समाचारआइतवार, पौष ३०, २०७४

निवर्तमान सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रकम खर्च गर्न सर्वोच्चको रोक

हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत वितरण गर्न लागिएको रकम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सांसद आइसकेको अवस्थामा विघटित संसद सदस्यलाई रकम खर्च गर्न दिनु गैरकानूनी भन्दै न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले उक्त कार्य कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

सरकारले १३ पुसमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि पूर्व सांसदहरुले विकास कोषको नाममा सरकारी रकम खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कैलाली– २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य झपट रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

 

प्रतिकृया दिनुहोस