चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन– २०७४ ले नेपालको मेडिकल शिक्षाको स्तर खस्काउने मुख्य भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरूको अनुहारबाट मखुन्डो हटाइदिएको छ।
मेडिकल शिक्षाका खलपात्र । बायाँबाट क्रमश: डा नीलमणि उपाध्याय, हीराबहादुर महर्जन, सुधा त्रिपाठी र तीर्थ खनियाँ ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेका समस्या पहिचान तथा दोषीलाई कारबाही सिफारिश गर्न गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग–२०७४ ले यसै साता प्रतिवेदन बुझएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरिनसकेको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतबाट हिमाल लाई प्राप्त भएको छ ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता संस्थागत गर्न विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको संलग्नता औंल्याएको छ ।
४ वैशाख २०७४ मा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा (डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव) गठित तीन सदस्यीय आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), काठमाडौं विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का वरिष्ठ चिकित्सकहरूले पदको दुरुपयोग गरी मेडिकल शिक्षालाई धरासायी बनाउन खेलेको भूमिका उजागर गर्दै उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
आयोगको सिफारिश
संसद्मा पुगेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ पारित भए काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएपछि त्यसअघि नै त्रिवि पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै मापदण्ड नपुगेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए ।
जाँचबुझ आयोगले उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्त नगर्न सिफारिश गरेको छ ।
तीमध्ये त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई ‘अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेकाले पदमा रहिरहन उचित नभएको’ भन्दै तत्काल बर्खास्त र भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध–सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा (डीन, विज्ञान संकाय), राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई ‘पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेकाले’ कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिश गरेको छ भने कानून संकायका डीन ताराप्रसाद सापकोटालाई ‘सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन–दिलाउन अन्य पदाधिकारीहरूसँग संलग्न भएकाले’ डीनबाट हटाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी, पूर्व उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्या परिषद्को अधिकार खोसेको, विद्या परिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा. करवीरनाथ योगीको टोलीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा २४ कात्तिक २०७१ मा विज्ञहरूको बैठकले गरेको निर्णयलाई उपेक्षा गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘गलत क्रियाकलाप गरी कानूनको उल्लंघन गर्ने काम गरेकाले उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके तापनि भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायत सरकारी/अर्धसरकारी निकायमा निजलाई नियुक्ति गर्न नहुने ।’
महर्जनको अह्रन–खटनमा २४ कात्तिक २०७० मा गठित डा. योगी नेतृत्वको सात सदस्यीय टोलीले ‘काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर’ २७ कात्तिकमा प्रतिवेदन दिएको थियो, जसमा पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी रहेको भनिए पनि फ्याकल्टी सदस्यमध्ये कसैको पनि नाम खुलाइएको थिएन ।
अस्पतालमा खाली बेडहरू मात्र रहेको अवस्थामा पूर्ण रूपमा संचालन भइरहेको भनी प्रतिवेदन दिइएको थियो । त्यसको चार वर्षमा पनि काठमाडौंको घट्टेकुलोमा रहेको उक्त ‘अस्पताल’ चलेको छैन ।
आयोगले ‘उपकुलपतिको नियोजित सल्लाहबमोजिम प्रतिवेदन दिई कानूनी कर्तव्य पालना नगरेको’ भन्दै कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
योगीसहित प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उपे्रती र प्रह्लाद पन्तलाई ‘विज्ञको रूपमा कानून विपरीतको काम गरेको’ भन्दै आगामी तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउनुपर्ने सिफारिश गरेको छ ।
त्यस्तै, २४ साउन २०६९ मा मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा. अनिलकुमार झ, डा. शशि शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठले काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्णरूपमा पालना नगरेको आयोगले पाएको छ ।
विज्ञको रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको देखिएको भन्दै उनीहरू सबैलाई चिकित्सा पेशा सम्बन्धी काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्षका लागि रोक लगाउन सिफारिश गरेको छ ।
त्यस्तै, अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले विद्यमान कानून, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीसमेतको उपेक्षा गरी सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सबै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको देखिएको भन्दै आयोगले त्रिविको कानूनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन, अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानूनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा सञ्चालित चिकित्सा शास्त्रतर्फको विशेषज्ञ तहको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति गर्न योग्य नभएको भनेको छ ।
पाँच वर्ष नियुक्तिमा रोक
सम्बन्धन पाउँदा मापदण्ड पूरा नगरेका कतिपय कलेजले अहिले अवस्थामा सुधार ल्याए पनि जानकी मेडिकल कलेज (जनकपुर), केयू अन्तर्गतको विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विराट मेडिकल कलेज (विराटनगर) र देवदह मेडिकल कलेज (रूपन्देही) को अवस्था उस्तै छ ।
आयोगले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सन् २००३ मा सम्बन्धन पाएको जानकी, सन् २०१४ मा सम्बन्धन पाएका विराट र देवदहमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, ल्याब, फ्याकल्टीलगायतका मापदण्ड अहिले पनि पूरा नभएको पायो ।
वर्षौं पछिसम्म पनि बेहाल अवस्थामा रहेका मेडिकल कलेजहरूको अवस्था सम्बन्धन पाउँदाको समयमा कस्तो थियो होला ? आयोगले मापदण्ड पूरा भएको भन्दै ती कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिने प्रतिवेदन दिने निरीक्षणकर्ताहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । आयोगले निरीक्षण कार्यमा संलग्नलाई आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न भनेको छ ।
आईओएमको विद्या परिषद्ले २९ फागुन २०५९ मा प्रस्तावित जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सात सदस्यीय टोली खटाएको थियो, जसमा प्रा. भरत झ, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. के.बी. राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्य थिए ।
टोलीले शैक्षिक सत्र २०६०/६१ मा ६० विद्यार्थी भर्ना स्वीकृति दिन सकिने सिफारिशसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । अहिले १५ वर्षपछि निरीक्षण गर्दा कलेजको मापदण्ड नपुगेको भन्दै गलत सिफारिश गर्ने सबैलाई आयोगले आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, २९ साउन २०७० को केयूको पत्रअनुसार देवदह मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि निरीक्षणकर्ताहरू डा. सी.डी. चावला र प्रा. श्यामसुन्दर मल्लले ५० विद्यार्थी अध्ययन गराउन सक्ने सिफारिश दिएका थिए । त्य
सैगरी ११ साउन २०७१ को केयू, स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस्को अर्को पत्रानुसार प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठले निरीक्षण गरी उक्त कलेजमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको सिफारिश गरेका थिए । त्यही आधारमा केयूले २०१४ मा सम्बन्धन दिएको थियो ।
त्यस्तै, केयू जस्तो स्वायत्त प्राज्ञिक निकायका उपकुलपतिले मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार, फ्याकल्टी, स्वास्थ्य सेवा जस्ता पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी विराटलाई सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा संचालन अनुमति दिएको भन्दै डा. रामकण्ठ माकाजुलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सचेत गराउन आयोगले सिफारिश गरेको छ ।
शुल्कमा मनपरी
२६ मंसीर २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक शैक्षिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि पनि यही शुल्क कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या १५० बाट क्रमशः घटाउँदै १०० मा झर्ने सरकारी नीति थियो । त्यसै अनुसार यो वर्ष ११५ बाट १०० सिट कायम भएकोमा केयूले घटेका १५ सिटको भार पनि १०० विद्यार्थीलाई पार्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७४÷७५ को शुल्क निर्धारण गर्यो ।
त्यसअनुसार एमबीबीएसतर्फ धुलिखेलको काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस्मा ३९ लाख, विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजमा रु.४२ लाख ९० हजार, पोखराको मणिपाल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस्, भरतपुरका लागि रु.४९ लाख ९० हजार तोक्यो ।
त्यसैगरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेज र पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजका लागि रु.४७ लाख ९० हजार कायम भयो । सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेज र जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेजका लागि रु.४३ लाख ९० हजार शुल्क तोकियो भने केयूअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेजहरूमा बीडीएसतर्फ रु.२२ लाख शुल्क लिने निर्णय गर्यो ।
आयोगसँगको बयानका क्रममा केयूका कोही अधिकारीले यसमा दायित्व लिएनन् । आयोगले शुल्क निर्धारण, विराट र देवदहको सम्बन्धन तथा केयूको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेपलगायतका कारण उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा धेरै ठाउँमा केयू उपकुलपति डा. माकाजुलाई कानून अनुसार सचेत गराउन भनेको छ ।
स्पोन्सर सिटको दुरुपयोग
११० सिट रहेको उक्त कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षा दिएकामध्ये ८७१ जना उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये भरतपुर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले स्पोन्सर कोटाका लागि सिफारिश गरेका डा. आरती आनन्द मेरिट सूचीमा ६६७ र डा. प्रज्ज्वलसिंह कुँवर ७०९औं स्थानमा रहे ।
त्यस्तै, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्व प्रमुख (हाल बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका अध्यक्ष) डा. प्रकाशराज न्यौपानेले स्पोन्सर सिटमा सिफारिश गरेकै आधारमा योग्यता क्रममा ३६१औं स्थानमा रहेका डा. मनिषा पनेरुले अध्ययनको मौका पाइन् ।
अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको सिफारिशका कारण योग्यता क्रममा परेका तीन जना क्षमतावान विद्यार्थीले अवसर पाएनन् ।
यसबारे उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. दीपेन्द्ररमण सिंह संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधि, २०७२ को विपरीत भर्ना गरेको, प्रायोजन सिटमा अनियमित भर्ना भएको, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी भर्ना गरेको, प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यता क्रमको सूचीलाई आधार नबनाएको, प्रायोजन सिटमा आवेदनको आधारमा भर्ना गरेको, भर्नाको कबुलियतनामा स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको सूची र प्रकाशन गरिएको सूचनामा ती उम्मेदवारहरूको नाम नरहेको भन्ने औंल्याएको थियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ती तीन विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा प्रतिष्ठानको कुनै पनि समितिबाट निर्णय नभएको, ती विद्यार्थी ‘भर्नाका लागि स्वीकृत’ भनी बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. बीपी दासले ९ असार २०७३ मा स्वीकृति प्रदान गरेको, प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भन्ने मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड पालना नगरी ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई भर्ना गरेको उल्लेख थियो ।
आयोगले थप अनुसन्धानपछि छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि विपरीत, प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रममा धेरै तल परेपछि ती तीन विद्यार्थीले भर्नाको लागि गलत मार्ग (स्पोन्सर सिट) मा लागेको देखिएको भनेको छ ।
आयोगले आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र काम नगर्ने डाक्टरहरूलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि विपरीत हुने गरी कानून मिचेर सिफारिश गरी योग्य उम्मेदवारलाई मौकाबाट बन्चित गरेकाले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्व प्रमुख डा. प्रकाशराज न्यौपाने र बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुनलाई भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिश गरेको छ ।
त्यस्तै, स्पोन्सर सिफारिशको निहुँमा अन्य प्रक्रिया पूरा नगरी योग्यता क्रममा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक खोस्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले भर्ना गरेर जानाजानी कानून विपरीत काम गरेको भन्दै बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति, मनोनयनमा बन्देज लगाउनू भनेको छ ।
डा नीलमणि उपाध्याय
डा नीलमणि उपाध्यायको बेइमानी
१३ कात्तिक २०६४ यता दुई कार्यकाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार रहेका उपाध्याय त्यसपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको शक्तिको प्रयोगमार्फत मेडिकल शिक्षामा विकृति बढाउने प्रमुख खलपात्रका रूपमा रहे ।
पछिल्लो १० वर्ष नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका विकृतिका केन्द्रमा रहेका उनीबारे चर्चा गर्न प्रतिवेदनमा छुट्टै ‘सब च्याप्टर’ राखेको आयोगले लेखेको छ– ‘मेडिकल काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानूनी निकाय संचालन गर्दा कानूनभन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा. नीलमणि उपाध्यायकै देखिन आयो ।’
अप्रमाणित भए पनि बाँकी सबै निर्णयहरू तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको थियो । निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गर्ने, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा अख्तियारलाई हस्तक्षेप गराउने, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीसँगको निकट शक्ति सम्बन्धका आधारमा काउन्सिलका अन्य सदस्यलाई त्रसित बनाई दबाब दिएर निर्णय गराउने लगायतमा डा. उपाध्यायले भूमिका खेलेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले उनलाई चिकित्सासम्बन्धी पेशागत कामबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई भनेको छ ।
मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार रहेकै बखत १४ फागुन २०६८ मा उपाध्यायले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको कलेज अफ मेडिसिनमा एनेस्थेसियाको प्राध्यापक पदमा पूर्णकालीन नियुक्ति लिएर दुवैतर्फबाट दोहोरो तलब भत्ता बुझे ।
सैनिक कलेजमा जागिर पक्का गरेपछि पेशागत दक्षतालाई निरन्तरता दिन चाहेको भनी उनले काउन्सिल बैठकमा जानकारी गराएर मासिक तलब बराबरको भत्ता पाउने निर्णय गराएका थिए । उनले काउन्सिलबाट तलब खाएको छैन भन्ने देखाउन त्यस्तो निर्णय गराएको आयोगको ठहर छ ।
सरकारी तलब खाने व्यक्ति अन्य संस्थाको कुनै पनि पदमा नियुक्त भएर दोहोरो तलबभत्ता खान मिल्दैन । डा. नीलमणि उपाध्यायले भने १४ फागुन २०६८ देखि नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजका पूर्णकालीन प्राध्यापक र काउन्सिलका रजिष्ट्रारको रूपमा ११ कात्तिक २०७२ सम्म दोहोरो तलब खाए ।
त्यस अवधिमा काउन्सिलबाट रु.१७ लाख ५३ हजार ४७४ बुझेका उनलाई आयोगले ‘एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।
उनले मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रारको रूपमा २०६८ सालमा सैनिक कलेजलाई १०० विद्यार्थी भर्नाको कोटा दिएका थिए । त्यसअघि उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा समेत सहभागी डा. उपाध्यायले सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पनि आफैंले दिए ।
काउन्सिलबाट निरीक्षण गराएर अर्को वर्ष पनि थप १०० विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिलाए । अनुमति दिने सबै पत्रमा उनको हस्ताक्षर छ । उनले ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हुने काम गरेको आयोगको ठहर छ ।
डा. उपाध्यायले पदको दुरुपयोग गर्दै दबाब दिएर गण्डकी मेडिकल कलेजमा आफ्नी पत्नी डा. सरिता उपाध्यायलाई जागिर दिलाएको देखिएको छ । डा. सरिता उपाध्यायले जागिर पाएपछि काम नगरी तलब खाएको आयोगले पाएको छ ।
आयोगले गण्डकी मेडिकल कलेजबाट लिएको डा. सरिता उपाध्यायको नागरिकताको फोटोकपीमा कार्यकारी निर्देशक तथा प्रिन्सिपल दिग्विजय तिमिल्सिनाले मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार र सदस्य डा. शशि शर्मासँग छलफल पछि गरेको निर्णय भन्दै ‘डा. सरितालाई काठमाडौंमा बसेर काम गर्ने गरी मासिक रु.३० हजारमा पहिलेको मिति राखी नियुक्ति दिनू’ भन्ने तोक लगाएका छन् ।
७ चैत २०६७ मा त्यसरी तोक लागे पनि डा. सरिताले १ माघ २०६७ को मितिबाट तलब बुझेकी छन् । आयोगले ‘मेडिकल काउन्सिलको दबाबमा नियुक्तिपत्र बुझेको भन्दा दुई महीना ६ दिन अगाडिदेखि नै तलब खाने गरी नियुक्ति लिएको पाइयो’, भनेको छ ।
के कारणले अगाडिको मितिदेखि तलब खुवाइयो ? भन्ने आयोगको प्रश्नमा डा. नीलमणि उपाध्यायले “के काम लगाउने, कहाँ काम लगाउने, कति तलब दिने, कहिलेदेखि दिने आदि कुरा नियुक्ति गर्नेले सोच्ने हो” भनी जवाफ दिएका छन् ।
आयोगले गाइनोकोलोजिष्ट सरिता उपाध्यायको बयान लिन खोज्दा डा. नीलमणिले अचम्मलाग्दो जवाफ दिएका छन् । आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– ‘डा. सरितालाई पनि बयानका लागि झिकाउनु पर्यो भनी डा. नीलमणिलाई भन्दा, घरमा गृहिणी भएर बसेकी छिन्, भारतीय संस्कृतिकी महिला अड्डा आउन चाहन्न भनिन् भनी यस आयोगमा जवाफ दिनुभयो ।’
डा. सरिताले कार्यालय नगई र हाजिर पनि नगरी तलब खाएको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘मेडिकल काउन्सिलले कलेजको सिट निर्धारण गर्ने, कलेज निरीक्षण गर्ने लगायत कार्यबाट कलेजको सिट बढाउने, पूर्वाधार, फ्याकल्टी कमी भए पनि आँखा चिम्लने आदि कारणले कलेजलाई काउन्सिलको दबाबमा पत्नीलाई पश्चातदर्शी रूपमा काम नै नगरी तलब खाने गरी नियुक्ति दिलाएको देखिन आयो ।’
आयोगले डा. नीलमणिले रजिष्ट्रारको रूपमा गरेका यस्ता विवादास्पद कार्यमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ । त्यस्तै, मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेललाई पनि आयोगले कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
निर्णय प्रमाणित नगरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा रजिष्ट्रार उपाध्यायसँगै अध्यक्ष गजुरेल पनि दोषी रहेको आयोगको ठहर छ । ‘मेडिकल कलेज निरीक्षणमा सधैंजसो एउटै डाक्टरलाई पठाउने, निरीक्षणबाट मापदण्ड विपरीत सिफारिश भई बढी सिट दिइएकोमा काउन्सिलको फुल हाउसले प्रमाणीकरण नै नगरी बढी सिट कायम गर्ने, गलत रूपमा बढी सिट दिने जस्तो अनियमित कार्यमा अध्यक्ष र रजिष्ट्रार संलग्न भएको पाइएको’ प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
काउन्सिलको अध्यक्षको रूपमा डा. गजुरेललाई चिकित्सकको पेशागत काम गर्नमा रोक लगाउनुपर्ने नदेखिए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका नियुक्तिमा रोक लगाउनु भनेको छ ।
‘संसद् विकास कोष बन्द गर’
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको स्वेच्छाचार रोक्ने संसद् थियो, तर संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले बोलाउँदा कार्कीले टेरपुच्छर लगाएनन् । त्यसपछिको लामो समय सार्वभौम संसद्लाई उनले निरीह बनाए । न संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएको थियो न त सर्वोच्च अदालतबाट उनको अयोग्यताको मुद्दा पुनरावलोकन आदेश ।
अहिले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले त्यसबेला ‘सांसद् विकास कोषको रकम खर्च गर्दा भएका कमी–कमजोरीलाई लिएर अख्तियारले समात्न सक्छ’ भन्ने त्रासका कारण सांसद्हरु मौन बसेको औंल्याएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘विधि, कानून निर्माता विधायक भएर बस्नुपर्ने सांसद्ले विकासको रकम खर्च गर्दा रीतपूर्वक खर्च नहुने सम्भावनाका कारण संसदीय समिति/उपसमिति र सांसद् कमजोर हुनगएको देखिन आयो ।
अतः विधायिकालाई निर्भीक, प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउनको लागि संसदीय विकास कोषको नाममा सांसद्ले नै कार्यक्रम छनोट गर्ने र खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन नगरिनु उपयुक्त हुनेछ ।’
