टिप्पणीसोमवार, माघ १, २०७४

भयावह व्यापार घाटा

हिमालखबर

विशाल भारद्वाज र मुक्तिनाथ सुवेदी

भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित मुलुक र विश्वव्यापार संगठनको सदस्य मुलुकका हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधाबाट समेत हामी वञ्चित भइरहेका छौं ।

मंसीरको दोस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । चुलिंदो व्यापार घाटा देशका लागि भयावह समस्या बनिसकेको यसले चित्रण गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलन विगतका वर्षहरूको तुलनामा निरन्तर ओरालो लागेको देखाएको छ । त्यसमाथि भन्सार विन्दुमा आयातीत वस्तुको कम मूल्य देखाउने प्रवृत्तिसमेत जोड्ने हो भने त व्यापार घाटाको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्यांकले देखाएभन्दा पनि बढी हुन्छ ।

मुलुकको व्यापार घाटाको ‘ग्राफ’ सधैं यस्तै भने थिएन । दुई दशकअघिसम्म पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापार लगभग सन्तुलित नै रहेको देखिन्छ । सन् २००२ पछि आयातनिर्यातको दूरी बढ्न थाल्यो । त्यो वर्ष भारतसँगको आयातमा भारी वृद्धि भएको देखिन्छ जुन हालसम्म निरन्तर छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करीब ६५ प्रतिशत भारतसँग हुने गरेको छ भने ८५ प्रतिशत आयातीत वस्तु जुनसुकै मुलुकमा उत्पादन भए तापनि भारतकै बाटोबाट भित्रिने गरेको छ ।

नेपालको व्यापार घाटा मूलतः भारतसँगको व्यापारमा आधारित छ । यसमा मूलतः भारतबाट आयातीत सवारी साधन र त्यसको परिणामस्वरुप इन्धन तथा पार्टपुर्जा आयात जिम्मेवार देखिन्छ । आयातमा प्रविधिजन्य सामानको हिस्सा घट्दो र उपभोगजन्य सामानको हिस्सा बढ्दो छ ।

सन् २००२ मा प्रविधिजन्य सामान आयातले करीब एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको थियो भने २०१५ मा घटेर करीब एक चौथाइमा आइपुगेको देखिन्छ । तर २००२ मा कुल आयातमा ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात २००८ मा सबैभन्दा बढी करीब २५ प्रतिशत र सन् २०१५ मा करीब १२ प्रतिशत रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावले पनि ठूलो रकम बाहिरिएको छ ।

अदूरदर्शी नीति
विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । फलस्वरुप अन्य देशबाट नेपालमा र नेपालबाट अन्य देशहरूमा श्रम, पूँजी, प्रविधि र वस्तु तथा सेवाहरूको निर्वाध प्रवाह हुन थाल्यो । यसको फाइदा उठाउन हामीले वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाउन सक्नुपर्दथ्यो ।

विडम्बना, उत्पादनको प्रमुख साधन मानव संसाधनलाई रोजगारीका लागि विदेशिन प्रोत्साहित गरियो । यसबाट अल्पकालमा विप्रेषणको ठूलो रकम भित्रियो । २००१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २.५ प्रतिशत विप्रेषणको योगदान रहेकोमा २००२ मा ११ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पुग्यो ।

विप्रेषणसँगै उपभोगमुखी संस्कृति झङ्गिन थाल्यो । अनुत्पादक पूँजी जस्तैः घरजग्गाको मूल्य आकाशियो भने साना शहरहरू बढ्न थाले । सुगम क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्यो । विकासका क्रममा यस्तो बसाइँसराइ राम्रो मानिए तापनि आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातमा चाप पर्न थाल्यो ।

आयातमा आधारित करको वृद्धि भई चालू सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत त सुनिश्चित भयो तर, सरकारमा बस्नेहरूलाई उत्पादन बढाउने दबाब नै भएन । यो एक किसिमको ‘रेन्ट सिकिङ’ नै हो । थाहै नपाई मुलुक विप्रेषणको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो । यता राजनीतिक नेतृत्व राजश्व वृद्धिलाई नै सफलताको रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो । प्रशासनिक नेतृत्वले पनि राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न आयातमुखी अर्थ संरचना स्वीकार गर्दै गएको देखिन्छ ।

मुलुकभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला विदेशिने युवाको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो । दक्ष श्रमशक्तिको अभाव र ज्यालादर वृद्धिले समग्र उत्पादकत्व घट्न पुग्यो । ज्यालादर बढ्दा उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भयो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा चन्दा आतंक र बन्दहड्ताल व्याप्त थियो । यसले साना तथा मझाैला अधिकांश उद्योग बन्द हुन पुगे । द्वन्द्व त सकियो, तर न युवा विदेशिने क्रम घट्यो न बन्द उद्योगको पुनरुत्थान नै भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुने र तराईका उत्पादनशील क्षेत्र खडेरीमय बनेकोले उत्पादकत्व घट्यो । तथ्यांक अनुसार, कुल खेतीयोग्य जमीनको एकतिहाइ बाँझे छ ।

नयाँ पुस्तामा ‘किन्न राम्रो, बेच्न नराम्रो’, ‘बलको काम नराम्रो’ भन्ने मानसिकता हुर्कंदैछ । उनीहरू उत्पादनभन्दा उपभोगमा रमाउने गलत बाटोतर्फ अग्रसर छन् । त्यसैले पनि मुलुकको व्यापार घाटा घट्ने छाँट देखिंदैन । यो प्रवृत्ति गाउँका खेतबारी बाँझ्ै राखेर शहर पस्ने र उद्यमी बन्नुभन्दा केही हजार आम्दानीका लागि निजी नोकरी गर्न आवेदन दिनेको संख्या बढेको छ ।

आयातको आँकडा
व्यापार घाटाको कारण पहिचान गर्न निर्यातको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको मान्यता अनुसार अन्य देशको तुलनामा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु नै निर्यात गर्ने हो । हाम्रो देशको उत्पादन संरचना हेर्ने हो भने सामान्य र कम मूल्यका वस्तुहरू मात्र उत्पादन गरिएको पाइन्छ ।

निर्यात व्यापार लामो समयदेखि गलैंचा, पानी, केही कृषिजन्य उत्पादन र तयारी पोशाकले धानिरहेका छन् । सन् २००० भन्दा अघि त निर्यातको झण्डै दुईतिहाइ टेक्सटायल (गलैंचालगायत) र तयारी पोशाक नै थियो । त्यसपछि भने थोरै विविधीकरण भई धातुका सामान, खाद्य तथा तरकारी, मसलालगायतका वस्तु समेत निर्यात हुँदै आएको पाइन्छ ।

सन् २०१५ को निर्यात व्यापारको आँकडा हेर्दा ४३ प्रतिशत ऊन, गलैंचा तथा तयारी पोशाक, ८ प्रतिशत प्रशोधित खाद्य पदार्थ, १२ प्रतिशत कृषिजन्य र ८ प्रतिशत धातुका सामान छन् । तर, सोही वर्षको आयातमा १५ प्रतिशत मेशीनरी, ११ प्रतिशत पेट्रोलियम, ६ प्रतिशत विद्युतीय सामग्रीहरू, ३ प्रतिशत मोटरसाइकल र कार, ९ प्रतिशत धातुका सामान र ८ प्रतिशत कृषिउपज छन् ।

आयात र निर्यात वस्तुको मूल्य तुलना गर्ने हो भने एउटा स्कोरपियो जीप भारतबाट नेपाल ल्याउन, भन्सार तथा अन्तशुल्क कर बाहेक करीब पाँच ट्रक अर्थात् ५० टन अदुवा बिक्री गर्नुपर्दछ । यसरी हेर्दा आयाततर्फ खासगरी महँगा र विशिष्ट वस्तुहरूको बाहुल्य देखिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बढिरहेको तरकारी तथा खाद्य पदार्थहरूको आयातदरलाई भने सामान्य रूपमा लिन सकिन्न ।

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये धेरै कच्चा पदार्थका रूपमा बिक्री भइरहेको छ । कच्चा पदार्थको बिक्रीबाट कुल उपभोग मूल्यको न्यून अंश मात्र पाइने भएकाले निर्यातबाट न्यून रकम मात्र पाइरहेका छौं । अर्कोतर्फ हामी जेका लागि प्रसिद्ध छौं, त्यही वस्तु समेत आयात गरिरहेका छौं, जस्तो कि चिया निर्यात भन्दा धेरै आयात हुँदोरहेछ ।

विभिन्न स्रोतबाट लिइएको मूल्यको औसत हेर्दा वस्तुको उत्पादन मूल्यभन्दा धेरै गुणा उपभोग्य मूल्य हुने देखियो । चियाको हरियो पत्तीको मूल्य त्यसको अन्तिम उपभोग्य मूल्यको तुलनामा करीब ७ प्रतिशत मात्र हुँदोरहेछ ।

अर्धप्रशोधितको करीब ३० प्रतिशत, अन्तिम तयारी हुँदा ६० प्रतिशत हुँदोरहेछ । उपभोक्तासम्म पुर्‍याए १२ गुणा बढी लाभ प्राप्त त हुन्छ नै निर्यातको रकम पनि बढ्ने देखिन्छ (हे. ग्राफ) । अदुवा, कफी आदिको अवस्था पनि त्यही देखिन्छ ।

कमजोर आर्थिक कूटनीति
शक्तिसम्पन्न मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूको आपसी भेटमा व्यापार मुख्य अजेण्डा बन्ने गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकहरूले समेत विकसित मुलुकसँग व्यापारमा कोटा वा सहुलियत लिई सन्तुलित व्यापार गरिरहेको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । तर हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा विरलै मात्र व्यापार पर्ने गरेको छ । चीनसँगको वाणिज्य सन्धि त्यस्तै दुर्लभ नतिजा हो ।

अर्कोतर्फ देशमै उत्पादन सम्भावना भएका वस्तुहरूको बजारीकरणमा न सार्वजनिक क्षेत्रबाट केही हुनसकेको छ न निजी क्षेत्रबाट नै । साथै भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित मुलुक र विश्वव्यापार संगठनको सदस्य मुलुकका हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधाबाट समेत हामी वञ्चित भइरहेका छौं । यसले हाम्रो कमजोर आर्थिक कूटनीति झल्काउँछ ।

विगतमा कोटा प्रणालीमा निर्भर नेपालको निर्यात व्यापार कोटा कटौतीसँगै ओरालो लागेको पाइन्छ । त्यसैले पनि एउटा बाटो बनाइदिन आग्रह गर्नुभन्दा एउटा वस्तुमा सहुलियत वा कोटा देऊ भन्न सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा धेरै बाटो बन्ने पैसा आम्दानी हुने तथ्य राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ ।

आर्थिक कूटनीतिको प्रभाव व्यापारमा मात्र नभएर उत्पादनमा पनि प्रष्ट झल्किन्छ । कच्चा पदार्थको आयात र तयारी वस्तुहरूको निर्यात लागत समुद्री तटका देशहरूको तुलनामा हाम्रोजस्तो मुलुकमा निश्चय नै बढी पर्दछ ।

सबल आर्थिक कूटनीति अपनाउने हो भने आयात निर्यातमा लाग्ने समय घटाई लागत कम गर्न सकिन्छ । कमजोर कूटनीतिकै कारण भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यातका लागि पठाइने हाम्रा कृषि उपजहरू अदुवा, तरकारी, अलैंची क्वारेन्टाइन वा गुण नियन्त्रण जस्ता वहानामा सीमा नाकामै महीनौंसम्म अलपत्र परेका समाचार आइरहन्छन् ।

घाटा घटाउने उपाय
उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक संस्कार बसाउन आधारभूत रूपमा कामप्रतिको सम्मानको संस्कार बसाउन जरूरी छ । सँगै उत्पादित वस्तु बजारमा लगेर बेच्ने व्यावहारिक र व्यावसायिक चरित्र पनि निर्माण गर्नुपर्दछ । तर यो तत्कालीन समाधान भने होइन ।

सत्य के हो भने, बिक्रीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्न नसकिएसम्म सन्तुलित व्यापारको छलफलको कुनै अर्थ छैन । विद्यमान वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिहरूमा उत्पादन बढाउने र व्यापारघाटा कम गर्ने रणनीतिसहित विभिन्न क्रियाकलाप उल्लेख नभएका होइनन्, तर तिनको असफलता छर्लङ्ग छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न सरकार निम्न विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम वा वस्तुमध्ये के बेच्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । हाम्रो विप्रेषणको स्रोत दिगो छैन । कुनै आकस्मिक कारणले खाडी क्षेत्रमा आर्थिक संकट पैदा भए यसको तत्काल प्रभाव भुक्तानी सन्तुलनमा पर्दछ ।

अर्कोतर्फ विदेशिनेले नेपालमा पनि यस्तै काम गरेर खाने दिन कहिले आउला भनी पर्खिरहेको हेक्का राख्नुपर्दछ । तसर्थ हाम्रो श्रमशक्तिलाई सस्तो श्रम बेच्न अन्य मुलुकमा पठाउने भन्दा देशभित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी दिने अवसर सिर्जना गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यसबाट एकातिर देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन र उपभोगबाट आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भने अर्कोतर्फ पूँजी निर्माणमा समेत सहयोग पुग्छ ।

दोस्रो चाहिं अहिले निर्यात भइरहेका कच्चा पदार्थलाई देशभित्रै अन्तिम रूप दिनु हो । यसले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हुँदा श्रमशक्ति विदेशिने बाध्यता कम गर्न मद्दत पुग्दछ । उत्पादनको ब्रान्ड जति प्रवद्र्धन गर्न सक्यो उति नै मूल्य वृद्धि हुने र निर्यात बढाउन वा आयात घटाउन सक्ने देखिन्छ ।

तेस्रो, व्यापार घाटा कम गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ नीति सहयोगी हुनुपर्दछ । यसका लागि विकसित देशहरूमा संकुचनकारी वित्त नीति (कर वृद्धि वा सरकारी खर्च कटौती) अपनाउने चलन छ । यसले आम उपभोक्ताको उपभोगयोग्य आम्दानीमा कटौती गरी आयातीत वस्तुमा हुने खर्च कम गर्न सघाउ पु¥याउँदछ ।

तर हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा सरकारी खर्च कटौती गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । खासगरी वित्त नीति निर्माणमा संलग्न हुने दक्ष कर्मचारी र महत्वाकांक्षी अर्थमन्त्री दुवै यसप्रति संवेदनशील हुनु जरूरी छ ।

व्यापार सम्बद्ध नीतिनियम बनाउँदा देशभित्रको बजार सम्भाव्यता र छिमेकी मुलुकमा रहेको सम्भावनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका दुई छिमेकी मुलुकका उद्योगहरूमा आवश्यक पर्ने सहायक वस्तुहरू उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ ।

यसका साथै उत्पादनमूलक र निकासीजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । छिमेकी मुलुकसँग सबल र सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै कुनै एक देशसँगको व्यापार निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै व्यापार विविधीकरण गरिनुपर्दछ ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा अपनाइनुपर्ने अप्रत्यक्ष उपायहरू पनि छन् । सवारी साधनको आयातसँगै इन्धन र पार्टपुर्जाको आयात पनि वृद्धि हुने भएकाले राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ । गुणस्तरीय र छोटो समयमा पार गर्न सकिने सडक तथा राजमार्ग निर्माणले पारवहन लागत मात्र घटाउँदैन, तेल तथा मेशीनरीको आयात तथा प्रदूषणबाट हुने रोग नियन्त्रणको सामग्री आयात समेत घटाउँछ ।

कुनै पनि योजना बनाइँदा व्यापारिक लाभ हेरिनुपर्छ । जस्तै, बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक निर्माणले निर्यात त प्रवद्र्धन गर्छ नै अर्बौं रकम बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका सामग्रीको आयात पनि घटाउँछ । विलासी प्रकृतिको सवारीको आयात निरुत्साहित गर्न सडक र अन्य वार्षिक करको रकम वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युत्मा आधारित यातायात, भान्सा र उद्योगतर्फ लाग्नुपर्छ ।

एउटा पक्ष मात्र राम्रो भएर व्यापार घाटामा कमी आउँदैन । यसका लागि सबै क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रविधि, ज्ञान र लगानी बढाउनुपर्छ । जसका लागि स्थायी सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । तर, बढ्दो व्यापार घाटा अबको सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ पर्दैन, यसबाट मुलुकको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

(लेखकद्वय भारद्वाज र सुवेदी क्रमशः केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकृत हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस