रिपोर्टशनिवार, आषाढ २, २०७५

ऐन बनेको २० वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन

सविना देवकोटा

स्वस्थ र सुरक्षित मासु मात्र बेचबिखन गर्न पाइने ऐन बनेको २० वर्षमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा एकातिर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिममा छ भने अर्कातिर मासु प्रशोधनमा अग्रसर उद्यमीहरूको लगानी डुबेको छ ।

तस्वीरः बिक्रम राई

२०५० सालमा पहिलो पटक काठमाडौं आउँदा भोजपुर, अतुवागढीका किरण राई (४७) ले यहाँ मासु व्यवसायको राम्रो सम्भावना देखे । त्यसबेला पूर्वी नेपालका शहर–बजारमा एक किलो बंगुरको मासुलाई रु.३० पथ्र्यो भने काठमाडौंमा रु.६५ ।

राईले धरानबाट कालो बंगुर ल्याएर काठमाडौंमा बिक्री गर्न थाले । ‘धराने कालो बंगुर’ भन्ने ब्राण्ड नै बन्यो । उपत्यकामा बस्ती विस्तारसँगै उनको व्यवसाय चम्कियो । 

सरकारले २०५५ सालमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन ल्याएपछि झनै उत्साहित भएका राईले तेस्रो पशु विकास आयोजनाको कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरीय मासु उत्पादनबारे मनग्गे परामर्शहरू लिएर २०५९ मा ललितपुरको ताल्छीखेलमा मोडर्न इन्टिग्रिटेड पोर्क इण्डष्ट्री प्रालि खोले ।

त्यसपछि उनी ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार अलि ठूलो परिमाणमा मासु उत्पादनको आधुनिक वधशाला निर्माणमा लागे । त्यसका लागि २०६४ सालमा सुनाकोठीमा दुई रोपनी जग्गा किनेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण लगायतका प्रक्रिया पूरा गरे । “जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट स्वीकृति पनि लिएँ” राई भन्छन्, “अन्तिम प्रक्रियाको लागि कृषि मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण महाशाखा धाउँदा भने हैरान र निराश मात्र बनाए ।”

उनका अनुसार, महाशाखाले वातावरणीय प्रभावबारे थप अध्ययन गर्ने, १५ दिने सूचना टाँस्ने, निर्माणस्थल वरपरका भौतिक संरचनाको नाप–नक्शा राख्ने लगायत पहिल्यै पर्याप्त समय र पैसा खर्चेर मिहिन रूपमा गरिसकेको अध्ययन फेरि गरेर आउन भन्यो ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको स्वीकृतिलाई महाशाखाले विभिन्न बहानामा मान्यता दिएन । आधुनिक वधशालाका लागि ११ वर्षअघि उनले किनेको जग्गा अहिले खाली छ । राई भन्छन्, “अहिले त जग्गा वरपर घना बस्ती बसिसकेको छ, वधशाला खोल्न कानूनले तोकेको मापदण्ड पुग्दैन ।”

आठ जना मासु व्यवसायीले ९ रोपनी जग्गा लिएर २०६० सालमा रु.१२ करोड लगानीमा थानकोटमा बनाएको आधुनिक वधशाला चाहिं दुई वर्ष चल्यो पनि । किरण राईको प्रयास सरकारी निकायको असहयोगका कारण तुहेको थियो भने थानकोट वधशाला उपभोक्ताको मासु छान्ने पुरानो बानी परिवर्तन नहुँदा धरासायी भएको त्यसका लगानीकर्तामध्येका एक न्हुच्छेरत्न शाही बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाजका उपाध्यक्ष समेत रहेका शाही भन्छन्, “आधुनिक वधशालामा उत्पादित फ्रोजन मासु छाडेर मार हान्ने बित्तिकैको ताजा मासु खाने बानी परेका उपभोक्ता अव्यवस्थित खुद्रा पसलमै जाँदा हाम्रो लगानी खेर गयो ।”

न्यूनतम मापदण्ड बेगर जथाभावी पशु वध गरेर स्वास्थ्यको लागि जोखिमपूर्ण मासु बेचिरहेका पसलहरूलाई सरकारले फुक्काफाल छाडिदिंदा व्यवस्थित योजना सहित आएका व्यवसायीहरू निराश हुनुपरेको उनी बताउँछन् ।

कुनै पनि बेला सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आइपर्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले अहिलेको जोखिमपूर्ण मासु किनबेचलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने शाही बताउँछन् । उनका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको मासु व्यवसायमा परम्परागत रूपमा खड्गी समुदाय जोडिएको छ । यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू हुनुपर्ने उनको माग छ ।

पुख्र्यौली पेशामा लागेकाहरूलाई विस्थापित होइन, संलग्न गराउँदै आधुनिक वधशालाहरू खोलिनुपर्ने उनले बताए । “उनीहरूलाई वधशालाको शेयर दिएर, त्यहाँ आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि तालिम दिएर यो काम अगाडि बढाइनुपर्छ” शाही भन्छन्, “सँगसँगै उपभोक्तालाई स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित मासुप्रति आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको पनि खाँचो छ ।”

उपत्यका बाहिर व्यवस्थित वधशालाबाट स्वस्थकर मासु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको अग्रसरता पनि सरकारी अकर्मण्यता र उपभोक्ताको बानीका कारण शिथिल बनेको छ ।

जस्तो, माधव अर्यालले काठमाडौंमा गुणस्तरीय खसीको मासु आपूर्ति गर्न धादिङको खयरबारीमा रु.१२ करोड लगानी गरेर खोलेको अल्पाइन मिट उद्योग संचालन भएको पाँच महीनामै बन्द भयो । “सडकछेउ खसी काटेर मासु बेच्ने पसलको हालीमुहाली, उपभोक्तामा स्वस्थ मासु खाने बानीको अभाव, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आदिले गर्दा लगानी डुब्यो” अर्याल भन्छन्, “जनताले स्वच्छ मासु खाउन् भन्ने हो भने अब सरकारले वधशाला खोल्न मात्र होइन, टिकाउने गृहकार्य पनि गर्नुपर्छ ।” 

मासु निर्यात गर्नेहरू चाहिं सरकारी निकायकै अकर्मण्यताका कारण निराश भएर बसेका छन् । त्यसैको एक उदाहरण हुन्, काठमाडौं गोठाटारकी रुवी श्रेष्ठ । लामो समयदेखि बर्दियाको वधशालामा तयार पारिएको मासु काठमाडौंमा प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्दै आएकी उनले पाँच वर्षअघिबाट भूटान निर्यात गर्न थालेकी थिइन् ।

तर, दुई वर्षअघि कसैले क्यानाडा लैजान लागेको काँचो मासु त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएपछि श्रेष्ठको निर्यातमा पनि पूर्णविराम लाग्यो । “क्वारेन्टाइन जाँचबाट स्वच्छ प्रमाणित गराएर लैजाँदा पनि निर्यात गर्न दिएनन्” श्रेष्ठ भन्छिन्, “त्योभन्दा आधिकारिक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा जाँदा केको मासु हो भनी परीक्षण गर्ने उपकरण नै छैन भनेर फर्काए ।”

सार्वजनिक स्वास्थ्यमा जोखिम
पहिल्यै मरेका र परीक्षण नगरी वध गरिएका पशुको सडेगलेको मासु समेत काठमाडौंका बजारमा बिक्री भइरहेको समाचार नयाँ होइन । यसबाट जुनसुकै बेला रोग फैलन सक्ने चेतावनी जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । मासु विशेषज्ञ डा. प्रविणमान शाक्यका अनुसार मानिसमा पशु र पशुजन्य पदार्थबाट रोग सर्ने सम्भावना ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।

त्यसैले, रोगहरूबाट सुरक्षित रहन व्यवस्थित पशु वधशालामा उत्पादन गरिएका मासु उपभोग गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । सरकारले नियमित बजार अनुगमनसँगै अव्यवस्थित मासु पसलहरू बन्द गरी सुरक्षित वधस्थल सञ्चालन गर्न खोज्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भेटेनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. सलिना मानन्धर ऐन लागू नहुँदा अनुगमनमा सीमित हुनुपरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, महीनामा चार पटक मासु पसलहरूको अनुगमन गरिन्छ, तर कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा प्रभावकारी भएको छैन ।

कारबाही नहुने अनुगमन जति गरे पनि अर्थहीन हुँदै आएको छ । “अहिलेको मुख्य समस्या नै २० वर्षअघि बनेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन नहुनु नै हो”, डा. मानन्धर भन्छिन् ।

सरकारले बनिसकेको यो ऐन लागू नगर्दा व्यवस्थित वधशाला र सुरक्षित मासु उपभोगको अभ्यास नै हुनसकेको छैन । पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. बलराम श्रेष्ठ वधशाला खोल्न स्थानीय तहहरूले पाएको बजेट अन्तै लगानी गरिरहेको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठ परम्परागत मासु व्यापारीहरूलाई विस्थापित गर्न नमिल्ने भएकाले आधुनिक वधशालाहरू नबनेको बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस