प्रदेश– १ को १०० दिने कार्यक्रम, अरु प्रदेशभन्दा भिन्न नियमावली पारित
संघ र अन्य प्रदेशभन्दा केही भिन्न निर्णयका साथ प्रदेश–१ को प्रदेश सभा नियामावली–२०७४ पारित भएको छ।
कमल रिमाल, विराटनगरबाट
अधिवक्ता समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मस्यौदा समितिले बनाएको अन्यत्र भन्दा केही भिन्न शीर्षकसहितका प्रदेश सभा नियमावली ८ चैतमा पारित गरेको छ ।
अन्य प्रदेशमा संसद्को विषयगत समिति पाँच वटा रहेकोमा प्रदेश–१ मा ७ वटा रहने भएको छ । त्यस्तै, संघसहित अन्य प्रदेशमा एक घण्टाको शून्य समय रहेकोमा प्रदेश–१ मा डेढ घण्टा बनाइएको छ । “संसद्मा प्रश्नोत्तर गर्ने ठाउँ हटाएर शून्य समय बनाएका छौं” संयोजक अधिकारी भन्छन्, “वरियताका आधारमा दफा नराखेर ‘अल्फाबेटिकल’ बनाएका छौं ।”
गएको १४ फागुनको संसद् बैठकले गठन गरेको मस्यौदा समितिको सिफारिश अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधान, सुशासन तथा योजना, अर्थ, सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षेत्र तोकेर नियमावली बनाइने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सात वटा विषय समिति बनाउन नहुने अडानमा थियो । त्यस्तै, नेकपा (एमाले) की सांसद् उषाकला राईले शून्य समय सम्बन्धी प्रस्ताव संशोधन हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
नियमावलीको मस्यौदामा २६ परिच्छेद, २११ नियम र ७ वटा अनुसूची रहेका छन् । परिच्छेद १४ मा अध्यादेश ल्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, परिच्छेद १८ मा प्रदेश सरकारले लिने विश्वासको मत र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश संसद्को बाधा अड्काउ–फुकाउ सम्बन्धी नियम २०६ मा नियम विपरीत गर्ने सांसद्लाई १५ दिन निलम्बन र सभामुखको तजबिजमा १० दिन थप कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले विराटनगर विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका १४ जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालनको लागि पहल थाल्नेसहित ११८ बुँदे १०० दिने कार्ययोजना ल्याएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात वटै विषयगत कार्यालयले गर्ने कृषि पर्यटन, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, आधुनिक शहर निर्माण, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू १०० दिनभित्रै थालिने पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने ११ वटा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने ६ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने १५ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने २२ वटा मुख्य काम सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने २४ वटा मुख्य कामको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
केबुलकार सञ्चालन, भ्यूू टावर निर्माण र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको लागि अध्ययन १०० दिनभित्रै शुरू गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । इमानदारीपूर्वक धेरै कर तिर्नेलाई सम्मान गर्ने, करको दायरा बढाउने, आर्थिक स्रोतसाधन पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ‘एक घर, पाँच बिरुवा’ कार्यक्रम चलाउने, ‘उज्यालो अभियान’ प्रभावकारी बनाउन सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम चलाउने, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चाँडो सक्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘कानूूनको रक्षाः जीउ–धनको सुुरक्षा’ कार्यक्रम लागू गर्ने, विषयगत अध्यादेश, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्ने लगायतका कुरा १०० दिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि शहरहरूमा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गर्न, ‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रमअन्तर्गत फोन, इमेल, फ्याक्स लगायतका आवश्यक सूचनासहितको स्टिकर प्रत्येक घरदैलोमा पु¥याउने, पर्यटक सुुरक्षाको प्रत्याभूूति गर्ने, कालोबजारी, ठगी, खाद्यान्न मिसावट, कृत्रिम अभाव तथा महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधलाई पूर्ण निस्तेज पार्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गृहद्वारा काम थालनी
प्रदेश–१ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १०० दिने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मन्त्री हिक्मत कार्कीले ८ चैतको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार, मन्त्रालयले करीब ११ लाख घरमा प्रहरीको सम्पर्क नम्बरसहितको स्टिकर टाँसिनेछ । जनताका घर–घरमा पुग्ने प्रहरीदेखि मन्त्रालयसम्मको टेलिफोन नम्बरले शान्तिसुरक्षा मजबूत बनाउन सहयोगी हुनेमा मन्त्री कार्की विश्वस्त छन् ।
उनले भने, “सुगममा घटना भएको २० मिनेट र दुर्गममा एक घण्टाभित्र प्रहरी पुग्ने वातावरण बनाउँछौं ।”
कानून नभए पनि प्रदेशका सरकारी संरचना परिचालन गर्न समस्या नभएको मन्त्री कार्कीले बताए । कानून अभावको कारण उत्पन्न जटिलता फुकाउने काम संघीय सरकारको भएको बताउँदै उनले १०० दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानून निर्माण गर्ने, पर्यटकीय स्थलहरूमा सूचना केन्द्र र सुरक्षा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने, विपत् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रादेशिक गोदामघर व्यवस्था गर्ने बताए ।