प्रदेशको विकासका लागि पूँजी जुटाउनु ठूलो समस्या होइनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री (अन्तर्वार्ता)
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद सम्हालेको एक महिना पुगेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङसँग उनका चुनावी प्रतिवद्धता, प्रदेश ४ का समस्या र संभावना विषयमा युवराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
तपाईं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पूरा भएको छ । चुनावका बेला गरेको प्रतिवद्धता संझिरहनुभएको छ ?
चुनावका बेला गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आधारभूत चरणको काम प्रारम्भ भएको छ । हाम्रो मन्त्रिपरिषदको अहिलेसम्म ५ वटा बैठक बस्यो । हामीले केही नीतिगत निर्णय गरेका छौं, सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका छौं ।
दुई वर्षभित्र बिजुली र खानेपानी प्रदेश ४ का सबै ठाउँमा पुर्याउने भनेका छौं । पोखरा वरिपरि ५ वर्षभित्र ३ सय वटा होमस्टे बनाउने, प्रत्येक नगरपालिकामा ५० र गाउँपालिकामा २५ शय्याको अस्पताल बनाउने, पोखरामा सबै रोगको उपचार हुने अत्याधुनिक बृहत अस्पताल बनाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्ने, वरपरका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने भनेका छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि यहाँ आउने पर्यटकको संख्या बढ्नेछ, कोराला नाका र सुस्ता त्रिवेणी नाका पोखरामा जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक हब बन्छ । त्यसैले यहाँ अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र पनि निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
सडक विस्तार र विकास, पोलिटेक्निकल युनिभर्सिटी बनाउने, सिँचाई सुविधा विस्तार, खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन बढाउने जस्ता उद्देश्य लिएका छौं । यस्ता कामहरु धेरै छन्, जुन चुनावी सपना मात्रै होइनन् । चुनावी प्रतिवद्धतालाई यथार्थमा परिणत गर्छौं ।
केन्द्र सरकार र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नै भन्दै आएको कुरा तपाईंले पनि दोहोर्याउनुभयो । यी कामहरु केन्द्रले गर्ने हो कि प्रदेशले ?
हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि हाम्रा प्रदेशमा छन् । जस्तो, मध्यपहाडी लोकमार्गको केही भाग, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कालीगण्डकी करिडोर आदि संघीय सरकारको अधिन र दायित्वका योजना हुन् । तर यसलाई छिटो सक्न हामीले पनि भूमिका खेल्न सक्छौं ।
प्रदेश मुकामदेखि स्थानीय सरकारको मुकामसम्म जोड्ने बाटोका योजना हाम्रा हुन् । राजमार्गसँग जोड्ने सहायक राजमार्गहरु त हामीले बनाउनुपर्ने छ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज लगायतका कतिपय योजना हामी आफैले बनाउनुपर्छ ।
हिजो प्रदेश सरकार नभएकाले संघीय सरकार मातहत रहेको र अहिले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने योजनाहरु पनि छन् । यस्ता क्षेत्रहरुको हामी निर्धारण गर्छौं ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्वका क्षेत्रहरु के के हुन छुट्याउनु पर्नेछ । यसका लागि केन्द्रमा पनि काम हुँदैछ र हामीले पनि काम गर्दैछौं ।
विकास र समृद्धिका ठूल्ठूला योजनाहरु सुनाउनुभयो, यि योजना पूरा गर्ने आधार चाहीँ के हो ?
हामीसँग भएको माटो, हिमाल, पानी, जंगल, खनिज, प्रकृति नै हाम्रा समृद्धिका आधार हुन् । यहाँ ठूला उद्योग कलकारखानाको सम्भावना छैन । तर कृषिजन्य, वन पैदावारजन्य उद्योगहरुको सम्भावना छ । पर्यटनको सम्भावना धेरै छ । धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । लुम्बिनी, विन्ध्यवासिनी, मुक्तिनाथ, मनकामनालाई एउटै सर्किटमा जोड्न सकिन्छ ।
पोखरा र बेगनासतालको बीचमा ठूलो पार्क, प्राणी उद्यान बनाउने भनेका छौं । यहाँ केवलकार सञ्चालन गर्ने, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी ताल विस्तार गर्ने, पोखरादेखि मनाङसम्मको हिमाली ट्रेल बनाउने भनेका छौं । यो तुरुन्तै भइहाल्ने कुरा होइन । अर्बौ बजेट लाग्न सक्छ । तर यो भयो भने प्रदेश ४ मा जनसंख्याकै हाराहारीमा पर्यटक भित्राउन सकिन्छ ।
हामीले दश वर्षभित्र थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । कृषिको अर्गानिक क्षेत्र बनाउने, तरकारी बिउ बिजनको क्षेत्र बनाउने योजनाहरु छन् । जडिबुटीको खेती, फलफूल खेतीको पनि उत्तिकै सम्भावना छन् । ५ वर्षभित्र हाम्रो प्रदेश स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउछौं ।
अहिलेसम्म कानून त बनेको छैन, यत्रो काम कसरी होला ?
शून्यबाट माथि उठेर जानका लागि शुरुमा कानून बनाउन पर्नेछ । केही ऐन, कार्यविधिहरु ड्राफ्ट भइसकेका पनि छन् । चैतको मध्यसम्ममा यी ऐन बनिसक्छन् । ऐन बनाएर कामको थालनी गर्छौ ।
तपाईंले भनेजस्ता योजना अगाडि बढाउन सक्षम टिम पनि चाहिएला ?
अहिले मेरो टिमका सबै जना नयाँ हुनुहुन्छ । तर योग्यता, क्षमता, इमान भएको र मतिभ्रष्ट नभएको जाँगरिला व्यक्तिलाई मैले छान्ने हो र त्यस्तो टिम बनाउन सकिन्छ । मेरो भावना र स्पिरिट बुझेका साथी मेरो टिममा हुनेछन् ।
योजना कार्यान्वयनका लागि पूँजी पनि ठूलै चाहिएला ?
प्रदेशको भूगोल र जनसंख्या थोरै हुँदा केन्द्रबाट आउने बजेट पनि तुलनात्मक रुपमा सानै होला । तर, आकर्षक योजनाहरु अघि सारेर, राम्रो प्रस्ताव बनाएर धेरै बजेट ल्याउने हो । संघीय सरकारको अनुमतिमा विदेशी दातृ निकायसँग अनुदान लिन सकिन्छ । आकर्षक योजना प्रस्ताव गरियो भने लगानीकर्ताहरु पनि उत्साहित भएर आउँछन् ।
त्यस्तै बैंकहरुसँग सहकार्य गरेर एकीकृत योजनाका साथ अघि बढ्ने हो भने पूँजी जुटाउनु ठूलो समस्या नहोला ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार अभ्यास गर्ने गरी स्वायत्त छन् । यो खालको शासन प्रणालीले खर्च मात्रै बढाउने र समृद्धिका आकांक्षालाई पछाडि धकेल्छ भन्ने तर्क पनि छ नी ?
यो तर्क भित्र कुनै तुक छैन । भूगोलका हिसाबले हामीभन्दा तेब्बर सानो पहाडी मुलुक स्वीट्जरल्याण्डमा करिब ७० वर्षअघि संघीय प्रणाली लागू भएको होे । तर त्यहाँको विकास हेर्नोस त । २० वटा प्रान्त र २६ वटा उपप्रान्त धानेर बसेको छ । संघीय प्रणाली केही खर्चिलो भए पनि यसले धेरै मानिसलाई शासन सत्तामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउँछ । खर्च बढ्दै गर्दा स्रोत, साधन र आम्दानी समेत हिजोको तुलनामा सयौं गुणा बढाउनसक्छ । खर्चको तुलनामा संघीय व्यवस्थाबाट हुने फाइदा धेरै छ, यो बुझ्नु पर्छ ।
हामीलाई अब कसैसँग गुनासो गर्ने र कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । स्थानीय सरकार होस् कि प्रदेश सबैले अधिकार पाएका छन् । अब पञ्चायत वा राजालाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ पनि छैन ।
हामीले जुन शासन प्रणाली, अधिकार चाहेका हौं त्यो पाएका छौं । जुन समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएका थियौं, त्यो आज स्थापित भएको छ । अब विधिको शासन, जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सञ्चालन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच साधन र स्रोत परिचालनको विषयमा द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावनाहरु पनि छन् नी ?
धेरै कुराहरु स्पष्ट भैसकेका छन् । विवादको सम्भावना बनेको जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता केही विषयहरु छन् । यस्ता विषयहरु सजिलै टुंगो लगाउन सकिन्छ । समाधान गर्न नसक्ने, मिलाउनै नसक्ने समस्या होइन यो । मुख्य कुरा त सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व नै हो ।
स्थानीय सरकार नभएको २० वर्षमा धेरै विकृति, विसंगति मौलाएको छ । त्यसलाई कसरी तह लगाउनुहुन्छ ?
पहिलो कुरो त समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने हो । हामीले सुशासन भनेका छौं, यो भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको सुरक्षा पनि हो । शासन प्रणाली पारदर्शी बनाउने, नागरिकलाई सुसूचित गर्ने हो । ऐन कानून राम्रो बनाउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो । भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलता अब हाम्रा नीतिमा मात्रै होइन एक्सनमा पनि देखिने छ ।
अन्त्यमा, आज इतिहासले, समयले मलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ यो पछि नहुन सक्छ र हिजो पनि थिएन । मैले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर मूख्यमन्त्रीको भूमिकामा खरो उत्रिनुछ । यसमा म सबैको साथ र सहयोग चाहन्छु ।