टिप्पणीमंगलवार, चैत्र २०, २०७४

सम्बन्ध सुधार्न आतुर भारत

शेखर खरेल

दुईतिहाइ जनादेशको बल र नाकाबन्दीपछिको उँचो राष्ट्रिय स्वाभिमान बोकेर भारत जान लागेका प्रम ओलीसँग द्धिपक्षीय सम्बन्धमा भाष्य रच्ने अवसर छ।

बारखम्बा, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको व्यस्ततालाई कुनै विवाह घरको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ । दूतावास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारतको औपचारिक भ्रमणका ‘आइटिनेरी’ र ‘लजिस्टिक्स्’ व्यवस्थापनको चटारोमा छ ।

२३–२५ चैतका लागि भ्रमण पक्का भइसकेका कारण दूतावासले थोरै समयभित्र धेरै औपचारिकताका काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यता, चुनावी गठबन्धनका दुई दल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई वैधानिक रूपमा एकीकृत गर्दै बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको भ्रमण गर्ने मनसायमा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् ।

तर, एकीकरणको सँघारमा उठेका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उल्झनहरूले उनलाई केही असहज भने पक्कै बनाएको हुनुपर्छ ।

सरकारको बागडोर सम्हालेपछि नेपालका सरकारप्रमुख भारत भ्रमणमा निस्कनु प्रचलनकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । सतहमा यो भ्रमण प्रचलनकै निरन्तरता जस्तो देखिए पनि प्रम ओली विगतका सरकारप्रमुखहरू भन्दा विल्कुल भिन्न परिस्थिति र हैसियतमा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र पुग्दैछन् ।

तर, ओलीलाई यस्तो ‘हैसियत’ मा पुर्‍याउने अरू कोही नभएर आतिथेय राष्ट्र भारत नै हो ।

सत्तारोहणबाट रोक्न गरिएका अनेकौं हर्कत प्रत्युत्पादक बनेपछि अन्ततः भारत लाल गठबन्धनका नेता ओलीका निम्ति लाल कार्पेट विछ्याउन बाध्य हुन पुगेको हो ।

आफ्नो ‘रुचि’ विपरीतको संविधान जारी हुनबाट रोक्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएपछि भारत नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने स्तरसम्म ओर्लिएको थियो । नयाँ संविधान पछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका ओलीले नाकाबन्दी विरुद्ध कडा अडान लिएपछि भारत पछि हट्न बाध्य भयो । तर, नाकाबन्दीका कारण जनमानसमा बढेको ‘भारतविरोधी भावना’ नै ओलीका निम्ति भोट ब्याङ्क बनिदियो जसबाट उनी प्रचण्ड बहुमतका साथ फेरि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे ।

यसबीच राष्ट्रिय र क्षेत्रीय (दक्षिणएशिया) रूपमा जे–जस्ता परिघटना विकसित भए, त्यसले भारतलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदियो । भारत ओलीलाई जति धेरै दवाउन खोज्थ्यो, उनी रबरको भकुण्डोको भाँती त्यति नै माथि उफ्रिन पुग्दथे । प्रत्युत्तरमा चीनसँगको सामीप्यताले कतै नेपाल चिनियाँ ‘एक्सिस्’ मा जाने त होइन भनेर भारत चिन्तित देखियो ।

नेपाललगायत छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको बिग्रँदो सम्बन्ध र ती राष्ट्रहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावले भारत नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न आतुर रहेको सन्देश त प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ओलीसँगको पटक–पटकको फोनवार्ता र विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं पठाउनुले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।

आगामी वर्ष भारतमा हुन गइरहेको लोकसभा निर्वाचन र विपक्षी पार्टीहरूद्वारा गलत परराष्ट्र नीतिका कारण घनिष्ठ छिमेकीहरू टाढिएको भन्ने मोदीमाथिको निरन्तरको दोषारोपणका कारण पनि उनी नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न व्यग्र देखिन्छ । ओलीको भ्रमण यसै विशिष्ट परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ ।

त्यसो त नेपालका निम्ति पनि भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउनु उत्तिकै जरूरी छ । दुई मित्र राष्ट्रबीच विद्यमान अविश्वासको खाडल पुरिए मात्र सम्बन्ध समथर बाटोमा हिंड्न सक्नेछ । यसका निम्ति नयाँ शिराबाट यात्रा थालिनु जरूरी छ । विगतमा जे–जस्तो तितो रहे तापनि नयाँ सरकार गठनलगत्तै ओलीलाई आमन्त्रण गरेर भारतले यसको संकेत र सन्देश दिइसकेको छ ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का भारततर्फका संयोजक तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोस्यारीले संविधानपछिको कालखण्डलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण च्याप्टरको संज्ञा दिंदै अब परिवर्तित जनमतलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी नेपाल र भारत दुवैको नेतृत्वको काँधमा आएको बताएका छन् (नयाँ पत्रिका, १५ चैत, २०७४) ।

त्यसैले ओलीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो भारत भ्रमण (७–११ फागुन, २०७२) जस्तो तिक्तता व्यक्त गर्ने भन्दा उनलाई प्रसन्न राख्न हरसंभव उपक्रम भारतले गर्नेछ । उतिवेलाको भ्रमणमा ओलीले ‘संविधानमा सबैलाई समेट्ने’ भन्ने भारतीय ‘सुझव’ राख्न नमान्दा संयुक्त वक्तव्य समेत जारी हुनसकेको थिएन ।

जनमतद्वारा इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकारप्रमुख बनेका उनै ओलीलाई चिढ्याएर फेरि पनि जोखिम मोल्ने प्रयत्न भारतले पक्कै गर्ने छैन भन्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।

आशा गरौं, यसपटकको प्रमको भ्रमणमा पछिल्ला सरकार प्रमुखहरूका जस्ता लामा ‘शपिङ लिस्ट’ हुने छैनन् । भारतीय सहयोगका परियोजनाहरूले अझै मूर्तरूप लिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ सम्झौता तथा परियोजनाका निम्ति नेपाल यसपटक इच्छुक देखिएको छैन । बरू पुरानै परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने जस्ता प्राविधिक विषयमा दुईपक्षीय वार्ता हुनेछन् ।

समग्रमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको ‘जेस्चर’ ले नेपाल–भारत सम्बन्धको दशा र दिशा निर्देश गर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस