अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, पौष १२, २०७४

‘अब ब्यूरोक्रेसी सजग भए हुन्छ’

हिमालखबर

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) को वर्तमान आर्थिक नीतिका ‘डिजाइनर’ मध्येका एक हुन् । वाम गठबन्धनको घोषणापत्र निर्मातामध्येका एक खतिवडाले सत्तारोहणको तयारी गरिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थनीति र कार्यक्रमको रुपरेखा पनि कोरिरहेका छन् । समाजवादी अर्थनीतिका जबर्जस्त पक्षपाती खतिवडासँग नयाँ सरकारको आर्थिक मार्गचित्र बारे रमेश कुमारले गरेको कुराकानीको सार:

वाम गठबन्धनको निर्वाचन घोषणापत्र बनाउन सक्रिय तपाइँ सम्भावित वाम सरकारको आर्थिक नीतिको खाका पनि कोरिरहनुभएको छ । नयाँ सरकारको अर्थनीति के हुनेछ ?
निर्वाचन घोषणापत्र र अरु बेला जनतासामु देखाएको सपना कार्यान्वयनकै लागि आर्थिक विकासको खाका कोरिरहेका छौं । घोषणापत्रहरू हावादारी भए, कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने आलोचनाको जवाफ दिन पनि यसो गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, सरकार गठनलगत्तै ढाँचा र स्रोत नै नभएका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र त्यसैमा अल्मलिने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अहिले नै योजना बनाइन थालिएको हो ।

विगत वर्षहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा राम्रै प्रगति भए पनि मुलुकले पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति लिन सकेन । अबको जोड यातायात, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, पर्यटनसहितका पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग मात्रै गर्दैन, उत्पादन र कारोबारको लागत घटाएर व्यापार प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ । बाह्य व्यापार सन्तुलनको अवस्थातर्फ लैजान्छ ।

निर्मम, अनुदार र अन्यायी बजारको स्वभाव बुझेर त्यसलाई न्यायसंगत र जिम्मेवार तुल्याउन पनि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ । बजारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने त हो, तर काम गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने विकल्प हेर्नुपर्छ ।

नेपाली श्रम बजारमा वर्षेनि थपिने पाँच लाख र विदेशी श्रम बजारमा रहेका ४० लाखमध्येका पाँच लाखलाई स्वदेश भित्र्याएर प्रतिवर्ष १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो कृषिबाट हुँदैन, किनभने आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणमार्फत अहिलेकै जनशक्तिलाई कृषिबाट निकाल्नु छ । करीब दुईतिहाइ मान्छे संलग्न भएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ उत्पादन गर्ने कृषिकर्मको अवस्थाबाट एकतिहाइ मान्छे लागेर एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र बनाउनु छ ।

तत्काल ठूला उद्योग चलाएर धेरैलाई रोजगारी दिन सकिंदैन । विकल्प पूर्वाधार निर्माण हो, जसले अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष सबैलाई रोजगारी दिन्छ । विदेशमा सिकेको सीप, दक्ष जनशक्ति र शिक्षित बेरोजगारलाई पर्यटन क्षेत्र पनि अवसर हुनसक्छ । त्यसैले ४०–५० लाख पर्यटक भिœयाउने कल्पना गरिएको हो ।

५० लाख पर्यटक पुर्‍याउने, दुई हजार किमी रेल, ७० हजार किमी सडकलाई दोब्बर तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन जस्ता पूर्वाधारको लागत, कार्यान्वयन रणनीति, अनुगमन प्रणाली र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई कसरी दिने भन्नेमा रुपरेखा तयार गर्दैछौं । किनभने, एक माघले जाडो जाँदैन, पाँच वर्षपछि जनताले जवाफदेहिता खोज्छन् ।

वाम सरकारका नीति र प्राथमिकता विगत २५ वर्षमा अभ्यास गरिएभन्दा के कति फरक हुन्छ ?
नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट उदार अर्थव्यवस्थामा गएपछि केही समय उपलब्धि पनि देखियो । तर, त्यो बाढी थुनेर राखिएको ढोका ह्वात्तै खोल्दा सञ्चित पानी निकास हुञ्जेल देखिने बहावको उपलब्धि जस्तो मात्र थियो । स्रोत नबढेका कारण एकाध वर्षमै त्यो बहाव सुक्यो ।

आयको वितरणमा असमानता, विकासप्रति असन्तुष्टि तथा जनतामा आक्रोश बढेर द्वन्द्व निम्तिनु उदार अर्थव्यवस्थाको असफलता हो । यसले सामाजिक न्याय नदिने रहेछ भन्ने पनि सिकियो ।

अबको बाटो भनेको राज्यको भूमिकामा अलि जोड, निजी क्षेत्रको भूमिका अलि व्यवस्थित र सहकारी क्षेत्रलाई अलि प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो ।

नयाँ संविधानले गरीबी निवारणको जिम्मा राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिकामा छोडेको छ । राज्यले कानून मात्र बनाइदिए निजी क्षेत्रले सबै काम गर्छ भनिए पनि त्यसो भएन । जलविद्युत् बाहेकका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने देखिइसकेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि पूर्वाधार विकासमा राज्यको भूमिका चाहिने देखिएको छ ।

निर्मम, अनुदार र अन्यायी बजारको स्वभाव बुझेर त्यसलाई न्यायसंगत र जिम्मेवार तुल्याउन पनि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ । बजारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने त हो, तर काम गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने विकल्प हेर्नुपर्छ । त्यो विकल्प सहकारी पनि हो । राज्यले नसकेको र निजी क्षेत्रले गर्न नचाहेको क्षेत्रमा सहकारी जानुपर्छ । धेरै उत्पादनका साधनहरू सहकारीको माध्यमबाट सामूहिकीकरण गर्दा सामाजिक न्यायसहितको व्यवसाय हुन्छ । जसबाट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र पुनर्वितरणको काम एकसाथ अघि बढ्छ । अबको बाटो भनेको राज्यको भूमिकामा अलि जोड, निजी क्षेत्रको भूमिका अलि व्यवस्थित र सहकारी क्षेत्रलाई अलि प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो ।

विकास र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारीको भूमिकामा पुनः परिभाषा गरिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
राज्यको भूमिका लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । विकास र आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउने, उत्पादनको साधन, उत्पादन र निर्णय प्रक्रियामा सबैको पहुँच तथा लाभ वितरणमा समान सामाजिक न्याय दिने कुरा लोककल्याणकारी राज्यमा हुन्छ । जनतालाई उत्पादनमा संलग्न गराएर लाभ दिन सक्दैनौं भने सामाजिक सुरक्षामार्फत न्याय दिनुपर्छ । समाजवादउन्मुख अर्थप्रणाली र लोककल्याणकारी राज्यमा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय पूर्वशर्त हुन्छ ।

उदारवाद भनेको अराजकता होइन, नियमनको अन्त्य पनि होइन ।

निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका कुरा घोषणापत्रमा प्रशस्त छन् । निजी क्षेत्रलाई समाज र वातावरणप्रति न्याय गर्दै नाफा कमाउन, प्रतिस्पर्धी र कुशल ढंगले काम गर्न कतै अवरोध हुने छैन । सहजीकरणका लागि कानून निर्माण गरिदिने मात्र होइन, पूर्वाधार विकास समेत सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र कुशल ढंगले मुनाफा कमाउन, निजी सम्पत्तिको परिचालन, बन्दव्यापार, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने अवसर छ । तर, उदारवाद भनेको अराजकता होइन, नियमनको अन्त्य पनि होइन । बरु, सबैलाई समान किसिमले काम गर्न सक्ने अवसर हो । हामीले चाहेको अराजक बजार अर्थतन्त्र र राज्य संरक्षित पूँजीवाद होइन । त्यसैले पनि राज्य संरक्षित पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म्) बाट लाभ लिएकाहरू अब हड्बडाउनेछन्, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

बजारको सिद्धान्त पालना गर्ने, सरकारको नीतिनियम पालना गरेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुनाफाबाट पूँजी निर्माण गर्नेलाई अब पनि कुनै बन्देज हुँदैन । हामीले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण भनेका छौं, जसबाट निजी क्षेत्र खुशी हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण भनेको राष्ट्रिय बचत, राष्ट्रिय उद्यमलाई संरक्षण गर्ने पनि हो ।

निरंकुश ढंगले विदेशी पूँजीले मात्र विकास हुँदैन । स्वाधीन अर्थतन्त्र चाहिन्छ । आन्तरिक निजी क्षेत्रलाई पहिलेभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी कारोबारको अवसर सिर्जना हुन्छ, सबै ढुक्क भए हुन्छ । २०५१ सालदेखि नै एमालेको सरकार देखेकाले पार्टीको आर्थिक नीतिमा शंका गर्नुपर्दैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र संयुक्त भएकाले आर्थिक रुपमा वैचारिक भिन्नता छैन ।

सरकारमा जो पुगे पनि २०४८ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको देखियो । के अब अर्थतन्त्रमा नूतन सोच वा दोस्रो चरणको सुधार चाहिने बेला आएको हो ?
पहिलो र दोस्रो चरणको सुधार भन्ने नै काम नलाग्ने कुरा हो । पहिलो चरणको सुधारले काम गरेन, विकासशील देशहरूमा गरीबी बढ्यो, केहीलाई धनी र धेरैलाई गरीब बनायो, न्यायिक भएन भनेर सर्वत्र स्वीकार गरिसकिएको छ । सुधार भनेको भन्सार दर, व्याजदर र करका दर कम गर्ने, ‘लाइसेन्स राज’ हटाउने मात्र होइन, शासकीय सुधार वा संरचनागत सुधार पनि हो ।

सीमित समूहलाई लाभ भएको छ तर यसको वितरण समानुपातिक र समन्यायिक हुनसकेन ।

अहिले दोस्रो चरणको सुधार भन्ने मान्छे नेपालमा मात्र छन्, अन्यत्र कतै छैनन् । म चाहिं अर्को चरणको सुधार भन्छु । मुलुक संवैधानिक संक्रमणबाट पार भए पनि संस्थागत र कानूनी संक्रमण कायम छ । त्यसैले चरणको नाम नदिइकन सुधारलाई संस्थागत गर्ने र सरकारी नीतिलाई जनमैत्री बनाएर सेवासुविधा दिने एवं सामाजिक न्याय बढाउनुपर्छ ।

हाम्रा अहिलेसम्मका नीतिगत सुधारहरूको लाभ कसले पाइरहेको छ भन्ने कुरा के समीक्षायोग्य विषय हो ?
सीमित समूहलाई लाभ भएको छ तर यसको वितरण समानुपातिक र समन्यायिक हुनसकेन । लाइसेन्सराज हटाएर खुलेका उद्योग व्यवसायबाट कसले लाभ लियो भन्ने जगजाहेर छ । नेपाल भारतबीचको भन्सार दर र विनिमयदरका व्यवस्थामा खेलेर, आयातीत सामग्रीमा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरेर वा कोटा प्रणालीबाट नाफा कमाउने उद्योगहरूले लाभ लिए, गए ।

संस्थागत कमजोरी कहाँ छ भनी जसलाई थाहा छ, उनैले फाइदा लिएका छन् । आम मानिसको रोजगारी, क्रयशक्तिमा यसले अनुकूल प्रभाव पारेको छैन । कारण, उदारवादको बाटोमा नियमनकारी भूमिकामा राज्यले आँखा चिम्लियो । अब नियमन र उदारीकरण सँगसँगै जानुपर्छ । लाभको वितरण सबैलाई पुग्नुपर्छ भनेरै समावेशी शब्द आएको हो । उत्पादनको साधनमा पहुँच नभएका, सूचना नभएका वा शिक्षामा पछि छन् तिनीहरूलाई पनि लाभ पुर्‍याउनुपर्छ ।

अर्थव्यवस्थाका समस्या दिनानुदिन झाङ्गिनुमा देशको नीतिनिर्माण र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अक्षमता पुष्टि गर्दैन र ?
पक्कै गर्छ । तर, यो पनि बिर्सनुहुँदैन कि, हामी करीब–करीब असफल राष्ट्र भनिएको अवस्थाबाट, दशक लामो द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमणकालबाट पार भएर आएका हौं । युद्धले उत्पादन क्षमता ह्रास, संरचना ध्वस्त तथा युवा पलायन हुँदा लामो समयसम्म असर र्पायो ।

सरकारी बजेट खर्च नहुने, पूर्वाधार क्षेत्रको कमजोरीले अप्ठ्यारो स्थिति इंगित गर्छ । नीतिनिर्माण तहमा पर्याप्त कमजोरी छन् । पुनर्निर्माण, फास्ट ट्र्याक, विद्युत् आयोजना निर्माणमा कार्यान्वयनको सुस्तता, निजी क्षेत्रसँग पारदर्शी ढंगले काम नगर्दा ढिलासुस्ती जस्ता प्रशासनिक समस्या पनि छन् ।

पूर्वाधार र आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि जटिलता छन् । सरकार बदलिरहने र कर्मचारीतन्त्रको कमजोरीले पनि त्यसो भएको हो । हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनौं, बढी नै राजनीतीकरण र्गयौं कि भन्नेमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।

परीक्षण गरिसकिएका पुरानै राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व बीचमा बसेर वाम सरकारले कसरी यी समस्या समाधान गर्न सक्ला त ?
मान्छे त परीक्षण भएकै हुन्, परिस्थिति भने परीक्षित होइन । सम्भवतः २०५६ सालको चुनावपछि प्रष्ट बहुमतको सरकार बन्दैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायी र फलदायी बनाउने हो भने हिजोको जस्तो गल्ती गर्ने सुविधा छैन । अर्को्तिर, पहिलेभन्दा सबैको क्षमता बढेको छ । हिजो जस्तो मन्त्री बनेर हेर्दैछु, सिक्दैछु भन्ने अवस्था छैन, गल्तीको बोध भइसकेको छ ।

सूचनाप्रविधिको प्रयोगले हिजोका गल्ती सुधार्न र अनियमितता रोक्न सकिने भएको छ । सञ्चारमाध्यमको फैलावटका कारण पारदर्शी हुने दबाब छ । सरकारको जवाफदेहिता बढेको छ । विकास र समृद्धिबाहेक अर्को कुनै अजेण्डा छैन भन्नेमा सबै सहमत छन् । काम गर्ने नयाँ अवसर, नयाँ प्रतिबद्धता छ । नेतृत्वमा देखिएको विकासप्रतिको अठोट पनि सकारात्मक छ ।

सामाजिक सुरक्षामा ‘वितरणमुखी’ बनेका वाम दलहरूकै कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने एकथरीको आरोप पनि छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
विकासको प्रतिफल सबैले पाउने समाजवादउन्मुख राज्यप्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा आधारभूत उपकरण हो । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि बढाउने हामी नै हौं, त्यसैले जस–अपजस लिन्छौं । यतिसम्म धान्न सकिन्छ भन्ने सम्झी, बुझी नै अघि बढाएका हौं ।

हामी सामाजिक सुरक्षालाई बजेटको १५ प्रतिशतभन्दामाथि र्पुयाउँदैनौं । पहिलो कुरा, पेन्सनलाई योगदानमा आधारित बनाउनुपर्छ । दोस्रो चाहिं, निजी क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्दै जाँदा सरकारको दायित्व घट्छ । तेस्रो कुरा, सहकारी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा र बीमामा सहभागी गराउन सकियो भने ६०–६५ लाख मानिस लाभान्वित हुन्छन् ।

अहिलेको चुनौती नेताहरूलाई मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि हो । हिजोको जस्तो मन्त्रिमण्डल फेरिइहाल्छ, मन्त्रीका कुरा किन सुन्नु भन्ने नसोच्दा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सजग हुनुपर्छ ।

अहिले एकातिर आधारभूत स्वास्थ्य पनि निःशुल्क, अर्का्तिर स्वास्थ्य बीमा, दोहोरो खर्चलाई मिलाउनुपर्छ । बीमा शुल्क तिर्न नसक्नेलाई मात्र सरकारले तिरिदिने हो, सबैका लागि निःशुल्क बनाउने होइन । शिक्षामा पनि तिर्न सक्नेलाई तिराउने हो । सामाजिक सुरक्षाको नयाँ निकाय खोल्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको छ ।

गरीबी परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमै व्यक्ति कुन–कुन सामाजिक सुरक्षा पाउन योग्य भन्ने समेटियो भने अहिलेकै सामाजिक सुरक्षाको बजेटबाट पनि लाभ र्पुयाउन सकिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण, सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा दरिलो उपाय भनेको रोजगारी हो । रोजगार प्रत्याभूति ऐन ल्याएर गरीबलाई रोजगारी दिनुपर्छ, बेरोजगारलाई भत्ता होइन ।

वामपन्थी दलहरूले समाजवादी अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, त्यसको व्याख्यारअपव्याख्याले निजी क्षेत्रमा त्रास पनि देखिएको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
समाजवाद भने पनि उत्पादनका साधन जस्तै भूमि, पूँजी, प्रविधिको राष्ट्रियकरण गरिंदैन । संविधानबमोजिम निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति आर्जन, उपभोग वा परिचालन गर्न रोकिंदैन । सरकारले उद्योग चलाउँदै हिंड्दैन तर औषधिजस्ता कुनै रणनीतिक क्षेत्रको उद्योग चलाए निजी क्षेत्रले विरोध नगर्दा हुन्छ । जहाँ निजी क्षेत्र आउन सक्दैन, चाहँदैन वा प्रतिस्पर्धी रुपमा काम गर्दैन, त्यहाँ सरकार आउन सक्छ ।

सहकारीले सामूहिकताको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा कच्चापदार्थ उत्पादन, अर्धप्रशोधन तथा बजारीकरण गरिदिएर निजी क्षेत्रलाई परिपूरकको काम गर्छन् । सिन्धुलीमा जुनार उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र गयो र ? गोलभेंडाको केचप निजी क्षेत्रले उत्पादन र्गयो, गोलभेंडा त सहकारीले तयार पारे । यसको अर्थ, एउटालाई अस्वाभाविक संरक्षण, प्रोत्साहन र अर्कोलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिनै कठिन बनाउने विभेदकारी नीति बनाउने होइन ।

अबको नीति लाइसेन्सराज, नियन्त्रित व्यवस्थामा जाने होइन, बरु सरकारले पूर्वाधार बनाइदिएर पूँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने हो । आन्तरिक र बाह्य निजी क्षेत्रलाई पूँजी र प्रविधि भिœयाएर लगानी गर्न, कर तिरेर नाफा गर्न र मुनाफा लैजान खुल्ला हृदयले स्वागत र आह्वान गर्छौं ।

अर्थनीतिका यी सम्पूर्ण समस्या, बेथिति र चुनौती थेग्न नयाँ सरकारलाई कस्तो अर्थमन्त्री चाहिन्छ ?
नेतृत्वकर्तामा विकासप्रति प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । सिक्दै मन्त्रालय चलाउने छूट छैन । परिणाममुखी हुनुपर्छ । मन्त्रीहरूले कार्यालयसमय अघिपछि समेत परियोजनाको निर्णय, अनुगमन गर्नुपर्छ । भाषण गर्दै हिंड्ने, रिबन काट्ने समय छैन ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कानूनसम्मत निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताका लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति आदिमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

यो पाँच वर्षको स्थिर सरकार छ, यो बीचमा कसैले कार्यसम्पादन गरेन भने उसको वृत्ति–विकासको अवसर पनि गुम्छ भनेर सोच्नुपर्छ । अहिलेको चुनौती नेताहरूलाई मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि हो । हिजोको जस्तो मन्त्रिमण्डल फेरिइहाल्छ, मन्त्रीका कुरा किन सुन्नु भन्ने नसोच्दा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सजग हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस