टिप्पणीबुधबार, १० माघ , २०७४

तराईमा शीतलहरः सदाबहार संकट

चन्द्रकिशोर

शीतलहरको बेला जारी विज्ञापनले सरकारको बन्दोबस्तीको भण्डाफोरसँगै पीडित जनताप्रति मानवीय संवेदनहीनता प्रदर्शन मात्र गरेको छ।

रौतहट, गुजरा नपा–७, लमहा खोला किनारको करबोल टोल । तस्वीरहरूः चन्द्रकिशोर

 

तराई–मधेशमा शीतलहरको कहर चलेको बेला सरकारद्वारा जनहितमा जारी मैथिली भाषाको विज्ञापन भन्छ– ‘शीत–लहरीके समयमे ठण्डीसे लोकके मृत्यु होभई सकैत छै तें । शीत–लहरीके समयमे घरबाहर खुला स्थानमे बेशी समय नई रहू, घरबाहर जाय परए वा बेशी समय रह परए त गरम कपडा पहिनु, राइतमे सिरक, कम्बल जेहन ओढना ओढू । घरभितर राइतमे सुतबाकाल शरीरके सँगहि छाती आ माथके झँप के ओरिआओन करु ।’

अर्थात्, शीतलहरको बेला चिसोले मानिसको मृत्यु हुनसक्ने हुनाले खुला स्थानमा बढी समय नबसौं । घरबाहिर जानु परे न्यानो कपडा लगाउने । राति घरभित्र सुत्दा छाती र टाउको समेत छोपिने गरी सिरक, कम्बल ओढ्ने । एफएम रेडियोमा आएको सरकारी विज्ञापनले सर्लाही, हरिपुर नगरपालिका–४ हरैया मुसहर टोलका सत्यनारायण महरालाई निकै विरक्त बनाएको छ । उनी भन्छन्, “दरदो न बुझे सरकारी बलमा... !”

सदाबहार संकट
मधेशका भूमिहीनहरू खोला किनार, पोखरीको डिल, नहर–बाँधको डिल, सडकछेउको खाली ठाउँ र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । ती सार्वजनिक जग्गामा गाउँघरको फोहोर निकास वा पानी जम्ने ठाउँ पनि हुन्छ ।

रौतहट, कटहरिया नपा–९, तरहारी खोला किनारको मुसहर टोल ।

त्यस्तो ठाउँमा बसेकाहरू गर्मीको बेला डुबानमा पर्छन् भने जाडोयाममा शीतलहरको कहरमा । वर्षात्मा पानी जमेको वा बालुवा भएको ठाउँमा चिसो बढी हुनु सामान्य हो । जस्तो, रामभरोस सदाको घर महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–८ बेलगाछी मुसहरी टोलमा छ, जो सोना मरही खोलाको बगरमा पर्छ । यिनले गत वर्षात्को बाढीले भत्काएको घर मर्मत समेत गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसबेला बाढीले उनका बुवा असर्फी सदा (६०) लाई बगायो । रामभरोसका त्यस टोलका सबै बाढीपीडित अहिले शीतलहरमा परेका छन् । त्यस्तै, रौतहटको गुजरा नगरपालिका–९ अमतवाकी सहोदरी देवी रामका बाख्रा र कुखुरा आमो खोलाको बाढीले बगाएर लग्यो । केही महीनापछि आउने बाढीको त्रासमाथि अहिले मुटु छेड्ने जाडो थपिएको छ । तर, सरकार भन्छ– बाक्लो सिरक, कम्बल ओढेर घरभित्र सुत ।

आमो खोला किनारको गुजरा नपा–७, अमतवा टोल ।

तराईका बहुसंख्यक दलित भूमिहीन छन् । उनीहरूको बसोबास असुरक्षित छ । खपिनसक्नु गर्मी यिनैका लागि, बाढीको मारमा पनि यिनीहरू नै । अहिले शीतलहरबाट मर्नेको सूचीमा यिनीहरूकै संख्या बढी छ । सरकार भने फगत राहतमुखी देखिन्छ ।

जोसँग सुरक्षित बसोबास छैन, उनीहरूका लागि सरकारले स्थानीय एफएम रेडियोहरूमार्फत प्रसारण गरेका सूचनाहरूले कुनै अर्थ राख्दैन । राहतका तात्कालिक प्रयत्नहरूले केही गर्जो टारेजस्तो देखिए पनि त्यसले समस्याको अर्को गोलचक्कर कायमै राख्छ ।

राहतका नाममा हुने चलखेलले सरकारलाई राहतमुखी बनाएको छ । नत्र, एक दशकयता तराईमा स्थायी बनेका यस्ता प्राकृतिक विपत्मा गरीबको अवस्था उही हुने थिएन । प्राकृतिक विपत्माथि आगलागी, सर्पदंश, संक्रामक रोग आदि जस्ता नियमित प्रकोप पनि छँदैछ । यस्तोमा के गर्ने त ?

बहुतहको संरचना निर्माण भइसकेपश्चात् अब थाती रहेका यस्ता समस्याहरूबारे फराकिलो दृष्टि राख्नैपर्छ । अवश्यंभावी प्राकृतिक विपत्बाट जोगिने उपायहरूबारे स्थायी प्रक्रियाहरू शुरू गर्नैपर्छ । हरेक समस्या समाधानका एकभन्दा बढी उपाय हुन्छन् । शीतलहरको बेला दाउरा वा कम्बल बाँड्ने कामले तात्कालिक रूपमा वाह्वाही पाए पनि समस्याको स्थायी हल दिंदैन । स्थानीय तहको समृद्धिको मापन पनि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको अवस्थाबाटै हुनेछ ।

असुरक्षित बसोबास
गत साता राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइयो । पहिले तराईमा फुस वा खपडाले छाएका काठ वा बाँसका घरहरू हुन्थे । अहिले गाउँदेहातमा पनि पक्की संरचनाहरू बाक्लिएका छन् । सार्वजनिक भवनहरू त कंक्रिट छन् नै कतिपय दलित बस्तीमा सरकारी वा गैरसरकारी स्तरबाट बनाइएका घरहरू पनि पक्की नै छन् ।

सोना मरही खोलाको बाढीले बुबा गुमाएका महोत्तरी गौशाला–८ का रामभरोस सदा ।

तर ती भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । यस्ता संरचनाहरूले वर्षात्मा बाढीको निकास थुन्ने गरेका छन् । ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गामा छाना पाएका दलितहरू न वर्षात्मा सुरक्षित छन् न हिउँदमा ।

चुरेको अन्धाधुन्द दोहनले गर्दा तराईमा खोलाहरूको फैलावट र बलौटेकरण बढ्दै गएको छ । बहुतहको निर्वाचनपश्चात् अहिले पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण हुन थालेका छन् । सडक, नहर, बाँध निर्माणले दलित बस्तीहरू विस्थापित हुने अवस्था आइलागेको छ ।

यसले देखाउँछ, दलितहरूलाई सुरक्षित बसोबास नगराएसम्म हरेक मौसममा पीडितहरूको कथाव्यथा उब्जी नै रहनेछ । दलितहरूका निम्ति जुनसुकै मौसम त्रासदी बनेर आउनुको मूल कारण पनि असुरक्षित बसोबास नै हो ।

आफ्नो नाममा एक टुक्रा नम्बरी (रैकर) जमीन नहुनेहरू ऐलानीमा गएर बस्नु बाध्यता होे । जलवायु परिवर्तन, चुरे क्षेत्रको दोहन, जंगल फडानी आदिले गर्दा तराईमा थपिंदै गएको मौसमी प्रतिकूलताको सबभन्दा बढी प्रहार उनीहरूमाथि नै परेको छ ।

सरकार भने बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुश्किल हुनेहरूलाई जाडोमा घर बाहिर ननिस्कन भनिरहेको छ । जबकि, गरीबले बाहिर ननिस्कँदा पनि चारैतिरको चिसो हावा सहनैपर्छ । छाप्रोभित्रै रहे पनि महिला, बालबालिका र वृद्धाहरू लुग्लुग् कामिरहेका हुन्छन् ।

स्थानीय–प्रदेश समन्वय
प्राकृतिक त्रासदीहरूले सिकाएको पाठ के हो भने अब स्थानीय तहहरूले आफूसँग कति जमीन छ, आफ्नो क्षेत्रमा कति भूमिहीन छन् भनेर लगत लिने काम थाल्नुपर्छ । ती सबैलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षित बसोबास गराउने काम स्थानीय सरकारको हो ।

खोला क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई कसरी सुरक्षित बस्तीमा समेट्ने ? अब स्थानीय तहले काम थाल्नुपर्छ । सुरक्षित आवासले नै हो, मानिसलाई बाढी र शीतलहरबाट जोगाउने । त्यसैले, राहतका नाममा छरिने खर्चलाई पनि अब सुरक्षित बसोबास र जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरूमा समेट्नुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले भुईं सतहको समस्यालाई वस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गर्न सकेन भने दिगो सुधार हुँदैन । दिगो सुधारका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको तालमेल अपेक्षित हुन्छ । अहिलेसम्म जिल्लाको संरचना साबुत छ, जहाँ प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र र पीडितको नक्शांकन छ ।

स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रले जस्तै कामचलाउ समाधानतिर लाग्नु भएन । स्थानीय सरकारको सोच, संस्कार र शैलीमा परिवर्तन देखिनुपर्छ । केन्द्र सरकारकै राहतमुखी तौरतरिकामा अल्झ्ने हो भने जनताले घरछेउको सिंहदरबार घेर्न बेर लगाउने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस