सर्वोच्चले नेकपा र आयोगलाई सोध्यो, '३३ प्रतिशत महिलाबिना किन दल दर्ता'
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज संविधान र कानूनविपरीत पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी लगायतका संरचनामा किन ३३ प्रतिशत महिला नराख्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखितरुपमा पेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएको दललाई दर्ता गर्नुको कारण निर्वाचन आयोगसँग पनि मागेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता भएको हुँदा दल दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै ३१ जेठमा वरिष्ठ अविधक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ ।