प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता महेश आचार्यको पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
जनताको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि हामी आफैंले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौं– ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता... स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिबद्ध हुनेछौं ।’ संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेका छौं– ‘यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।’
तर, लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गम्भीर उल्लंघन भइराखेको छ ।
यस धाराअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी पदहरू मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त भएको अवस्थामा भने रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको तीन महीना भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महीनौं भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट रिक्त पद पूर्ति नगरेर संविधानको महत्वपूर्ण धाराको गम्भीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ ।
यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णय समेत महीनौंसम्म नगर्दा संविधानको पालना नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ ।
विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसक्नुभएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदको प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसदको नियमावली समेत महीनौंदेखि बनाउन सकेको छैन, संसदका समितिहरू बन्न सकेका छैनन् । यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थवाद हावी हुन थालेको देखिन्छ ।
संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण यी गम्भीर मुद्दातर्फ गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेखेको छु । आशा गर्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुनेछ ।
सादर जय नेपाल !
महेश आचार्य
पूर्व मन्त्री
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं