टिप्पणीमंगलवार, पौष ४, २०७४

म्यान्मारमा चिनियाँ रणनीति

टीकाराम राई

आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि पनि चीनले रोहिंग्या समस्या समाधान गर्न चासो दिएको प्रष्ट छ । चिनियाँ प्रस्ताव मान्दा म्यान्मारका सैनिक अधिकारीहरू ‘जातीय सफाया’ को मुद्दाबाट पनि जोगिन सक्छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले म्यानमार भ्रमणको क्रममा ४ मंसीरमा रोहिंग्या शरणार्थी समस्या समाधानका तीन सूत्र अघि सारे । योसँगै चीनले अब रचनात्मक कूटनीतिमार्फत मित्रराष्ट्रहरूको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने र आफ्नो रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धनलाई ढिम्किन नदिने सन्देश दिएको छ । 

विदेशमन्त्री यीले रोहिंग्या शरणार्थी समस्या समाधान तीन चरणमा हुनुपर्ने म्यान्मारका सैनिक नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । पहिलो चरण, रोहिंग्याहरूको राखाइन प्रान्तमा युद्धविराम गरिनुपर्ने, दोस्रो चरणमा म्यान्मारले बाङ्लादेशसँग रोहिंग्या शरणार्थी फिर्ता सम्बन्धी सम्झाैता गर्नुपर्ने र तेस्रोमा राखाइन प्रान्तको गरीबी उन्मूलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने । चीनको यो प्रस्तावलाई म्यान्मार, बाङ्लादेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सकारात्मक रूपले लिएका छन् ।

राखाइन प्रान्तबाट रोहिंग्याहरूको पलायन रोक्नका लागि युद्धविरामको प्रस्ताव आएको हो । बाङ्लादेशमा रहेका ६ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीलाई घर फिर्तीको लागि म्यान्मार–बाङ्लादेश सम्झाैता हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखाइन क्षेत्रको गरीबी उन्मूलन गर्नुपर्ने चीनको भनाइ छ । म्यान्मार र बाङ्लादेशबीच रोहिंग्या शरणार्थी फिर्ता गर्ने प्रारम्भिक सम्झाैता भई पनि सकेको छ ।

रोहिंग्या शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने चीनको प्रस्ताव बढी ‘आर्थिक’ छ । आर्थिक अभावमा सिर्जित गरीबीले गर्दा रोहिंग्या समस्या उब्जेको भन्ने बुझाइका कारण शरणार्थी फिर्तीपछि राखाइन प्रान्तमा गरीबी उन्मूलन अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने चीनले सुझाएको छ ।

तर, चीनको यो बुझाइ र सुझाव सतही भएको टिप्पणी रोहिंग्या संकट नियालिरहेका विश्लेषकहरूले गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा रोहिंग्या समस्या ‘बढी पहिचान र कम मात्र आर्थिक’ हो । सयौं वर्षदेखि राखाइन प्रान्तमा बसोबास गरेका रोहिंग्याहरूलाई म्यान्मार सरकारले नियोजित रूपमा अनागरिक बनाउने नीति लिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

चीनले यो प्रस्ताव सार्नुभन्दा अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का १७ मध्ये १५ सदस्य राष्ट्रले रोहिंग्या विरुद्धको जातीय हिंसा रोक्नुपर्ने भनी २१ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसमा चीन र रूसले हस्ताक्षर गरेनन् । उनीहरूले रोहिंग्या समस्यालाई म्यान्मारको आन्तरिक मामिला भनिरहेका छन् ।

अमेरिकाले चाहिं म्यान्मारका सैनिकहरूले रोहिंग्या विरुद्ध चलाएको सैनिक कारबाहीलाई ‘जातीय सफाया’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘जातीय सफाया’ लाई जघन्य अपराधको रूपमा लिइन्छ । यही कारण सुरक्षा परिषद्‌मार्फत म्यान्मार विरुद्ध नाकाबन्दी गर्न पहल भइरहेको छ, जसलाई तुहाउन चीन र रूस लागिपरेका छन् ।

चीनले निकट छिमेक भएर मात्र नभई म्यान्मारमा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्दै अमेरिकी गठबन्धनलाई रोक्न पनि रोहिंग्या समस्या समाधान गर्ने मन्त्र प्रस्ताव गरेको हो । म्यान्मार फलाम, अन्य बहुमूल्य खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा सम्पन्न छ ।

यही कारण चीन, अमेरिका र भारतले रणनीतिक मात्र नभई आर्थिक स्वार्थका कारण पनि म्यान्मारमा आँखा लगाएका छन् । चीनले सैनिक शासकहरूमार्फत म्यान्मारका खानीहरू हात पारेको छ भने भारतले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बहानामा पेट्रोलियमको भण्डार हात पारेको छ ।

म्यान्मारमा अमेरिकी प्रभाव बढ्नु भनेको चिनियाँ स्वार्थमा असर पर्नु हो । चीनसँग सीमा जोडिएको म्यान्मारमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दा ‘बेल्ट रोड’ अभियान अन्तर्गतको सामुद्रिक रेसमी मार्गलाई पुनः संचालनमा ल्याउने र हिन्द महासागर क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउने चिनियाँ योजनामा धक्का पुग्छ ।

यी स्वार्थ रक्षाको लागि पनि चीनले रोहिंग्या समस्या समाधान गर्न चासो दिएको प्रष्ट छ । चिनियाँ प्रस्ताव मान्दा म्यान्मारका सैनिक अधिकारीहरू ‘जातीय सफाया’ को मुद्दाबाट पनि जोगिन सक्छन् ।

‘छिमेकी पहिला’ भन्ने चिनियाँ विदेश नीति अब प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन थालेको रोहिंग्या संकटमा उसले देखाएको अग्रसरताबाट स्पष्ट हुन्छ । रचनात्मक कूटनीतिक पहलमार्फत चीनले ‘छिमेकी पहिला’ नीति कार्यान्वयन गर्न आरम्भ गरेको छ ।

योभन्दा पहिला चिनियाँ उत्पादनलाई छिमेकमा प्रवाह गरी नाफा आर्जन गर्न यो नीति कार्यान्वयन हुन्थ्यो । अहिले छिमेकमा ‘रचनात्मक कूटनीतिक सक्रियताबाट’ आफ्नो प्रभाव बढाउने चिनियाँ नीति छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास र चिनियाँ कूटनीति, २०१७’ सेमिनारमा पनि विदेशमन्त्री वाङले ‘चीनको कूटनीति विश्वमञ्चमा प्रभावकारी हुँदै गएको’ बताएका थिए ।

चिनियाँ रचनात्मक कूटनीतिको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । हालैको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको विजयलाई त्यसैको परिणाम भनी अर्थ लगाउनेहरू पनि छन् । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई भेट्दा चिनियाँ नेताहरूले कम्युनिष्टहरू मिल्नुपर्ने सल्लाह दिने गरेका छन् । उता भारतीय मिडियाहरू नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीलाई भारतलाई नत्याग्न सुझfव दिन थालेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस