टिप्पणीआइतवार, पौष ३०, २०७४

न्यायालय जोगाउने लडाइँ

शेखर खरेल

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले गरेको पछिल्लो अनशन टुंगिए पनि जनमानसमा गिरेको न्यायालयको साख फर्काउन बाँकी छ।

तस्वीर: विजय गजमेर

विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीबारे केही लेखिरहनु पर्दैन । उनीबारे ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ मा केही दिनपछि लेखिने नै छ । सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको ‘पराजुली भ्रष्ट र माफिया’ हुन् भन्ने ‘किटानी जाहेरी’ पछि पराजुली कानूनी भन्दा पनि नैतिक संकटको भुमरीमा परेका छन् ।

नैतिक युद्धमा हारिसकेको मान्छेले कानूनी युद्ध जित्नु वा हार्नुको अर्थ रहँदैन । किनभने, मानिस जीवनमा न्यायिकभन्दा बढी नैतिक युद्धका मोर्चाहरूमै लडिरहेको हुन्छ ।

पराजुलीको आगत विगतसँग जोडिएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिशसँगै उनीप्रति प्रश्नहरू उठेका थिए । न्याय सम्पादनका लागि अत्यावश्यक उच्च नैतिक चरित्र र सदाचारसँगै उनका प्राविधिक योग्यताहरू जस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरण समेत शंकाको घेरामा परेका थिए ।

मुलुकको ‘सिन्डिकेट’ राजनीतिले प्रशासन, प्राज्ञिक क्षेत्र, संवैधानिक अंग र हुँदाहुँदा न्यायालय समेतलाई गिजोल्नुको परिणाम नै थियो, पराजुलीको नियुक्ति । तर, हिजो जस्तो पृष्ठभूमिबाट आए पनि न्यायिक नेतृत्व सम्हालेपछि पराजुलीले आफूलाई प्रतिशोध र मुलाहिजाभन्दा माथि राख्न सक्दथे ।

तर, सर्वोच्चको न्यायाधीश र तत्पश्चात् प्रधानन्यायाधीश पद वहालीपछिका कार्य सम्पादनले उनलाई झनझन् विवादित बनाउँदै लग्यो । पराजुलीकै कारण यतिबेला न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालत इतिहासमै संभवतः नराम्ररी आलोचित हुन पुगेको छ । चियापसलदेखि चोक र चौबाटोसम्म, जनताको चोरीऔंला न्यायको यस मान्दिरतर्फ उठ्नु विडम्बना हो ।

सबै मोर्चाहरूबाट थकित र पीडित मान्छे अन्तिम सुनुवाइका लागि कि देवालय कि न्यायालय पुग्छ । देवालयको मूर्तिसामु ऊ मनमनै पुकारा गर्छ । न्यायालयमा ऊ लिखित र मौखिक अनुनय गर्छ । त्यसैले देवालयकै मूर्तिको सन्निकट न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भनिएको हो ।

जब न्यायालयमा समेत ऊ निसाफबाट वञ्चित हुन्छ, त्यस बेला ऊसँग केही विकल्प रहँदैन । न्याय मर्नु राज्यको आत्मा नै नरहनु हो । जुन देशमा न्याय पाइँदैन, त्यहाँका नागरिक सार्वभौम हुँदैनन्, ती रैती र अनागरिक हुन्छन् ।

डा. केसीको मुद्दा यही चिन्तामा केन्द्रित छ । तर, पराजुलीको बहिर्गमनबाट मात्र न्यायालय सङ्लिन सक्दैन । मुहान नै सफा गर्नु जरूरी छ । डर त यो पनि छ कि पराजुलीका उत्तराधिकारीहरूका पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैनन् । किनकि, उनीहरू पनि भागबण्डाकै जस्केलाबाट न्यायालय छिरेका हुन् ।

फेरि, न्यायालय सङ्लाउने नाममा बाहिरबाट कसैलाई थपक्कै प्रधानन्यायाधीश बनाउने पनि होइन । नेतृत्व सर्वोच्च भित्रबाटै र अझ वरिष्ठताको क्रममा रहेकाबाट हुने हो । यस्तो बेला, अब नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नेहरूले कम्तीमा पनि पराजुली प्रकरणबाट पाठ सिक्नुपर्नेछ । हिजो आफूबाट जे जस्ता गल्ती वा कमी–कमजोरी भएका भए पनि आउने दिनका लागि सच्चिनुपर्नेछ । सर्वोच्चको धुरीबाट खस्दै गरेको न्यायको गजुरलाई ठड्याउन सक्नुपर्नेछ ।

डर त यो पनि छ कि पराजुलीका उत्तराधिकारीहरूका पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैनन् । किनकि, उनीहरू पनि भागबण्डाकै जस्केलाबाट न्यायालय छिरेका हुन् ।

पराजुली प्रकरणले सर्वोच्चबाटै अयोग्य ठह¥याइएका तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको झझल्को दिएको छ । लोकले नै विरोध गर्दा गर्दै पनि सिन्डिकेट राजनीतिले लोकमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।

‘तितेपाती रोपेर कपुरको सुवास फैलिंदैन’ भने झैं नियुक्ति पछि कार्कीले राज्य आतङ्क फैलाए, तर; त्यसबेला उनलाई रोक्न सक्ने हैसियतमा स्वयं नियुक्तिकर्ता पनि रहेनन् । कम्तीमा कार्कीको सीमा त अभियोजनसम्म मात्र थियो, र उनीबाट न्यायिक निरुपण हुन सक्दैनथ्यो । यता, पराजुली त न्यायका अन्तिम रखवाला छन् । अहिले उनैमाथि ‘न्यायको खरीद–बिक्री’ गरेको आरोप लागेको छ ।

यी दुई प्रकरण समीक्षा र संश्लेषण गर्ने हो भने, जति दोषी कार्की र पराजुली छन्, तीभन्दा कैयौं गुणा दोषी उनका नियुक्तिकर्ताहरू छन् । त्यसबारे पनि खोजी गरिनुपर्दछ ।

कुनै पनि निकायका अयोग्य अमूक पात्रहरू विरुद्ध पटक–पटक लड्नु भन्दा पनि उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवेदनहीन राजनीतिक नेतृत्वतह विरुद्ध नै जेहाद छेड्नुको विकल्प छैन । होइन भने आज जसरी ‘सेटिङ र सिन्डिकेट’ का माध्यमबाट भ्रष्ट र माफियालाई संरक्षण दिइने कार्य हुँदैछ, त्यो झनै झङ्गिनेछ र आम नागरिकले एक होइन अनेक लडाइँ लडिरहनुपर्नेछ । डा. केसीको सत्याग्रह कहिल्यै टुङ्गिने छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस