भैरहवा विमानस्थलः तीन वर्षमा ३३ प्रतिशत मात्रै काम
दीपक ज्ञवाली, भैरहवा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा चिनाइएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सम्झाैता अनुसार समयमै सकिएको भए अहिले दैनिक १६ आन्तरिक र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट हूलका हूल पर्यटक ओर्लिन्थे ।
दुई वर्षसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि पीडितले २ पुसमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयको प्रवेशद्वारमा ताला लगाए । तालाबन्दीपछि दुई दिनसम्म काम ठप्प भयो ।
विमानस्थल निर्माण आयोजनाबाट मुआब्जा वितरणको सधैंको जस्तै आश्वासनपछि स्थानीयले ताला त खोले तर, समस्या सल्टिएको छैन । “आइतबारसम्म पर्खिन्छौं । नत्र फेरि ताला लगाउन बाध्य हुनेछौं”, पीडितमध्येका रामचन्द्र कोइरी भन्छन् ।
आयोजनाले कोइरीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० दोघडीस्थित एक घर र १५ कट्ठा जमीन दुई वर्षअघि अधिग्रहण गरेको थियो । मुआब्जा नपाएकै कारण उनले अन्यत्र जग्गा किन्न र जीविकोपार्जनका लागि कुनै व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भन्छन्, “योभन्दा ठूलो अन्याय के पो होला र !”
विमानस्थल निर्माणका लागि आयोजनाले २२०० स्थानीयको ५०० बिघा जमीन अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४०० जनाले मात्र करीब रु.३ अर्ब ५० करोड मुआब्जा पाएका छन् । ४३० बिघाको मुआब्जा दिन अझै बाँकी छ । जसका लागि थप रु.२३ अर्ब लाग्नेछ ।
एशियाली विकास ब्यांकको सहयोगमा स्थानीय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन २७ कात्तिक २०७१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कम्पनीबीच सम्झाैता भएको थियो ।
रु.८ अर्ब ५५ करोड बजेटको यो आयोजनाको काम भने १ माघ २०७१ बाट मात्र शुरू भएको थियो । यही वर्षको पुसभित्रै सकिनुपर्ने आयोजनालाई मधेश आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाउँदै १ असार २०७५ सम्म पुर्याइएको छ ।
तर, अहिलेसम्म आयोजनाको झण्डै ६७ प्रतिशत काम गर्नै बाँकी रहेकाले थपिएको समयमा पनि काम सकिने छाँट देखिन्न । आयोजना प्रमुख ओम शर्मा चिनियाँ कम्पनीले असार २०७५ सालसम्ममा ८० प्रतिशत काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन् । “यसो भएमा आयोजनाको ६ महीना म्याद थप हुन सक्छ”, उनी भन्छन् ।
संसदीय समितिकै बेवास्ता
२० भदौमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मुआब्जा वितरणको ढिलासुस्ती तत्काल हटाउन आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो । विमानस्थल निर्माणाधीन क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा भैरहवामा सार्वजनिक सुनुवाई पनि गरेको थियो । तर, समितिले निर्देशन दिएको चार महीना बितिसक्दा पनि समस्या सुल्झिएकाे छैन ।
आयोजना प्रमुख शर्मा नापी र मालपोत कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् । “कर्मचारीहरूलाई फिल्डमै खटाएर र निर्माणस्थलमै शिविर राखेर काम छिटो गर्ने तयारी गरिरहेका छौं”, उनी भन्छन् ।
त्यसो त मुआब्जा वितरणमा पनि बिचौलिया हावी भएको स्थानीयको आरोप छ । “पाँच प्रतिशत कमिशन दिए दुई दिनमै मुआब्जा दिलाइदिन्छु भन्दै दलालहरू आउँछन्” स्थानीय रविकान्त उपाध्याय भन्छन्, “आयोजनाले पालो मिचेर त्यस्तैलाई मुआब्जा दिन्छ ।” आयोजना प्रमुख शर्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिशमा विशेष परिस्थिति भएका केहीको रोलक्रम मिचिए पनि अब भने रोलक्रममै वितरण गरिने बताउँछन् ।
आयोजनाले अधिग्रहण गरेको पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गाबाट चार ठूला उद्योग, ९५ व्यावसायिक प्रतिष्ठान र ४७० घर पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेका छन् ।
म्याद बढाउने बहाना
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा चिनाइएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सम्झाैता अनुसार समयमै सकिएको भए अहिले दैनिक १६ आन्तरिक र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट हूलका हूल पर्यटक ओर्लिन्थे । सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने र वार्षिक ६० लाख स्वदेशी, विदेशीलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भ्रमण गराउने लक्ष्य छ ।
विमानस्थलको काम प्रभावित हुनुमा मुख्य ठेकेदार कम्पनी नर्थवेष्टलाई पनि कारण मानिएको छ । ग्लोबल टेण्डरमार्फत नर्थवेष्टले ठेक्का पाएलगत्तै चलखेल शुरू भएको थियो । र, पटक पटक निर्माणमा बाधा पुगेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीसँग शुरूको नौ महीना हिमालयन इन्फ्राटेक प्रालिले स्थानीय ठेकेदारका रूपमा काम गरेको थियो । त्यसपछि भने नर्थवेष्ट इन्फ्रा कम्पनी जोडियो, जसको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले) भ्रातृ संगठन युवा संघका उपाध्यक्ष राजु गुरुङ र निर्देशकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार थिए ।
दुई कम्पनीबीच विवाद लम्बिंदै गएपछि गत १ चैतदेखि भने चिनियाँ कम्पनीले एक्लै काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो । अहिले भने स्थानीय ठेकेदारको रूपमा अञ्जित बिष्ट नेतृत्वको बेष्ट प्रोजेक्ट कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।
समयमा काम नसकाएकोमा आलोचित चिनियाँ कम्पनीले अहिले टैंक, रोलर जस्ता सामग्रीहरू ल्याएको छ । निर्माणस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित १५० मजदूर खटिरहेका छन् । नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कम्पनीले विवादित बनेका प्रोजेक्ट म्यानेजर झू जूनको सट्टामा सु बैनलाई पठाएलगत्तै निर्माणको गति बढेको छ । “पहिलेका म्यानेजर फिल्डमा कम र काठमाडौंमा बढी समय बिताउँथे” शर्मा भन्छन्, “अहिलेका म्यानेजर सकारात्मक छन् ।”
उता अघिल्लो चिनियाँ टोलीले रकम दिन बाँकी रहेको भन्दै स्थानीय ठेकेदार र सप्लायर्स दिनहुँजसो आयोजनाको कार्यालय धाउने क्रम रोकिएको छैन । ८ पुसमा उनीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरे । “अब एक सातासम्म कुर्छौं, पैसा नपाए फेरि तालाबन्दी गर्छौं”, नर्थवेष्ट इन्फ्राका अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् । उनका अनुसार, कम्पनीले मात्रै रु.६२ करोड लिन बाँकी छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृृष्ण शर्मा आयोजनाले भुक्तानी नदिएकै कारण स्थानीय व्यवसायीहरू घरबारविहीन हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।
स्थानीयहरू भने चिनियाँ कम्पनी विभिन्न बहाना बनाउँदै समय लम्ब्याउने दाउमा रहेको आरोप लगाउँछन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा यसो हुन नदिन ठूलो नागरिक दबाब जरूरी रहेको बताउँछन् । “निर्माण जति पर धकेलियो, समृद्धि उति पर धकेलिनेछ, त्यसैले पनि समस्या सल्ट्याउँदै निर्माण गति बढाउन आवश्यक छ”, उनी भन्छन् ।
आयोजना प्रमुख शर्मा पनि विभिन्न नाम र बहानामा आयोजना पूरा हुन नदिने प्रवृत्ति जारी रहेको स्वीकार्छन् । “तर, त्यस्ता अवरोधप्रति सजग छौं”, उनी भन्छन् ।