समाचारबुधवार, चैत्र २८, २०७४

स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब नै दिन सकेनन् स्थानीय सरकारले

हिमालखबर

स्थानीय सरकार मातहत भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले महीनौं तलब नपाउँदाको असर उनीहरूले दिने सेवामा पर्न थालेको छ।

तस्वीरः दीपक ज्ञवाली

भाष्कर आत्रेय रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाको चिल्हिया स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख हुन् । गत असारसम्म उनी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट नियमित तलब पाउँथे । स्थानीय सरकार गठनपछि भने उनको आर्थिक दैनिकी अव्यवस्थित हुन थाल्यो ।

छोराछोरीको विद्यालय शुल्कदेखि तरकारी किन्नेसम्मको उपक्रम खल्बलियो । “तलब नपाएको चार महीना भयो” स्वास्थ्यकर्मीको हकअधिकारका लागि गठित पारामेडिकल एसोसिएसनका महासचिव समेत रहेका आत्रेय भन्छन्, “सबैले ठूलो आशा गरेको स्थानीय सरकार र केन्द्रबीच समन्वय नहुँदा यस्तो भयो ।” 

पाँचवटा स्वास्थ्य चौकी रहेको सियारीमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । उनीहरूले मासिक तलब नपाएको चार महीना भयो । केन्द्रले पठाएको रु.११ लाखले साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा तलब लिएका उनीहरूलाई मंसीरको तलब गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट दिएको थियो ।

त्यसयता चाहिं रकमान्तर गर्न मिल्दैन भनेर गाउँपालिकाहरूले तलब दिएका छैनन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले चाहिं १० वटा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक तलब नदिएको दुई महीना भयो ।

छोराछोरीले परीक्षा दिने र स्कूल भर्ना गर्ने समयमा तलब रोकिंदा निकै समस्या भएको छ, तिनैमध्येका एक स्वास्थ्यकर्मी काशीनाथ बञ्जाडे बताउँछन् । गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख केदार घिमिरेले केन्द्रबाट रकम नआई तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाले पछिल्लो महीनाको तलब दिएका छैनन् । केहीले तलब नदिएको पाँच महीना भइसक्यो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार रूपन्देहीमा कार्यरत ५०० स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब बाँड्न मासिक रु.१ करोड ५० लाख चाहिन्छ ।

तर, स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको तलब जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत नभई स्थानीय तहमा पठायो, त्यो पनि साउनमा एकपटक मात्र ।

त्यसबाट कुनै स्थानीय तहमा तीन महीना त कुनैमा पाँच महीनाको तलब बाँड्न पुग्यो । त्यो रकम सकिएपछि कुनै तहले एक महीना त कुनैले दुई महीनाको तलब आन्तरिक स्रोतबाट दिए ।

त्यसपछि रकमान्तर गरेर तलब दिन नमिल्ने भन्दै रोके । एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा रकमान्तर गरेर तलब दिन सकिने भए पनि त्यो सुशासनको अभ्यासभित्र नपर्ने बताउँदै तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै रकम आओस् भनेर कुरेका हौं ।”

तलब नपाएर घरव्यवहार खल्बलिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नधाउने कुरै भएन । रूपन्देही जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केयरसिंह गोदार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको तर समाधान नभएको बताउँछन् । ३२ जना कार्यरत उनको कार्यालयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोझै रकम पठाउने हुनाले तलबको समस्या छैन ।

पारामेडिकल एसोसिएसनका अनुसार देशभरका ७५३ मध्ये ७०० स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रबाट बजेट नआएको र केन्द्रले स्थानीय सरकारहरूले विवरण नै नपठाएको बताइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख लेखा नियन्त्रक मधु पोख्रेलले ११० स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको मात्र विवरण आएको बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार देशभरका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू १ साउनदेखि स्थानीय तहअन्तर्गत आएका छन् । नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय सरकारहरूले आफू मातहतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । जनस्वास्थ्यले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका), कोलेनिकाले स्वास्थ्य विभाग र विभागले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।

यस्तो लामो प्रक्रियाका कारण पनि तलब निकासामा ढिलाइ भइरहेको छ । बलिया स्थानीय सरकारहरू बनेपछि धेरै क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा भए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई झ्न् कमजोर बनाइएको पारामेडिकल एसोसिएसनका महासचिव आत्रेय बताउँछन् ।

त्यस्तै, शुद्धोधन गाउँपालिकाको मोतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत विष्णु नेपाल स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लापर्वाहीको शिकार बनाएको बताउँछन् । यसको असर सेवामा परेको छ । शुद्धोधन गाउँपालिकाका सेवाग्राही हेमन्त अर्याल भन्छन्, “स्वास्थ्यकर्मीहरू विना तलब काम गर्नु परेको छ भन्दै बिरामीसँग झर्किन्छन् । ”

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

प्रतिकृया दिनुहोस