रिपोर्टमंगलवार, बैशाख १८, २०७५

पूर्वप्रशासकहरुको लालच

रमेशकुमार

सेवानिवृत्तिपछि स्वार्थ बाझिने संस्थामा जागिर खान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले ब्यूरोक्रेसीको निष्ठा र नैतिकतामा प्रश्न मात्र उठाएको छैन, व्यावसायिकतामा विचलनको जोखिम पनि बढाएको छ ।

दुई वर्षअघिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक रहेका शेरसिंह भाट जागिर छोड्ने बित्तिकै बुटवल पावर कम्पनीअन्तर्गतको काबेली–ए जलविद्युत् परियोजनामा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए ।

रोचक चाहिं के थियो भने, काबेलीसँग सम्झाैता गर्न बनाइएको ‘नेगोसिएसन’ टोलीमा प्राधिकरणको व्यापार विभाग प्रमुखका रूपमा भाट स्वयं सदस्य थिए । उनको यस्तो कदम नैतिकता र पदीय मर्यादाका दृष्टिले अनुचित थियो नै, व्यावसायिक हिसाबले पनि अक्षम्य थियो । तर, विडम्बना यस्तो अनुचित अभ्यास गर्ने भाट पहिलो थिएनन्, होइनन् । 

प्राधिकरणकै पूर्व प्रबन्ध निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ अहिले बुटवल पावर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । देशको विद्युत् क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता र नियामक समेत रहेको प्राधिकरण हाँकिसकेका व्यक्ति यौटा कम्पनीको कर्मचारीका रूपमा काम गर्न पुग्नु सुहाउँदोे थिएन । त्यस्तै, प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शशिसागर राजभण्डारी अपर सोलु जलविद्युत्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पुगे ।

सरकारी संस्थान र नियामक निकायहरूमा मात्र होइन, निजामती सेवाको उच्च पदमा रहेकाहरूमा समेत अवकाश लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा लाभको पदमा पुग्न खुट्टा उचाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

त्यसैकारण, सरकारको विशिष्ट तहमा काम गरिसकेका मात्र होइन, मुख्यसचिव र मन्त्री भइसकेकाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र दाताको कामदारका रूपमा विना हिच्किचाहट काम गरिरहेका भेटिन्छन् । सरकारी उच्च पदमा बसेर अवकाशपछि स्वार्थ बाझिने संस्थामा जागिर खान मरिहत्ते गर्ने लालची प्रवृत्ति झाङ्गिदा कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता र इमानमा प्रश्न उठेको छ ।

जानकारहरू, यसबाट बहाल अवस्थामै कर्मचारीमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित पार्न सम्बन्धित दाता वा संस्थालाई रिझउन नीतिगत निर्णय गरिदिने प्रवृत्ति विकास हुने र यसबाट व्यावसायिकता र राष्ट्रहितमा आघात पुग्ने जोखिम देख्छन् । “उच्च नीतिगत तहमा बसेर अवकाशपछि स्वार्थ बाझिने संस्थामा काम गर्न जानु अनैतिक मात्र होइन, राष्ट्रघात नै हो”, पूर्व सचिव किशोर थापा भन्छन् ।

द्रव्यकै शरणमा
सेवा निवृत्तिको चरणमा पुगेका अधिकांश उच्च सरकारी अधिकारीहरूको चासो नै अवकाशपछिको जागिरमा अडिएको हुन्छ । नियामक निकायमा कार्यरत भए आफैंले नियमन गरेको संस्थामा र निजामती सेवामा भए अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय संस्थामा जाने तम्तयारी ठूलै हुने गर्छ ।

नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांक, बीमा समिति नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदि संस्थाबाट सोझै स्वार्थ बाझ्निे संस्थामा पुगेका दर्जनौं छन् ।

कतिसम्म भने, नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ नबिल ब्यांकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन पुगेका थिए । उनैको सिको गर्दै नबिलको त्यही पदमा कार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर समेत पुगे ।

यद्यपि, अहिले राष्ट्र ब्यांकले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न रोक लगाएको छ । डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी अवकाश लगत्तै युनाइटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थान पुगेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव विमल वाग्ले एनएलजी इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन् । त्यसो त बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिका कानून महाशाखा प्रमुख राजकुमार अर्याल राजिनामापश्चात् भर्खरै सनलाइफ बीमा कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् ।

समितिका वित्तीय विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख सन्तोष प्रसाई नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका डेपुटी जनरल म्यानेजर बनेका छन् । समितिले नियमन विभागका अधिकारीहरूका लागि मात्रै निश्चित अवधि स्वार्थ बाझिने संस्थामा काम गर्न रोक (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्था गरेको छ । यही लचिलो प्रावधानका कारण नियमन विभागबाहेकका कर्मचारीका लागि बीमा कम्पनीहरूको ढोका खुला छ ।

विभाग अर्कै भए पनि नियमनकारी निकायमा काम गरिसकेका उपल्ला पदाधिकारी स्वार्थ बाझ्निे कम्पनीमा जाँदा गोपनीयता, व्यावसायिकताको जोखिम भने ठूलो छ । 

धितोपत्र बोर्डको उपनिर्देशक रहेकै बेला ध्रुव तिमिल्सिना र मेखबहादुर थापा म्युचुअल फण्डसम्बन्धी नियमावली बनाउन सक्रिय थिए । तर, उनीहरू नै क्रमशः सिद्धार्थ क्यापिटल र एनआईबीएलएस क्यापिटल मार्केटको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक बन्न पुगे ।

राष्ट्र ब्यांकको कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणी) को जिम्मेवारी सम्हालिसकेका शिवनाथ पाण्डे सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । राष्ट्र ब्यांकले कार्यकारी निर्देशकलाई सेवा निवृत्तिपछि तीन वर्ष ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जान रोक (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्था गरेपछि पाण्डे बीमा क्षेत्रमा पुगे ।

राष्ट्र ब्यांकले २०६० सालतिरै स्वार्थ बाझ्निे संस्थामा जान एक वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरेको थियो, यसलाई अहिले बढाएर तीन वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि उस्तै छ । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानून महाशाखा प्रमुख कैलाश न्यौपाने केही वर्षअगाडि राजिनामा दिएर निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलमा परामर्शदाताको रूपमा पुगे ।

अवकाशलगत्तै विभिन्न संस्थाका लागि परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका गृह तथा कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव जयमुकुन्द खनाल अहिले खनाल सेन्टर फर इन्भारोन्मेन्टल एण्ड एग्रिकल्चरल पोलिसी रिसर्च, एक्टेन्सन एण्ड डेभलपमेन्ट (सिप्रेड) नामक गैससको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत छन् ।

पूर्व ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमै कार्यरत चिनियाँ कम्पनीका परामर्शदाता छन् । पूर्व वाणिज्य सचिव लालमणि जोशी पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने ‘इमर्जिङ नेपाल’ को बोर्ड अध्यक्षमा र राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विनोद आत्रेय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला अमेरिकी सहयोगको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल परियोजना’ को राष्ट्रिय संयोजक छन् । त्यसैगरी, सचिवबाट निवृत्त धरणीधर खतिवडा र सुरेशमान श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जागिरे बन्न पुगे ।

त्यसो त सरकारी सेवामा रहेकै बखत आकर्षक अवसर देखेर अन्य संस्थामा हाम्फाल्ने उच्च अधिकारीको फेहरिस्त पनि लामै छ । सबैभन्दा उल्लेख्य चाहिं मुख्य सचिवजस्तो सम्मानित पद बीचमै छाडेर सोमलाल सुवेदी एशियाली विकास ब्यांकमा जागिर खान मनिला पुग्नुलाई मान्न सकिन्छ ।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले त सरकारी पदमा रहँदारहँदै पनि विदा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिर खान गएकाहरूबारे सूचना पाएको बताएका छन् ।

परामर्शको खेलो
निवृत्त कर्मचारीलाई दाता सञ्चालित परियोजनाको परामर्शको अवसरले तान्छ । प्रशासनतर्फका अधिकारीहरूलाई यस्ता अवसर मिलाउन सहज नभए पनि उच्च प्राविधिक कर्मचारीलाई भने खोजी खोजी परामर्शदाताको अवसर आउने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

एक बहालवाला सचिव भन्छन्, “विदेशी संस्थाको सहयोगका परियोजनामा परामर्शदाताको रूपमा बिटुलो नभएको को होला र !” त्यसैले होला, एशियाली विकास ब्यांक र विश्व ब्यांकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधारसहितका प्राविधिक क्षेत्रका परियोजनाहरूमा अधिकांश पूर्व सरकारी इन्जिनियरसहितका प्राविधिकहरूको हालिमुहाली छ ।

सडक, सिंचाइ, विद्युत्, कृषि, वन, स्वास्थ्य, दूरसञ्चार तथा वातावरणसहितका कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयका थुप्रै पूर्व उच्च अधिकारीहरू तलबी कामदार अथवा परामर्शदाताका रूपमा परियोजनामा खटिरहेकै छन् । यसरी काम गर्नेको सूचीमा पूर्व मुख्यसचिव मात्र होइन मन्त्री समेत छन् ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला अहिले विश्व ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पत्याएका चल्तीका परामर्शदाता हुन् । सुशासन, प्रशासनसहितका आर्थिक विषयका विभिन्न परियोजनाहरूमा कोइरालाले परामर्श सेवा दिन्छन् । मन्त्री नै भइसकेका पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिक बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी)ले फण्डिङ गरेको ‘एक्सिलेरेटिङ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल’ परियोजनाका परामर्शदाता हुन् ।

यो परियोजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा पनि परामर्शदाता छन् । पूर्व मन्त्री डा. शंकर कोइराला पनि विभिन्न परियोजनामा परामर्श दिन्छन् । पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल विवादित परियोजना गभर्नेन्स फेसिलिटी (जिएफ) सहितका परियोजनामा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन् ।

राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको विदेशी परियोजनामा परामर्शदाता छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्य डीएफआईडीका परियोजनाहरूसहित अन्य संस्थामा परामर्शदाता छन् । एक दिनका लागि सचिव बनेर उमेर हदले अवकाशप्राप्त आचार्यलाई सोही सचिव पदले परामर्शदाता बन्न सहयोग गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारी एशियाली विकास ब्यांकको ‘स्ट्रेन्थेन्दिङ इन्ट्रिग्रेटेड वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन माउन्टेनियस रिभर बेसिन’ परियोजनामा परामर्शदाता छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का पूर्व महानिर्देशक भुपेन्द्र बस्नेत ‘जाइका’का परियोजनालाई परामर्श दिन्छन् । पूर्व सचिव हरि दाहाल साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भारोन्मेन्ट (सावती)लगायतमा परामर्शदाता छन् ।

कृषि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्त विश्व खाद्य कार्यक्रममै पुगेका छन् । भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट, पूर्व सहसचिव महेन्द्र सुब्बा, वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बटुकृष्ण उप्रेती, रेशमबहादुर डाँगीसहितका थुप्रै अधिकारी परामर्शदाताकै रूपमा व्यस्त छन् ।

पूर्व सचिवहरू गणेशराज जोशी, पुरुषोत्तम ओझ, कृष्णचन्द्र पौडेल, उदयराज शर्मा, पूर्ण कडरिया आदि पनि परामर्श व्यवसायमै छन् । ओझ विश्व ब्यांक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको व्यापारसम्बन्धी परामर्शमा संलग्न छन् । वन तथा वातावरण क्षेत्रका अधिकांश पूर्व उच्च अधिकारीहरू डब्लुडब्लुएफ नेपाल, इसिमोड, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायतका संस्थामा परामर्शदाता छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनमा काम गर्ने थुप्रै अधिकारी सरकारी उच्च तहबाट अवकाश पाएकैमध्येमा पर्छन् ।

“दातासँग सोझ्ै सम्पर्क हुने निकाय र विभागहरूमा काम गरेकालाई यो अवसर बढी हुन्छ”, एक सरकारी अधिकारी भन्छन् । यसै पनि, पूर्व सरकारी अधिकारीका रूपमा लामो अनुभव, सेवामा रहेका बेला आएका तालीम र अध्ययनको अवसर तथा ख्यातिका कारण पूर्व अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैससको रोजाइमा पर्ने गर्छन् ।

त्यसमाथि, पूर्व सरकारी अधिकारीका नाताले सरकारसँग गर्नुपर्ने कामको अड्को र व्यवधान फुकाउन सहज हुने ठानेर उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइने एशियाली विकास ब्यांकका एक पूर्व अधिकारी भन्छन् ।

निजामती सेवामा लामो समय गुजारेका मात्र होइनन्, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र सदस्यहरू पनि अधिकांशको काम परामर्श व्यवसायमै छ । दातृ निकायले वर्षेनि सरकारी प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने अर्बौं रकमले गर्दा यो परामर्शको व्यवसायलाई मद्दत गरिरहेको छ ।

नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य ब्यूरोक्रेसी तथा टेक्नोक्र्याटमा समेत निष्ठा र नैतिकता तन्नम अवस्थामा पुगेकाले मर्यादा र नैतिकताको सीमा मिचिएको बताउँछन् । “योजना आयोगमा पुगिसकेका मान्छे दातृ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परामर्शदाता हुनै सुहाउँदैन” आचार्य भन्छन् ।

अनिवार्य ‘कुलिङ पिरियड’
लामो सेवापछि उमेरजन्य शारीरिक–मानसिक अशक्तता तथा नयाँ सिर्जनाशक्ति भएका युवा पुस्तालाई अवसर दिने अवधारणाका कारण निश्चित उमेर पुगेपछि सेवाबाट निवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

ऊर्जाशील समय राष्ट्रसेवामा खर्च गरेको कदरस्वरूप नै अवकाशपछि कर्मचारीहरूलाई उपदान वा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीबाट सरकारी सूचना नचुहियोस् वा देशको स्वार्थमा असर नपुगोस् भनेर ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरिन्छ । सरकारी सेवाको उच्च तहबाट अवकाश लिएको निश्चित अवधि स्वार्थ बाझिने संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने चलन अन्य देशहरूमा हुने गर्छ ।

यो देश र जागिरको प्रकृतिअनुसार ३ देखि ६ वर्षसम्मको हुन्छ । नेपालमा पनि ‘सुशासन ऐन’मा अवकाशपश्चात स्वार्थ बाझिने संस्थामा काम गर्न जान नहुने उल्लेख छ । तर, जागिर छोडेको भोलिपल्टैदेखि दातृ संस्था वा अन्य निकायको झाेला बोकेर हिंड्ने चलन बढेको छ ।

कतिसम्म भने, केही समयअघि मात्र अवकाशप्राप्त एक सचिव दातृ संस्थाको परियोजना स्वीकृतिका लागि लबिङ गर्दै मन्त्रालय पुगेको भेटिएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसो त, सेवानिवृत्तिपछि राजनीतिक लबिङ गर्दै हिंड्नेको समूह पनि सानो छैन । अवकाशपछि नेताको चाकडी गरेकै भरमा लाभको पद लिने पूर्व प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी एवं न्यायाधीशहरू थुप्रै छन् ।

प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहाल अवकाशलगत्तै अन्य संस्थामा जान खुट्टा उचालेर बस्ने घातक प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न मद्दत पुर्‍याएको बताउँछन् । उनी उच्च सरकारी सेवापछि कम्तीमा चार–पाँच वर्षको कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने र आफैंले उक्त संस्थासम्बन्धी निर्णय गरेको भए त बन्देज नै लगाइनुपर्ने बताउँछन् । दाहाल नेतृत्वको समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ ।

पूर्व उच्च प्रशासकहरूको अवकाशपश्चात्को कामका सन्दर्भमा मध्यमार्गी धारणा राख्ने पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली बेथिति रोक्न एकाध वर्षको कुलिङ पिरियडसहितको आचारसंहिताको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन् ।

आफैं पनि अवकाशपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत ‘मिलेनियम च्यालेन्ज परियोजना’ मा काम गरेका ज्ञवाली राष्ट्रघात नै हुने खालका काम गर्न रोक लगाउनु आवश्यक भए पनि सामान्य परामर्श, ज्ञान सिर्जना र ज्ञान वितरणका काममा संलग्न हुनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी वैदेशिक सहायताका परियोजनामा उच्च प्रशासकहरू काम गर्न जाँदा पदमा रहँदा उनीहरूले आफ्नो भविष्यको आफ्नो फाइदा हेरेर निर्णय त गरेनन् भन्ने प्रश्न उब्जिने बताउँछन् । “उच्च तहका अधिकारी दातृ संस्था तथा अन्य स्वार्थ बाझिने क्षेत्रमा जानु पेशाप्रतिको बेइमानी र मुलुकप्रतिको अन्तर्घात नै हो” उनी भन्छन् । उनी, पदमा आफू रहँदा नै ठाउँ मिलाउने प्रवृत्ति रोक्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सरकारी सेवाको उपल्लो दर्जासम्म पुग्दा तलब–भत्ता, तालीम, छात्रवृत्ति, भ्रमण आदिको लगानीबाट उच्च प्रशासकहरूमा सरकारले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । अवकाशपछि निष्क्रिय बस्दा अधिकारीको क्षमता, अनुभव, ज्ञान र सीप मरेर जाने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसलाई उपयोग गर्न अवकाशपछि पनि विशेषज्ञ सेवा लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने जानकारहरूको मत छ । नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य अनुभवी र क्षमतावान कर्मचारीलाई क्रियाशील राख्न सार्वजनिक नीति, योजनाको अनुसन्धान, अध्ययन गर्ने ‘थिंक ट्यांक’ समूह बनाउन सकिने बताउँछन् ।

कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनाली पनि सरकारले पूर्व कर्मचारीको रोष्टर बनाएर ज्ञान क्षमताको आधारमा सेवा लिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

पूर्व सचिव किशोर थापा पूर्व उच्च प्रशासकहरूले लालच नत्यागी नहुने बताउँदै अवकाशपछिको जीवन समाजलाई योगदान दिएर पहिले देशले गरेको लगानी फर्काउनुपर्ने बताउँछन् । “उच्च प्रशासक अमूक संस्थाको सम्पत्ति होइनन्, उनीहरूमा राष्ट्रको लगानी भएकाले समाजलाई नै योगदान गरेर राज्यको लगानी फिर्ता गर्नुपर्छ”, थापा भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस