रिपोर्टबुधवार, माघ १७, २०७४

अहिलेभन्दा तीन गुणा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदै

रमेशकुमार

दशक लामो लोडसेडिङबाट बल्लतल्ल त्राण पाएको मुलुकका खोलानालामा धमाधम विद्युत् आयोजना बन्न थाल्नुले आगामी पाँच वर्षमा चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैछ ।

निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना ।

अपेक्षित गतिमा काम अघि बढेको भए यो आर्थिक वर्ष भित्रैमा २५० मेगावाट थपिएर विद्युत्‌काे जडित क्षमता ११०० मेगावाट पुग्नुपर्ने हो । तर, निर्माणको ढिलासुस्तीले यो सम्भावना टारिदिएको छ ।

यसो भनिरहँदा पूरै निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । एकाध महीनामै सरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थपिंदैछ । अझ डेढ वर्ष भित्रैमा हजार हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन थपिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन् । 

देशभरका नदीमा धमाधम बनिरहेका १०० भन्दा बढी साना–ठूला परियोजना हेर्दा केही वर्षभित्रै थप ३००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

विद्युत् उत्पादनको १०७ वर्षमा जम्माजम्मी ९५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको मुलुकमा एकैपटक यति ठूलो परिमाणमा परियोजना निर्माण हुनु आफैंमा उल्लेखनीय कार्य हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, अहिले २१४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका ९९ आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन्, जुन २०७८ सालभित्रै सकिने छन् । त्यस्तै, ११४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पाँच दर्जन जलविद्युत् आयोजना लगानीको जोहो गर्दैछन् ।

प्राधिकरणले ३६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् उत्पादकको बिजुली किनिदिने सम्झाैता ‘पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ (पीपीए) गरिसकेकाले पनि माग धान्ने गरी परियोजनाहरू निर्माण भइरहेको देखाउँछ । यी परियोजनाहरू समयमै पूरा भए पाँच वर्षभित्रमा देशमा विद्युत् उत्पादन ४००० मेगावाट हाराहारीमा पुग्नेछ ।

जलाशययुक्त परियोजनामा जोड
निर्माण थालेको एक दशकपछि अनुमानभन्दा दोब्बर लागतमा बनेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले दुई साताअघि मात्रै परीक्षण विद्युत् उत्पादन थालेको छ । करीब रु.१६ अर्बमा बनेको यो परियोजना घोषणा गरिएभन्दा ६ वर्ष ढिलो सकिएको हो । यही वर्ष निर्माण सकिने अपेक्षा गरिएको कुलेखानी तेस्रो परियोजनाको भने अझै टुंगो छैन ।

७ मेगावाटको मोलुङ खोला, ८ मेगावाटको माइ साना क्यास्केड, ८.८ मेगावाटको रुदी खोला ए, १३ मेगावाटको मड्क्यू खोला, २० मेगावाटको तल्लो मोदीलगायतका आयोजनाको निर्माण पनि यो वर्ष नै सकिनेछ । आठ आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् यही वर्ष प्रणालीमा जोडिइसकेको छ ।

बहुप्रतीक्षित र अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना माथिल्लो तामाकोशी पनि आउँदो वर्ष सकिने अनुमान छ । यो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा एकैपटक ४५६ मेगावाट विद्युत् थपिनेछ ।

एक वर्षपछि निजी क्षेत्रका अन्य करीब ४०० मेगावाटका परियोजना सम्पन्न हुँदा १८०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् क्षमता पुग्नेछ । यसले सुक्खायाम बाहेकको मुलुकको विद्युत्को माग थेग्नेछ ।

यसका साथै करीब दुई वर्षभित्र विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूले बनाइरहेका मध्य भोटेकोशी (१०२ मेगावाट), साञ्जेन (४२.५ मेगावाट), माथिल्लो साञ्जेन (१४.८ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली (६० मेगावाट), राहुघाट (३२ मेगावाट) जोडिनेछन् । ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाटको सोलु, २० मेगावाटको माथिल्लो मादीलगायतका परियोजना निजी क्षेत्रले बनाइरहेका छन् ।

तीन वर्षमा निजी क्षेत्रको ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, २५ मेगावाटको काबेली बी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुखोला, २५ मेवाको अरुण काबेली लगायत करीब दुई दर्जन आयोजना सकिने अनुमान छ ।

निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू धमाधम निर्माण भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका पनि बढिरहेको छ । त्यसो त अहिले नै सरकार प्रवद्र्धित परियोजनाको जडित क्षमता ४७० मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रका परियोजनाको ४८० मेगावाट ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रले पनि सानाबाट मध्यमस्तरका परियोजनामा लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई निजी क्षेत्रले क्रमशः ठूला परियोजनाको आँट गर्न थालेको बताउँछन् ।

मुलुकमा विद्युत् मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त कम छ । जडित क्षमता सरकारी र निजीको क्रमशः ४७० र ४८० पुगे पनि प्रायः सबै आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’ (नदीको बहावका आधारमा विद्युत् उत्पादन हुने) भएकाले हिउँदमा क्रमशः ४२० र १६० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

अघिल्लो साताको १२७२ मेगावाट उच्चतम् विद्युत् मागमध्ये स्वदेशी उत्पादनबाट ५४४ र भारतबाट ४४८ मेगावाट विद्युत् आइरहेको छ । २८० मेगावाट बराबरको नपुग विद्युत् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दिनको तीन घण्टा विद्युत् कटौती गर्दै आएको छ ।

फागुनमा विद्युत् आपूर्ति १०५० मेगावाट मात्र हुने तर माग १३८० मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान छ, जसका कारण उद्योगहरूको विद्युत् कटौती समय बढेर पाँच घण्टासम्म पुग्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।

चालू आयोजनामध्ये ९२ मेगावाटको कुलेखानी बाहेक सबैले खोलामा पानी बढी भएका वेला मात्र जडित क्षमता अनुसार उत्पादन गर्छन् । त्यसैले सुक्खायाममा बिजुली उत्पादन एकतिहाइमा झ्र्छ । निर्माणाधीन सबैजसो आयोजना पनि ‘रन अफ दि रिभर’ मा नै आधारित छन् ।

३००० मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरूबाट पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन शुरू भए पनि हिउँदमा अभाव नै हुनेछ । प्राधिकरणले रन अफ दि रिभर आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झैता बन्द गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

प्राधिकरणले सन् २०१७/१८ मा विद्युत्को उच्चतम माग १६४४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सन् २०२१/२२ मा ३०६२ मेगावाट पुग्नेछ । यसको अर्थ त्यसबेलासम्म निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना सकिए पनि हिउँदमा माग धान्न अहिले जस्तै भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले पनि प्रस्तावित बूढीगण्डकी (६०० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), सहितका जलाशययुक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ ।

बजारको चिन्ता
जल तथा ऊर्जा आयोगसँगको सहकार्यमा प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले २२ वर्षपछि सन् २०३९/४० मा मुलुकको विद्युत् माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने आकलन गरेको छ । वार्षिक ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमानका आधारमा विद्युत् मागको प्रक्षेपण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुन सक्दा घरायसी प्रयोगलगायतका काममा अहिले नै कम्तीमा १००० मेगावाट विद्युत् खपत हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले एकदशकमा विद्युत् उत्पादन ११ हजार ३९६ मेगावाट पुग्ने र त्यसका लागि रु.९ खर्ब ५० अर्ब ७७ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

साना र मध्यमस्तरका परियोजना अघि बढे पनि हातमा लाइसेन्स बोकेर बसिरहेका ठूला परियोजनाका लगानीकर्ताहरू भने बजारको अवसर कुरिरहेका छन् । आन्तरिक माग खासै नबढ्ने र भारतीय बजारको ढोका खुल्नेमा अनिश्चितता कायम रहेकाले पनि यस्तो भइरहेको छ ।

विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण सिध्याएका ३५ आयोजनालाई ४१९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिइसकेको छ । तर, ती परियोजनाको भविष्य विदेशी बजारमै निर्भर देखिन्छ । र, यसका लागि सरकारको विद्युत् उत्पादन नीतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

किनभने, विदेशी बजार खासगरी भारतमा पहुँच खोल्न नसके एकाध वर्षमै लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने पक्का छ । उदाहरणका लागि, लामो समयदेखि चर्चा पाएको पश्चिमसेती र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बजारको सुनिश्चितता नभएरै अघि बढेको छैन । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पनि फिर्ता हुने बाटोमा छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको अनुमतिपत्र लिएर बसेका भारतीय कम्पनीले पनि काम थालेका छैनन् ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस