अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, मंसिर १०, २०७४

अत्यधिक बहुमतले विजयी नगराऔं

केदार शर्मा

लोकतन्त्रमा राम्रो सरकारका लागि चाहिने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो– बलियो प्रतिपक्ष । सरकारलाई चुनौती दिनसक्ने राजनीतिक हैसियत हुँदा मात्र प्रतिपक्ष बलियो हुन्छ ।

तस्वीरः विक्रम राई

हामीलाई थाहा छ, अहिलेसम्म पनि निर्वाचन जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया भन्दा मालिक बनाउने उद्योग भइरहेको छ । हामीले छानेका, हाम्रै मतले माथि पुगेकाहरू स्वार्थ र स्वेच्छाचारका पुतला बनिरहेका छन् । उनीहरूलाई भेट्न सजिलो हुँदैन । भेट भइहाल्यो भने पनि उनीहरूसित हाम्रा कुरा सुन्ने फुर्सद हुँदैन, हाम्रा विचार बोकिदिने र हाम्रा कुरा बोलिदिने त कुरै छाडौं ।

यी सब जान्दाजान्दै पनि हामी निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन्छौं । किनभने निर्वाचित निकायहरू भङ्ग गरिएको, नयाँ निर्वाचन हुन नपाएको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसित थाहा छ । निर्वाचन हुँदैमा सबै समस्या सकिंदैनन् भन्ने नबुझेको होइन, तर निर्वाचन नै भएन भने के हुन्छ भन्ने पनि हामीले राम्ररी भोगेका छौं ।

प्रख्यात ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलको एउटा चर्चित भनाइ छ— “प्रजातन्त्र सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था होइन, तर मलाई यसभन्दा राम्रो राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी छैन ।”

मतदानमा आधारित व्यवस्थामा गलत मान्छेले निर्वाचन जित्ने र जितेका सही मान्छेले पनि सही काम गर्न नसक्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ । र पनि यसभन्दा राम्रो राजनीतिक व्यवस्था देखिएको छैन ।

हाम्रोभन्दा झण्डै ७० वर्षअघि संविधान बनेको र नियमित रूपमा आवधिक निर्वाचन भइरहेको छिमेकी भारतमा प्रजातन्त्रका नाममा मालिक बनाउने उद्योग हाम्रामा भन्दा चर्को गरी चलिरहेको छ । तर, प्रजातन्त्र बलियो हुन नसकेका छरछिमेकका अरू देश हेर्दा जति नै कमजोरी भए पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै उचित लाग्छ । त्यसैले चुनावलाई फेरि पनि र सधैं स्वागत छ ।

हामी आम वा सर्वसाधारण नेपाली सरल छौं, तर पटक पटकका अनुभवले प्रमाणित गरेको कुरा हो, महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्न हामी एकदमै सिपालु छौं ।

झट्ट हेर्दा हामी जुलूसका सहभागी वा मतदाता वा ‘सर्वसाधारण’ मात्र देखिन सक्छौं, तर कतिबेला आक्रोशित हुने, कतिबेला शान्त हुने, आफूभित्रको आक्रोश, निराशा वा आशालाई आन्दोलन वा निर्वाचनमा कसरी अभिव्यक्त गर्ने, कसरी र कहिले विना हिच्किचाहट विचार फेर्ने भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसित थाहा छ । कुनै राजनीतिक दललाई कुनबेला पछ्याउने र कुनबेला छाडिदिने भन्ने पनि हामीले राम्ररी बुझेका छौं । बुझे अनुसार गरेका पनि छौं ।

यस वर्ष तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको सहभागिता र त्यसपछि मतदातासूचीमा थपिएका नाम (संख्या) हेर्दा मात्र पनि निर्वाचनप्रतिको हाम्रो विश्वास छर्लङ्ग हुन्छ । यो नेपालको संविधान २०७२ र त्यसले संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी लिएको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आस्था पनि हो ।

उत्साहभित्र अन्योल
आज, १० मंसीरमा भइरहेको र २१ गते हुन लागेको निर्वाचन हाम्रा लागि विशेष महत्वपूर्ण छ, किनभने यो नेपालको संविधान २०७२ मा आधारित पहिलो संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभा र मुलुकमा पहिलो पटक गठन हुन लागेको प्रदेश सभाको निर्वाचन हो । यसले केन्द्रमा स्थिर सरकार दिन्छ र राजनीतिक तानातान र अस्तव्यस्तताका कारण ढिलो भएको भनिएको आर्थिक प्रगतिको ढोका खोल्छ ।

सरकारलाई पहिले जस्तो अस्थिर हुन नदिन र सांसद्हरूलाई सरकार परिवर्तन गर्ने फोहोरी खेलबाट जोगाउन संविधानमै केही व्यवस्थाहरू भएका छन् । अब सरकार बनेको दुई वर्ष नपुगी कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन । त्यसकारण पनि यो निर्वाचन मुलुकलाई नयाँ युगमा लैजाने ज्यादै महत्वपूर्ण निर्वाचन हो ।

अहिले दुईवटा निर्वाचन गाभिएर हुन लागेको अवस्थाले गर्दा सबैको ध्यान प्रतिनिधिसभामै गएको छ । तर, प्रदेश सभाको महत्व अझ बढी छ, किनभने नयाँ संविधानको नयाँपनको मूल अभ्यास नै प्रदेशहरूमा हुन्छ । सबैले बुझ्ने र अनुभव गर्ने संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास पनि प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभामा नौलोपनको उत्साह र अन्योल दुवै हुनेछ । यसले पहिलो चरणमा नै प्रदेशहरूको नाम र राजधानी तोक्ने एकदमै जटिल र विवादास्पद हुनसक्ने काम गर्नुपर्छ ।

विभिन्न पहिचान र विचारमा विभाजित मानिसहरूको चित्त बुझाएर गर्नुपर्ने यस्ता काममा बुद्धि, विवेक, अध्ययन, पारदर्शिता, लचिलोपन, निर्णयक्षमता, अडान– सबै भएका मान्छेहरू चाहिन्छन् । संघीयताले दिने निकटता, सरलता र सुविधाको प्रत्याभूति गराउनु यसको अर्को अलि अमूर्त लाग्ने काम हो । तर, सिङ्गो प्रदेशको विकास गर्न पठाउनुपर्ने प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन संघीय संसद्को छायामा परेको आभास भइरहेको छ ।

हामीलाई अहिलेसम्म सबभन्दा बढी लोभ देखाइएको र सबभन्दा कम दिइएको कुरा नै विकास हो । अरू त अरू, हामीलाई विकासबारे राम्रोसित छलफल समेत गराइएको छैन । लाग्छ, जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थाका हुन्, सत्तामा बस्ने बानी भएकाहरू हामीले कुरा बुझेको रुचाउँदैनन् । त्यसैले, भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकास भनेर चिनाइएको पनि छ ।

अहिलेसम्म सबैले यो दिन्छौं र ऊ दिन्छौं भन्दै निर्वाचन जितेका छन् । ती बाचामा विश्वास नगरी पनि मतदाताले मत दिएका छन् । अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पनि उनीहरू त्यसरी नै मत मागिरहेका छन् र त्यसरी नै जित्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

तर, परिवर्तित राज्य संरचनामा विकास बाँड्ने काममा सांसद्ज्यूको कृपा रहँदैन, यो सब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्छ । अब विकासका नाममा सांसद्ले खर्च गर्ने रकम त्यसरूपमा आउँदैन । अबका सांसद् सही अर्थमा व्यवस्थापिका सदस्य हुन्छन्, मुलुकलाई गतिशील बनाउने नीतिनिर्माण गर्छन्, सरकार बनाउँछन् र चलाउँछन् ।

अहिले हामीले खासगरी प्रतिनिधिसभाका सदस्य छान्दा विकासको बाचा गर्ने होइन, सुशासन र दण्डहीनताको प्रत्याभूति दिनसक्ने; विभिन्न तह र प्रकारका माफियातन्त्रबाट छुटकारा दिनसक्ने; किन्तु, परन्तु नलगाई कुरा गर्ने; अवाञ्छित सुविधाहरू लिएर जनतालाई अपमानित नगर्ने; व्यापारीहरूसित साँठगाँठ नगर्ने; परिवारका सदस्यहरूलाई लाभका पद र काम नदिने; पदका लागि नीति–नैतिकता नछाड्ने– अर्थात् गहकिलो नैतिक मूल्य भएका प्रतिनिधिहरू चाहिएको छ ।

हामी उल्लू छैनौं है
सबै पार्टी अत्यधिक बहुमतले जित्न चाहन्छन् । हरेक उम्मेदवारलाई आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई धेरैभन्दा धेरै मतको अन्तरले उछिन्ने मन हुन्छ । ‘हामीलाई दुईतिहाइ बहुमत दिनुहोस्’ भन्न नसक्नेहरू पनि ‘अबको सरकार हाम्रै हो’ भन्छन् । जित्दिनँ भन्ने जान्दाजान्दै चुनाव लड्नेहरू पनि केही न केही जित्न चाहेकै हुन्छन् ।

त्यसैले जसले पनि अत्यधिक बहुमतले विजयी गराइमाग्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूले त्यो आह्वान गर्नै पर्छ । तर उनीहरूले अत्यधिक बहुमत माग्दैमा हामीले अत्यधिक बहुमत दिनुपर्छ भन्ने छैन । खासमा, कसैलाई अत्यधिक बहुमत दिनु पनि हुँदैन । हामीलाई थाहा छ, अत्यधिक बहुमतले तानाशाह जन्माउँछ ।

लोकतन्त्रमा राम्रो सरकारका लागि चाहिने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो– बलियो प्रतिपक्ष । सरकारलाई चुनौती दिनसक्ने राजनीतिक हैसियत हुँदा प्रतिपक्ष बलियो हुन्छ । त्यसैले पार्टीहरूलाई सरकार बनाउने क्षमता प्रदान गर्नु मात्र नभई प्रतिनिधिसभामा पुगेकाहरू राम्रो प्रतिपक्ष बनुन् भनेर सोच्ने पनि हामीले नै हो ।

बहुदलीय निर्वाचन भनेको मूलतः राजनीतिक पार्टीहरूको लोकप्रियताको कसी हो । को लोकप्रिय छ वा कुन उम्मेदवारलाई जनताले पत्याएका छन् भन्ने कुरा हामीलाई निर्वाचनले नै बताउँछ, यद्यपि त्यसका कारण वस्तुगत नहुन पनि सक्छ । जनताले पार्टीहरूको काम हेरेर आफ्नो विचार फेर्न सकून् भनेर नै आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो । हिजो मन परेको पार्टी आज मन नपर्न वा हिजो मन नपराएको पार्टी आज ठीक लाग्न सक्छ ।

केही मान्छे पार्टीहरूप्रतिको समर्थनमा परिवर्तन हुनुलाई सिद्धान्तहीनता, ढुलमुलेपन वा अडानको अभाव भनेर मतदातालाई आफ्ना कित्तामा राखिराख्न चाहन्छन् । तर मतदाताको त्यही लचिलोपनले नै मुलुकको राजनीतिक मुहार फेर्न सक्छ ।

हामीले आफूलाई कुनै पार्टीविशेषको कार्यकर्ता वा मतदाता हुनबाट जोगाएर ‘सर्वथा स्वतन्त्र मतदाता’ (जसमाथि उनीहरू सजिलै भर पर्न सक्दैनन्) बनाउन सकेका दिन मात्र हामी पार्टीहरूका लागि चुनौती बन्छौं । त्यसबेला हामीलाई खुशी नपारी, हाम्रो भावनाको कदर नगरी कसैले जितुँला भनेर नचिताए हुन्छ ।

भावनामा डुबेर वा अत्यन्त ठूलो अपेक्षा राखेर गरिएको मतदानभन्दा परिवर्तनको गति बुझेर, संयमित ढङ्गले गरिएको मतदान सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको परिणतिलाई सम्झिंदा छर्लङ्ग हुन्छ । अहिले पनि हामीले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मतदान गर्नुपर्छ ।

खर्च गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएकै भरमा मत माग्न तम्सेकाहरूका कारण केही ‘राम्रा’ नेता समेत चुनावी मैदानमा छिर्न नपाएबाट यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताको भूमिका अझ जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । पार्टीहरूका घोषणापत्र र चुनावी सभामा उम्मेदवारहरूले दिने असम्भवप्रायः गफले उनीहरूको नजरमा हामी जनताको हैसियत बताइरहेकै छ ।

यो निर्वाचनलाई हामीले ‘आखिर अन्तिम शक्ति त हाम्रै हातमा छ’ भन्न मात्र होइन, ‘हामी तिमीले सम्झेजस्तो उल्लू छैनौं है’ भनेर बुझाउन पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । स्वतन्त्र मतदाताहरूले यति कुरामा ध्यान दिए मुलुकलाई सत्ता र प्रतिपक्षको घातक मिलेमतोबाट वा प्रतिपक्षविहीनताको अवस्थाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

स्थिर सरकार, सबल प्रतिपक्ष (सम्पादकीय)

प्रतिकृया दिनुहोस