टिप्पणीबुधवार, माघ १०, २०७४

तराईमा शीतलहरः सदाबहार संकट

चन्द्रकिशोर

शीतलहरको बेला जारी विज्ञापनले सरकारको बन्दोबस्तीको भण्डाफोरसँगै पीडित जनताप्रति मानवीय संवेदनहीनता प्रदर्शन मात्र गरेको छ।

रौतहट, गुजरा नपा–७, लमहा खोला किनारको करबोल टोल । तस्वीरहरूः चन्द्रकिशोर

 

तराई–मधेशमा शीतलहरको कहर चलेको बेला सरकारद्वारा जनहितमा जारी मैथिली भाषाको विज्ञापन भन्छ– ‘शीत–लहरीके समयमे ठण्डीसे लोकके मृत्यु होभई सकैत छै तें । शीत–लहरीके समयमे घरबाहर खुला स्थानमे बेशी समय नई रहू, घरबाहर जाय परए वा बेशी समय रह परए त गरम कपडा पहिनु, राइतमे सिरक, कम्बल जेहन ओढना ओढू । घरभितर राइतमे सुतबाकाल शरीरके सँगहि छाती आ माथके झँप के ओरिआओन करु ।’

अर्थात्, शीतलहरको बेला चिसोले मानिसको मृत्यु हुनसक्ने हुनाले खुला स्थानमा बढी समय नबसौं । घरबाहिर जानु परे न्यानो कपडा लगाउने । राति घरभित्र सुत्दा छाती र टाउको समेत छोपिने गरी सिरक, कम्बल ओढ्ने । एफएम रेडियोमा आएको सरकारी विज्ञापनले सर्लाही, हरिपुर नगरपालिका–४ हरैया मुसहर टोलका सत्यनारायण महरालाई निकै विरक्त बनाएको छ । उनी भन्छन्, “दरदो न बुझे सरकारी बलमा... !”

सदाबहार संकट
मधेशका भूमिहीनहरू खोला किनार, पोखरीको डिल, नहर–बाँधको डिल, सडकछेउको खाली ठाउँ र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । ती सार्वजनिक जग्गामा गाउँघरको फोहोर निकास वा पानी जम्ने ठाउँ पनि हुन्छ ।

रौतहट, कटहरिया नपा–९, तरहारी खोला किनारको मुसहर टोल ।

त्यस्तो ठाउँमा बसेकाहरू गर्मीको बेला डुबानमा पर्छन् भने जाडोयाममा शीतलहरको कहरमा । वर्षात्मा पानी जमेको वा बालुवा भएको ठाउँमा चिसो बढी हुनु सामान्य हो । जस्तो, रामभरोस सदाको घर महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–८ बेलगाछी मुसहरी टोलमा छ, जो सोना मरही खोलाको बगरमा पर्छ । यिनले गत वर्षात्को बाढीले भत्काएको घर मर्मत समेत गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसबेला बाढीले उनका बुवा असर्फी सदा (६०) लाई बगायो । रामभरोसका त्यस टोलका सबै बाढीपीडित अहिले शीतलहरमा परेका छन् । त्यस्तै, रौतहटको गुजरा नगरपालिका–९ अमतवाकी सहोदरी देवी रामका बाख्रा र कुखुरा आमो खोलाको बाढीले बगाएर लग्यो । केही महीनापछि आउने बाढीको त्रासमाथि अहिले मुटु छेड्ने जाडो थपिएको छ । तर, सरकार भन्छ– बाक्लो सिरक, कम्बल ओढेर घरभित्र सुत ।

आमो खोला किनारको गुजरा नपा–७, अमतवा टोल ।

तराईका बहुसंख्यक दलित भूमिहीन छन् । उनीहरूको बसोबास असुरक्षित छ । खपिनसक्नु गर्मी यिनैका लागि, बाढीको मारमा पनि यिनीहरू नै । अहिले शीतलहरबाट मर्नेको सूचीमा यिनीहरूकै संख्या बढी छ । सरकार भने फगत राहतमुखी देखिन्छ ।

जोसँग सुरक्षित बसोबास छैन, उनीहरूका लागि सरकारले स्थानीय एफएम रेडियोहरूमार्फत प्रसारण गरेका सूचनाहरूले कुनै अर्थ राख्दैन । राहतका तात्कालिक प्रयत्नहरूले केही गर्जो टारेजस्तो देखिए पनि त्यसले समस्याको अर्को गोलचक्कर कायमै राख्छ ।

राहतका नाममा हुने चलखेलले सरकारलाई राहतमुखी बनाएको छ । नत्र, एक दशकयता तराईमा स्थायी बनेका यस्ता प्राकृतिक विपत्मा गरीबको अवस्था उही हुने थिएन । प्राकृतिक विपत्माथि आगलागी, सर्पदंश, संक्रामक रोग आदि जस्ता नियमित प्रकोप पनि छँदैछ । यस्तोमा के गर्ने त ?

बहुतहको संरचना निर्माण भइसकेपश्चात् अब थाती रहेका यस्ता समस्याहरूबारे फराकिलो दृष्टि राख्नैपर्छ । अवश्यंभावी प्राकृतिक विपत्बाट जोगिने उपायहरूबारे स्थायी प्रक्रियाहरू शुरू गर्नैपर्छ । हरेक समस्या समाधानका एकभन्दा बढी उपाय हुन्छन् । शीतलहरको बेला दाउरा वा कम्बल बाँड्ने कामले तात्कालिक रूपमा वाह्वाही पाए पनि समस्याको स्थायी हल दिंदैन । स्थानीय तहको समृद्धिको मापन पनि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको अवस्थाबाटै हुनेछ ।

असुरक्षित बसोबास
गत साता राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइयो । पहिले तराईमा फुस वा खपडाले छाएका काठ वा बाँसका घरहरू हुन्थे । अहिले गाउँदेहातमा पनि पक्की संरचनाहरू बाक्लिएका छन् । सार्वजनिक भवनहरू त कंक्रिट छन् नै कतिपय दलित बस्तीमा सरकारी वा गैरसरकारी स्तरबाट बनाइएका घरहरू पनि पक्की नै छन् ।

सोना मरही खोलाको बाढीले बुबा गुमाएका महोत्तरी गौशाला–८ का रामभरोस सदा ।

तर ती भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । यस्ता संरचनाहरूले वर्षात्मा बाढीको निकास थुन्ने गरेका छन् । ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गामा छाना पाएका दलितहरू न वर्षात्मा सुरक्षित छन् न हिउँदमा ।

चुरेको अन्धाधुन्द दोहनले गर्दा तराईमा खोलाहरूको फैलावट र बलौटेकरण बढ्दै गएको छ । बहुतहको निर्वाचनपश्चात् अहिले पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण हुन थालेका छन् । सडक, नहर, बाँध निर्माणले दलित बस्तीहरू विस्थापित हुने अवस्था आइलागेको छ ।

यसले देखाउँछ, दलितहरूलाई सुरक्षित बसोबास नगराएसम्म हरेक मौसममा पीडितहरूको कथाव्यथा उब्जी नै रहनेछ । दलितहरूका निम्ति जुनसुकै मौसम त्रासदी बनेर आउनुको मूल कारण पनि असुरक्षित बसोबास नै हो ।

आफ्नो नाममा एक टुक्रा नम्बरी (रैकर) जमीन नहुनेहरू ऐलानीमा गएर बस्नु बाध्यता होे । जलवायु परिवर्तन, चुरे क्षेत्रको दोहन, जंगल फडानी आदिले गर्दा तराईमा थपिंदै गएको मौसमी प्रतिकूलताको सबभन्दा बढी प्रहार उनीहरूमाथि नै परेको छ ।

सरकार भने बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुश्किल हुनेहरूलाई जाडोमा घर बाहिर ननिस्कन भनिरहेको छ । जबकि, गरीबले बाहिर ननिस्कँदा पनि चारैतिरको चिसो हावा सहनैपर्छ । छाप्रोभित्रै रहे पनि महिला, बालबालिका र वृद्धाहरू लुग्लुग् कामिरहेका हुन्छन् ।

स्थानीय–प्रदेश समन्वय
प्राकृतिक त्रासदीहरूले सिकाएको पाठ के हो भने अब स्थानीय तहहरूले आफूसँग कति जमीन छ, आफ्नो क्षेत्रमा कति भूमिहीन छन् भनेर लगत लिने काम थाल्नुपर्छ । ती सबैलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षित बसोबास गराउने काम स्थानीय सरकारको हो ।

खोला क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई कसरी सुरक्षित बस्तीमा समेट्ने ? अब स्थानीय तहले काम थाल्नुपर्छ । सुरक्षित आवासले नै हो, मानिसलाई बाढी र शीतलहरबाट जोगाउने । त्यसैले, राहतका नाममा छरिने खर्चलाई पनि अब सुरक्षित बसोबास र जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरूमा समेट्नुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले भुईं सतहको समस्यालाई वस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गर्न सकेन भने दिगो सुधार हुँदैन । दिगो सुधारका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको तालमेल अपेक्षित हुन्छ । अहिलेसम्म जिल्लाको संरचना साबुत छ, जहाँ प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र र पीडितको नक्शांकन छ ।

स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रले जस्तै कामचलाउ समाधानतिर लाग्नु भएन । स्थानीय सरकारको सोच, संस्कार र शैलीमा परिवर्तन देखिनुपर्छ । केन्द्र सरकारकै राहतमुखी तौरतरिकामा अल्झ्ने हो भने जनताले घरछेउको सिंहदरबार घेर्न बेर लगाउने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस