रिपोर्टसोमवार, माघ १५, २०७४

कामचलाउ सरकारको ढुकुटी धुत्ने ध्याउन्न

सन्त गाहा मगर

राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्यशैली बोकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकार बहिर्गमनको सँघारमा पनि देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने नीतिगत निर्णयहरू लिइरहेको छ।

क्यान्सर र मिर्गौला रोग लागेका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता बाँड्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘आर्थिक समृद्धि’ लाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयताका निर्णयहरू केलाउँदा भने देउवा सरकार वित्तीय अराजकतामा उद्यत भएको देखिन्छ ।

जस्तो, १० माघमा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने, भूकम्पपीडितलाई थप रु.१ लाख दिने र विभिन्न रोग लागेका बिरामीलाई मासिक रु.५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यो एक दिनको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक रु.१ खर्ब अनावश्यक दायित्व थपेको जानकारहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले वृद्धभत्ता शीर्षकमा रु.३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६५ वर्षमा झार्दा यो सूचीमा ५ लाख ५४ हजार ४४९ जना थपिन्छन् । यसबाट वर्षेनि साढे १४ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिने देखिन्छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “अनुत्पादक खर्चमा पर्ने यो व्ययभार हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ ।”

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउनुपर्ने भूकम्पपीडितको संख्या ७ लाख ७६ हजार ७०५ छ । उनीहरूलाई रु.१ लाख अनुदान थप्दा रु.७६ अर्ब ७७ करोड व्ययभार पर्छ । यसअघि सरकारले रु.२ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको र पछि त्यसलाई बढाएर रु.३ लाख पुर्‍याएको थियो ।

सरकारको निर्णय विरुद्ध नेकपा (एमाले)ले धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलन । तस्वीरः बिक्रम राई

सरकारले त्यही दिन गरेको मुटु, मिर्गौला लगायतका गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई मासिक रु.५ हजार दिने निर्णयले रु.२ अर्बको दायित्व थप्ने भएको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयबाट रु.१४ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निकासा भइसकेको छ ।

नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर किन्न चालू आवको पहिलो ६ महीनामै रु.२ अर्बभन्दा बढी दिएको यो सरकारले कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएको छ । यसबाट रु.६० अर्ब व्ययभार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

निजामती किताबखानाको अभिलेख अनुसार २२ हजार भन्दा बढी कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जान सक्छन् । सरकारले चालू आवमा आर्थिक सहायताका लागि रु.२५ करोड विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महीनामै रु.४० करोड बाँडिसकेको छ ।

सरकारले बजेटमा समावेश नगरेका, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नपरेका, संसद्बाट अनुमोदन नभएका र तालुकवाला निकायले अनुमति नदिएका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । नेकपा (एमाले) ले ११ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले साढे पाँच खर्ब आर्थिक दायित्व थपिने अन्धाधुन्द निर्णय गरिरहेको भन्दै विरोध गरेको छ ।

वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाका लागि नभई सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवार निर्णयहरू गरेको एमालेको ठहर छ ।

लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा नागरिकको जीवन दयनीय नहोस्, दर्दनाक अवस्थामा नरहुन् भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पर्याप्त साधनस्रोत छ र खर्च गर्नैपर्ने प्राथमिकताका अन्य क्षेत्र छैनन् भने धेरै नागरिकले यस्तो सेवासुविधा पाउनुलाई नराम्रो मान्न सकिंदैन ।

तर यस्तो दीर्घकालीन निर्णय विस्तृत अध्ययन र योजनाको आधारमा गरिन्छ । “जनताले तिरेको करबाट संकलित रकम खर्च गर्न सरकारले धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “हचुवाको भरमा जथाभावी गरिने निर्णयले निर्णयकर्तालाई नै पनि बेफाइदा गर्न सक्छ ।”
समाजशास्त्रीहरू ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय आर्थिक मात्र नभई सामाजिक दृष्टिले पनि प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् ।

समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल सरकारको यो निर्णयले नेपाली समाजलाई निष्क्रियतातर्फ डो¥याउने बताउँछन् । उनका अनुसार, सक्रिय उमेरमै भत्ता दिन थाल्दा निष्क्रिय हुने मनोवृत्ति बढाउँछ ।

‘निर्लज्ज’ निर्णय
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेटरी घाटा रु.७१ अर्ब छ । दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय लिंदा यो पक्षमाथि विचार गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हो, तर एक वर्षमै रु.१ खर्ब भन्दा बढी व्ययभार पर्ने निर्णय लिंदा कुनै छलफल नगरेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार अर्थका केही अधिकारीले यत्रो रकम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने बताउँदा एक मन्त्रीले ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने होइन’ भनेका थिए । स्रोत भन्छ, “मन्त्रीहरू यसरी प्रस्तुत हुँदा पनि मुख्य सचिवले अडान लिन सकेनन् ।”

गत भदौमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै सरकार निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिइसकेको थियो । २९ असोजमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएपछि संसद् पनि स्वतः विघटन भयो ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य आफूलाई निर्वाचित गरेको संसद् नै नरहेपछि सरकारले यस्ता निर्णयहरू गर्नै नमिल्ने बताउँछन् । वर्तमान सरकारले भने बहिर्गमनको मिति जति नजिकियो उति सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा तीव्रता दियो ।

विश्लेषकहरू सरकारले गरेको शहीद घोषणा, प्रहरीमा दरबन्दी सिर्जना, सात वटै प्रदेशमा व्यापारिक शहर घोषणा, विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति आदिलाई निर्लज्जता भन्न रुचाउँछन् । उनीहरूका अनुसार यो जनमतको समेत अपमान हो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको औपचारिक घोषणामा ढिलाइ गरे पनि जनताले दलहरूको नयाँ हैसियत थाहा पाइसकेका छन् । “सरकारको नेतृत्व गरेकै दलको बहुमत आएको भए पनि यतिबेला यस्ता निर्णयहरू गर्न मिल्दैनथ्यो” आचार्य भन्छन्, “कामचलाउ सरकारले गर्ने भनेको नयाँ बन्ने सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउने हो, बाधक बन्ने होइन ।”

केही दिन वा हप्तापछि बिदा हुने सरकारले यस्ता निर्णयहरू गर्दा लोकतन्त्रकै उपहास हुने उनी बताउँछन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका अध्यक्ष रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल डाँडामाथिको घाम भइसकेको सरकारले आर्थिक भार नपर्ने निर्णय पनि गर्न नमिल्ने बताउँछन् । “यो सरकारले अत्यन्त आपत्तिजनक र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीतका निर्णयहरू गरेको छ” अर्याल भन्छन्, “यति धेरै गलत निर्णय गरेको छ कि कुन–कुनको विरोध गर्ने अलमल भएको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस