प्रत्येक वडामा इन्टरनेट पुर्याउन विकास समितिको निर्देशन
व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको विकास समितिले एक वर्षभित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
विकास समितिको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहको विकासका लागि इन्टरनेटको विस्तार अपरिहार्य भएको भन्दै देशभरका प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मुलुकको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेश नं १, २ र ३ का जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको एक वर्ष भएपनि लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसकेको समेत समितिले ठहर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रकाे लागि सरकारले रु चार अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।