‘ईयूले नेपालमा द्वन्द्व बढाउन खोजेको छ, यो सह्य हुँदैन’ (त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख डा खड्ग केसीसँगको कुराकानी)
गत १० र २१ मंसीरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको युरोपियन युनियन (इयू) ले त्यसको चार महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
इयूले प्रतिवेदनमार्फत प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको समीक्षा गर्दै ‘खस–आर्यको आरक्षण’ खारेज गर्न भनेको छ । यसलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ चैमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभाग प्रमुख डा. खड्ग केसीसँग गरिएको कुराकानी :
युरोपियन युनियन (ईयू)ले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई खस–आर्यलाई दिइएको आरक्षण खारेज गर्न दिएको सुझावलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?
ईयूले सरकारलाई खस–आर्य आरक्षण खारेज गर्न दिएको सुझाव आपत्तिजनक हो । खासगरी विगतमा राज्य कमजोर रहेका बेलामा जस्तै अहिले पनि ईयूले खेल खेल्न खोजेको देखियो । नयाँ संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला सार्वभौम मुलुकमाथि इयूले यसरी खेल्न खोज्नु स्वीकार्य हुँदैन, यो गलत काम हो । यस्तो अवस्थमा हाम्रो सरकार चुप बस्नु हुँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ईयूको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउदै प्रेस विज्ञप्ति जारि गरिसकेको छ । यो पर्याप्त छ ?
ईयूले युरोपका २८ मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाल परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा ईयूका राजदुतलाई बोलाएर मात्र हुँदैन माथिल्लो स्तरबाटै जवाफ माग्नुपर्छ । अब मुलुकले विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । यद्यपि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रतिवेदनमा अहमति जनाएर सच्चाउन भनेको विषय जायज छ ।
ईयूले सुझाव नै दिने गरिको यस्तो अवस्था कसरी बन्यो ?
२०६३ सालपछि मुलुकको रुपान्तरण, लोकतान्त्रिकरण र समावेशीताका नाममा दातृ निकाय भित्र्याउने र दाताबाट सहयोग रकम पनि लिने काम शुरु भयो । मुलुकको प्राथमिकताका आधारमा दातृ निकायले दिएको सहयोग लिन सकिन्थ्यो, तर दातृ निकायको रुची र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग लिन थालियो ।
नेपाली पक्षबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नियोगलाई उक्साउने काम गरियोे । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका बेला दातृ निकायलाई खेल्ने थलो तयार पारियो । त्यसबाट उनीहरुले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण पाए । नेपाली पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका मुद्दा बोकेर हिड्ने काम पनि हुन थालेपछि ईयूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा सहजै हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्यो ।
दातृ निकायले गरेको सहयोग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका नहुनु र भएका नियम पालना नगरी विदेशी निकायलाई जथाभावी काम गर्न दिनुबाटै समस्या निम्तिएको हो ।
यसरी विदेशी निकायले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम नेपालमामात्र हो ?
लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता कमजोर भएका बेला अन्य मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले हस्तक्षेप गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्दत हुन्छन् । अन्य मुलुकमा पनि कमजोर राज्यको फाईदा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले आफ्ना स्वार्थ अनुसारको काम गर्छन् । तर स्वतन्त्र राज्यको आन्तरिक मामिलामा दातृ निकायको हस्तक्षेप सह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
ईयू जस्ता नियोगलाई निर्वाचनका बेला पर्यवेक्षक भनेर राख्ने गरिएको छ । यस्ता निकायलाई पर्यवेक्षक नै नराखे के फरक पर्छ ?
दातृ निकायलाई पर्यवेक्षण गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विवाद पनि उठेको थियो । अन्त्यमा ईयूले पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी पायो । महेन्द्र राजापाक्ष श्रीलंकाको राष्ट्रपति हुँदा कयौँ दातृ निकायलाई मुलुक भित्र छिर्नै दिएनन् । हाम्रो मुलुकमा पनि निर्वाचन आयोगले दातृ निकायको प्रोफाईल र विगतका काम हेरेर पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिन सक्थ्यो ।
कुनै विदेशी दातृ निकायले निर्वाचन भयरहित भएको भन्न उनीहरुले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेर प्रतिवेदन नै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले विदेशी दातृ निकायलाई पर्यवेक्षणको काम नदिए केही फरक पर्दैन । मुलुक भित्र पनि आमसञ्चार माध्यम लगायतका अन्य विभिन्न निकाय छन्, उनीहरुलाई पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिन्छ ।
इयूको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि सिर्जित घटनाबाट अब नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के हो ?
सरकारको कुटनीति ‘रिक्याक्टिभ’ नभई ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्छ । दातृ निकायलाई नेपालमा काम गर्न भित्र्याउनु अघि नै उनीहरुको ‘स्क्रिनिङ’ गर्नुपर्छ । दातृ निकायको ट्रयाक रेकर्ड हरेर मात्र काम गर्न दिनुपर्ने यो घटनाले पाठ सिकाएको छ ।
यस्तै सरकारले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र चलखेल गर्ने निकायलाई लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । ‘डिप्लोमेसी मिसन’मार्फत दातृ निकायको अनुगमन गर्ने परम्परा शुरु गर्नुपर्छ । समाजकल्याण परिषद्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागमार्फत निकायहरुमाथि अनुगमन बढाउनु पर्छ ।
सशक्तिकरणका नाममा समाजमा द्वन्द्व फैलाउने दातृ निकायलाई काम गर्न दिईनु हुँदैन ।
प्रस्तुतिः रामु सापकोटा