अन्तरिम आदेश दिएन, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा आयोगले विचार गर्ने अदालतको अपेक्षा
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपत्रसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश नदिए पनि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउनेमा निर्वाचन आयोगले विचार गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै मत्रपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरि राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले २२ असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा १ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतमा भएको बहस तथा छलफलमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र १७ असोजदेखि छाप्न शुरु गरेको र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र १० कात्तिकदेखि छाप्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्न शुरु गरिसकेकोले अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । त्यस्तै प्रत्यक्षततर्फको मतपत्र १० कात्तिकदेखि छापिने भएकोले त्यसमा भने छुट्टाछुट्टै बनाउने 'विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई' आयोगले विचार गर्ने अदालतले अपेक्षा गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मिति २०७४/७/१० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्य तालीकाबाट देखिन आई छपाई कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अलग अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।”
सर्वोच्च अदालतको आदेश