रिपोर्टबुधवार, पौष १९, २०७४

धर्मराउँदै अर्थतन्त्रको खम्बा

रमेशकुमार

वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुकहरूमा व्याप्त अस्थिरताले नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य टेको रेमिटेन्स जोखिममा पर्दैछ।


वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्दै गरेका युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । तस्वीरः बिक्रम राई

सिंहदरबारमा नयाँ नेतृत्व आउनै लाग्दा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बामध्ये एक मानिएको रेमिटेन्सको भर डगमगाउन थालेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.४ प्रतिशत ओरालो लाग्दै रु.२ अर्ब २९ मा सीमित भएको छ । रेमिटेन्सको आकार ठूलो भएकाले थोरै घट्दा पनि गरीबी बढाउन र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्स वृद्धिदर कम भइरहे पनि यसपटक रेमिटेन्स रकम नै घटेको हो । दुईदशकयता अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिटेन्स डगमगाउन थाल्नुले नेपाली अर्थतन्त्रका सम्भावित जोखिमलाई संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा रेमिटेन्सको मात्र भर परेर बस्दा ठूलो क्षति हुने बताउँछन् । “यो स्याचुरेसन (पूर्णताको अन्तिम विन्दु) मा पुगिसकेको छ, अब धेरै आश गर्नुहुँदैन”, थापा भन्छन् ।

अर्थतन्त्रको सञ्जीवनी मानिएको रेमिटेन्स आय घट्नुमा आन्तरिक भन्दा बाह्य कारण मुख्य छ । नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य खाडी देशहरूमा व्याप्त राजनीतिक तनाव र आर्थिक कारणले श्रमिकको माग घटिरहेको छ ।

ती मुलुकहरूमा तत्काल रोजगारीको माग नबढ्ने कारणले गर्दा आउँदा वर्षहरूमा नेपाली युवाको लागि वैदेशिक श्रम बजार थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । त्यसबाट रेमिटेन्स झन ओरालो लाग्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा विदेशिने नेपाली कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा एक प्रतिशतले घटेर एक लाख २४ हजार ५१८ मा झरेकाे छ । प्रमुख गन्तव्य कतार र साउदी अरेबिया जाने नेपाली कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा क्रमशः २३.५८ र ४९.९८ प्रतिशतले घटेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या गत आव (२०७३/७४) मा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब २० हजार घटेर चार लाखमा झरेकाे थियो । मध्यपूर्वका देशबाट कामदारको माग लगातार घटिरहेको बताउँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना भन्छन्, “त्यहाँको राजनीतिक र अन्य कारणले कामदार माग घटिरहेकाले नेपालीको संख्या घटेको हो ।”

कतारको असर
गत वर्षको पहिलो चार महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको देशगत हिस्सामा कतार र साउदी अरेबियाको हिस्सा क्रमशः ३१.६ र २५.३ प्रतिशत थियो, जुन अहिले घटेर क्रमशः २४.४ र १२.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ ।

गत जेठमा साउदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहराइन, लिबिया, यमन र माल्दिभ्सले आतंकवादी समूहलाई पक्षपोषण गरेको भन्दै कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएसँगै मध्यपूर्वका देशहरूमा राजनीतिक/कूटनीतिक तनाव चर्कंदो छ । त्यसले त्यहाँको स्थिरतासँगै व्यावसायिक वातावरण खल्बलिंदा विदेशी कामदारको माग लगातार घटिरहेको छ ।

सन् २००५ मा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झाैता गरेयता यो देश नेपाली कामदारका लागि मुख्य गन्तव्यस्थल बन्दै आएको छ । करीब २५ लाख जनसंख्या रहेको सानो देश कतारले २०२२ को विश्वकप फूटबल आयोजना गर्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी कामदारको माग उच्च भएको थियो ।

सुस्त आर्थिक वृद्धिदर र विश्वकपको पूर्वाधार निर्माण सकिएपछिको थप निर्माणको अन्योलका कारण कतारमा अनिश्चय थपिएको महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष भन्ताना बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कतारमा नेपाली कामदारहरूले तलब नै नपाएको सुन्न थालिएको छ ।”

कूटनीतिक तनावका कारण सन् २०१७ मा दुई प्रतिशतमा झरेकाे कतारको आर्थिक वृद्धिदर २०१८ मा १.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व ब्यांकको अनुमान छ । संकट लम्बिए कतारमा अस्थिरतासँगै ठूला पूर्वाधार र व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आउने निश्चित छ ।

त्यसो त, खनिज तेलमा निर्भर खाडी क्षेत्रकै आर्थिक वृद्धि सुस्त छ । तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा २००८ को विश्वव्यापी मन्दीको बेलाभन्दा पनि गिरावट आएपछि खाडी क्षेत्रका देशहरूको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ । कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सहितका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर २०१७ र २०१८ मा पछिल्लो चार वर्षयताकै न्यून हुने प्रक्षेपण विश्व ब्यांकले गरेको छ ।

२०१७ मा साउदीको आर्थिक वृद्धि ०.३ र २०१८ मा १.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । २०१७ मा साउदीको उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर त नकारात्मक नै हुने प्रक्षेपण छ । युएईमा पनि २०१७ मा १.४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।

महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष भन्ताना तेलको मूल्य घटेका कारण साउदीमा निर्माण कार्य ६०–६५ प्रतिशत घटेको बताउँछन् । यही कारण, खाडी देशहरूबाट श्रमिकको माग कम भएको उनले बताए । खाडी मात्र होइन, नेपाली युवाको अर्को प्रमुख गन्तव्य मलेशियाको पनि श्रम बजार अब घट्ने अनुमान छ ।

खजानाहा रिसर्च इन्ष्टिच्यूटले यही वर्ष गरेको अध्ययनले मलेशियाको श्रम बजारमा भएको यान्त्रीकरण (अटोमेसन) का कारण अबको दुई दशकभित्र अहिलेभन्दा आधा मात्र कामदार भए पुग्ने देखाएको छ । यान्त्रीकरणले अर्ध दक्ष कामदारको काम खोस्नेछ ।

यसै पनि, मलेशियाले अवैध विदेशी कामदारविरुद्ध अभियान छेडिसकेको छ, जसको मारमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली पर्ने अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार महासंघका अर्का उपाध्यक्ष नरेश गेलाल मलेशियाले बाङ्लादेशलाई कामदारको स्रोत देश मानेकाले पनि नेपालीको माग घट्ने देख्छन् । नेपालले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति ल्याएकाले रोजगार एजेन्टहरूले बाङ्लादेशी, भारतीय कामदारको माग बढाएको उनी बताउँछन् ।

भारतीय श्रम बजारमा जाने नेपाली कामदारको औपचारिक तथ्यांक राखिंदैन । अनुमान चाहिं करीब १५ लाख भन्ने छ । नेपाली कामदारहरूले पाइरहेको यो अवसर समेत नेपाल–भारत राजनीतिक असन्तुलनको घानमा पर्न सक्छ ।

दुरवस्थाको संकेत
विश्व ब्यांकले रेमिटेन्स घटेर नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता गत वर्ष नै जनाएको थियो । सन् २०१६ मेमा प्रकाशित ब्यांकको ‘नेपाल विकास अपडेट’ ले रेमिटेन्स जोखिममा परेको र रेमिटेन्स थोरै घटे पनि ठूलो अर्थ–सामाजिक प्रभाव पर्ने जनाएको थियो ।

दुई दशकमा रेमिटेन्स लगातार बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा विश्वमै सबभन्दा धेरै हो । आव २०७३/७४ मा रेमिटेन्स घटेर यो अनुपात २६.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । रेमिटेन्सकै आप्रवाहका कारण कुल राष्ट्रिय आयको वृद्धि पछिल्ला डेढ दशकमा कुल गार्हस्थ आयको तुलनामा १.५ प्रतिशत बढी भएको छ ।

विश्व ब्यांकले रेमिटेन्स वृद्धिदर १० प्रतिशत मात्र घटे पनि आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत खस्कने अनुमान गरेको छ । अर्थात्, अन्य सबै स्थिति यथावत् रहेको अवस्थामा १० प्रतिशत रेमिटेन्स घट्दा सम्भाव्य ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि १.४ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ ।

यसले सरकारी राजस्वलाई पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा १.५ प्रतिशत घटाउने तथा आश्रित परिवारको अर्थ–सामाजिक जीवनस्तरमा ठाडो असर गरेर गरीबी बढाउँछ । रेमिटेन्स ओरालो लाग्दा खराब कर्जा बढेर ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत जोखिम आउन सक्छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण असर त अहिल्यै देखिन थालिसकेको छ– रेमिटेन्स घटेका कारण चालू खाता घाटा रु.२५ अर्ब ८१ करोड पुगिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिक मसान्तमा रु.२२ अर्ब रहेको शोधनान्तर बचत पनि गएको कात्तिक मसान्तमा रु.२ अर्ब ४० करोडमा झरेकाे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम नोक्सानी बेहोरिरहेको देशले रेमिटेन्सको टेको गुमाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र आम उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्छ । असर स्वरुप आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्ताउनेदेखि अर्थतन्त्र जोखिममा धकेलिनेसम्म हुन्छ ।

हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने करीब पाँच लाख युवालाई भरपर्दो रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले बेरोजगारीको भयावह समस्या समेत निम्तिन सक्छ । राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरतापूर्ण गएको दशकमा वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्न सघाएको थियो भने रेमिटेन्सले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याएर देशलाई टाट हुनबाट जोगाएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस