समाचारमंगलबार, १२ मंसिर , २०७४

पाल हटाउनेलाई ‘भोट’

हिमालखबर

बाढिपीडितको शिविर । तस्वीर: लक्ष्मी भण्डरी

तीन वर्षअघि भेरीमा आएको बाढीले बराहताल–४ तल्लो तरंगाका मनबहादुर कार्कीकी बृद्ध आमा नैनकला र दुई छोरी कल्पना र जानकीलाई बगायो ।

ससुराली गएका कार्की दम्पत्ती बाँच्न सफल भए । भेरीले घरसँगै आमा र छोरी गुमाएका मनबहादुर त्यसयता कर्णाली राजमार्गमा पर्ने गिरीघाटस्थित अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् ।

बाढीपीडितहरु अस्थायी शिविरमा बस्न थालेयता स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा देश होमिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला राजनीति दलहरुले गरेका बाचा पूरा नभएपछि बाढीपीडितहरु भने निराश छन् ।

“अव छानो दिनेलाई भोट दिन्छौं,” गिरीघाट अस्थायी शिविरका मनबहादुरले भने, “अहिले हामीलाई राजनीतिक आस्था भन्दा ओत लाग्ने छानो (घर) चाहिएको छ ।”

गिरीघाट अस्थायी शिविरमा ११९ परिवारले आश्रय लिइरहेका छन् । पालबाट मुक्ति दिनेलाई भोट दिने उनीहरुको भनाई छ ।

स्थानीय सरकारले समस्याप्रति आँखा चिम्लेकोे भन्दै बाढीपीडितहरु समस्या समाधानमा लाग्ने उम्मेदवार र दललाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा भोट दिने बताउँछन् ।

“मनैबाट हाम्रा समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने उम्मेदवार र दललाई छनोट गरेर भोट दिन्छौं,” बाढीपीडित संघर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष खगिराम रेग्मीले भने ।

२०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीपहिरोबाट सुर्खेतका २३ सय २९ परिवार विस्थापित भए । २४ जनाले ज्यान गुमाए । बेपत्ता भएका ९१ जनालाई पनि राज्यले मृत घोषणा गर्‍यो ।

अहिले पनि विभिन्न अस्थायी शिवरमा एक हजारभन्दा बढी परिवार च्यातिएका पालमुनि बस्न बाध्य छन् ।

गत पुसमा सरकारले सुर्खेतसहित बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका बाढीपहिरो पीडितहरुलाई भूकम्पपीडित सरह राहत दिने निर्णय ग¥यो ।

सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा तीन वर्षदेखि बाढीपीडितहरु पालमै छन् ।

सुर्खेतका ९७० बाढीपीडितका लागि गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रु १० करोड २३ लाख ५० हजार मध्ये रु ७ करोड ‘फ्रिज’ भयो ।

“सरकारले समयमै जिल्लामा रकम पठाउँदैन, झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण आएको रकम पनि हाम्रो हातमा नपरेरै फ्रिज हुन्छ,” क्षेत्रीय बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष बलबहादुर थापाले भने ।
लक्ष्मी भण्डारी, सुर्खेत

 

प्रतिकृया दिनुहोस