रिपोर्टबिहिवार, मंसिर ७, २०७४

प्रदेशलाई किन बेवास्ता ?

सन्त गाहा मगर

४० साझासहित ६१ वटा महत्वपूर्ण अधिकार सूची भएको प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरकारकै कारण कान्तिहीन बन्न पुगेको छ।

लमजुङ्का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार दिलबहादुर घर्ती (बायाँ) र प्रदेश सभा उम्मेदवार कृष्ण कोइराला । तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ

१० र २१ मंसीरको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका २७५ र प्रदेश सभाका ५५० सदस्य चुनिंदैछन् । निर्वाचनपछि एक संघीय संसद् र सात प्रदेश सभा गठन हुनेछ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद्को परिकल्पना गरिएको छ ।

संघीय संसद्ले पूर्णता पाउन पनि स्थानीय तहसँगै प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न हुनु अनिवार्य छ । किन भने राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ जना प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले मतको भार फरक हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्दछ । प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान नगरी राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । 

पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागिएको प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउने ४० वटा साझसहित ६१ अधिकारका सूची छन् । यसले पनि प्रदेश सभा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।

तर, प्रदेश सभा निर्वाचन भने ‘मणि हराएको नाग’ जस्तो भएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, प्रदेशको चुनावी रौनकलाई प्रतिनिधिसभाले पूरै ओझेलमा पारेको छ ।

प्रचारप्रचारको क्रममा प्रदेश सभाका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको सहयोगी जस्तो देखिएका छन् । विडम्बना, प्रदेश सभाले मात्रै गर्न पाइने काम पनि ‘मै फत्ते गरिदिन्छु’ भनेर प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले भोट मागिरहेका छन् ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको फरक महत्व रहेको बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभा धेरै र प्रदेश सभा कम महत्वपूर्ण भन्ने होइन” उनी भन्छन्, “तर एक हिसाबले भन्दा प्रदेश सभा निर्वाचन बेवारिसे जस्तो देखिएको छ ।”

सरकारको बेवास्ता
पहिलो चरणको निर्वाचन आउन एक साता मात्रै बाँकी छँदासम्म पनि सरकारले प्रदेश सभाका सांसद्हरूको व्यवस्थापनको तयारी गरेको देखिंदैन ।

सांसद् निर्वाचित भएलगत्तै शपथ ग्रहण गर्ने ठाउँ, बैठक स्थल, प्रदेशको अस्थायी राजधानी जस्ता आधारभूत कुराको टुङ्गो लाग्नै सकेको छैन ।

संविधानमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष र राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रदेश कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न कुनै हतारो नै छैन ।

यो ढिलाइको असर प्रदेश सरकार गठनसम्म पुग्ने देखिन्छ । जबकि प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दा अघि प्रदेशबाट हुने सम्पूर्ण सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकार गम्भीर नभएको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दा पहिले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ । सरकारले चाहने हो भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नेदेखि प्रदेश सभा भवनको व्यवस्था वा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न कुनै पहाड फोर्नुपर्दैन ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिले सरकारलाई यस सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन बुझइसकेको छ । समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल सरकारले गृहकार्य गर्नु नपर्ने गरी आफूहरूले प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड समेत तोकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “विस्तृत कार्ययोजना समेटेर प्रतिवेदन बुझइसकेका छौं, कार्यान्वयनमा लैजाने अधिकार सरकारलाई छ ।”

सांसद्हरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने प्रदेश प्रमुख सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्दछ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा समेत काम गर्नेछ ।

संघीय शासन व्यवस्था भएका कतिपय देशमा प्रदेश प्रमुखले एकभन्दा बढी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउने चलन भए पनि हाम्रो संविधानले भने सात वटा प्रदेशका लागि अलग–अलग प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्दा सामान्य जस्तो देखिने तर अत्यावश्यक काममा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया प्रदेश सभाका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्न ढिलो भइसकेको बताउँछन् ।

दुई दशकपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि साविक गाविस र नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधारले सघाउ पुगेको तर प्रदेश सभाका लागि सबै व्यवस्थापन शून्यबाटै गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको उनी बताउँछन् ।

झापा-४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार एलपी सावाँ लिम्बू र प्रदेश सभा उम्मेदवार झलकसिंह दर्लामी । तस्वीर: गोपाल गडतौला । 

प्रदेशलाई हेला
१७ असोजमा वाम गठबन्धन घोषणा गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई उम्मेदवार टुंगो लगाउन एक महीना लाग्यो । यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधिसभा सदस्यप्रतिको सबैको आसक्ति नै थियो ।

जस्तो एमाले नेता शंकर पोखरेल र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा दुवै दाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठ्न चाहेका थिए । दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच लामो रस्साकस्सीपछि पोखरेल दाङ क्षेत्र नं. २ महरालाई छोड्न तयार भए ।

प्रदेश–५ को मुख्यमन्त्री बन्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रस्ताव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रहलाई स्वीकार्दै पोखरेल प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन तयार भए ।

तर, प्रदेश सभामा पोखरेल जस्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाएका नेताको संख्या सानो छ । जति प्रभावशाली नेता प्रदेश सभामा उम्मेदवार छन् ती सबैले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन पाएका छन् ।

प्रदेशतर्फका उम्मेदवारहरू भीमप्रसाद आचार्य, शेरधन राई, सत्यनारायण मण्डल, जीवनबहादुर शाही, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाई, अरुण नेपाल, शंकर पोखरेल, जगदीश्वरनरसिंह केसी, प्रकाश ज्वाला, सानुकुमार श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे, कुलप्रसाद केसी, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतलाई सम्भावित मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ ।

पहिलो पटक तीन तहको संघीय संरचना अनुसार निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले प्रदेशलाई लक्षित गरेर घोषणापत्र पनि तयार पारेनन् । “संघीय प्रणाली अनुसार निर्वाचनमा भाग लिए पनि नेताहरूमा पुरानै सोच हावी हुँदा प्रदेश अनुसार घोषणापत्र बन्न सकेन”, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् । 

प्रदेश अनुसारको घोषणापत्र नहुँदा आफूहरूलाई मत माग्न कठिन भएको उम्मेदवारहरूको गुनासो छ । कतिपय क्षेत्रमा भने संघीय सांसद्कै मुद्दा लिएर भोट मागेको पनि देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनका धादिङ २ ‘क’ का कांग्रेस उम्मेदवार रमेश धमला घरदैलो अभियानमा आफ्नै प्रतिबद्धतापत्र लिएर गएको बताउँछन् । उनी संविधानमै तीन तहको सरकारको व्यवस्था भएकाले प्रदेश सभालाई छायामा पार्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

रोल्पा ‘ख’ बाट वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका माओवादीका दीपेन्द्रकुमार पुन प्रादेशिक घोषणापत्र नभएकाले केन्द्रकै घोषणापत्रबाट काम चलाउनु परेको बताउँछन् ।

जिल्लाका समस्यालाई छुट्टै प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेको बताउने उनी स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विषयमा मतदाता पनि अलमलमा रहेको बताउँछन् । “घरदैलोमा पुग्दा मतदाताले अस्ति भर्खर (स्थानीय चुनावमा) पनि भोट माग्न आएका थियौ; फेरि किन आएको भनेर सोध्छन्”, उनी भन्छन् ।

पार्टीहरूले बाहुबली, अपराधमा मुछिएका, गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका अधिकांशलाई प्रदेशको उम्मेदवार बनाएका छन् । मतदाताहरू मात्रै होइन स्वयम् उम्मेदवार र केन्द्रीय नेताहरूले समेत प्रदेश सभाको महत्व बुझन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

विश्लेषक श्रेष्ठ नेताहरूले प्रदेशको महत्व बुझ्न नसकेरै उम्मेदवार बन्न आनाकानी गरिरहेको बताउँछन् । संविधान निर्माणमा सहभागी भएका नेताहरूले समेत प्रदेशलाई कम आँकेको उनको बुझाइ छ । “धेरै विषयमा केन्द्रभन्दा प्रदेश बलियो हो भन्ने कुरा पनि नबुझेको देखियो”, उनी भन्छन् ।

प्रदेशको शक्ति
प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश सभाले तोक्न पाउने व्यवस्था छ । तर चुनावी प्रचारमा भने प्रदेश होइन प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले नै प्रदेशको राजधानी ‘फलानो ठाउँमा बनाइदिन्छौं’ भन्दै मत मागिरहेका छन् ।

विश्लेषक श्रेष्ठ आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नभएको काम गर्छु भनेर भोट माग्नुलाई मतदाताको अपमान ठान्छन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र ब्यांकको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनदेखि घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर उठाउने अधिकार प्रदेशलाई छ ।

यस्तै विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश विश्वविद्यालयसम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि प्रदेशअन्तर्गत नै पर्दछ ।

प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमै पर्छ ।

संविधानले प्रदेशलाई २१ एकल र ४० वटा साझ अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल आर्थिक विकास, उद्योग, विश्वविद्यालय लगायतका विषयमा केन्द्र भन्दा पनि प्रदेश नै बलियो भएको बताउँछन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार बमोजिम प्रदेश चुनावको चर्चा नभएको उनको अनुभव छ ।
साथमा; जीवन डाँगी, रोल्पा र सानुबाबु तिमिल्सिना, धादिङ
----------------------------------------------------------------------


प्रदेश सभाको विशेषाधिकार
संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक्स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।

प्रदेश सभालाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै कामकारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।

प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन।

प्रदेश सभाको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यत्तिाm उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन।

प्रदेश सभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन।

तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्त लाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ।

विशेषाधिकारको हनन्लाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन् भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ।

कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यत्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ।

प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।
------------------------------------------------------------------------

 

सांसद्लाई छाप्रोमा राख्नुपर्ने अवस्था छ
केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, एमाले

यो निर्वाचनको विशेष अर्थ र महत्व छ । यो निर्वाचन यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता प्रयोगका लागि जनप्रतिनिधि आउँदैछन् ।

नयाँ संरचनाको दुई सदनात्मक संघीय संसद्, प्रदेश सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ ढंगको निर्वाचन आदि कार्यान्वयनमा आउँदैछन् । संरचनाहरू भन्दा पनि अभ्यास महत्वपूर्ण छ ।

एकातिर यसरी नयाँ संरचना बन्दैछ, अर्कोतिर यी संरचना कहाँ राख्ने टुङ्गो छैन । भूगोल बाहेक केही तोक्न सकेका छैनौं । प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्छन्, मुख्यमन्त्री कहाँ बस्ने ? प्रदेश सरकार कहाँ राख्ने ? थाहै छैन ।

शपथ ग्रहणपछि प्रदेशका सांसद्हरूलाई चित्राको छाप्रो बनाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । शपथ ग्रहण हालका लागि ठूलो समस्या होइन । यसपटक अस्थायी व्यवस्था गर्न सकिएला । तर अन्य व्यवस्थापनकै समस्या बढी देखिन्छ । मुख्य कुरा जनताका चर्का अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

जनप्रतिनिधि बनेपछि र निर्वाचित सरकार भएपछि पहिला जस्तो एउटा कर्मचारीको भरमा राखेर पुग्दैन । सिंगो सरकारकै संरचना हुनुपर्दछ ।

जनताले अधिकार उपयोग गर्ने, अधिकार जनतासम्म पुर्‍याउने, सुरक्षा दिने, सुविधा दिने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । तर हामीलाई नयाँ संरचनाबारे अनुभव छैन, पर्याप्त साधन स्रोत छैन । परिस्थिति र जनताका अपेक्षाबीच ठूलो खाडल देखिनेछ । यसतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले १ मंसीरमा अन्नपूर्ण होटेलमा पत्रकारहरुलाई गरेको संवोधनको अंश ।

प्रतिकृया दिनुहोस