रिपोर्टसोमवार, आषाढ २५, २०७५

विपत् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली

मुकेश पोखरेल

नदी तथा खोलाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई बाढीबारे पूर्वसूचना दिन स्थापना गरिएको प्रणाली जनधनको क्षति कम गर्न प्रभावकारी बन्दैछ ।

कर्णाली नदीको चिसापानीमा रहेको बाढी पूर्वसूचना केन्द्र । तस्वीरहरुः विनोद पराजुली/डीएचएम

१६ असारमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने स्थानीयको मोबाइलमा बाढी बारे सूचना आयो । त्यही सूचनाका आधारमा उनीहरूले आफ्ना महत्वपूर्ण सरसामान बाढीले क्षति नपु¥याउने अग्लो ठाउँमा सारेर सुरक्षित भए । नभन्दै एक दिनपछि राप्तीमा ठूलो बाढी आयो, तर कुनै क्षति हुन पाएन ।

स्थानीय हरूण यादव सूचना पाएपछि बाढी आउनुअघि नै सुरक्षित ठाउँमा सरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बाढीले क्षति गर्न नसक्ने ठाउँ तोकिएका छन्, यो पूर्वसूचना प्रणालीले सजिलो गराएको छ ।”

बाढीबाट हरेक वर्ष प्रभावित हुनेमध्ये एक हो, राप्ती सोनारी गाउँपालिका । राप्ती नदीमा आउने बाढीले यहाँका १ देखि ७ नम्बर वडासम्म क्षति पुर्‍याउँछ ।

नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका–७ रानीनगरका आरपी उपाध्यायको घर नारायणी नदीभन्दा ८०० मिटर र पश्चिम गण्डक नहरदेखि २०० मिटर दूरीमा छ । तीन वर्ष अघिसम्म आकाशमा कालो बादल मडारिएर वर्षा हुन थालेपछि रातमा निद्रा पर्दैनथ्यो, उपाध्याय परिवारलाई ।

“नारायणी बढेर बगाउने चिन्ता हुन्थ्यो, ढुक्कले सुत्न पनि डर लाग्थ्यो” उपाध्याय भन्छन्, “अहिले त वर्षा र बाढी आउनु दुई दिनअघि नै मोबाइलमा सूचना आउँछ, रेडियो–टीभीले पनि सम्भावित जोखिमबारे पहिल्यै समाचार दिन्छन्, हामीलाई सजिलो भएको छ ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालका नदीहरूमा सम्भावित बाढीबारे जानकारी दिने ‘बाढी पूर्वसूचना केन्द्र’ स्थापना गरेको छ । विभागले २०७१ मा कोशी, वागमती, नारायणी, राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा केन्द्र स्थापना गरी बाढीबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई सूचना दिने प्रणाली शुरू गरेको हो ।

एक वर्ष अघिदेखि विभागले मौसम पूर्वानुमानका आधारमा तीन दिनअघि नै विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्ने वर्षा र त्यसपछि आउने सम्भावित बाढी–पहिरोबारे सर्वसाधारणको मोबाइलमा सूचना पठाउने प्रणाली शुरू गरेको बाढी पूर्व सूचना केन्द्रका हाइड्रोलोजिष्ट विनोद पराजुली बताउँछन् ।

उनका अनुसार, यसअघि नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा स्थापना गरिएका सूचना केन्द्रबाट बाढीको अवस्थाबारे प्राप्त हुने सूचनाका आधारमा तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइन्थ्यो । पराजुली भन्छन्, “पहिले रेडियो, टेलिभिजन र स्थानीय प्रशासन मार्फत स्थानीयलाई सुसूचित गथ्र्यौं, अहिले मोबाइलमा पहिले नै सन्देश जाने व्यवस्था गरिएको छ ।”

पूर्वसूचना जारी हुँदा मानवीय क्षति कम भएको गत वर्ष र २०५० सालमा आएको बाढीलाई तुलना गर्दा देखिन्छ । विभागका अनुसार २०५० सालमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा २४ घन्टामा ५७० मिलिमिटर वर्षा हुँदा कमला, वागमती र पूर्व राप्ती क्षेत्रमा बाढीबाट १३५० जनाको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष देशभर आएको बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १६२ छ ।

गत वर्ष हेटौंडामा सबैभन्दा बढी ५२१ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । पराजुली भन्छन्, “गत वर्ष भएका धेरै मृत्युको कारण दुर्घटना पनि हो । कहीं गाडी नहरमा खसेर, कहीं जबर्जस्त खोला तर्दा बगाएर धेरैको मृत्यु भएको छ, बाढीको सूचना नपाएर भएका घटना एकदमै कम छन् ।”

यसरी आउँछ सूचना
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका हाइड्रोलोजिष्ट पराजुलीका अनुसार विभागले नदीहरूमा स्थापना गरेका पूर्वसूचना केन्द्रमा जडित सेन्सरले पानीको बहावबारे विभागको ‘वेबसाइट’ मा जानकारी गराउँछन् । पानीको बहाव बढेर खतराको स्थितिसम्म आए विभागको वेबसाइटमा साइरन बज्छ ।

साइरन सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा पनि बज्छ । उपकरणले दिने सूचनाका आधारमा विभागसँग समन्वय गरी गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना पठाउँछ । त्यसकै आधारमा जोखिम भएको ठाउँका स्थानीयले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट स्वचालित एसएमएस जाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्थानीय तह तथा विपत् सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले पनि विभाग तथा गृहको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा सतर्कताको सूचना प्रवाह गर्ने केन्द्रका कर्मचारी प्रदीप राई बताउँछन् ।

विपत् व्यवस्थापनका लागि ७७ जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘फोकल’ व्यक्ति तोकिएको छ । गृहले विपत् सम्बन्धी सूचना प्रवाह तथा व्यवस्थापकीय कामको सहजताका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पनि ‘फोकल’ व्यक्ति तोक्न पत्राचार गरेको छ ।

यस्तो छ तयारी
नेपालको ६८ प्रतिशत भूभाग पहाडमा, १७ प्रतिशत तराई र १५ प्रतिशत भू–भाग हिमाली क्षेत्रमा पर्छ । बर्खाका वेला तराई तथा पहाडी क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छ । पहाडमा पहिरोको जोखिम बढी छ भने, तराईमा बाढी र डुबानको ।

बझाङको चैनपुरमा रहेको स्वचालित मौसमी केन्द्र ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले यस वर्ष मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना– २०७५ बनाएर विपत् व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ । कार्ययोजनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत विभिन्न निकायको भूमिका निर्धारण गरिएको छ ।

इटहरी, पोखरा, धनगढी र सुर्खेतमा रहेका क्षेत्रीय भण्डारण गृहमा त्रिपाल, सेनेटरी, किचन तथा ‘रिचार्ज’ हुने ब्याट्री लगायत सम्भावित प्रकोपमा प्रयोग हुने उद्धार सामग्री राखिएको छ । राईका अनुसार ती केन्द्रमा भएका सामग्री पर्याप्त छन् । कुनै ठाउँमा अपुग भए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरिएको मानवीय सहायता स्थलमा भण्डारण गरिएका सामग्री पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वर्षको साउन अन्तिम साता निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीमा पनि यिनै भण्डारण गृहमा राखिएका सामग्री प्रयोग गरिएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित मानवीय सहायता स्थलमा पनि अन्यत्रका भण्डारण गृहमा जस्तै विपत्का वेला प्रयोगमा आउने सामान राखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू एक मनसुनमा जस्तोसुकै विपत् आउँदा पनि पुग्ने गरिका सामग्री भण्डार गरिएको बताउँछन् ।

नेपाली सेनाले सात वटै प्रदेशमा ३०–३० जनाका दरले तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई खटाएको छ भने खोज तथा उद्धार प्रतिकार्यका लागि नेपाल प्रहरीले करीब दुई हजार जनाको टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ । त्यसैगरी; इटहरी, सुर्खेत, कुरिनटार, कैलाली, काठमाडौं र जनकपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलसँग १३ र अन्य निकायसँग ५ गरी १८ वटा हेभी इक्युपमेन्ट (डोजर, लोडर र एक्साभेटर) तयारी अवस्थामा छन् ।

जोखिममा तराई
करीब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इंडस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको देशकै कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ ।

अधिकांश ठाउँमा तराई क्षेत्र सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे रहेको छ । सामान्यतः पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र संवेदनशील छ । मनसुनमा ठूलो वर्षाका कारण यो क्षेत्रमा बढी भूस्खलन हुन्छ । जसका कारण बाढी आउने र चुरेको तल रहेका समथर तराई–मधेश डुबानमा पर्ने गर्छ ।

बढ्दो बसोबासका कारण पनि चुरे क्षेत्रमा भू–क्षय बढ्दै गएको हो । त्यसमाथि चुरेमा हरेक वर्ष बसोबास बढ्दै गएको छ ।

चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाका अनुसार, सन् १९९३ मा चुरेमा ८० हजार १८१ घरहरू रहेकोमा सन् २०१४ सम्म ६८ प्रतिशतले बढेर त्यो संख्या १ लाख ३४ हजार ७०० पुगेको छ । यी घरमध्ये २९ हजार १७९ घर उच्च संवेदनशील, ८१ हजार ३५० मध्यम र २४ हजार १७१ घर न्यून संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छन् ।

त्यस्तै; दुन, भावर र तराई मधेशका नदी किनारका घरहरू पनि बाढीका दृष्टिकोणले जोखिममा छन् । गुरुयोजनामा उल्लेख भए अनुसार, १४ हजार २४४ घर उच्च र ६६ हजार ५२३ घर संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका छन् ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक वसन्तराज अधिकारी अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई ‘पोलिसी’ मा राखेर काम नगर्दा बढी क्षति भएको बताउँछन् । “कहाँ पहिरो जान्छ, बाढीले कुन ठाउँमा क्षति गर्छ, कुन ठाउँ मानिस बस्नलायक छैन, यसको सबै अध्ययन भएको छ” अधिकारी भन्छन्, “तर, त्यस अनुसार नीति बनाएर लागू नगर्दा प्राकृतिक विपत्का कारण क्षति भएको छ ।” अध्ययन अनुसन्धानलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याएर सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यसपालि २६ को मृत्यु
यो वर्ष १८ देखि २१ असारसम्म भएको मनसुनी वर्षाका कारण देशभर २६ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, सबैभन्दा बढी बाँकेमा चार जनाको ज्यान गएको छ । बाँकेमा एक जनाको खोलो तर्ने क्रममा र तीन जनाको पौडी खेल्दा डुबेर मृत्यु भएको हो ।

वीरगञ्जको सिर्सिया नदी किनारको डोम बस्तीमा बाढी पसेपछि सुरक्षित स्थानमा बसेका स्थानीय । तस्वीरः सुरेश बिडारी

रोल्पामा पर्खाल भत्किएर एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, पर्सामा खोला तर्ने क्रममा एक र खाल्डोमा डुबेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मकवानपुरमा माटोको ढिस्को खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

हाइड्रोलोजिष्ट पराजुली सूचनाकै अभावमा ज्यान नगएको दाबी गर्छन् । “पहिले पहिले खेतमा काम गर्दागर्दै एक्कासि बाढी आएर सबै बगाएर लगेका समाचार आउँथे” पराजुली भन्छन्, “अहिले ती घटनामा निकै कमी आएको छ ।” हुन पनि गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार धेरैजसो मृत्यु खोलो तर्ने क्रममा, खाल्डोमा डुबेर वा पौडी खेल्दा भएको देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस