टिप्पणीबुधवार, माघ १०, २०७४

शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा लचिलो बन्दै भारत

टीकाराम राई

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि अन्ततः परिमार्जन हुने अवस्थामा पुगेको छ, तर अझै सार्वजनिक विमर्शको कमी छ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको छैटौं बैठक (२७–२८ पुस २०७४) मा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान भएकोले त्यसलाई परिमार्जन गर्न भारतीय पक्ष राजी भएको छ । त्यो सन्धिलाई भारतीय पक्षले पहिलोपल्ट असमान भनी स्वीकार्‍यो, जुन परिमार्जन हुनुपर्छ भन्नेहरूका लागि सुखद विषय बनेको छ । 

भारतमा भएको प्रबुद्ध समूहको छैटौं बैठकमा आगामी १२–१३ फागुनमा काठमाडौंमा हुने सातौं बैठकमा परिमार्जनका बुँदाहरूमाथि छलफल गर्ने र सुझावको मस्यौदा लेखन शुरू गर्ने सहमति भएको छ ।

समूहको पहिलो बैठक (२०–२१ असार २०७३) मै छलफलको लागि १९५० को सन्धिले प्रवेश पाए पनि परिमार्जन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक थिएन । यो पटक भने भारतीय पक्षको अडानमा ‘यू टर्न’ नै भई सन्धि परिमार्जन गर्न मात्र नभई त्यसलाई असमान भनी स्वीकार्न समेत तयार भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक २०६८) मा १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्न प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो । समूहमा दुवै देशका पाँच–पाँच जना रहने सहमति चाहिं १० साउन २०७१ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय (महेन्द्र पाण्डे र सुष्मा स्वराजबीचको) बैठकमा भयो ।

त्यही सहमति अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ फागुनमा नेपालको तर्फबाट प्रबुद्ध समूहका लागि डा. भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराईलाई मनोनयन गर्‍यो । त्यस्तै, भारतले भगतसिंह कोसियारी, महेन्द्र पी लामा, बीपी उप्रेती र जयन्त प्रसादलाई मनोनयन गर्‍यो ।

कम्युनिष्टहरूको मुद्दा
नेपाल–भारतबीच भएका सन्धिहरूमध्ये सबभन्दा विवादास्पद १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो । १९५० जुलाई ३१ (१६ साउन २००७) मा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धि खारेजीको माग गर्दै २००८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखेको थियो ।

त्यसको ४३ वर्षपछि २०५१ सालमा नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमण (२७–२८ चैत २०५१) का क्रममा त्यो सन्धि असमान भएकोले पुनरावलोकन हुनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव पहिलो पटक राखे । त्यो सुनेर उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह राव शुरूमा आक्रोशित भएको र केही मिनेटपछि ‘वी विल लुक इन टु द म्याटर’ भनेको गोपाल खनालको पुस्तक भूराजनीति (पृष्ठ १५५) मा उल्लेख छ ।

भ्रमणको अन्त्यमा निकालिने संयुक्त विज्ञप्तिमा यो कुरा राख्न नेपाल पक्षले कडा मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । र, त्यसबेला ‘ज्वाइन्ट कम्युनिके’ मा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धी वाक्यांश पर्‍यो ।

नेकपा (माओवादी) ले १ फागुन २०५२ बाट ‘जनयुद्ध’ थाल्नुअघि २० माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझएको ज्ञापनपत्रमा १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने बुँदा पनि थियो ।

त्यही माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएर २९ भदौदेखि २ असोजसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दा पनि १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, समायोजन र अद्यावधिक हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसबेला दुवै देशबीच सहमति भएर यो विषय कूटनीतिक दस्तावेजमा परेको थियो ।

२०५१ सालयता नेपालमा ६ पटक कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए । नेपाली कांग्रेसबाट पनि त्यति नै प्रधानमन्त्री भए । अधिकारीपछिका सबै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको बेला १९५० को सन्धि परिमार्जनको विषय उठाए ।

१९५० जुलाई ३१ (१६ साउन २००७) मा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धि खारेजीको माग गर्दै २००८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखेको थियो ।

यहाँ यो पनि भन्नै पर्छ कि नेपाली कांग्रेसको तुलनामा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूले सन्धि पुनरावलोकनका विषयलाई स्पष्ट र दह्रो रूपमा उठाए । पंचायतकालमा पनि १९५० को सन्धिको विषय उठाउँदै आएका कम्युनिष्टहरूले २०४६ सालपछि यसलाई चुनावी हतियारको रूपमा प्रयोग गरे ।

पंचायतकालमा दरबारले चीनसँग नजिकिन र भारतलाई घुर्की लगाउन यो सन्धिलाई प्रयोग गरेको कसैबाट छिपेको छैन । भारतले चाहिं यो सन्धिलाई नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन प्रयोग गर्दै आएको छ ।

भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले आफ्नो पुस्तक इण्डिया एण्ड नेपाल मा लेखेका छन्– ‘सन् १९५० को सन्धि नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार भए पनि यो मूलतः राजनीतिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित छ’ (पृष्ठ ३२) । यही सन्धिका आधारमा नेपालको राजनीति, सुरक्षा र अर्थव्यवस्थामा प्रभाव जमाउन भारत सफल भएको हो ।

सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच पूरक ‘लेटर एक्सचेन्ज’ मा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै दस्तावेजमा नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण (सीपीएन) सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । मोहनशमशेरले आफ्नो जहानियाँ शासन टिकाउन यो सन्धि गरेको भन्ने गरिएको छ ।

यसको विरोध गर्ने कम्युनिष्टदेखि पञ्चसम्मले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको हैसियत नै असमान भएकोले सन्धि असमान छ भन्ने गरेका थिए । २०५१ मा प्रधानमन्त्री अधिकारीसँग परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा भारत गएका माधवकुमार नेपालले पनि यही तर्क राखेका थिए । तथापि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सन् १९५० को कुन–कुन बुँदा, कसरी असमान छ भनी प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्, अहिलेसम्म ।

पालना नभएको सन्धि
१९५० को सन्धिमा १० दफा छन् भने त्यसको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा पाँच दफा । सन्धिको प्रस्तावनामा दुई देशबीच प्राचीनकालदेखि नै सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरिएको छ । दफा १ मा दुवै देशले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेका छन् ।

धारा ३ मा कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन राजदूतावास राख्ने र धारा ४ मा महावाणिज्यदूतहरू राख्ने व्यवस्था छ । धारा ५ मा नेपालले भारतीय भूमि हुँदै आवश्यक हातहतियार आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ भने धारा ६ र ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई दुवैतिर स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न, सम्पत्ति खरीद गर्न, राख्न र उद्योग व्यवसाय गर्न छूट दिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ८ मा सन् १८१८ को सुगौली सन्धि खारेज गर्ने सहमति छ । धारा ९ मा हस्ताक्षर भएकै मितिबाट सन्धि लागू हुने र धारा १० मा एक वर्ष अगाडि पूर्व सूचना दिएर सन्धि अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ को दफा २ ले नेपालको सुरक्षा अधिकारमा भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य गरेको छ । राजा महेन्द्रको समयमा १९६५ जनवरी ३० मा हतियार आयात सम्बन्धी नेपाल–भारत सम्झैताले नेपालको हतियार खरीद सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप संकुचित पारेको छ ।

त्यसमा नेपालले हतियार आयात गर्दा दुवै देशको आपसी छलफलबाट ल्याउने छ भन्ने प्रावधान राखिएकोले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा भारत हावी भएको हो । तथापि, नेपालको सुरक्षा व्यवस्था मात्र नभई सार्वभौमसत्तालाई नै कमजोर पार्ने गरी भारतसँग हस्ताक्षर गर्ने राजा महेन्द्रलाई ‘राष्ट्रवादी’ भन्न केही समूह अहिले पनि उद्यत छ ।

कार्यान्वयनमा पटक–पटक उपेक्षा वा उल्लंघन भए सन्धि निष्क्रिय भएको सम्झ्निुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून छ । सन्धिको धारा २ अनुसार सन् १९६२ मा चीनसँग र १९६५ मा पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा तथा गत असारमा चीनसँग दोक्लाम सीमा विवाद हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिनुपर्ने हो, तर आवश्यक ठानेन । १९६२ र १९६५ मा भारतले जानकारी नदिएपछि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सन्धिको धारा ६, ८ र ७ ले दुवै देशका नागरिकले एकअर्को देशमा सम्पत्ति किनबेच गर्न तथा राख्न, विना राहदानी स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न र नोकरी वा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा नेपालले सम्पत्ति आर्जन र सरकारी नोकरी गर्न नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखी उक्त प्रावधानको उपेक्षा गरेको छ ।

भारतले पनि १९८० मा आसाम र मेघालयबाट नेपालीहरू लघारिंदा मौन बसेर सन्धिको दफा ६ र ७ उपेक्षा गरेको थियो । नेपालको विकास निर्माण कार्यको ठेक्कामा भारतीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएको धेरै भइसक्यो ।

भारतले हतियार आयात सम्बन्धी प्रावधानमा मात्र चासो दिएको देखिन्छ । सन्धिको धारा ६ र ७ ले आफ्नो पहिचानमा धावा बोलेको नेपाली मूलका भारतीयहरूको गुनासो छ । प्रबुद्ध समूहका सदस्य लामाले आफ्ना लेख र अन्तर्वार्ताहरूमा यसबारे स्पष्ट पार्ने गरेका छन् । प्रा. मुनीले पनि आफ्नो पुस्तक भारत–नेपाल मा अब खुला सिमानामा कडा सुरक्षा निगरानी गर्नुपर्छ भन्दै धारा ६ र ७ को सान्दर्भिकता सकिएको संकेत गरेका छन् ।

प्रबुद्ध समूहका सदस्य लामाले सन्धिको कुन–कुन बुँदालाई कसरी परिमार्जन गर्ने भनेर सातौं बैठकमा छलफल हुने बताएका छन् । हस्ताक्षर भएदेखि नै विरोध भएको यो सन्धि परिमार्जन गर्ने टुंगोमा पुग्नु भन्दा पहिला अझ् व्यापक छलफल हुनुपर्छ । अन्यथा, प्रबुद्ध समूहका नेपाली सदस्यहरू आलोचनाको तारो नबन्लान् भन्न सकिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस