सम्पादकीयआइतवार, माघ ७, २०७४

सेनाको असह्य व्यापार (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

८९ वर्ष पुरानो त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काएर निर्माण गरिएको भवनलाई व्यापारिक कम्प्लेक्सका रूपमा सञ्चालन गर्न लागेको भन्ने सार्वजनिक तथ्यले नेपालको राष्ट्रिय सेना सामरिक भन्दा व्यापारिक बुद्धिबाट चल्न थालेको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र निर्माणको लामो इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले पहिरिन थालेको व्यापारिक चुस्ता राष्ट्रका लागि लज्जाजनक त छ नै यहाँका नागरिकलाई क्रोधित तुल्याउने गरिको पनि छ ।

हिमाल (३० पुस–६ माघ) मा ऐतिहासिक अस्पताल मासेर व्यापारिक भवन बनाउने जंगी अड्डाको कृत्यको साङ्गोपाङ्ग तस्वीर आइसकेको छ ।

द्रव्यमोहमा फँसेको सैनिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बदमास व्यापारीले झ्ैं ढाँट र छलको नीति अख्तियार गरेको यो प्रकरणले देखाएको छ ।

ऐतिहासिक भवन भत्काउनुअघि ‘सैनिक तथा गैरसैनिक व्यक्तिहरूका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्र्ने’ बताएको जंगी अड्डाले नयाँ भवन निर्माण नसक्दै व्यापारिक मलको रूपमा उपयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो जंगी अड्डा र यसको नेतृत्वले राज्य र नागरिकसँग गरेको दगाबाजी हो, जसले सीमित सैनिक अधिकृतहरूको स्वार्थका निम्ति नेपाली सेना जस्तो संस्थालाई नागरिक तप्कामा झूटो बनाएको देखाउँछ ।

गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको सेनाका निम्ति दुर्भाग्य र आम नेपालीका निम्ति असह्य कुरा हो, यो ।

जंगी अड्डाभित्र बढ्दो यसखाले व्यापारी मनोविज्ञान दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वसँग जुध्न अन्तिम संस्थाको रूपमा प्रयोग भएसँगै उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

त्यसक्रममा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव र दबाब बढेसँगै सैनिक नेतृत्वले जंगी पोशाकमा आफ्नो अनुकूलतामा व्यापारिक रंग चढाउन थाल्यो । र, शासनव्यवस्था बदलिएसँगै लम्बिएको संक्रमणकालमा केही जर्नेलहरूले राजनीतिक दलविशेषका लागि आडभरोसा बाँडेर सिंगो सैन्य संरचनालाई क्रमशः व्यापारमुखी बनाउन थाले ।

ब्यांक, मेडिकल कलेज, पेट्रोल पम्प, जलविद्युत् आयोजना र विमानसेवादेखि सडकको ठेक्कापट्टा र घरजग्गासम्मका कारोबारमा सेनालाई प्रवेश गराउनु त्यसकै उदाहरण हुन् ।

दिनानुदिन बढ्दै गएको सैनिक कल्याणकारी कोषको आकार सैनिक नेतृत्वलाई व्यापारिक लगानीतर्फ धकेल्ने मुख्य कारक बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा विभिन्न मुलुकमा खटिएका सैनिक जवान र अधिकृतहरूबाट उठाइएको रकमबाट बनेको यो कोषमा अहिले रु.३४ अर्ब ५६ करोड नगद मौज्दात छ ।

लगानी समेत जोड्दा कोषको कुल सम्पत्ति रु.३९ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । बेलाबखत तरलता संकट भोग्ने देशको मौद्रिक बजारका लागि यो कोषको रकम चलखेलको माध्यम समेत बन्ने गरेको छ ।

बहालवाला तथा पूर्व सैनिक र तिनका परिवारका लागि कल्याणकारी कार्य गर्ने भन्दै स्थापित यही कोषको बलमा पेट्रोल पम्पबाट शुरू भएको सेनाको व्यापारिक मनोकांक्षा व्यापारिक मल सञ्चालनसम्म पुगेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मिसनमा सहभागितासँगै बलियो बन्दै गएको कोषमा बढेको तरलता व्यवस्थापनकै लागि सेनाले एकपछि अर्को व्यापारिक योजना अघि बढाउँदैछ, जुन राष्ट्रिय सेनाको लागि सर्वथा अनुचित छ । कोषको व्यवस्थापनमा अब सार्वजनिक बहस गर्नैपर्छ ।

बुझ्नुपर्ने के हो भने सेना भनेको इन्फ्रेन्ट्री मात्र होइन– मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायतका सपोर्टहरूसहितको बल हो । कतिपय बेला मेडिकल वा इन्जिनियरिङतर्फको क्षमतालाई देखाएर तत्सम्बन्धी कार्यमा सेनाको ‘सिभिलियन’ क्रियाशीलताको वकालत पनि हुने गर्छ ।

जस्तो, देशका कैयौं विकट स्थानमा सडक बनाएको सेनाले काठमाडौं–निजगढ ‘फास्ट–ट्र्याक’ किन बनाउन नहुने ? वा सैनिक अस्पताल चलाइरहेको सेनाले ‘सिभिलियन’ समेतलाई सेवा दिने गरी मेडिकल कलेज चलाउन किन नहुने ? त्यत्रो सैनिक हेलिकप्टर र विमान चलाइरहेको सेनाले एउटा जहाज राखेर ‘सिभिलियन’ लाई किन लाभान्वित नपार्ने ?

हाम्रो बुझाइमा, यी तर्क सही होइनन् । सेनाले गैर–सैनिक कार्यमा हात हाल्नै हुन्न । सडक बनाउने हो भने उसले रणनीतिक महत्वका वा नागरिक क्षमताबाट सम्भव नहुने सडक बनाउने हो । ठूलो विपत्‌को समयमा सेनाले आफूसँग रहेको स्वास्थ्य र हवाई सेवा ‘सिभिलियन’ लाई दिने हो ।

राष्ट्र एकीकरणमा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छ । नेपाली सेना भूगोल विस्तारमा नभई मुलुकको पहिचान जोगाउन पनि सफल भयो ।

आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास कायम राख्न पनि नेपाली सेनाले अहिले आफ्नो बर्दीमा लागेको व्यापारिक धब्बा हटाउनै पर्छ । अन्यथा, सेना जस्तो सामरिक संस्थालाई नाफामुखी व्यापारको धमिराले खोक्रो बनाउने मात्र होइन, अनुशासनविहीन पनि बनाइदिन्छ ।

समयक्रममा त्यसको प्रहार देशले अँगालेको लोकतन्त्रले भोग्नुपर्ने हुन्छ । पैसाको बलमा शक्ति–अभ्यास गर्ने सैन्य रुचि हावी हुनपुगेका कैयौं मुलुकको अनुभव त्यस्तै छ ।

बलियो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सेनाले के गर्न पाउँछ, के पाउँदैन भनेर प्रष्ट ‘डिमार्केसन’ गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि सेनाका निर्दिष्ट जिम्मेवारी संविधान र सैनिक ऐनमा प्रष्ट पारिएको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझएर लाभ लिने सैन्य नेतृत्वको प्रवृत्ति र सेनाका गलत कामबारे बोल्न नचाहने राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताले हाम्रो राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिक छविलाई धुमिल पारिरहेको छ ।

यसलाई रोक्न भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सुझ्बुझ्पूर्ण सक्रियता र हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस