रिपोर्टशुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

विकासका लागि छैन पैसा

राजस्वले चालू खर्च धान्नै कठिन

रमेशकुमार

स्रोत व्यवस्थापनविनै वितरण र ह्वारह्वार्ती खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण राजस्वले साधारण प्रशासनिक खर्चसमेत नधान्ने र विकासका लागि ढुकुटी टक्टकिने संकेत देखिएको छ ।

आम निर्वाचन–२०७४ को परिणाममा वाम गठबन्धनप्रतिको रुझान स्पष्ट देखिएको छ । यसै पनि, बहुमत मतदाता वामपन्थी रहेको विगतका निर्वाचन परिणामका आधारमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउने पूर्वानुमान अस्वाभाविक पनि थिएन । कुनै नयाँ राजनीतिक समीकरण नबने एमाले–माओवादी केन्द्र जुगलबन्दीले अबको सरकार बनाउने निश्चितप्रायः देखिन्छ । 

तर, यतिबेला सत्ता परिवर्तन भन्दा अहम् चाहिं प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दुई दशक लामो संक्रमणकालको अन्त्य हो, जसबाट मुलुकले ढिलै सही, सामान्यकालतर्फको यात्रा आरम्भ गरेको छ । र, मुलुकको प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि बनेको छ । तर, समृद्धिको दिशामा पाइला चाल्न सजिलो भने छैन । किनभने, सीमित आम्दानीको स्रोत र असीमित दैनन्दिनी खर्चका कारण विकासका लागि खर्च जुटाउन सरकारसँग सजिलो छैन ।

अब बन्ने नयाँ सरकारले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटको ‘स्पेश’ भए पनि नयाँ आवमा वित्तीय असन्तुलन व्यवस्थापनको चर्को दबाब पर्नेछ । यसै पनि, वितरणमुखी भनी चिनिएका वाम पृष्ठभूमिका दलहरूलाई जोखिमका पूर्व संकेतहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका छन् ।

उदाहरण, लक्ष्यभन्दा कम राजस्व परिचालन तथा साधारण खर्चको बढोत्तरीले नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा दबाब परिसकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामै सरकारले रु.१ खर्ब ५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

विकासलक्षित पूँजीगत खर्चका कारण यस्तो चुनौती आएको भने होइन, तलबभत्ता तथा दैनन्दिनी कार्यका लागि चाहिने साधारण (चालु) खर्च अचाक्ली बढेकै कारण यस्तो जोखिम आइलागेको हो ।

राजस्वले दैनन्दिन चालु खर्च धान्न समेत धौ–धौ छ । नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्यांकसँग ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । “आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब र दैनन्दिन खर्च धान्नुपर्ने असंगति शुरू भएको छ”, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । अवस्था कस्तो छ भने, सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्न मिल्ने रु.३० अर्ब जति मात्र बाँकी छ ।

१८ मंसीरसम्ममा सरकारले स्थानीय तहमा गएको अनुदानसमेत जोड्दा रु.२ खर्ब ५५ अर्ब चालु खर्च गरिसकेको छ, जबकि विकास लक्षित पूँजीगत खर्च रु.२७ अर्ब र वैदेशिक ऋणको सावाँ भुक्तानीका लागि हुने खर्च वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत रु.१० अर्ब खर्च भएको छ । तर, राजस्व भने रु.२ खर्ब २१ अर्ब मात्र उठेको छ, जसबाट बजेट घाटा ७१ अर्ब पुगेको छ । 

त्यसैले पनि नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसद्हरूलाई स्रोत जुटाउन झनै सकस पर्नेछ । किन पनि भने, ७ वटै प्रदेशलाई कम्तीमा रु.१ अर्ब २ करोडका दरले रकम विनियोजन भए पनि खर्चको सामथ्र्यका आधारमा यसै वर्ष रु.२० अर्ब हाराहारी प्रदेशलाई दिनुपर्नेछ । निर्वाचन सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको कतिपय निकासा पनि बाँकी नै छ ।

संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा स्वेच्छिक अवकाश चाहनेहरूलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ का लागि मात्रै रु.५० अर्ब खर्च हुँदैछ । अर्थ मन्त्रालयमा रु.३ खर्ब हाराहारीको गैर बजेटरी रकम माग भइसकेको छ । “अहिले त चुनौतीको संकेत मात्रै देखिएको हो” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “स्रोत व्यवस्थापनको जटिल समस्या त अब शुरू हुँदैछ ।”

कठिन पाँच वर्ष
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु.१० खर्ब हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने दायित्वबीच गत वर्षायामको बाढीको पुनरुत्थानमा रु.७३ अर्ब २४ करोड खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन खरीद र सेवा प्रवाहका लागि तीन वर्षमा रु.८ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आकलन गरिएको छ । संघीय संरचनाअनुसारको तलबभत्ता, चालु खर्च आदिको त आकलन नै गरिसकिएको छैन ।

दाताहरूले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने खर्च व्यवस्थापनमा खासै चासो देखाएका छैनन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि करीब रु.३ खर्ब दाताबाट आउने प्रतिबद्धता भए पनि अपेक्षित गतिमा काम नभएकाले प्रतिबद्धता गरिएको रकम आउनेमा शंका छ । अहिले नै हम्मे–हम्मे परिसकेको पेन्सनभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिको रकम थप बढ्दै जाने नै छ ।

अझ्, कृषकलाई भत्तादेखि गरीबलाई परिचयपत्रसम्मका ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने कार्यक्रमतिर वाम दलहरू इच्छुक देखिन्छन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनपछि राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५–१५ प्रतिशत हिस्सा सोझै प्रदेश सरकारको खातामा जाँदैछ । यसले केन्द्रीय सरकारको बजेटको आकारसँगै करीब रु.५० अर्ब राजस्व घट्दैछ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान उसैगरी थपिंदैछ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य आगामी वर्षहरूमा विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न असाध्यै कठिन भएको बताउँछन् । “स्रोत व्यवस्थापनका लागि अबको पाँच वर्ष असाध्यै जटिल छ”, आचार्य भन्छन् । यसका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्यादेखि चालु खर्च घटाउनेसम्मका काम थालिनुपर्ने बताउँछन् । 

विकास खर्चका लागि रकम अभाव हुँदा पूँजीगत विनियोजनका लागि एक मात्र विकल्प ऋण नै हुनेछ । कुल अर्थतन्त्रको २८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै ऋण रहेकाले ऋण उठाउने ठाउँ भने बाँकी नै छ । कतिपय देशको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ऋणको आकार ठूलो हुने गर्छ । तर, जथाभावी बाह्य ऋण लिएर खर्च गर्दा भार थेग्न गाह्रो पर्ने अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । “थेग्न नसक्ने ऋण लिएर महŒवाकांक्षी परियोजना थाल्ने र स्रोत जोहो नगरी वितरणमा ध्यान दिने जोखिम आगामी दिनमा देखिनेछन्”, पौडेल भन्छन् ।

अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य स्थानीय तह, प्रदेश आदिले प्रभावकारी राजस्व परिचालन तथा विकासका लागि ऋण उठाउनुपर्ने बताउँछन् । जसका लागि, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको प्रभावकारिता बढाएर राजस्व परिचालनलाई दोब्बर पार्नुपर्ने चुनौती छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई ऋण उठाउन पाउने अधिकार दिएको छ ।

तर, आर्थिक सुधारविना ऋणको बोझ थपिंदै जाँदाको जोखिम झनै डरलाग्दो हुन्छ । त्यसैले, चालु खर्च कटौती नगरी खर्च विनियोजन कठिन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । “खर्च जुटाउन सेना, प्रहरी, कर्मचारीको सुविधा कटौती नगरी सम्भव छैन”, मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउँदै राष्ट्रपति । तस्वीरः बिक्रम राई

अल्पकालीन सोच र तजबिजी निर्णयमार्फत सरकारी ढुकुटी जथाभावी बाँड्ने, कर छूट, अनुदानको प्रवृत्ति बढ्दो छ । स्रोतको तारतम्य मिलाउनै हम्मे परेका बेला नयाँ सरकार आएपछि पूरक बजेट ल्याइने चर्चा पनि अहिलेबाटै चल्न थालेको छ । पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण स्थिति आएको बताउँछन् । “यसको व्यवस्थापन असाध्यै कठिन र जोखिमपूर्ण छ”, उनी भन्छन् ।

वितरणमुखी बेथिति
गत असोज र कात्तिक महीनामा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले १ हजार ८८८ जनालाई आर्थिक सहायता शीर्षकमा करीब रु.१३ करोड २० लाख बाँड्यो । साउन र भदौमा यही शीर्षकमा क्रमशः रु.२ करोड २२ लाख र रु.२ करोड ५८ लाख बाँडिएको थियो ।

सहायताका नाममा आसेपासे र कार्यकर्ताका लागि सरकारी ढुकुटीबाट वितरण गरिराखिएको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । वितरणमुखी अर्थनीतिले देशलाई रसातलमा पुर्‍याउने दृष्टान्त त कुनै बेलाको समृद्ध भेनेजुएलाको अहिलेको दुरवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

बजेटले विनियोजन गरेको खर्च गर्न नसकेर आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका मन्त्रालयहरूले बजेट बाहिरबाट थप रु.३ खर्ब माग्दै अर्थ मन्त्रालयसँग हात पसारेका छन् । खास गरेर कार्यकर्ता रिझाउने खालका खुद्रे कार्यक्रमका लागि यस्तो गैरबजेटरी रकम मागिएको हो ।

भौतिक योजना मन्त्रालयले मात्रै रु.३० अर्बभन्दा बढीको गैरबजेटरी रकम मागेको छ । अत्यावश्यक र बजेटका कार्यक्रमलाई अपुगवाहेकका कार्यक्रमलाई रकम दिनु गैरकानूनी मानिन्छ । यसले वित्तीय अनुशासनलाई भङ्ग मात्रै गर्दैन अनियमिततालाई प्रश्रय पनि दिन्छ ।

निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले ३०० भन्दा बढी खुद्रे परियोजनामा रकम दिने बाटो खुलाइसकेको छ । जबकि, खुद्रे परियोजनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा २८ कात्तिकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्भावित रणनीतिक सडक शीर्षकमा २८५ नयाँ सडक र ८१ वटा पुल आयोजना थप्न सरकारलाई अनुमति दिइसकेको छ (हे. पत्र) ।

बजेटले पारित नगरेका तर बजेट उप–शीर्षक नै समावेश गरिएका यी परियोजना बहुवर्षीय हुन् । यसअघि, रकमान्तर गरिए पनि बजेट उप–शीर्षक नै समावेश गरेर आयोजना थपिएको थिएन । यसखाले अनियमिततालाई योजना आयोगले सहमति दिनु लाजमर्दो भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री वीरबहादुर बलायरले गृहजिल्ला डोटीमा मात्रै २१ वटा सडकका रु.४ करोड ६ लाखका परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् । बर्दियामा रु.२ करोड ५३ लाख बराबरका १३ सडक, नवलपरासीमा रु.२ करोड ३५ लाख बराबरका ११ सडक, तनहुँमा रु.१ करोड ११ लाख बराबरका सात, मोरङमा रु.३ करोड ६७ लाख बराबरका २० वटा सडक प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता सडक ललितपुरमा ९, पाँचथरमा ७, ताप्लेजुङमा ६, तेह्रथुममा १७, दार्चुलामा ७, झपामा ९, काठमाडौंमा ९ लगायतका छन् । पुलमा पनि यस्तै बेथिति छ । तर, थपिएका यी खुद्रे परियोजनाका लागि रकम निकासा भइसकेको भने छैन । अर्थ र प्रधानमन्त्रीमार्फत भौतिक योजनामन्त्रीले अघि बढाएकाले रकम निकासा हुने पक्का भएको स्रोत बताउँछ ।

कार्यकर्ता पोस्न बजेट बाहिरबाट यस्ता कार्यक्रम राखिने गर्छ । कार्यकर्ताको सिफारिशका नयाँ कार्यक्रमलाई रकम दिंदा त्यसको परीक्षण, अनुगमन नहुने हुँदा गुणस्तर र रकमको यथोचित परिचालन हुँदैन । पूर्वघोषित र संसद्बाट पारित बजेटमा उल्लिखित परियोजनाका लागि लक्षित रकम नयाँ कार्यक्रममा सारेर अन्यत्रै बाँड्नु आर्थिक अनियमितता नै भएको जानकारहरूको मत छ ।

अर्थशास्त्री डा. बज्राचार्य अनुशासनमा बाँधिइसकेको बजेट व्यवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक लाभहानिका लागि स्रोतको दुरुपयोग ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै रु.२ खर्ब ९० अर्ब रकमान्तर गरिएको थियो । (हे. ग्राफ)

बजेटको प्राथमिकताभन्दा बाहिरका आयोजनालाई रकम बाँड्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दैन । यसै पनि, मुलुकको बजेटको विकास लागत महँगो (कस्ट अफ डेभलपमेन्ट) छ । हाल रु.६ लगानी गर्दा रु.१ बराबरको मात्र प्रतिफल आइरहेको छ, जुन दशौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा रु.४ दशमलव ३ लगानी गर्दा रु.१ थियो । पूँजीको उत्पादन दक्षता कमजोर हुँदै जाँदा ‘क्यापिटल टु आउटपुट रेसियो’ भनिने यो अनुपात बढ्दै जान्छ ।

त्यसैकारण, अहिले थप १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि रु.१ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । समृद्धि र विकासको रटान लगाए पनि विकासका लागि पूँजीगत रकम नै विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्थामा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने चुनौती थपिएको छ ।

यसै पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमै अधिकांश रकम खर्चने प्रवृत्तिले बजेटको अपेक्षित लाभ प्राप्त भइरहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विकास लक्षित पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रु.१ खर्ब २३ अर्ब २५ करोडको ४७ प्रतिशत अर्थात् ५८ अर्ब ४२ करोड रकम असारमा मात्र खर्च भएको थियो ।

गत वर्ष पनि अन्तिम दुई महीनामा आधा बजेट अन्धाधुन्द खर्च भएको थियो । रु.३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको पूँजीगत विनियोजनमा गत आवको असारमा मात्रै रु.८३ अर्ब खर्च भएको थियो । गत वर्ष रु.२ खर्ब ३ अर्ब मात्र पूँजीगत रकम खर्च हुनसकेको थियो ।

निर्वाचनका लागि मन फुकाएर गरिने खर्च उसैगरी मौलाएको छ । निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना तथा प्रहरीलाई दिइएको रकम ह्वात्तै बढेको छ । गृह मन्त्रालयलाई मात्रै निर्वाचनका लागि करीब रु.१० अर्ब दिइएको छ । निर्वाचन आयोगलाई पनि झण्डै रु.११ अर्ब उपलब्ध गराइएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षालगायतमा जथाभावी खर्च गरिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग परिसरभित्र राखिएका आयोगका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने ल्याण्डक्रुजर प्राडो ।  तस्वीरः गोपेन राई

यसअघि पटक–पटक वितरण गरिसकिएको मतदाता परिचयपत्र पुनः प्रति परिचयपत्र रु.१३ भन्दा बढी खर्चेर अनावश्यक छापिएको छ । जबकि, आयोगले मतदातापत्र नभएकालाई समेत नागरिकतालगायतका अन्य परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, सेना–प्रहरीलाई अनावश्यक सवारी, हेलिकप्टरलगायतका सवारी किन्न रकम छुट्याउन दबाब नै आउने गरेको बताउँछन् । सेनाको बजेट यो वर्ष २६ प्रतिशतले बढेर झण्डै रु.४५ अर्ब पुगेको छ । यसबाहेक हेलिकप्टर, सवारी किन्न तथा निर्वाचनका लागि छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचनका लागि मात्रै सेनालाई झण्डै रु.८५ करोड भत्तास्वरुप दिइएको छ । सेनालाई गत कात्तिकमा जहाज खरीदका लागि रु.८ करोड ५६ लाख, असोजमा हवाईजहाज खरीदका लागि रु.४१ करोड ८० लाख दिइएको छ । सेनाले मात्रै यो वर्ष ७ वटा हवाईजहाज खरीद गर्दैछ । देशको आर्थिक अवस्था नहेरी सेना र प्रहरीको रकम वृद्धि ‘उल्टो यात्रा’ भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

स्रोतमै चुहावट
‘अर्थव्यवस्थाको चुनौती बुझेका मान्छे अब सितिमिति अर्थमन्त्री र अर्थसचिव हुन तयार हुँदैनन्’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले कार्यकालको अन्त्यतिर भनेका थिए । सुवेदीले संकेत गरेको खर्च धान्न स्रोतको जोहो अधिकारीहरूका लागि गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ । तर, त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय सरकारी आयको मुख्य स्रोत राजस्वको परिचालन सन्तोषप्रद नहुनु हो ।

जस्तो, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा लक्ष्यका तुलनामा राजस्व करीब रु.६ अर्ब ३२ करोड कम संकलन भएको छ । अधिकारीहरू चालु वर्षमा अनुमानित राजस्वको लक्ष्य पूरा भए पनि संकेतसँग भने झस्किएका छन् । “समग्र राजस्व प्रणालीमै रिफर्म आवश्यक देखिएको छ” राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, “नत्र स्रोत जुटाउन नसकेर वित्तीय असन्तुलन निम्तिन्छ ।”

राजस्वको अपेक्षित गति कम हुनुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कमजोर कार्यसम्पादन र चुहावट मुख्य मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी चुहावट हटाउन राजस्व प्रशासनको नेतृत्वले हिम्मतिलो कदम चाल्न नसकेको बताउँछन् । भ्याटमा अहिले १ लाख ८० हजार व्यापारिक संस्था तथा व्यक्ति दर्ता छन् ।

यसको ३० प्रतिशतले ‘नन फाइलर’ अर्थात् कारोबारको विवरण नै बुझाउँदैनन् । यी कारोबारी खोज्नेतिर राजस्व प्रशासनको ध्यान पुगेको छैन । “दर्ता भएका यी कारोबारी कता गए ? राजस्व प्रशासनले नखोजेकोमा उदेक लाग्छ” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । त्यस्तै, दर्ता भएका मध्ये ३० प्रतिशतले शून्य विवरण अर्थात् कारोबार नै नभएको विवरण बुझउँछन् ।

क्रेडिट फाइलर भनिने १२ प्रतिशतले बिक्रीभन्दा खरीद धेरै देखाएर सामान सञ्चित छ भन्दै उल्टै भ्याट रकम दाबी गरिरहेका छन् । कम्तीमा ५० प्रतिशतले नियमित भ्याट बुझाउनुपर्नेमा यो संख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसले भ्याट प्रणाली नै असफलतातिर धकेलिंदै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अर्कातिर, ठूलो कारोबार गर्ने रेस्टुरेन्ट, कपडा पसलसहितका विभिन्न कारोबार गल्ली–गल्लीमा खुले पनि अधिकांश भ्याटमा दर्ता भएकै छैनन् । सरकारले रु.५० लाखभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यापारिक संस्था तथा व्यक्तिलाई भ्याटको दायरामा राखेको छ । पूर्व अर्थसचिव सुवेदी भ्याटको थ्रेसहोल्ड मानिने यो कारोबारको सीमालाई नै बदल्नुपर्ने र सबै कारोबारलाई भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्ने समय आएको बताउँछन् ।

भ्याटको प्रभावकारिताका लागि व्यापारिक कारोबारमा बिलबिजक लिने र दिने हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । भ्याटमा समस्या देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सयौं व्यापारिक फर्ममाथि भ्याटको छानबिन गरिरहेको बताइन्छ । सात वर्षअघि गरिएको यस्तै छानबिनले ५०० भन्दा बढी व्यापारिक फर्मले रु.७ अर्बभन्दा बढी राजस्व छलेको भेटिएको थियो ।

करको लेखापरीक्षण प्रणाली फितलो हुनु अर्को समस्या हो । लेखापरीक्षण फितलो हुँदा कर छलीले प्रश्रय पाइरहेको छ । बिक्री विन्दुबाट हेर्नुपर्ने करको चुस्त प्रशासकीय दायित्वमा सरकार चुक्दै आएको छ । नयाँ करयोग्य कारोबार कति थपिए भन्ने मात्र होइन, राजस्व प्रशासनले दर्ता भइसकेका कारोबारीमा गर्दै आएको ‘मैत्री भ्रमण’ समेत गर्न छोडेको छ ।

त्यस्तै, भारतसँग अवैध कारोबार र तेस्रो देशसँग अत्यधिक न्यूनबिजकीकरण पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा वर्षेनि हजारौं थान बनारसी साडी बिक्री भए पनि वैध भन्सार तिरेर आयात भएकाको संख्या एक हजार पनि देखिंदैन । यसअघि दरबारमार्गमा बेचिने सामानमा मूल्य अत्यधिक भएको भनी सरकारले गरेको कारबाहीको मूल कारण न्यूनबिजकीकरण नै थियो । वैध आयात सामानको समेत अवैध कारोबार हुँदा ठूलो राजस्व छली बढेको छ ।

अवैध र न्यून बिजकीकरणको सामान आयातको भुक्तानीका लागि रेमिटेन्सको रकम विदेशमै प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा जोखिमका संकेत देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा रेमिटेन्सको वृद्धिदर २.६ प्रतिशत मात्र छ ।

घरजग्गा कारोबारमा वास्तविक मूल्य राखेर कारोबार नहुँदा पनि ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ । च्याउसरी फर्ममार्फत हुने स–साना कारोबारी राजस्वको दायरामा आएकै छैनन् । “समग्रमा राजस्व उठ्नुपर्ने क्षेत्र ठूलो भए पनि धेरै दायराबाहिर छन्, तर यसबारे अध्ययन नै भएको छैन”, पूर्व अर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् ।

अचाक्ली फजुल खर्च
गत आर्थिक वर्षमा सीप विकास तथा जनचेतनासम्बन्धी तालीम तथा गोष्ठीमा सरकारले रु.४ अर्ब २४ खर्चियो, यो वर्ष पनि त्यही कामका लागि रु.५ अर्ब ५१ करोड छुट्याइएको छ । यो खर्चले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनचेतना वृद्धि र क्षमता अभिवृद्धिमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन भने हुनसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू खर्चमध्ये अधिकांश ठूला होटलमा भोजभतेर तथा अनावश्यक कार्यक्रममा सकिने बताउँछन् । कार्यालय खर्चसहितका मसलन्द खर्च, इन्धन प्रयोग, मर्मतसम्भार, सञ्चार र पानी आदि शीर्षकमा पनि अनियन्त्रित खर्च बढेको बढ्यै छ ।

सरकारी रकममा विशिष्ट व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणको आलोचना जनस्तरमा जतिसुकै भए पनि अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा गत वर्ष मात्रै रु.४ अर्ब ४२ करोड सकियो । यो वर्ष पनि रु.३ अर्ब ६९ करोड सकिंदैछ । गत वर्ष सरकारी कार्यालयहरूको फर्निचरमा मात्रै रु.१ अर्ब २१ करोड र सवारी साधनमा रु.३ अर्ब ४० करोड खर्च भएको थियो । रु.५ अर्ब ९६ करोड त सरकारी सवारी साधनको मर्मत, इन्धन र बीमामा सकिन्छ ।

कार्यालय खर्चमा रु.३ अर्ब ७० करोड सकिन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा प्रिन्टिङ, कागज, मसलन्द आदिमा अनियन्त्रित खर्च भइरहेको छ । सहसचिव स्तरभन्दा माथिकाले मात्र चढ्न पाउने सवारी अधिकृतले नै चढिरहेका छन् । पुराना गाडी हुँदाहुँदै नयाँ खरीद गर्ने चलन बढेको छ । उदाहरणका लागि, व्यापक आलोचनाका बाबजूद निर्वाचन आयोगले पाँच थान महँगा सवारी किनेरै छाड्यो ।

वर्षेनि १५–२० प्रतिशतको दरले बढिरहेको साधारण खर्च नघटाई स्रोत व्यवस्थापन नहुने पक्का छ । सामान्यतया अनुत्पादक मानिने साधारण खर्च अचाक्ली बढ्दा देशको कुल राजस्वले सो खर्चसमेत धान्न कठिन हुन थालिसकेको छ । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि यो अवस्था चुनौतीपूर्ण हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करीब २० प्रतिशत मात्र विकासका लागि खर्च भएको छ । यसै पनि, कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम साधारण खर्चमा गइरहँदा विकासका लागि लक्षित बजेट थोरै मात्र खर्च भइरहेको छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्दा मात्रै वर्षेनि करीब रु.४ अर्ब जोगिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्नु सामान्य दायित्व भएका कर्मचारीलाई छुट्टै प्रोत्साहन भत्ता दिने लाजमर्दो व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पटक–पटक गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यी सबै फजुल खर्चमा कडाइ गर्नसके वर्षेनि २०–२५ अर्बसम्म बच्ने अनुमान छ । प्रशासन सुधार सुझव समितिले फजुल खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या नै घटाउन सुझव दिएको थियो ।

खुम्चिंदो विकास
सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) रकम खर्च न्यून भए पनि धान्नै नसक्ने गरी चालु (साधारण) खर्च बढिरहेको छ । कुल बजेटको तीनचौथाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका साधारण काममै खर्च भइरहेको छ । सरकारले रु.१० मध्ये रु.७.५ चालु वा साधारण काममा खर्च गर्दा करीब रु.२.५ बराबरको मात्र विकास कार्य हुन्छ ।

पूँजीगत खर्चको सुस्तता र राजस्वले साधारण खर्च धान्नै कठिन हुने स्थितिले विकास प्रशासनको असफलता मात्र होइन, सिंगो अर्थव्यवस्था नै शिथिल भएको देखाउँछ । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको यस्तो अवस्था अभिशाप मानिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको खर्चमध्ये ६३.१८ प्रतिशत साधारण वा चालु काममा खर्च भयो । १२.९५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत साँवाब्याज भुक्तानीमा गयो भने विकासमा २३.८६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । गत वर्ष सरकारद्वारा विनियोजित रु.३ खर्ब १२ अर्ब पूँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । विकास खर्च हुन नसक्दाको सीधा असर रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तर आदिमा पर्छ ।

चालु आवमा विकास खर्चको स्थिति झन नाजुक छ । सरकारले यो वर्षका लागि कुल रु.१२ खर्ब ६९ अर्ब बजेटको २६.२ प्रतिशत अर्थात् रु.३ खर्ब ३५ अर्ब विकासका लागि छुट्याएकोमा पहिलो चौमासिक बित्दासम्म ७ प्रतिशत समेत खर्च हुनसकेको छैन । यसको अर्थ, देशमा यो वर्ष विकासका काम कि शुरू भएकै छैनन्, कि ज्यादै सुस्त छन् भन्ने देखाउँछ ।

सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउन वर्षौंदेखि गरिएका थुप्रै पहल अप्रभावकारी हुनुले सरकारी कार्यप्रणाली र खर्च गर्ने क्षमता असफल भएको पुष्टि गर्छ । त्यसो त भएको खर्चको प्रतिफल समेत कमजोर छ । आवको अन्त्यतिर हतारमा हुने कामको गुणस्तर कमसल हुने विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

यता चालु आवमा साधारण खर्च भने विनियोजित रु.८ खर्ब ३ अर्ब रकमध्ये ३० प्रतिशत भइसकेको छ । चालु खर्चले आर्थिक वृद्धिमा घुमाउरो गरी सघाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउँदैनन् । सेवानिवृत्त कर्मचारीको भरणपोषणका लागि दिइने पेन्सन र निवृत्तिका अन्य सुविधाको रकम वार्षिक रु.६२ अर्ब ४० करोड पुगिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च वार्षिक रु.३८ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको सञ्जीवनी मानिएको रेमिटेन्स वृद्धिदर लगातार ओरालो लाग्नु, व्यापार घाटा चुलिनु, चालु खाताको घाटा जस्ता चुनौतीको सामना पनि नयाँ सरकारले तत्कालै गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि ‘खुकुरीको धार’ मा हिंडिरहेको अर्थतन्त्रको नाडी छामेर सुधारका पहल गर्न सक्ने गतिलो नेतृत्व अपेक्षित हुन्छ । नत्र आर्थिक सुधार नगर्ने तर ढुकुटी बाँडेर रित्याउने प्रवृत्तिले पुस्तौंपुस्तासम्म आर्थिक बोझ् थपिइरहनेछ, जसको दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जानेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस