टिप्पणीबिहिवार, चैत्र २२, २०७४

चीनकाे सन्दर्भमा बदलिएको भारत

टीकाराम राई

चीनसँग सैन्य तनाव बढाउनुभन्दा आर्थिक सहकार्य गर्नुमा आफ्नो हित देखेको भारतले ‘तिब्बत कार्ड’ लाई समेत निष्क्रिय पार्न लागेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ ।

निर्वासित तिब्बती सरकारले सन् १९५९ देखि नै १० मार्चलाई चीन विरुद्धको ‘विद्रोह’ दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । चीनले भने त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता विरुद्धको आक्रमणको रूपमा लिने गरेको छ । उसले तिब्बती विद्रोह दिवसलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रलाई शत्रु श्रेणीमै राख्ने गरेको छ ।

भारतका मन्त्रिपरिषद् सचिव पीके सिन्हाले मार्चको पहिलो हप्ता एक परिपत्र गरी ‘विद्रोह दिवस’ को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय अधिकारीहरूलाई उपस्थित नहुन निर्देशन दिए ।

भारत सरकारले निर्वासित तिब्बती सरकारलाई १० मार्चमा सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न सुझाव पनि दिएको छ । परिणाम, नयाँदिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, देहरादुन आदि भारतका मुख्य शहरहरूमा निर्वासित तिब्बतीहरूले यो वर्ष विद्रोह दिवस धुमधामसँग मनाएनन् । आफ्नो मुख्यालय धर्मशालामा पनि निर्वासित तिब्बती सरकारले ‘विद्रोह दिवस’ त मनायो, तर सामान्य किसिमले ।

यो कदमलाई भारत सरकारको चीन नीतिमा परिवर्तनको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । आर्थिक विकासको लागि सहकार्य गर्न चीनको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्छ भन्ने सन्देश दिन भारतले निर्वासित तिब्बती सरकारबारे पछिल्लो कदम चालेको सहजै बुझान सकिन्छ ।

तिब्बतलाई गाभेको भन्दै सन् १९५९ मा दलाई लामा चीन विरुद्ध विद्रोह गरी भारतको धर्मशाला पलायन भएका थिए । उनले सन् १९६० मा धर्मशालामै निर्वासित तिब्बत सरकार गठन गरे ।

तथापि भारतले त्यसबेला नै ‘एक चीन’ नीति अवलम्बन गरेको थियो । निर्वासित तिब्बती सरकारको आफ्नै संसद् र सरकार छ र अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट कानूनमा विद्यावारिधि गर्ने लोप्साङ साङ्गे त्यसको प्रमुखमा छन्, अहिले ।

त्यो सरकारले प्रत्येक साल १० मार्चमा ‘विद्रोह दिवस’ मनाउने गरेको छ । विद्रोह दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय अधिकारीहरू औपचारिक रूपमै सहभागी हुन्थे ।

भारतको विदेश सचिवमा विजय केशव गोखले नियुक्त भएपछि चीन नीतिमा परिवर्तन आएको हो । सचिव गोखले चीन विज्ञको रूपमा परिचित छन् । उनी सन् २०१६ जनवरीदेखि २०१७ अक्टोबरसम्म चीनको लागि भारतीय राजदूत थिए ।

भारत–चीन दोक्लाम विवाद सुल्झाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । गत जूनमा पश्चिमा भूटानी भूमि दोक्लामलाई लिएर भारतीय र चिनियाँ सेना आमनेसामने भएका थिए । अहिले दोक्लाम क्षेत्रमा चीनले ठूलो संख्यामा सैनिक उपस्थिति बढाएको आरोप भारतीय पक्षको छ ।

विदेश सचिव गोखलेले भारतको चीन नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुको पछाडि दुई कारण हुनसक्छन् । पहिलो, दक्षिणएशियामा चीनको आक्रामक उपस्थिति र दोस्रो भारतीय सेनामा हतियार संकट ।

दक्षिणएशियामा चीनले आक्रामक ढंगले आफ्नो राजनीतिक र सैनिक उपस्थिति बढाइरहेको छ । त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त माल्दिभ्स, श्रीलंका र म्यानमारमा चिनियाँ प्रभाव बढ्नु हो । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा त चीनले हालै सैनिक अखडा नै स्थापना गरेको छ ।

अर्कोतिर भारतीय सेना पुरानो हतियारको समस्या भोगिरहेको छ । चिनियाँ सेनाको तुलनामा भारतीय सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार कम आधुनिक छ । यो अवस्थामा काश्मिरमा पाकिस्तान र दोक्लाम तथा अरुणाचलमा चीन विरुद्धको मोर्चा सम्हाल्न उसलाई ज्यादै कठिन पर्छ । यसले गर्दा चीनसँग तनाव बढाउनु भन्दा सहकार्य गर्नुमा नै उसले बुद्धिमानी देखेको छ ।

भारतीय प्रेसले नेपालमा पनि चिनियाँ प्रभाव बढेको आरोप लगाउने गरेको छ । भारतीय अखबारहरूका अनुसार नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेकोमा भारत चिन्तित छ ।

पछिल्लो नाकाबन्दीले गर्दा नेपाल चीनको पोल्टामा गएको र चीन निकट केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएको बुझाइ छ, भारतमा । नेपाललाई पुनः भारतकै पोल्टामा फर्काउन विदेश सचिव गोखलेले काठमाडौंसँग पनि विनीत नीति अवलम्बन गर्न आफ्नो सरकारलाई राजी बनाएको बुझिन्छ  । यही नीति अनुसार पछिल्लो पल्ट भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमण भएको हो ।

चीनसँग युद्ध होइन विकासका लागि सहकार्य गर्दा भारतले उन्नति गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा प्रबल हुन थालेको देखिन्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र र बजारको प्रभाव भारतमा पनि छ । दोक्लाम विवादको समयमा भारतीय योगगुरु रामदेवले गरेको चिनियाँ वस्तुहरू बहिष्कार गर्ने आह्वान पूरै निष्प्रभावी भयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस