सम्पादकीयआइतवार, जेठ १३, २०७५

सकारात्मक शुरूआत, परिणामको पर्खाइ

सरकारको १०० दिन

किरण नेपाल

ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यकालका शुरूआती १०० दिनमै राजनीतिक स्थिरताको अनुभूत गराउन, विदेश सम्बन्धमा सहजता ल्याउन, प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बेथितिमाथि प्रहार गर्न र सुशासनतर्फ आशा जगाउन सफल देखिएको छ । 

८ जेठमा लगानी बोर्डले तीन ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्‍यो । बोर्डले देशभित्र सिसा उद्योग, मनाङ जिल्लामा स्की रिसोर्ट र डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो तालमा रिसोर्ट स्थापनाका लागि इच्छुक कम्पनीहरूबाट २१ दिनभित्र आशयपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।

४५ दिनको सूचना दिएर आशयपत्र माग गर्ने तयारी गरिएको भए पनि बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘छिटो आशयपत्र मागेर सम्भाव्यता अध्ययन सक्न’ निर्देशन दिएपछि त्यसलाई २१ दिनमा झारिएको थियो । प्रम ओलीमा यस्तो हुटहुटी देखेर बोर्डका पदाधिकारीहरू समेत चकित परेका थिए ।

हुन पनि, ओली सरकारको हुटहुटी पछिल्लो दुई दशकयता विकास निर्माणका कुरादेखि जनसरोकारका विषयमा निस्पृह प्रायः सरकार देखेका बोर्ड पदाधिकारी मात्र होइन, आम मानिसलाई समेत हतप्रभ गराउने खालको छ ।

निकट विगतमा दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह, राजनीतिक अन्योल र विग्रहपूर्ण सरकारी उपस्थिति भोगेका आम मानिस रेल, पानीजहाज, जलविद्युत् आयोजना, द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला र स्वप्नदर्शी आयोजनालाई लिएर रोमाञ्चित बने पनि संशयमै देखिन्छन् भने यातायात सिण्डिकेट र सुन तस्करी विरुद्ध सरकारले अघि बढाएको कारबाहीबाट ‘केही हुने’ अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् ।

१३ जेठ, अाज ओली नेतृत्वको सरकारले मधुमास भनिने आफ्नो पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ । संसदीय अभ्यासमा सामान्यतया आलोचनाको परिधिबाट मुक्त रहने यो अवधिमै राज्य र समाजमा आफ्नो सरकारको चौतर्फी उपस्थितिको अनुभूति गराउन सफल देखिन्छन्, प्रम ओली ।

उनको मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यको सक्रियताले त्यसमा अझै उत्साह थपेको छ । हाम्रो बुझाइमा, ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यकालका शुरूआती १०० दिनमै राजनीतिक स्थिरताको अनुभूत गराउन, विदेश सम्बन्धमा सहजता ल्याउन, प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बेथितिमाथि प्रहार गर्न र सुशासनतर्फ आशा जगाउन सफल देखिएको छ ।

प्रम ओली आफ्नो भारत भ्रमण र लगत्तै समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण मार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा रहँदै आएको भारतीय प्रभावलाई ‘न्यूट्रलाइज’ गर्न सकेको अनुभूत गराउन समेत सफल देखिए ।

गत वर्ष सम्पन्न तिनै तहका निर्वाचनमा जनस्तरसम्म प्रभाव पारेको नारा थियो– राजनीतिक स्थिरता । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग मिलेर वाम गठबन्धन निर्माण गरेका ओलीले राजनीतिक स्थिरताको जनआकांक्षालाई पूँजीकृत मात्र गरेनन्, आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिने कार्यकालमै एमाले–माओवादी एकीकरणपश्चात नेकपाको निर्माण गरेर त्यसलाई ठोस बनाए ।

सरकारको सोझाे उपलब्धि नभए पनि पार्टी एकीकरणका सम्बन्धमा प्रम ओलीलाई प्राप्त यो सफलता सरकारी निकाय, राज्य संयन्त्र र सुशासनका सन्दर्भमा ठूलै उपलब्धि हो ।

लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणमा रहेको मुुलुकको स्थायी सरकार भनिने प्रशासन संयन्त्र क्रमशः पंगु हुँदै गएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा पार्टी एकीकरणकै कारण पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार भन्ने सन्देश दह्रोसँग स्थापित भएको छ ।

जताततै चुलिएको सिण्डिकेट जस्तो स्थायी बेथिति अन्त्य गर्न होस् या सुन तस्करीको पछिल्लो प्रकरणमा देखिएको प्रशासनिक सक्रियता– सुशासनको इन्धन मानिने ‘ब्यूरोक्रेसी’ मा ऊर्जा थपिएको महसूस हुन्छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारबाट भए/गरेका कामलाई आम मानिसका आँखाले परिणामको अनुभूति गर्ने प्रतीक्षामा सजगतापूर्वक नियालिरहेको देखिन्छ । यसो हुनुमा ठूला आयोजनाहरू मार्फत दीर्घकालको आशा बढाए पनि मूलतः काठमाडौंको प्रदूषण हटाउन र कलंकी–नागढुंगा सडकको दुर्दशा सुधार्न पहल नहुनु जस्ता उदाहरणले काम गरेको छ ।

सरकारले सिण्डिकेट हटाएको वाह्वाही आम मानिसका नजरमा त्यतिबेला मात्र वास्तविक परिणाममुखी बन्न सक्थ्यो, जब त्योसँगै यातायात क्षेत्रमा सुविस्ता बढ्थ्यो । नागरिक तहमा कायम यस्तो संशय हटाउन सरकारले आफूलाई दीर्घकालको आशा मात्र जगाउनेमा सीमित नगरी तत्कालका केही परिवर्तनसँग समाजलाई साक्षात्कार गराउनैपर्छ ।

१०० दिनको कार्यकालभित्रै पूर्व विद्रोही माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेर ‘स्थिरता’ को सन्देश दिन सफल प्रधानमन्त्री ओली विद्रोहकालीन मानवता विरुद्धका अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूप्रतिको कारबाहीलाई लिएर प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।

व्यक्तिहत्यामा सर्वोच्च अदालतबाटै फैसला भएर जेलसजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहा गर्ने ओली सरकारको निर्णय खेदजनक छ । स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको यो निर्णय शीतलनिवासले सिंहदरबारमै फर्काइदिनुपर्छ । युद्ध–अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधका घटना निरुपणमा क्रियाशील संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य धरापमा पार्ने छूट कसैलाई पनि छैन ।

पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएका ओलीलाई आम जनताले स्थिरता र समृद्धिको वाहकका रूपमा यति धेरै भरोसा गरेका हुन् । प्रम ओलीले बुझ्नुपर्छ– यो भरोसाका पछाडि नेपालीले चाहेको निरपेक्ष समृद्धि र जड स्थिरता होइन । ‘नेपाली समृद्धि सपना’ त्यस्तो सपना हो, जो जीवन्त समाजसँग मात्र तादात्म्य राख्छ । स्थिरता र समृद्धिको नाममा अन्यायलाई बढावा दिने छूट कसैलाई पनि छैन, हुनुहुँदैन ।

पढ्नुहाेस् । 

दमदार शुरुआत सुस्त गति

जाग्यो आस बढेन विश्वास

प्रतिकृया दिनुहोस