अंश दाबीको त्रासले नागरिकताबाट बञ्चित
नागरिकता पाए अंश दाबी गर्ने डरले रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रका महिलालाई नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित गराइएको छ।
मर्चवारी गाउँपालिका–२, रायपुर, रुपन्देहीका नागरिकताविहीन महिला । तस्वीरहरुः मुकेश पोखरेल
भारतको नौगढ माइती भएकी कमलावती केवट (४८) मर्चवारी गाउँपालिका–२ का वेचन केवटसँग बिहे भएर रूपन्देही आएको २० वर्ष भइसक्यो, तर उनीसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । उनले नागरिकताका लागि पचासौं पटक आग्रह गरिन्, तर श्रीमान्ले जहिल्यै टारे ।
सोही गाउँकी सोनमती कुर्मी नागरिकता बनाइदिन श्रीमान्सँग अनुरोध गर्दागर्दै ७० वर्ष पुगिसकिन् । छोरा–नातिहरूको नागरिकता फटाफट बनाइदिएका उनका श्रीमान् काशी कुर्मीले श्रीमतीको कुरामा कहिल्यै ध्यान दिएनन् । किन त ? सोनमती भन्छिन्, “अंशमा दाबी गर्छु भन्ने डरले ।”
१० वर्षअघि बिहे भएर आएका रूपन्देही, रायपुर घर भएका मीना केवट, फुर्मती केवट र सुमन त्रिपाठीसँग पनि न विवाह दर्ता छ न त नागरिकता । ८ वर्षअघि विवाह भएर भारतबाट रायपुर आएकी नाजमा खातुन चार वर्षको छोरो र दुई वर्षकी छोरी हुर्काइरहेकी छिन् ।
छेउमै रहेका श्रीमान् सफारे आलमतिर देखाउँदै उनले ‘नागरिकता बनाइदिन्छु, बनाइदिन्छु’ भन्दै अहिलेसम्म नबनाइदिएको बताइन् । सफारे आलमले चाहिं अहिलेसम्म आवश्यक नपरेर नबनाएको बताउँदै भने, “जागिर खाने हो भने चाहिन्थ्यो, घरमा बस्ने महिलालाई किन चाहियो नागरिकता ?”
‘महिलालाई चाहिंदैन नागरिकता’
तराई–मधेशमा घरपरिवारबाटै नागरिकता पाउन बञ्चित महिला छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । मधेश मानवअधिकार गृह, कपिलवस्तुका अध्यक्ष रवि ठाकुर तराईका महिलाहरू कानूनी जटिलताका कारण नभई घरका पुरुषहरूमा चेतनाको कमी हुँदा नागरिकताबाट बञ्चित भएको बताउँछन् ।
हुन पनि, महिलालाई नागरिकता परिवारकै प्राथमिकतामा छैन । नागरिकताको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने नेता–कार्यकर्ता आफ्नै श्रीमती, बुहारीलाई नागरिकता बनाइदिन चाहन्नन् ।
मर्चवारी गाउँपालिका–१ को धनीमानीमा गनिने जनार्दन यादव गत स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । तिनै यादवले आफ्नी श्रीमती र दुई जना बुहारीलाई नागरिकताविहीन राखेका छन् ।
अमुवा निमावि, रायपुरका शिक्षक नजरे आलम यस क्षेत्रका हरेक घरमा एक–दुई जना महिला नागरिकताविहीन भेटिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नागरिकता बनाइदिए अंश दाबी गर्लान् वा भागेर जालान् भन्ने आशंकाले अधिकांशले घरका महिलालाई नागरिकता बनाइदिन चाहँदैनन् ।”
मर्चवारी गाउँपालिका, पूर्व सेमराकी ६५ वर्षीया कैलासी हरिजन ।
आमाबाबुले छोरीको समेत नागरिकता बनाइदिंदैनन् । नागरिकता बनाइदिए दाजुभाइको अंशमा दाबी गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । मर्चवारी गाउँपालिका–२ पूर्व सेमराकी दुर्गावती केवट (२२) त्यसैको एउटा उदाहरण हुन् । उनकी आमा जुगुरा केवटले छोरी अंश लिने नभई विवाह गरेर दिने जात भएको बताइन् ।
दुई वर्षअघि विवाह भएको नवलपरासी, सरावलकी ज्ञानु केवट (२६) भन्छिन्, “बुबाआमालाई नागरिकता बनाइदिनुस् भन्दा विवाह भएपछि श्रीमान्ले बनाइदिन्छन् भन्नुभयो, अहिले श्रीमान्लाई भन्दा किन चाहियो नागरिकता भन्नुहुन्छ ।”
रूपन्देही कि चर्चित सामाजिक अभियन्ता इन्द्रावती त्रिपाठी नागरिकता बनाइदिएपछि आफ्नो कब्जामा रहँदैनन् भन्ने पुरुषहरूको सोचका कारण धेरै महिला नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउँछिन् (हे. बक्स) । उनी भन्छिन्, “मेरा शिक्षक श्रीमान् त मेरो नागरिकता बनाउन अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो भने अरूको के कुरा !”
समस्या कस्तो छ भने, कुल जनसंख्या ३४ हजार भएको रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा ८ हजार महिला नागरिकताविहीन रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव बानियाँ बताउँछन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार, रूपन्देहीको कुल जनसंख्या ८ लाख ८० हजार १९६ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ३२ हजार १९३ पुरुष र ४ लाख ४८ हजार ३ जना महिला छन् । तीमध्ये ८५ हजार महिलासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको महिला कानून र विकास मञ्चको अनुमान छ ।
कपिलवस्तु र नवलपरासीमा पनि ‘घरमा बस्ने महिलालाई किन चाहियो नागरिकता’ भन्ने मानसिकता नै हावी छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–३ खगेन्द्रपुरकी डेरही यादव (४५) ले नागरिकता बनाइदिने कुरा गर्दा श्रीमान् रिसाउने गरेको बताइन् । हरेक पटक कुरा गर्दा श्रीमान्ले ‘जागिर खाने होइन, घरमा बस्ने आइमाईलाई किन चाहियो नागरिकता’ भन्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका–५ का पूर्व वडा सचिव देवराज चौधरी नागरिकता बनाइदिए अंश खोज्छन् भन्ने सोचले तराईका महिलामाथि ठूलो ज्यादती भइरहेको बताउँछन् । “महिलाहरू निरक्षर र परिवारको अनुमति बेगर घर बाहिर निस्कन समेत नपाउने अवस्थामा छन्” उनी भन्छन्, “उनीहरू आफैं सम्बन्धित कार्यालय पुगेर नागरिकता बनाउन सक्दैनन् ।”
हिंसालाई बल
रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका–२ पूर्व सेमराकी कैलासी हरिजन (६५) लाई बिहान–बेलुका छाक टार्न समस्या छ । १० वर्षअघि श्रीमान् श्यामलालको मृत्यु नहुन्जेलसम्म उनले नागरिकता बनाइदिन आग्रह गर्दा टारेको टार्यै गरे । नागरिकता नहुँदा अहिले उनी विधवा भत्ताबाट समेत बञ्चित छिन् । दुर्गावती केवटले सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा नागरिकता नभएकैले रु.७५ हजार लिएर चित्त बुझाउनुपर्यो ।
दीपेन्द्र केवटसँग विवाह भएकी उनले दाइजो कम ल्याएको भन्दै दैनिक कुटपिटमा परेपछि हिंसा र अंश मुद्दा दिएकी थिइन् । तर, विवाह दर्ता र नागरिकता नहुँदा त्यति पैसा लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्नु परेको उनले बताइन् ।
मोटरसाइकललगायत पर्याप्त दाइजो दिएर ओमसोतिया गाउँपालिका–४ पट्खौलीका कुलदीप पाण्डेसँग विवाह भएकी सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ की विजयालक्ष्मी दुवेले विवाह दर्ता र श्रीमान्काे नामबाट नागरिकतामा जोड दिएपछि पाण्डेले ९ असोज २०७४ मा दोस्री श्रीमती भित्र्याए । त्यसपछि कानूनी उपचारका लागि जिल्ला अदालतमा महिला हिंसामा मुद्दा दर्ता गरेकी विजयालक्ष्मी भन्छिन्, “कानून मेरो घरमा बन्छ, तैंले केही पाउँदिनस् भन्दै श्रीमान्ले धम्क्याइरहेका छन् ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको महिला सेलमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २४३, २०७२/७३ मा १९७, २०७३/७४ मा २२८ र आव २०७४/७५ को भदौसम्म ९७ वटा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३५ प्रतिशत नागरिकता, विवाह र जन्मदर्तासँग सम्बन्धित रहेको सेलका प्रहरी नायव निरीक्षक लक्ष्मण विश्वकर्मा बताउँछन् । त्यस्ता उजुरीमा सकेसम्म आपसी समझदारी कायम गराउन प्रयास हुने विश्वकर्माको भनाइ छ ।
जस्तो, विवाह भएको १० वर्षमा पनि परिवारले नागरिकता नबनाइदिएको भन्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी रीता चाईले दिएको उजुरीमा महिला सेलले उनकी सासू सुमित्रा चाईलाई बोलाएर गत ३० भदौमा १० दिनभित्र नागरिकता बनाइदिने सहमति गराएको थियो । तर, त्यस अनुसार नगरेकी सुमित्रा चाईलाई बुहारीको अर्को उजुरीपछि ११ असोज २०७४ मा महिला सेलले हिरासतमा लिएको थियो ।
कानूनी सहायता केन्द्र, रूपन्देहीका प्रमुख रहेका अधिवक्ता सुनिल त्रिपाठीका अनुसार, यस वर्ष जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित २९५ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । केन्द्रले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सामाजिक तथा लैङ्गिक हिंसा र द्वन्द्व प्रभावितलाई कानूनी सहयोग गर्ने गरेको छ । पढेलेखेका पुरुषहरूमा समेत नागरिकता बनाइदिए महिलाले अंश खोज्छन् भन्ने सोच रहँदा परिवारमा द्वन्द्व र महिलामाथि विभिन्न खाले हिंसा भएको त्रिपाठी बताउँछन् ।
अधिवक्ता त्रिपाठी मुलुकी ऐन तथा प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार सरजमिनका आधारमा विवाह गरेको पुष्टि भए नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाण विना पनि महिलालाई अदालतले अंश दिलाउने बताउँछन् । “तर, चेतना र कानूनबारे जानकारी नहुँदा थुप्रै महिला अन्यायमा परेका छन्” उनी भन्छन्, “सबै नागरिकलाई कानूनमा भएको व्यवस्थाबारे जानकार बनाउने दायित्व राज्यको हो ।”
नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अवसरबाट बञ्चित
नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन परिवारबाटै बञ्चित पारिएका मधेशका महिलाहरू श्रीमान्ले पठाएको पैसा समेत सीधै लिन पाउँदैनन् । भारतको मुम्बईमा काम गर्ने पति बेचन केवटले बेलाबेला पठाउने पैसा बुझ्न कमलावतीसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन । उनी भन्छिन्, “नौतनवामा एकजना चिनजानका मानिसले बुझछन् अनि भारु १० हजारको २०० कमिशन काटेर बाँकी मलाई दिन्छन् ।”
वीरेन्द्र केवटले मलेशियाबाट तीन वर्षमा पठाएको रु.४ लाखले श्रीमती मीना केवटले ७ कट्ठा खेत किनिन्, तर आफ्नो नागरिकता नभएकाले छिमेकी ब्रह्मदेव केवटको नाममा पास गरेकी छन् । त्यस्तै, सुमन त्रिपाठी सिद्धार्थ महिला बचत समूहकी सदस्य बनेर पनि नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा समूहको बचत कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइनन् । मर्चवारी गाउँपालिका–३ की अकाली यादव पनि समूहको सदस्य भएर बचत कार्यक्रमबाट बञ्चित भएको बताउँछिन् ।
नागरिकतालाई प्रोत्साहन
महिलाको नागरिकता बनाउन परिवारलाई दबाब दिन मर्चवारी र समरीमाई गाउँपालिकाले बालबच्चाको जन्मदर्ता गर्दा आमा, बाबु दुवैको नागरिकता अनिवार्य गरेका छन् । विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थी भर्नामा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेका छन् । पहिले यी दुवै काम बाबुको नागरिकता हेरेर गरिन्थ्यो ।
नयाँ व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइएपछि भारतमा ससुराली भएकाहरू त्यहाँबाट श्रीमतीको कागजपत्र ल्याउन झनझट र खर्चिलो हुने बहानाबाजी गर्न थालेको मर्चवारी गाउँपालिकाकी उप–प्रमुख सुनिता जैसवाल बताउँछिन् ।
तीमध्येका एक सफारे आलम माइती पक्षबाट कागज ल्याउन खर्चिलो भएका कारण श्रीमतीको नागरिकता नबनाइदिएको बताउँछन् । ८ वर्षअघि बिहे गरेका उनी र नाजमा खातुनकी चारवर्षीया छोरी सुन्नाजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएपछि विद्यालय भर्ना रोकिएको छ । नागरिकता नभएपछि सुमन त्रिपाठीको पनि पाँच वर्षीय छोराको जन्मदर्ता भएन । त्यही कारण विद्यालय भर्ना पनि रोकिएको छ । सुमनका श्रीमान् विकास त्रिपाठी भन्छन्, “अहिलेसम्म चाहिएको थिएन, अब बनाइदिन्छु ।”
अधिकारको पक्षमा लड्दा विस्थापित
महिला अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदा इन्द्रावती त्रिपाठी (६५) जेल परिन्; छोरी गुमाएर धर पाइनन्, गाउँबाटै विस्थापित पनि हुनुपर्यो । उनी रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका–२ पिप्रहवाको पाण्डे परिवारमा जन्मेकी हुन् । पंचायतकालमा उनका बाबु सूर्यनाथ पाण्डे सिलौटिया गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च थिए ।
इन्द्रावती त्रिपाठी छोरीहरुका साथ ।
गणितका स्थायी शिक्षक रामाशंकर त्रिपाठीसँग विवाह भएकी इन्द्रावतीलाई तराई–मधेशभर महिलामाथि हुने शोषण देख्दा विद्रोह गर्न मन लाग्थ्यो । त्यही हुटहुटीले गर्दा उनी २०५५ सालदेखि मर्चवारका भित्री गाउँहरूमा पुगेर महिलालाई गोलबन्द गर्न थालिन् । केही समयपछि नै उनी मर्चवार क्षेत्रका ठालूहरूको निशानामा पर्न थालिन् । उनी भन्छिन्, “घर बिगार्न थाली भनेर आलोचना गर्थे ।”
परिणाम, हिंसात्मक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समयमा माओवादी भएको उजुरी पर्यो र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले भारतको नौतनवामा १० कक्षामा पढिरहेकी छोरी गोदावरीसहित उनलाई पक्राउ गर्यो ।
मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको प्रयासमा गोदावरी एक महीना र इन्द्रावती ६ महीनापछि थुनामुक्त त भए, तर त्यसअघि नै विद्यालयमा पढाएर फर्कंदै गरेकी जेठी छोरी गंगाकुमारी त्रिपाठीलाई सेनाले २०६२ साउनमा हत्या गर्यो । उनीहरूको तीनतले पक्की घर पनि माओवादी प्रतिकार समूहले लूटपाट मच्चाएर भत्काइदियो । स्थायी शिक्षक रामाशंकर त्रिपाठीलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अवकाश दियो ।
भैरहवा कारागारबाट रिहा भएकी इन्द्रावती त्यतैबाट भारत पसिन् । आठ जनाको त्रिपाठी परिवारले महाराजगञ्ज जिल्लाको फरेन्दामा विस्थापित भएर ७ वर्ष गुजारा चलायो । २०७० सालमा नेपाल फर्केको त्रिपाठी परिवार अहिले माटो र खरले बनाएको घरमा बसेको छ । इन्द्रावती भन्छिन्, “महिलाले नागरिकता र अंश पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा आज मेरो यो हविगत भयो ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
