टिप्पणीबिहिवार, चैत्र ८, २०७४

प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गर्लान वाचा ?

शेखर खरेल

दह्रो पकडसहितको पार्टी, तीन चौथाइ भन्दा बढीको समर्थन रहेको संसद्, अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय– ऐतिहासिक अनुकूलतासहितको सिंहदरबार पाएका प्रम ओलीलाई जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्नुबाहेक शासन सञ्चालनमा यदि र तर जोड्ने गुञ्जायस छैन।

तस्वीर: बिक्रम राई

संयोग नै मान्नुपर्छ हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिङ्फिङ माओत्सेतुङ पछि र संभवतः माओभन्दा पनि (राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको प्रावधान हटेका कारण) शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुख बनेकै बेला उसको सानो दक्षिणी छिमेक नेपालले पनि आफ्नो आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख पाएको छ ।

उता, नेपालको दक्षिणी छिमेक भारत अर्को वर्ष संसदीय निर्वाचनमा जाँदैछ, तर त्यहाँ पनि चिङ्फिङकै हाराहारीका शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शासनमा छन् । 

सरदर वर्षको एउटा सरकार अर्थात् एक प्रधानमन्त्रीको नियतिबाट नेपालले यसै वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत छुटकारा पाएको छ ।

गएको २७ फागुनमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलहरूमध्येका चार दल; वाम गठबन्धनका दुई– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तथा तराई मधेशकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गरी कुल सांसद् संख्याको तीन–चौथाइ समर्थन प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली आजपर्यन्तका शक्तिशाली जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन् ।

हिजोका सगोत्रीय ‘दुश्मन’ माओवादीसँगको गठबन्धनमार्फत प्रधानमन्त्रीको सत्तारोहण र त्यसपछि आफूसँग अत्यन्त क्षुब्ध संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन बटुल्दासम्म ओलीले जस्तो कुशलता र चातुर्य प्रदर्शन गरेका छन्, अब हुने सरकार विस्तारसँगै उनले जनतासँग गरेका बाचाहरू एक पछि अर्को गर्दै पूरा गर्नुपर्नेछ । जुन अवसर दुर्भाग्यवश उनी अघिका कार्यकारी प्रमुखहरूले प्रतिकूलता वा अकर्मण्यताका कारण गुमाएको हाम्रो इतिहास छ ।

दुई प्रवृत्ति, दुई संयोग
सम्वत् २०१५ को पहिलो आम निर्वाचनमार्फत संसदीय व्यवस्था शुरू भएयता मुलुकले सँघारमै आइपुगेका सुशासन र समृद्धिको अवसर दुई प्रकारले गुमाएको देखिन्छ ।

पहिलो, निष्ठा र कल्पनाशील नेताहरू कपट र षड्यन्त्रको राजनीतिक एम्बुसमा दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् । दुईतिहाइ बहुमतमार्फत सत्तारोहण गरेका बीपी कोइराला राजा महेन्द्रको ‘कु’ का कारण सत्ताच्यूत मात्र भएनन्, आफ्नो उर्वर जीवन बन्दीगृह र प्रवासमा व्यतीत गर्न अभिशप्त भए ।

त्यसैगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् गठित अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूमाथि सुम्पिएको संविधान लेखन र आमनिर्वाचनको कार्यभार त सफलतापूर्वक सम्पादन गरे तर, आफ्नै समवयी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तर्घातका कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्न पुगे ।

भ्रष्टाचार, गुट र कुशासनका कारण नराम्ररी साख गुमाएको नेपाली कांग्रेसलाई पुनः सत्तामा पुर्‍याउन २०५६ को आमनिर्वाचनमा कोइरालाले तिनै भट्टराईलाई प्रयोग गरे, तर सत्तारोहण गरेको केही महीनापछि अनेकौं कपटका भर्‍याङबाट कोइराला नै पुनः सत्ताको मियो बन्न पुगे ।

दोस्रो चाहिं, २०४८ को आमनिर्वाचनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेताबाट राजनेता बन्न सक्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्‍यो । तर, कांग्रेस संसदीय दलभित्र देखिएको चौहत्तरे र छत्तीसेको गूटगत राजनीति, अहंकार र अकर्मण्यताका कारण कोइराला त्यो सुनौलो मौका सदुपयोग गर्न चुके ।

यसैगरी, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल (तत्कालीन नेकपा माओवादी) का संसदीय दलका नेताको हैसियतमा सत्तारोहण गर्न पुगेका पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्राप्त ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

संक्रमणका वेला प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने न्यूनतम सुझ्बुझ् र धैर्यको अभाव सँगसँगै भू–राजनीतिप्रतिको असंवेदनशीलताका कारण उनी पनि राजनेता बन्ने अवसरमा नराम्ररी चुके ।

एउटा असामान्य परिस्थिति सही, एउटा अनुपम मौका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नपाएका होइनन् । उनले १९ माघ, २०६१ मा शाही घोषणामार्फत आफ्ना पिता महेन्द्रले जसरी नै ‘कु’ मार्फतै सत्ता हातमा लिए ।

संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दुवै दृष्टिले उनको काम उचित नरहँदा नरहँदै पनि एकथरीले मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको हिंसा र प्रतिहिंसामा नराम्ररी जकडिएको अवस्थाका कारण उनलाई शंकाको सुविधा दिए । तर, ज्ञानेन्द्रले शान्ति वहाली भन्दा पनि मध्ययुगीन राजतन्त्रको दिवास्वप्न देख्न थालेपछि त्यो ऐतिहासिक मौका मात्र चुकाएनन् २५० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई नै इतिहासमा अनुवाद गरे ।

अपूर्व र अन्तिम अवसर
एकथरी आशालाग्दा नेताहरूप्रति परिस्थिति नै कठोर बनेर उभिदियो भने अर्काथरी नेताहरूले सँघारकै स्वर्णिम अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

सत्ताद्वारा नै नेताहरूको निर्मम परीक्षण हुन्छ । र, नेपालमा पनि संभवतः मदन भण्डारी बाहेक सबैको परीक्षण भइसकेको छ । भण्डारीको अकल्पनीय निधनका कारण उनको संभावित शासकीय क्षमता उनीजस्तै मिथक बन्न पुग्यो ।

केपी ओलीको सत्ता पुनरागमन आमजनता र उनकै निम्ति पनि एउटा रोचक ‘एपिसोड’ हो । हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले के गरे वा के गर्न सकेनन्, ती दुवै कुरामा उनलाई छूट छ । उनी एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

छिमेकी भारतले अमानवीय नाकाबन्दी लादेको त्यो बेला जनअपेक्षा केवल दुई लिटर पेट्रोल र एक सिलिण्डर ग्यासमा खुम्चिएको थियो । तर पनि, अवसादका ती दिनहरूमा ओलीले घर–घरमा प्याट्ट बल्ने ग्यास, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण छिचोल्ने रेलदेखि सामुद्रिक जहाजको सपना देखाउन चुकेनन् । जसलाई धेरैले यथार्थ भन्दा पनि उनको स्वैरकल्पनाका रूपमा लिए ।

ओलीका निम्ति आफ्नो प्रथम प्रधानमन्त्रीत्वकाल र आम निर्वाचनका दौरान घोषणापत्रमार्फत गरेका बाचाहरू पूरा गरेर देखाउने समय बनेको छ, दोस्रो कार्यकाल ।

पार्टीमाथिको दह्रो पकड, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचमध्येका चार दलहरूको सरकारलाई समर्थन, अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय आदिका कारण ओलीका निम्ति चौतर्फी अनुकूलता देखिन्छ ।

न त बीपी कोइरालाले सामना गर्नु परेको राजसंस्था जस्तो परम्परागत शक्ति ओलीका अगाडि उभिएको छ, न त कृष्णप्रसाद भट्टराईले भोग्नु परेको जस्तो पार्टीभित्रकै अन्तर्घात । बरू, आफ्नै पकडको पार्टी र रुचिका राष्ट्रपति उनका निम्ति थप अनुकूलता हुनेछ ।

ओलीका निम्ति आफूले गरेका बाचा र सपना नै उनका चुनौती हुन् । आफ्नो दृढ इच्छाशक्ति अनि अनुभवी र इमानदार टीमको भरथेगमा उनले ती बाचा र सपना लोकरिझयाइँ थिएन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

१०० दिनको मधुमासको समय त परै जाओस् सरकारले पूर्ण आकार नलिंदै उनको ‘डेलिभरी’ माथि शंका गर्नु धृष्टता होला । तर पनि, बालुवाटार र सिंहदरबार वरपरको स्वार्थ समूह र पावर–ब्रोकरहरूको बिगबिगीले कतै उनको खेलमा झेल गरिदिने होइनन् भनेर शंका चाहिं गर्न सकिन्छ । यस्ता कसिङ्गर पन्छाउने अभिभारा पनि उनकै हो ।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गरेर प्रम ओलीले ‘डेलिभरी’ दिन सक्नेछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) मातहतै रहने र पीएमओले नै गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक संचालनसम्मको नियमन गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्थाका कारण चुस्त र अधिकारसम्पन्न पीएमओले भ्रष्टाचार निर्मूलै गर्न नसके पनि न्यूनीकरण भने पक्कै गर्न सक्छन् ।

भ्रष्टाचारीप्रति प्रधानमन्त्री कठोर छन् भन्ने सन्देश गएको दिनदेखि ओली जनमानसमा वास्तविक रूपमा लोकप्रिय हुनेछन् र उनको ‘डेलिभरी’ ले आकार लिन थाल्नेछ ।

ओलीले सामना गर्नुपर्ने दोस्रो चुनौती भू–राजनीतिक सन्तुलन हो । ‘भारतबाट उछिट्टिएर चीनसँग’ भन्ने खालको प्रचार–प्रसार जसरी आज विदेशी संचारमाध्यमले गर्न थालेका छन्, ओलीले विश्वसामु नेपालको तटस्थता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्नेछ ।

भारत वा चीनपरस्त बन्नुपर्ने नेपाललाई आवश्यकता वा सुविधा दुवै छैन भन्ने कुरा यदि ओलीले बुझेका छन् भने उनी सफलताको राजमार्गमा निरापद दौड्ने छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस