प्रदेशहरुको बजेट सार्वजनिक
१ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेश ७ मा २५ अर्ब छ करोडको बजेट
प्रदेश ७ को सरकारले रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु आठ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रु सात अर्ब ५७ करोड एक लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु छ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु दुई अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु २० करोड रहने जनाइएको छ ।
कर्णालीको बजेट रु २८ अर्ब २८ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु छ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार छुट्याइएको जानकारी दिए ।
बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको रु ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु नौ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु छ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गरिने उनले बताए । समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु पाँच अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई रु पाँच–पाँच करोड उपलब्ध गराउने भएको छ ।
“प्रदेशभित्र सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणाअनुरुप जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ” मन्त्री ज्वालाले भने, “यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु पाँच करोडका दरले रु एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।” उनले अति दुर्गम जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही बजेट थप गरिने पनि बताए ।
कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने अन्तरप्रादेशिक तथा दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेर रु एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै ग्रामीण सडक पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहका सडक निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि २० करोड छुट्याएको छ भने प्रदेशका विभिन्न शहरमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न शहरी सडक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत १४ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउने, जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण शुरु गर्ने, रानीघाट–भुरीगाउँ–बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै हालको छिञ्चु–सिम्ता–जाजरकोट सडकलाई ‘शहीद ऋषि शर्मा मार्ग’ नामकरण गरिएको छ । भेरी करिडोरको छिञ्चुबाट–रानीघाट–हरिहरपुर–तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
प्रदेश सरकारले १०० मेगावाटको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, कर्णाली र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्नाका साथै साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न रु २५ करोड तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र मर्मत सुधारका लागि रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ४ को बजेट २४ अर्ब २ करोड
प्रदेश ४ को सरकारले रु २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पेश गरेको बजेटमा चालू खर्चका लागि रु ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख, पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय सडक निर्माण गर्न रु ७५ करोड १० लाख, मोटरेवल पुल निर्माण गर्न रु ५१ करोड ८५ लाख, झोलुङ्गे पुल बनाउन रु ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण थाल्न रु १ करोड, दुई वर्षभित्र विद्युत नपुगेका घरमा विजुली पु¥याउन रु ३८ करोड, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धनमा रु २५ करोड ९५ लाख र प्रदेश स्तरीय सूचना तथा सञ्चार पार्क बनाउन रु ७५ लाख छुट्टाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत गठन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, पर्यटन गुरुयोजना बनाउन रु १ करोड, ३०० वटा होमस्टे निर्माणमा रु ३० करोड, आधारभुत र सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा रु ३० करोड, प्राविधिक महाविद्यालय बनाउन रु ३ करोड, सबै स्थानीय तहमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालय बनाउन रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटले सम्भाव्यता अध्ययन र स्थान छनौट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटमा दुई बर्षभित्र सबै स्थानमा खानेपानीको आधारभुत सुविधा पु¥याउन ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सबै स्थानीय तहमा खेलमैदान निर्माण गर्ने लगायतका योजना बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बजेटमा रु ८० करोड आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश ३ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारले रु ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५/०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ रु २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४६ करोड २० लाखको बजेट सार्वजनिक गरे ।
प्रदेश नं. ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ ।
बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी बजेटमा भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६/७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।
युवराज श्रेष्ठ, पोखरा/ हरि हुमागाईँ, हेटौंडा / लक्ष्मी भण्डारी, सुर्खेत