सम्पादकीयआइतवार, चैत्र ११, २०७४

पिएमओः अत्यावश्यक शक्तिशाली स्वरुपमा

किरण नेपाल

प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षता र विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको टीममार्फत पिएमओ सञ्चालन गर्न सक्दा देशमा सुशासनको लागि यो कदम कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेसँगै यस परिसरभित्रको सबभन्दा ‘बलियो’ मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालय (पिएमओ) ले काँचुली फेर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्याबिनेटको ११ फागुनको बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरेर गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थमन्त्रालय मातहतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पिएमओ मातहत ल्याएपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत पिएमओ मातहत ल्याइएको छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राष्ट्रिय मञ्चमा आलंकारिक र प्रतिनिधित्वमूलक संस्थामा सीमित रहँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः रासस

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूका निम्ति यहाँको ‘पोस्टिङ’ कालापानी सरह ठानिन्छ । प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय मन्त्रिपरिषद् बैठकसँगै प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने विभिन्न समितिहरूको बैठक, विदेशी पाहुनाहरूसँगको भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाउनेमा सीमित रह्यो । साता–महीनामा एकाध जहाज उडेपछि सुनसान देखिने पहाडी जिल्लाका विमानस्थल झैं फुङ्ग उडेको हालतमा देखिन्छ, प्रायशः पिएमओ ।

प्रधानमन्त्री रहँदा मात्र ‘सेवाभाव’ मा फर्‍याकफुरुक गर्ने पिएमओलाई माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चुलिएसँगै बढेको राजनीतिक अस्थिरता र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा देखापरेको विचलनले ओइल्याउँदै लग्यो ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात शुरू भएको राजनीतिक संक्रमण र सहमतिका नाममा हुने कोठे बैठकहरूको शृंखलाबीच खस्कँदो स्वास्थ्यस्थितिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै त्यसपछिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले देशको शासन सञ्चालन सिंहदरबारबाट नभई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट गर्न थाले ।

‘शक्तिशाली शासक’बाट पाएको लामो पीडाको साक्षी भएकाले पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयमाथि आशंका गर्नेहरूको पंक्ति पनि सानो छैन ।

सत्ताका महत्वपूर्ण निर्णयहरू बालुवाटारबाटै हुन थाले । परिणाम, यसै पनि बैठकको सेवकका रूपमा रहेको पिएमओ शासनसत्ताको मुख्य चोक हुनु त परै जाओस्, आवश्यक पर्दा सेवाका लागि तम्तयार नेपथ्यमा बस्ने पात्र जस्तो हुनपुग्यो ।

देशका प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयको यो अवस्था वास्तवमै टिठलाग्दो थियो । सम्भवतः यति टिठलाग्दो अवस्था यो कार्यालयले राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायतमा पनि बेहोरेन । पिएमओको यो अवस्थाका जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नै थिए, जसले आफ्नो व्यक्तिगत अनुकूलताका लागि शासन सञ्चालनको स्वाभाविक शासकीय प्रक्रिया नै बिर्सिदिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निरीह बन्न पुगेको पिएमओलाई शक्तिशाली बनाउँदै आफ्नो योजनाअनुसार क्रियाशील पार्न खोजेको देखिन्छ । यसका लागि उनले शुरूआतमा केही त्यस्ता निकायहरूलाई पिएमओ मातहत ल्याएका छन्, जो हिजो आफ्नो क्षेत्राधिकार र लक्ष्मणरेखा बाहिर गएर अमूक व्यक्ति–समूहको स्वार्थका लागि शक्ति निःसृत गर्ने कार्यमा लिप्त देखिएका थिए ।

जस्तो, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख रहँदा उनको स्वार्थसिद्धिमा सहायक बनेका यी संस्थाहरू मूल्यमान्यता नाघेर हदैसम्मको अराजकता मच्चाउन उद्यत भए ।

जबकि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरू कानूनको शासन बहाली गर्न, आर्थिक अपचलन र अपराध नियन्त्रण गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न क्रियाशील हुने गरी गठन भएका संस्था हुन् । यिनको मूलभूत उद्देश्य नै राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम गराउनु हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शासकीय मुकामका लागि केही थप अधिकारसमेत केन्द्रित गरेका छन् । परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला, गैरसरकारी संस्थाहरूको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचारको निगरानी तथा अवशिष्ट अधिकारहरूबाट सुसज्जित हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अब विभिन्न ‘लाइन मिनिष्ट्री’ मातहतका सुरक्षा निकाय होउन् या संवैधानिक अधिकारप्राप्त निकाय, सबैको क्रियाशीलताका निम्ति सोझाे सम्पर्कमा बस्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदमहरूबाट पिएमओ निकै शक्तिशाली बन्ने निश्चित छ । ‘शक्तिशाली शासक’बाट पाएको लामो पीडाको साक्षी भएकाले पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयमाथि आशंका गर्नेहरूको पंक्ति पनि सानो छैन ।

राजनीतिक संक्रमणका कारण हिजोका दिनमा राज्य सञ्चालन निकै दयनीय बनेको र व्यक्तिविशेषको स्वार्थमा राज्य–संयन्त्रको हदैसम्म दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो आशंकामा बल पुगेको छ ।

हाम्रो विचारमा, शक्तिशाली पिएमओको सञ्चालन कसले, कसरी गर्छ र पिएमओलाई प्राप्त असीमित शक्तिको निक्षेपण कुन उद्देश्यमा कसरी हुन्छ भन्नेबाटै मुलुकका लागि यो उपयोगी भयो/भएन भन्ने निश्चित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदमहरूबाट पिएमओ निकै शक्तिशाली बन्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षता र विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको टीममार्फत पिएमओ सञ्चालन गर्न सक्दा देशमा सुशासनको लागि यो कदम कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । निर्वाचनमा आफैंले गरेको ‘स्थिरता र समृद्धि’ को प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि प्रम ओलीका लागि सुशासन महत्वपूर्ण छ ।

देशले पहिलो पटक तीन तहका सरकारको अभ्यास गर्दैछ, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनायता पहिलो पटक संसद्‌मा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थनप्राप्त सरकार पनि पाएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय शक्तिशाली बन्नु, बनाइनु नाजायज छैन । फेरि हामीले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्थामा देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री स्वच्छन्द छैनन् । जननिर्वाचित संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अधिकार दुरुपयोग नहुने विश्वास गर्नु र यसलाई बढी बलियो बनाउनु जायज छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस