रिपोर्टबुधवार, भाद्र २८, २०७४

प्रदेश–२ निर्वाचनः 'अराजनीति' को बोलवाला

रामेश्वर बोहरा

मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिका दिन–दशा निर्धारण गर्ने प्रदेश–२ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वस्थ दलीय प्रतिस्पर्धा होइन, अराजनीतिक हत्कण्डा हावी भएका छन् ।

पहुँच, पैसा र बाहुबलः वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवारहरु एमालेका बसिरुद्दीन अन्सारी, संघीय समाजवादी फोरमका विजय सरावगी र राजपाका राजेशमान सिंह । तस्वीरहरुः जियालाल साह र सुरेश बिडारी 

दुईपटक स्थगित भएर आउँदो २ असोजमा प्रदेश–२ का १३६ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचन र त्यसबाट आउने नतिजा कस्तो होला ? संक्रमणकालको उत्कर्षमा पुग्दै गरेको मुलुकको राजनीतिलाई पूरै दुई वर्ष स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न नदिएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको पछिल्लो आन्दोलनको आधारभूमि भएकाले पनि हुन सक्छ, प्रदेश–२ को निर्वाचन र त्यसबाट आउने सम्भावित नतिजाप्रति धेरै उत्सुकता छ ।

२१ भदौमा उम्मेदवारी दर्तासँगै निर्वाचनमय बनेका प्रदेश–२ का आठवटै जिल्ला साउन अन्तिम साताको बाढी र डुबानबाट ओभाइसकेका छैनन् । बाढीले घर, जायजेथा र खेतबारी समेत बगाएर बेहाल बनाएका हजारौं परिवारले केही दिन होइन, केही सातासम्म पनि देशमा सरकार भएको महसूस गर्न पाएनन् ।

बाढीपीडितले साता दिनसम्म पनि छाक टार्ने राहत र ओत पाउन सकेनन्। यो पछिल्लो दृष्टान्त मात्र थियो, मुलुकको यस भू–खण्डले सिंहदरबारबाट भोग्दै आएको उपेक्षा र अपहेलनाको । फरक कति मात्र भने अपहेलना गर्ने त्यो भूमिकामा कहिले ठूला दलहरू थिए, कहिले आफूलाई 'मधेशका मसिहा' मान्ने मधेशकेन्द्रित दल ।

अपहेलित त्यही भू–खण्डमा लामो प्रतीक्षापछि हुन लागेको यो निर्वाचन धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका बुझाइमा, बेग्लै र महत्वपूर्ण अर्थ भएकैले प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन पहिलो र दोस्रो चरणमा हुन सकेन, तेस्रो चरणसम्म आइपुग्यो ।

अर्को, यो निर्वाचन त्यो ठाउँमा हुँदैछ, जहाँ संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको विरोधमा भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको सबभन्दा मार परेको थियो । नाकाबन्दीबाट तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको देशको आर्थिक राजधानी भनिने वीरगञ्ज अहिले निर्वाचनको 'हटसिट' बनेको छ।

संविधानको विरोधमा नाकाबन्दीलाई सघाउने मधेशकेन्द्रित दलहरू पहिलो पटक यही निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। यसबाट सिंगो देश शान्तिपूर्ण र वैधानिक राजनीतिको बाटोमा लागेको आचार्यको विश्लेषण छ। “राजनीतिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने नयाँ वातावरण बनेको छ” उनी भन्छन्, “यो निर्वाचनसँगै राजनीतिलाई सहज बनाउने एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा हुनेछ ।”

'जित्नै पर्ने' निर्वाचन
ठूलो महत्व र अर्थ बोकेको प्रदेश–२ को निर्वाचन कसरी हुँदैछ ? तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुने एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज त्यसको ऐना हो, जहाँको मेयर बन्न २१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने यी आकांक्षीमध्येका प्रमुख अनुहारहरू कसरी अगाडि आए भनेर हेर्दा 'यो निर्वाचन कसरी हुँदैछ?' भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।


उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन २१ भदौ बिहान एमाले छाडेर माओवादीमा प्रवेश गरी सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका रामभजु यादव । तस्वीरः श्रवणकुमार देव

उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन वीरगञ्जमा रोचक घटनाक्रम देखापरे । मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा प्रमुख दाबेदार रहेका विमल श्रीवास्तवले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी छाडेको घोषणा गरे । वीरगञ्जका पूर्वमेयर समेत रहेका उनले पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकर्ता र जनताको भावना विपरीत उम्मेदवार चयन गरिएकाले पार्टी छाडेको बताए ।

तिनै श्रीवास्तव भोलिपल्ट विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट मेयरको उम्मेदवार बने । ६ वटा मधेशकेन्द्रित दलको एकताबाट बनेको राजपाले राजेशमान सिंहलाई मेयरको उम्मेदवार बनायो ।

श्रीवास्तव र सिंहको सम्बन्ध बुझनेहरू यसबाट चकित छन् । किनभने, श्रीवास्तव र सिंहको सम्बन्ध बाबुछोराको जस्तै छ । श्रीवास्तवकै आडभरोसा र छत्रछायाँमा सिंहले वीरगञ्जमा आर्थिक–राजनीतिक हैसियत बनाएका थिए । ठेक्कापट्टादेखि गुण्डागर्दीसम्ममा कहलिएका सिंह पछिल्लो समय वीरगञ्जमा 'मधेश आन्दोलन' हाँक्ने कमाण्डरका रूपमा देखा परे । ठेक्कापट्टाबाट भएको कमाइकै बलमा उनी गुण्डागर्दीमा संलग्न युवा पंक्तिलाई आफ्नो पछाडि लगाउने हैसियतमा पुगेका थिए ।

नभन्दै, श्रीवास्तवको छवि राजनीतिक भए पनि उनी जित्ने उम्मेदवार होइनन् भन्ने बुझाइ राजपामा बनेको वीरगञ्जको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका एक विश्लेषक बताउँछन् । “सिंहसँग चुनावलाई चाहिने पैसा र बाहुबल दुवै छ” ती विश्लेषक भन्छन्, “वीरगञ्जका पहाडे समुदायको भोट हेरेर पनि उनलाई रोजियो, टिकट नपाएको भए उनले पार्टी छाड्थे ।”

संघीय समाजवादी फोरम त्यागेर एमालेबाट राजविराज नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनेका सुखराम यादव ।

अर्को मधेशकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमले वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा अघि सारेका विजय सरावगी उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी मेयरको टिकट 'कन्फर्म' गरेर केही समयअघि मात्र फोरम प्रवेश गरेका थिए । धेरैखाले व्यापार–व्यवसायमा हात हालेका सरावगीको खास व्यापार के हो, वीरगञ्जवासी अनभिज्ञ छन् ।

सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने चतुर व्यापारी सरावगी वीरगञ्जमा समाजसेवीका रूपमा पनि चिनिन्छन् । पछिल्लो समय उनी भन्ने गर्थे, “जनता भएर बाँच्न नसकिने भो, सधैं चन्दा बुझाइरहनु भन्दा अब एकैचोटि खर्च गरेर नेता बन्ने, चन्दा बन्द गर्ने हो।”

प्रदेशकै एक मात्र महानगर हाँक्न मधेशकेन्द्रित दलहरूले अगाडि सारेका यी अनुहार अपवाद हैनन्। 'जसरी पनि चुनाव जित्न' नेकपा एमालेले पनि विवादास्पद मेडिकल कलेज सञ्चालक बसरुद्दीन अन्सारीलाई मेयरमा उठाएको छ । पछिल्लो पटक काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज प्रकरणमा विवादित बनेका वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालक अन्सारी पैसा र बाहुबल परिचालनमा माहिर मानिन्छन् ।

वीरगञ्जमा होटल रहेको घर भाडामा लिएर मेडिकल कलेज खोलेका सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिका अन्सारीले केही वर्षमै गरेको आर्थिक चमत्कार अचम्मलाग्दो छ । “उनले जसरी निष्पि्कक्री भएर पैसा खर्च गरिरहेका छन्, त्यो हेर्दा आम्दानीको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न स्वतः उब्जिन्छ” वीरगञ्जका एक व्यवसायी भन्छन् ।

पैसा र बाहुबललाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको माध्यम बनाएका अन्सारी पहिले नेपाली कांग्रेस नजिक थिए । मेडिकल कलेजमा माओवादीको कर्मचारी युनियनले दुःख दिएपछि उनी माओवादी नै बनेका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले उनलाई सभासद्को टिकटै दियो, तर मतदाताले हराइदिए । मधेशकेन्द्रित दलको पछिल्लो आन्दोलनको केन्द्र बनेको वीरगञ्जमा 'मधेश विरोधी' का रूपमा प्रचार गरिएको एमाले अन्सारी जस्ता 'चामत्कारिक' व्यक्तिको खोजीमा रहेको मेयरमा उनको उम्मेदवारीले देखाएको छ ।

राजपा छाडेर संघीय समाजवादी फोरम प्रवेश गरी राजविराज नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनेका भीमराज यादव।

एमालेको सहज आकलन छ– अन्सारीले एकातिर नाईंनास्ति नगरी जति पनि पैसा खर्च गर्छन् भने अर्कोतर्फ मुस्लिम समुदायको उल्लेख्य मत पनि तान्न सक्छन् । त्यही आकलनमा उसले केही महीनाअघि पार्टीमा प्रवेश गराएर मेयरमा उठायो । “एमालेलाई पैसा र बाहुबल भएको मान्छेको खाँचो थियो, अन्सारीलाई बलियो पार्टी” वीरगञ्जका ती व्यवसायी भन्छन्, “तर, समस्या के छ भने न उनले राजनीति जानेका छन्, न राजनीतिक संस्कार छ। योभन्दा राम्रो अवसर पाए एमाले छाड्न पनि बेर नमान्लान् ।”

वीरगञ्ज महानगरको मेयरका आकांक्षीमध्ये तुलनात्मक रूपमा बलिया मानिन्छन्, कांग्रेसका अजय द्विवेदी। पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमिका उनी पर्सा कांग्रेसका सभापति, पूर्वसांसद् र पूर्व उपमेयर पनि हुन् । खासमा उनी मेयरको उम्मेदवार बन्न चाहँदैनथे । पैसा खर्च गर्न सक्ने कसैलाई मेयरको टिकट दिएर आफ्नी श्रीमतीलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाउने उनको योजना थियो ।

जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न असफल भनेर चिनिएका द्विवेदी पार्टीकै दबाबबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका हुन् । “वीरगञ्जमा हामीलाई हार्ने छूट छँदैछैन” कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “जित्न सक्ने उम्मेदवार उनी मात्र भएकाले द्विवेदीको दाउलाई दबाएर उम्मेदवार बनाइयो ।” 

माओवादी केन्द्रले चाहिं वीरगञ्ज महानगरमा जित्ने आशा राखेको छैन। उसलाई सम्मानजनक मत पाए पुग्ने देखिन्छ। त्यसका लागि मुस्लिम समुदायको भोट ताकेको उसले विदेशमा अध्ययन गरेर फर्केका ३१ वर्षीय रहबर अन्सारीलाई मेयरमा उठाएको छ ।

गण्डक अस्पताल सञ्चालक रहेका अन्सारीलाई टिकट दिंदा पनि पैसाको खेल भएको चर्चा माओवादीभित्र छ । वीरगञ्जका यी घटनाक्रमले प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनको वास्तविकता देखाउँछ ।

निर्वाचनलाई लोकतन्त्र र दलीय प्रतिस्पर्धाको उच्चतम अभ्यास मानिन्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गर्ने हरेक दलको लक्ष्य हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रदेश–२ का स्थानीय तहमा भइरहेको प्रतिस्पर्धा त्यतिमा सीमित छैन। लाग्छ, यो प्रदेशमा हार्ने छूट कुनै दललाई छँदैछैन ।

माओवादी परित्याग गरी एमालेबाट सिरहाको लाहान नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार बनेका मुन्नी साह।

जसरी पनि जित्न सबै दल र सबै उम्मेदवारले सबै हत्कण्डा अपनाएका छन्। जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ जसरी पनि जित्नुपर्नाको मुख्यतः दुइटा कारण देख्छन् । “मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि यो निर्वाचन उत्तीर्ण गर्नैपर्ने परीक्षा हो, मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सही थिए कि गलत भन्ने निर्क्योल यही निर्वाचनले गर्नेछ” उनी भन्छन्, “ठूला तीन दललाई मधेशमा कुन रूपमा हेरिन्छ भनेर देखाउने हुनाले उनीहरूले पनि यो निर्वाचनलाई जीवनमरणको सवाल बनाएका छन् ।”

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको नतिजामा सत्तारुढ कांग्रेसभन्दा ५० सिटले अगाडि छ । त्यसैले प्रदेश–२ का १३६ मध्ये १०० स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेर पहिलो बन्न कांग्रेस मरेर लागेको छ। सकेसम्म प्रदेश–२ मा पनि पहिलो पार्टी बन्न, नसके सम्मानजनक जित हासिल गर्न एमालेले पनि एक–एक ढुंगा पल्टाइरहेको छ । त्यस्तै, पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तेस्रो बनेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश–२ मा आफ्नो स्थिति सुधार्नु परेको छ ।

सबभन्दा ठूलो दबाबमा चाहिं मधेशकेन्द्रित दलहरू र त्यसमा पनि राजपा परेको छ । दोस्रो चरणमा केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाए पनि औपचारिक रूपमा दुवै चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरेको राजपा पहिलोपटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ। त्यसमाथि, प्रदेश–२ लार्ई मधेशकेन्द्रित दलहरूको आधारभूमि मानिन्छ । संविधान संशोधनको माग गर्दै पूरै दुई वर्ष मुलुकको राजनीतिलाई बन्धक बनाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाको परीक्षण मात्र होइन, उनीहरूको राजनीतिक भविष्यसँग नै जोडिएको छ, यो निर्वाचन । 

बाँकी के रह्यो र !
२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट सिरहाको लाहान नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित मुन्नी साह पछि माओवादीमा प्रवेश गरे । माओवादीले उनलाई २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सिरहा–१ बाट टिकट पनि दियो ।

त्यसबेला कांग्रेसका पद्मनारायण चौधरीसँग करीब ७०० मतान्तरले पराजित भएका साह केही महीनाअघि एमालेमा फर्किए। तिनै साहलाई एमालेले लाहान नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ ।

सिरहा जिल्ला सदरमुकाम रहेको सिरहा नगरपालिकाको मेयरमा एमाले उम्मेदवार बनेका डा. नवीन यादवको कथा पनि साहसँगै मिल्छ । उनी संकटकालमा हत्या गरिएका एमालेका सांसद् हेमनारायण यादवका छोरा हुन् । उनकी आमा पारोदेवी यादवलाई एमालेले २०६३ को अन्तरिम संसद्‍मा सांसद् बनाएको थियो। पतिका हत्याराको खोजी र कारबाहीमा पार्टीले चासो नदिएको भन्दै माओवादी प्रवेश गरेकी उनी त्यहाँ पनि नअडिएर मधेशकेन्द्रित दलमा पुगिन्। यी आमाछोरा पनि एमालेमा फर्केको धेरै भएको छैन ।

वीरगञ्जमा चुनाव प्रचार ।

एमालेबाटै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार बनेका सुखराम यादव तीन महीनाअघिसम्म संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय सदस्य थिए । उनले एमालेबाट मेयरको टिकट 'कन्फर्म' गरेर फोरमको केन्द्रीय सदस्य त्यागेका हुन् । सप्तरीका एमाले नेता रामभजु यादव भने उम्मेदवारी दर्ता गराउने २१ भदौको बिहान माओवादीमा गएर रुपनी गाउँपालिका अध्यक्षको प्रत्यासी बने । एमालेले टिकट नदिएपछि उनी माओवादीका उम्मेदवार बनेका हुन् ।

मुस्तकिम राईनलाई रुपनी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निधो गरिसकेको माओवादीले नवप्रवेशी यादवलाई अगाडि सार्‍यो । माओवादीले राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा पनि पटक–पटक पार्टी फेरेका अनिश अन्सारीलाई उठाएको छ । गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक महासचिव र राजपाका महामन्त्री रहेका उनी निर्वाचनको मुखैमा माओवादी बनेका हुन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए, अनिश अन्सारी ।

माओवादीले महोत्तरीको औरही नगरपालिकाको मेयरमा शंकर यादवलाई अगाडि सारिसकेको थियो, तर राजपाबाट टिकट नपाएपछि रन्थनिएका नरेन्द्र यादव निर्वाचनको मुखैमा माओवादी प्रवेश गरेर उम्मेदवार बने । पछिल्लो दुई दशकमा पाँचवटा पार्टी फेरेका नरेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार बनाउन माओवादीले घोषणा गरिसकेका उम्मेदवार शंकर यादवलाई पन्छायो । दलबदलुहरूको प्रकोपबाट कुनै दल अछुतो छैनन् । संघीय समाजवादी फोरमले राजपा छाडेर आएका भीमराज यादवलाई तुरुन्तै राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा उठाएको छ। उनी पेशाले ईंटा व्यवसायी र ठेकेदार हुन् । 

उता रौतहटको गौर नगरपालिकामा लोकतान्त्रिक फोरमका नेता अजय गुप्ता राजपाको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरमबाट रौतहट–१ मा उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग झिनो मतान्तरले हारेका थिए । एमालेले भने गत फागुनमा पार्टी प्रवेश गरेका शम्भु साहलाई गौरको मेयरमा उठाएको छ । समाजसेवीको छवि समेत बनाएका व्यवसायी साहले गौरमा एमालेलाई जिताउने विश्वास नेताहरूलाई दिलाएका छन् ।

नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजविराज नगरपालिकाको मेयर बनेका शैलेश चौधरी यसपटक लोकतान्त्रिक फोरमबाट त्यही पद र कार्यालयको उम्मेदवार बनेका छन्। उनी सद्भावनाबाट एमाले र एमाले छाडेर लोकतान्त्रिक फोरममा पुगेका हुन् । सर्लाहीमा निर्वाचन जित्न एमालेले राजपाका महामन्त्री तथा सर्लाही–५ बाट निर्वाचित सांसद् जंगीलाल रायको पूरै टीम पार्टीमा भित्र्याएको छ ।

राय औपचारिक रूपमा एमाले प्रवेश गर्न बाँकी रहे पनि निर्वाचन प्रचारमा हिंडिरहेका छन्। सर्लाहीका कविलासी नगरपालिका, विष्णु गाउँपालिका र ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा आफूनिकट कार्यकर्ताहरूले टिकट नपाएको झोकमा राजपाको महामन्त्रीबाट राजीनामा गरेर बसेका रायलाई एमालेले फूलटिपाइ गरेर पार्टीमा भित्र्याएको थियो ।

कविलासी नगरपालिका, विष्णु गाउँपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका र चक्रघट्टा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित अधिकांश पदमा रायकै कार्यकर्ता एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार बनेका छन्। एमाले नेताहरूको दाबी छ– अब सर्लाहीमा एमालेले १० वटा स्थानीय तह जित्नेछ ।

उम्मेदवार चयनमा किचलो र दलबदलबाट सबै पार्टी आक्रान्त छन्। सिरहा नगरपालिकामा कांग्रेसभित्रको टिकट किचलो खुकुरी हानाहानको रूपमा प्रकट भयो । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा एमालेभित्रको विवादले गुटबन्दीको चरम रूप देखाएको छ । निर्माण व्यवसायी शम्भु यादव राजविराज नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बन्न आएपछि सप्तरी राजपाभित्र ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । राजपाले सप्तरीकै डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको मेयरमा उठाएको मदिरा व्यवसायी शिवनारायण साह केही दिन अघि मात्र पार्टी प्रवेश गरेका थिए ।

प्रदेश–२ मै बसेर चुनावी प्रतिस्पर्धालाई हेरिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सबै दल 'चुनावमा सबथोक जायज' भन्ने डरलाग्दो नजिर बसाउने प्रतिस्पर्धामा रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, चुनावका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिइएको छ, जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने माहोल बनाइएको छ । “चुनाव जित्न प्रयोग गरिने सारा हत्कण्डा जायज छन् र जितपछि आफ्नो वर्चस्व स्थापित हुन्छ भन्ने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ” आचार्य भन्छन्, “लोकतन्त्रका लागि यो निकै डरलाग्दो कुरा हो ।” 

दलहरूभित्र अन्तरद्वन्द्व र दलबदलको रोग पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि थियो। प्रदेश–२ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यसले सबै हद पार गरेर आम प्रवृत्ति बन्नपुगेको छ ।

यो प्रवृत्तिले दलहरूको संस्थागत संरचनालाई दयनीय र दलभन्दा व्यक्तिलाई प्रभावशाली बनाउँदै लगेको छ । जनकपुरका प्राध्यापक लाभ यो चुनावमा पार्टीहरूको अनुशासन हदै कमजोर र विकृति नांगो रूपमा प्रकट भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसले हाम्रो दलीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।”

'कोर्स' बदल्ने मतदाता !
२ असोजमा प्रदेश–२ मा हुने तेस्रो निर्वाचन ३१ वैशाखमा शुरू भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समापन हुनेछ । यसले डेढ दशकदेखि स्थानीय तहमा रहेको जनप्रतिनिधिविहीनताको अन्त्य गर्नेछ । यो निर्वाचनबाट जनताले संवैधानिक अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनेछन् । प्रदेश–२ को यो निर्वाचन यसअघि सम्पन्न भइसकेका ६ वटा प्रदेशका निर्वाचनको निरन्तरता मात्र होइन । सबैजसो दलले यो निर्वाचनलाई जीवनमरणको प्रश्न बनाउनुले पनि यसको अर्थ र महत्व देखाउँछ ।

जानकारहरूका भनाइमा, मुलुकको राजनीतिको 'पाराडाइम शिफ्ट' गर्न सक्ने निर्वाचन हो, यो । एक त यसले मुलुकको प्रमुख दल को हो भन्ने छिनोफानो गर्नेछ । त्यो छिनोफानो किन अर्थपूर्ण छ भने त्यसलगत्तै प्रदेश सभा र संघीय संसद्का निर्वाचन हुनेछन् । यो निर्वाचनको नतिजाले ती दुवै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेछ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक हुने ती दुई निर्वाचनसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । “मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिसँगै भूराजनीतिलाई निर्देशित गर्ने निर्वाचन हो, यो” आचार्य भन्छन्, “संविधानको हिसाबले हेर्दा यो राष्ट्रिय जनमतसंग्रह भन्दा कम महत्वको छैन, किनभने ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधानबारे उठेका प्रश्न यसले किनारा लगाउँदैछ ।”

आचार्यको विश्लेषणमा, यो निर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा गए दिल्लीको नेपाल नीति झन बलियो हुन सक्छ, मधेशकेन्द्रित दलले सम्मानजनक परिणाम ल्याए एमालेमाथि आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ र एमालेको पल्ला भारी भए दिल्लीको नेपाल नीतिमा बदलाव आउन सक्छ ।

यो किनभने, एमालेलाई एक्ल्याउने, कांग्रेस, माओवादी र राजपालाई मिलाउने दिल्लीको यत्न जारी छ, भलै त्यसलाई अघि बढाउने चुनावी तालमेलको प्रयास सफल हुन सकेन। प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनको यो विधि महत्वलाई दलहरूले भने नजरअन्दाज नै गरेको देखिन्छ।

आफ्नो वर्चस्वको लागि जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्न मात्र उनीहरूमा देखिन्छ ।

यो गाम्भीर्य नबुझेका या बुझन नचाहेका दलहरूको चुनाव जित्ने हत्कण्डाकै पछाडि कुद्लान्, प्रदेश–२ का मतदाता? या त्यसलाई बुझेर विवेक प्रयोग गर्लान् ?

तराई–मधेशमा निर्वाचनलाई लिएर प्रायः एउटा टिप्पणी भइरहन्छ– मताधिकार मतदाताले होइन, गाउँका मुखिया र अगुवाहरूले प्रयोग गर्छन्, आश र त्रास प्रभावी हुन्छ । बाढी र डुबानको पीडामै रहेका मतदाताको बिजोगलाई अहिले त्यसैगरी भजाउन सक्ने खतरा पनि छ । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ प्रणाली र संस्कारकै भ्रष्टीकरण भइसकेपछि मतदातामा त्यसको प्रभाव रहने बताउँछन्। तर, मधेशका मतदाताले विवेक देखाएको विगत छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको अगुवाइ गरेका मधेशवासीले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पनि उठाए । २०६३ मा अधिकार आन्दोलनको अगुवाइ गरेका मधेशकेन्द्रित दलमाथि विश्वास गरेर उल्लेख्य मत दिए, तर त्यो विश्वास थेग्न नसकेपछि २०७० मा उनीहरूलाई 'साइज' मा ल्याइदिए । २ असोज फेरि त्यो अवसर बनेर आएको छ, जुन दिन 'कोर मधेश' भनिने प्रदेश–२ का मतदाताले मुलुकको राजनीतिलाई नै दिशानिर्देश गर्ने मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् ।

साथमा श्रवणकुमार देव राजविराज, ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, सञ्जय साह रौतहट, दिलीप सिंह सिरहा

प्रतिकृया दिनुहोस