टिप्पणीआइतवार, आषाढ ३, २०७५

‘पब्लिक स्पेस’ को खोजी

शेखर खरेल

जनताको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मुलुक निरोगी हुन पनि सार्वजनिक स्थल (पब्लिक स्पेस) हरू व्यवस्थित हुन जरूरी छ ।  

२० जेठमा परेको अविरल वर्षाका कारण भृकुटीमण्डपमा भइरहेको पुस्तक प्रदर्शनी नराम्ररी प्रभावित बन्यो । तस्वीरः किरण नेपाल

भृकुटीमण्डपमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी, २२औं संस्करणको छलफल सत्रहरूको संयोजक तोकिएकाले गएको १८–२६ जेठका नौ दिन यो पंक्तिकार प्रदर्शनी स्थलमै थियो ।

छलफल सत्रहरूकै कारण विगत भन्दा फरक, यो संस्करणको पुस्तक प्रदर्शनी स्थलले साहित्यिक मेलाको रौनक दिएको थियो । पुस्तक किन्न, लेखक भेट्न, हस्ताक्षर लिन अनि छलफल सत्रहरूमा आगन्तुकको भीड लागेको थियो । तर, प्रदर्शनी स्थल भने ठिटलाग्दो पूर्वाधार र ‘जुगाड’ मा चलेका संरचनाको टेकोमा अडिएको थियो ।

२० जेठको प्राध्यापक चैतन्य मिश्र, परामर्शदाता सुजीव शाक्य र पत्रकार किरण नेपाल सम्मिलित ‘समृद्धिको क्रसरोड’ छलफल सत्र त मुसलधारे वर्षाका कारण ‘स्मरणयोग्य’ नै बन्न पुग्यो । प्रदर्शनी स्थल तालमा परिणत हुँदै गर्दा वरिष्ठ साहित्यकार वैरागी काइँला भन्दै थिए, “हाऊ भाइ हो, अब पानीजहाज नै यहीं आउने भयो त !”

सौभाग्यवश प्रदर्शनी स्थलको दुरवस्थाका बाबजूद आगन्तुकको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । आगन्तुकको लगावबारे ‘पठनको भोक’ छलफल सत्रका वक्ता एवं विश्लेषक हरि शर्माले टिप्पणी गरे, “मानिसले ‘पब्लिक स्पेस’ भएकै कारण गुनासो नगरेका हुन् । यदि होटलको कार्यक्रममा यस्तो हुन्थ्यो भने मानिस हिंडिसकेका हुन्थे ।”

पुस्तकदेखि सबैखाले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको सार्वजनिक प्रदर्शन हुने भृकुटीमण्डप देशकै सबैभन्दा चहल–पहलयुक्त ‘पब्लिक स्पेस’ हो । शहर बीच र फराकिलो क्षेत्र भएकाले पनि भृकुटीमण्डप आम पहुँचमा रहँदै आएको छ ।

तर, एउटै प्रदर्शनीबाटै दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ राजस्व असुल्ने समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डपले सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ, मर्मतसम्भार र संरक्षण भने पाएकै छैन ।

युनेस्कोले सबै जाति, लिङ्ग, उमेर र सामाजिक–आर्थिक हैसियतका मानिसको पहुँचयोग्य खुला क्षेत्रलाई ‘पब्लिक स्पेस’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

परिभाषामा भनिएको छ, “प्लाजा, स्क्वायर र पार्क आदि सार्वजनिक जमघटका क्षेत्र हुन् । फूटपाथ र सडक जस्ता सार्वजनिक ओहोर–दोहोरका क्षेत्र पनि ‘पब्लिक स्पेस’ हुन् ।” २१औं शताब्दीमा भने इन्टरनेट मार्फत प्रचलित ‘भर्चुअल स्पेस’ लाई पनि ‘पब्लिक स्पेस’ मान्न सकिन्छ ।

तर, सबै खुला क्षेत्र ‘पब्लिक स्पेस’ हुन सक्दैनन् । युनेस्कोको परिभाषा झैं त्यस्तो क्षेत्रमा सार्वजनिक पहुँच जरूरी छ । ‘पब्लिक स्पेस’ मा पब्लिकले आफ्नो स्वामित्व र अपनत्व महसूस गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको केन्द्रमा अवस्थित टुँडिखेल खुला क्षेत्र भइकन पनि ‘पब्लिक स्पेस’ होइन । किनकि इतिहास र मिथको संगमस्थल टुँडिखेल नागरिकको नभएर सेनाको स्वामित्वमा छ ।

ऐतिहासिक महत्वका कैयौं खुला सम्पदा क्षेत्र संरक्षण अभावमा रछ्यानतुल्य बनेका छन् । र, यो नेपालमा मात्र नभई विश्वकै ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्ता क्षेत्र संरक्षणका दुईथरी उपाय प्रचलित छन् । पहिलो, सरकारी व्यवस्थापन ।

जस्तो कि, काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र (स्क्वायर) प्रवेश निम्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले आगन्तुक (विदेशी) सँग शुल्क उठाउँदै आएका छन् । चर्को शुल्क तर न्यून सुविधाका कारण यो विधि आलोचनामुक्त भने छैन ।

दोस्रो, सार्वजनिक स्वामित्वका क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका निम्ति निजी क्षेत्रले भाडामा लिने । ‘प्राइभेट्ली ओन्ड पब्लिक स्पेस’ अर्थात् ‘पप्’, आज सबैभन्दा सफल संरक्षण विधि हो । यसमा प्रवेशमा न्यूनतम शुल्क उठाइन्छ ।

त्यस वापत संचालकले सफा शौचालय, आरामदायी बेञ्च (कुर्सी, चमेना गृह, कोसेली पसल), निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् । एउटा उदाहरण हो, ठमेलस्थित स्वप्न बगैंचा (गार्डेन अफ ड्रिम्स) ।

तर, सानो क्षेत्रफलको यो ‘पब्लिक स्पेस’ मा जति प्रवेश शुल्क (नेपालीलाई रु.१०० र गैरनेपालीलाई रु.२००) उठाइँदै आएको छ, यसबाट विद्यार्थी, श्रमजीवी र निम्न मध्यम वर्गीय पर्खाल बाहिरै बस्न बाध्य देखिन्छन् ।

तर, ‘पप्’ पश्चिमा देशहरूका हकमा प्रभावकारी विधि भइकन पनि हाम्रो जस्तो कमजोर नीति, नियमन अनि राजनीतिक प्रपञ्चले शासन–प्रशासन गिजोलिरहेको मुलुकमा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनको माध्यम बन्ने जोखिम भने उत्तिकै छ ।

उदाहरणका लागि, धरहराजस्तो पुरातात्विक सम्पदा कसरी अपारदर्शी र अवैध बाटोबाट गैरजिम्मेवार निजी कम्पनीलाई दिइएको रहेछ भन्ने कुरा २०७२ सालको महाभूकम्पपछि छताछुल्ल भयो ।

चर्को प्रवेश शुल्क उठाएर न्यूनतम राजस्व महानगरलाई बुझाउँदै आएको साइडवाकर्स नामक कम्पनीले आगन्तुकका निम्ति बीमासम्म नगरेको तथ्य त्यसपछि मात्र रहस्योद्घाटित भयो ।

बढ्दो जनसंख्या र विस्तारित शहरीकरणको आलोकमा शहरवासीको शारीरिक, मानसिक तन्दुरुस्ती तथा उन्नयनका निम्ति सुविधायुक्त ‘पब्लिक स्पेस’ चलायमान हुनु जरूरी छ ।

शहरी क्षेत्र, त्यसमाथि पनि काठमाडौंका खुला क्षेत्रहरूको खण्डीकरण, सरकारी निकायदेखि भू–माफियाको अतिक्रमण र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं जग्गाको आकाशिंदो मूल्यका कारण पनि अब नयाँ भृकुटीमण्डपहरू बन्न असम्भव छ ।

त्यसैले पनि भृकुटीमण्डप जस्ता ‘पब्लिक स्पेस’ को विकल्प भृकुटीमण्डप नै हो । तर, जसरी आज रामभरोसामा भृकुटीमण्डपहरू चलेका छन्, त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै समयसापेक्ष सुधार र संरक्षण अत्यावश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस