सम्पादकीयसोमवार, आषाढ ४, २०७५

नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यावहारिक परख

किरण नेपाल

भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट भोग्नुपरेको कठिनाइलाई कम गर्ने मनोविज्ञान सहित उँचाइ लिएको नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यावहारिक परीक्षण पनि हो, यो भ्रमण।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको ६ दिन लामो औपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा ५ असारमा बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन् । ३० जेठमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले एकसाथ सार्वजनिक गरेको भ्रमण तालिका अनुसार काठमाडौंबाट बेइजिङ पुगेर प्रधानमन्त्री तिब्बतको ल्हासा भएर १० असारमा स्वदेश फर्कनेछन् ।

यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालको भ्रमणमा भएका द्विपक्षीय समझदारीहरूको कार्यान्वयन हुने गरिका सम्झाैता गरिने र त्यसमा मुख्यतः विद्युत् तथा यातायात कनेक्टिभिटीका विषयले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, रसुवागढी र तातोपानीमा चिनियाँ सहयोगमा आधुनिक पुल निर्माण, खाद्यान्न ढुवानीका लागि आठ वटा नाका मार्फत तिब्बतका राजमार्गसम्म पहुँच, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभीए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, ऊर्जामा सहयोग तथा समन्वय र नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धि लगायतका सम्झौताको तयारी गरिएको छ । त्यसक्रममा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र निर्माण र सात वटै प्रदेशमा आपत्कालीन प्रकोप उद्धार केन्द्र स्थापनाको सम्झौता पनि हुनेछ । 

मर्स्याङ्दी नदीमा एकहजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सिचुवानस्थित चिनियाँ कम्पनी ‘एससीआईजी’ सँग निजी क्षेत्रको बुटवल पावर कम्पनीको समझदारीसँगै कृषिमा लगानीका निम्ति दुवै देशका निजी क्षेत्रले समझदारी गर्ने तयारी समेत छ ।

नेपाली सीमाबाट चीनको केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनसम्म पुग्न करीब एकहजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रसारण लाइन निर्माणमा चीन सहमत भए नेपालमा कायम भारतीय विद्युत् बजारको एकाधिकार अन्त्य भई चिनियाँ बजारको ढोका खुल्नेछ ।

हाम्रो बुझाइमा, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण भूपरिवेष्टित नेपालका निम्ति कतिपय सन्दर्भमा बाध्यात्मक बन्न पुगेको दक्षिणी छिमेकीमाथिको निर्भरताको विविधीकरणका लागि ठूलो अवसर हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन, व्यापार र इन्धनतर्फ आजसम्म कायम भारतमाथिको निर्भरतालाई विविधीकरण गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढाउन उत्तरको लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणमा यो भ्रमणको अहं महत्व छ ।

संविधान निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भोग्नुपरेको कठिनाइलाई कम गर्ने मनोविज्ञान सहित उँचाइ लिएको नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यावहारिक परीक्षण पनि हो, यो भ्रमण । नाकाबन्दीपछि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उँचाइमा पुर्‍याएका प्रम ओलीमाथि यो सम्बन्ध विस्तारित भएको सन्देश दिनुपर्ने अभिभारा छ ।

प्रम ओली राजनीतिक संक्रमण समाप्तिपछिको स्थिर सरकारको आत्मविश्वास बोकेर चीन जाँदैछन् । अप्ठेरो पर्दा चिनियाँ सान्निध्य खोज्ने, तर सहज हुँदा द्विपक्षीय मामिलाका कैयौं विषयमा स्थिर नदेखिने भनेर नेपाली नेतृत्वबारे बेइजिङमा बाक्लिएको बुझाइ चिर्न पनि यो भ्रमणको विशेष महत्व छ ।

त्यसका निम्ति प्रम ओलीमाथि गरिएको भरोसाको कारण हो– अघिल्लो कार्यकालमा चीन भ्रमण गर्दा गरिएका समझदारीबाट भू–राजनीतिमा थपेको नयाँ आयाम र त्यसकै जगमा नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ उपस्थितिको सम्भावित रूपरेखा कोरिने यो भ्रमणको अपेक्षा ।

प्रम ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा भएका समझदारीले भू–राजनीतिमा नयाँ ढोका खोले पनि ती समझदारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षको तदारुकता देखिएन । एउटा उदाहरण पारवहन र यातायात सम्झौता हो ।

भारत निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई विविधीकरण गर्न महत्वपूर्ण पहलकदमी मानिएको यसको प्रोटोकलबारे टुंगो नलाग्दा यसपालि पनि यो विषय टुंगिने/नटुंगिने निश्चित छैन ।

दुई देशबीचको व्यापारमा छूट र सुविधा तथा नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच पाउने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको यो प्रोटोकल प्रमको भ्रमणअगावै टुंगिनुपर्थ्यो  ।

चीनले नेपालका तीन ठाउँमा बनाइदिने भनेको पेट्रोलियम भण्डारण स्थल मुख्यतः नेपालकै कारण अलमलमा छ । संसार जोड्ने महत्वाकांक्षी चिनियाँ परियोजना– बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सहभागिताको विषय लामो समय अनिर्णित बन्दा झण्डै दुई वर्ष चीनसँगको विस्तारित सम्बन्ध गतिशील हुन सकेन ।

यद्यपि, कतिपयले चीनसँगको सम्बन्ध–संवादमा चनाखो हुनुपर्ने र विशेषतः यसखाले भ्रमणलाई ठूला परियोजनामा मात्रै केन्द्रित गर्न नहुने सुझव दिंदै आएका छन् ।

ठूला परियोजनामा जोडबल गर्दा त्यसभित्रका मसिना जटिलता र अन्य अत्यावश्यक कार्यभार ओझेलमा पर्ने जोखिम हुन्छ नै । त्यसमाथि यस्ता परियोजना भित्र्याउँदा अनुदान नभई ऋणमा चित्त बुझाउनुपर्ने र व्यापार बढाउने नाममा सम्भाव्य व्यापार घाटा ओझेलमा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।

नेपालका परियोजनामा संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन सुखद छैन । समयमै काम नगर्ने र लागत बढाउन रुचि देखाउने भनेर आलोचित चिनियाँ कम्पनीहरू ऋण सहायताका परियोजनाहरूमा जोडिने जोखिम सधैं रहन्छ ।

बाह्य लगानी अति नाफामूलक क्षेत्रमा थुप्रिने, तर आर्थिक आधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी नै नआउने अवस्थाप्रति पनि सजग हुनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकोे यो भ्रमणमा चिनियाँ सदाशयको परख हुने धेरैको आकलन छ । नेपालमा चीन बारेको सकारात्मक धारणा र बेइजिङमा नेपालप्रतिको सदाशय प्रष्ट भए पनि यहाँको नीतिगत अस्थिरताप्रति सशंकित बेइजिङ विश्वस्त हुन जति आवश्यक छ, उसको सदाशय नेपाली जीवनसँग जोडिनु पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

पाँच वर्ष स्थिर सरकारको म्याण्डेट पाएका प्रम ओलीबाटै त्यो भूमिका अपेक्षित छ, जसले चीनलाई नेपालको दीर्घकालीन विकासको बलियो साझेदार बनाउँदै देशलाई स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउन सकोस् ।

सम्बन्धित समाचार: 

बेइजिङमा के होला ?

प्रमको चीन भ्रमण: निर्भरता विविधीकरणको अवसर

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री

प्रतिकृया दिनुहोस