरामा ‘कन्भिन्स’ देखिएका छन् ।
‘यी सब व्यवस्थापन भए केही सस्तिएला’ ध्रुव थापा, अध्यक्ष, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ
तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातमुखी बनाउने भनिए पनि बजेटमा प्रति बोरा रु.१ अन्तःशुल्क बढाउनेबाहेक अरु केही उल्लेख भएन ।
कोइला आयात कठिन भइरहेको छ । दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिएको कोइला रेल नपाएर कोलकातामा ५–७ महीनासम्म राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
कोइलामा ५ प्रतिशत भन्सार घटाइदिनुपर्यो भनेका थियौं, त्यो पनि भएन । भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको कोइला पनि नेपाल ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको, त्यो पनि भएन । जनकपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका नाका खोल्न पनि हाम्रो माग छ । त्यसका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन ।
सडक राम्रो नभएर ढुवानीमा समस्या भएको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशको संरचनामा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । ढुवानी सेवामा सिण्डिकेट हटेको छैन ।
स्थानीय समुदायका कारण झमेला सृजना भइरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा डिजेलबाट चलाउनुपरेको छ । खर्च बढाउने यी सब कुराको व्यवस्थापन भए सिमेन्ट केही सस्तो हुन्छ ।
