रिपोर्टबिहिवार, जेठ १७, २०७५

मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिएनन् स्थानीय तहले

मुकेश पोखरेल

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार पछिल्लो एक महीनामा स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएका अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको संख्या २० भन्दा बढी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र बोकेर ३ वैशाखमा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका वीरबहादुर अयडीलाई नगरप्रमुख रामसिंह रावलले हाजिर गर्न दिएनन् ।

स्वास्थ्य सेवाको छैंटौं तहका अयडीलाई मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक र प्रशासनिक काम सम्हाल्ने गरी त्रिवेणी नपामा खटाएको थियो, जहाँ नायब सुब्बा खगेन्द्र साउद निमित्त कार्यकारी थिए । 

त्यस्तै, मन्त्रालयको पत्र बोकेर २ वैशाखमा काभ्रेको पनौती नगरपालिका पुगेका नयन्द्र पौडेललाई पनि सहायक प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर हुन दिइएन । नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले पौडेललाई फिर्ता मात्र गरेनन्, १६ वैशाखमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पत्र लेखेर ‘विना माग कर्मचारी नखटाउन’ आग्रह गरे ।

उनले खटाइएका कर्मचारीलाई ‘प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र त्यसले परिकल्पना गरेको स्वायत्त, स्वतन्त्र र सार्वभौम सरकारका हैसियतले हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन नसकिने’ पनि जनाए ।

स्थानीय तहमा प्रशासनतर्फ पहिलेकै कर्मचारी काफी रहेको बताउँदै नगरप्रमुख न्यौपाने भन्छन्, “हामीलाई आवश्यक भनेको लेखापाल, इन्जिनियर, वातावरण विज्ञ र वन प्राविधिक जस्ता विषयगत कर्मचारी हुन् ।”

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको समाचार आइरहे पनि कतिपय स्थानीय तहले यिनै कारण जनाउँदै काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नै गर्न नदिई फिर्ता पठाएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार पछिल्लो एक महीनामा स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएका अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको संख्या २० भन्दा बढी छ ।

बाँकेको नेपालगञ्ज, काठमाडौंको नागार्जुन, सोलुखुम्बुको थुलुङ्ग दूधकोशी र लिखुपिके, ललितपुरको गोदावरी तथा ललितपुर महानगरपालिका लगायतले कर्मचारी फिर्ता गरेका छन् ।

आफू अनुकूलको खोजी
सोलुखुम्बुको थुलुङ्ग दूधकोशी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएका दीपेन्द्र रेग्मीलाई गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले हाजिर हुनै दिएनन् ।

सोलुखुम्बुकै नेचा–सल्यान गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका शमशेरबहादुर राईलाई पनि गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाले फिर्ता पठाए ।

ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न दिएको दबाब नमान्दा आफू फिर्ता हुनु परेको राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सम्झैता नै नभएका सडक निर्माण योजनामा पैसा भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान राख्दा समस्या भयो ।”

थुलुङ्ग दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष राई स्थानीय सरकारको अनुकूलतामा काम नगर्ने कर्मचारी आउनुभन्दा त नआएकै राम्रो भन्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) सुरेश अधिकारी भने केन्द्रले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले राख्दैनौं भन्न नपाउने बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीले सम्बन्धित गाउँपालिकामा गएर फिर्ता हुन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेका कारण पनि कतिपय स्थानीय तहले फिर्ता गरेको घटना पाइएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । “केही ठाउँमा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र केही ठाउँमा कर्मचारीको बदमासी छ” उनी भन्छन् ।

केन्द्रले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनुमा स्थानीय निकायबाट नियुक्त कर्मचारीको पनि भूमिका देखिन्छ । स्थानीय तह कर्मचारी संघका केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र शर्मा आफूहरूलाई पनि निजामती कर्मचारीसरह समायोजन गरेर विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रा माग नसुनिए केन्द्रबाट आउने निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न दिंदैनौं ।”

यता न उता !
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अचेल बिहान १० बजेदेखि नै मुख्य प्रवेशद्वार अघिल्तिरको सडकमा कर्मचारीको भीड लाग्छ । मन्त्री लालबाबु पण्डितले कोठाहरूमा आवश्यक कर्मचारी बाहेक अरू मानिस बस्ने कुर्सी र सोफाहरू हटाइदिएकाले सडकमा भीड भएको हो ।

मन्त्रीले स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नपाएर मन्त्रालय फर्कने कर्मचारी बढ्न थालेपछि आवश्यक बाहेकका कुर्सी र सोफा हटाउन लगाएका हुन् । उता कर्मचारीहरूको आफ्नै गुनासो छ ।

पनौतीबाट फर्काइएका नयन्द्र पौडेल जिम्मेवारविहीन हुँदा तनाव बढेको बताउँछन् । “सरकारले खटाएको ठाउँमा जाँदा काम गर्न दिइएन, यत्तिकै फाल्तु बस्नु हाम्रो रहर होइन” उनी भन्छन् ।

हाजिर समेत गर्न नपाएर सडकमा उभिन थालेका कर्मचारीलाई अर्को समस्या थपिएको छ, तलब भत्ताको । दैनिक हाजिर भएर नियमित काम नगरेसम्म कर्मचारीहरूले तलब पाउँदैनन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस