समाचारमंगलवार, पौष २५, २०७४

स्थानीय तहमा मातृभाषाको प्रयोगमा सहजीकरण गर्दै आयोग

हिमालखबर

स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका रुपमा मातृभाषाको प्रयोगका लागि भाषा आयोगले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

जननिर्वाचित स्थानीय तहले त्यहाँ बोलिने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजका रुपमा ल्याउने निर्णय गर्न थालेको सन्दर्भमा आयोगले त्यसलाई सहजीकरणका लागि कानुनी र प्राविधिक पक्षमा सघाउने भएको हो ।

भाषा आयोगको ऐन, २०७४ बमोजिम नियमावली तयारीमा लागेको आयोगले मातृभाषाबारे निर्णय गर्ने स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूचीमा रहेकाले अभिलेखीकरण र अन्य पक्षमा समन्वय गर्न आवश्यक तयारी गरेको हो ।

आयोगमा अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले भने, “कतिपय स्थानीय तहले मातृभाषाको प्रयोगबारे निर्णय गरेका छन्, यो संविधानको मर्मअनुसार नै छ, हामी यसलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्छौं ।”

संविधानको धारा २८७ बमोजिम संवैधानिक आयोगमा रुपमा गठित सो आयोगले राष्ट्रियरुपमा नेपाली भाषा र स्थानीय तहमा मातृभाषाको प्रयोगसम्बन्धी सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको छ ।

२०७३ भदौ २३ मा डा अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भए पनि अन्य सदस्यहरु भने हालसम्म नियुक्त भएका छैनन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष हुनेछ ।

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी पाँच वर्षभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

आयोगले मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श जारी राखेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता एवं प्राविधिकलाई करार सेवामा नियुक्त गरेको छ ।

आयोगमा हाल शिक्षा सेवामा उपसचिव रामशरण सापकोटासहित ३३ जना स्थायी कर्मचारी छन् । व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताका साथै आयोगले संस्थागत सहकार्य गरेर अनुसन्धानमूलक निकायसँग पनि कार्य सम्झौता गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ को भाषा र संस्कृतिको हकमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । हाल मुलुकमा १२३ मातृभाषा बोलिन्छ ।

अध्यक्ष डा अवस्थीले केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायबीचको भाषिक विषयको समन्वय एवं प्रादेशिक भाषा आयोग गठनका बारेमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।

अध्यक्ष डा अवस्थीले प्रदेश भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा भाषा आयोगले सरकारलाई दिएको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको प्रावधान राख्ने वा प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा भाषा आयोगको सहमति तथा सिफारिसलाई आधार बनाउने व्यवस्था हुनु राम्रो हुने पनि बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस