सम्पादकीयशनिवार, भाद्र २४, २०७४

२ असोजको निर्वाचन: प्रदेश–२ को परीक्षण

किरण नेपाल

२ असोजमा हुने स्थानीय तहको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ ।

सप्तरीदेखि पर्सासम्मका १३६ स्थानीय तहका ६ हजार ६२७ पदका लागि ३८ हजार ४८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । संविधान संशोधनको मागसहित केही मधेशकेन्द्रित दलहरूको निर्वाचनमा नजाने धम्कीका कारण तीन चरणमा लम्बिएको यो निर्वाचनको अन्तिम चरणमा सबै दल सहभागी भएका छन् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक गढ मानिएको प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ । पहिलो, यो निर्वाचनसँगै संविधानसभाबाट जारी संविधान देशभर अनुमोदन भएको सन्देश जानेछ ।

संविधानप्रति असहमतिकै कारण मधेशकेन्द्रित दलहरू प्रदेश–२ केन्द्रित आन्दोलन चलाउँदै भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउने हदसम्म पुगेका थिए । उनीहरूको सीमा नाका धर्नाको निहुँमा भारतले नेपाललाई पाँच महीना लामो नाकाबन्दी गरेको थियो ।

यो निर्वाचनको दोस्रो महत्व वर्तमान नेपाली राजनीतिसँग सम्बन्धित छ, जसको परिणामले आउँदा दिनमा भूराजनीतिक हैसियत राख्नेछ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधनको मागको परीक्षणसँगै भारतीय नाकाबन्दीको खरो प्रतिवाद गरेको नेकपा (एमाले)ले यो प्रदेशमा पाउने परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिको दिन–दशालाई एकहदसम्म प्रभावित पार्नेछ ।

भूराजनीतिमा त्यसको असर पर्छ नै । त्यो कसरी भने, दुई चरणको परिणाममा अग्रता कायम गरेको एमाले, जो पछिल्लो समय भूराजनीतिक तहमा ‘इग्नोर्ड’ खेलाडी बन्न पुगेको छ– उसले प्रदेश–२ मा प्राप्त गर्ने जनमतले आन्तरिक राजनीतिमा अत्यधिक प्रभाव रहेको मानिएको भारतीय संस्थापनको नजरियामा बदलाव ल्याउने सम्भावना बढ्नेछ ।

आन्तरिक राजनीतिमा शक्तिशाली पक्षलाई छिमेकले पनि धेरै कालसम्म ‘इग्नोर्ड’ गरिरहन सक्दैन । नेपाली राजनीतिमा भारतीय संस्थापनको पछिल्लो सहजता नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको निरन्तरतामा देखिन्छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनको निम्ति बनेको कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन चरणबद्ध स्थानीय निर्वाचनहरूमा पनि निरन्तर छ ।

यो निर्वाचन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन परीक्षणको उत्कर्ष पनि हुनेछ, किनभने एमालेले पाउने जनमतले गठबन्धनको परीक्षण अवधिलाई टुंग्याइदिन पनि सक्छ ।

सँगसँगै यो निर्वाचनको परिणाम दुई महीनापछि हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि पूर्व संकेत पनि हो । यो निर्वाचनको महत्वपूर्ण कडी यही हो ।

यसको अर्को महत्व मधेशकेन्द्रित दलहरूले पाउने मतमा छ । राजनीतिक आधारशिला नै प्रदेश–२ भएका दलहरूले उठाउँदै आएका ‘मधेश मुद्दा’ को वास्तविक वाहक उनीहरू हुन्/होइनन् भन्ने छिनोफानो ताजा जनमतले गर्नेछ । त्यही जनमत, जसबाट उनीहरूको राजनीतिक भविष्य पनि निर्धारण हुनेछ ।

यी यावत् महत्वकै कारण दलहरू आक्रामक रूपमा पेश भएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको क्षति यही निर्वाचनबाट पुर्ताल गर्ने रणनीतिमा छ– सत्ताशक्ति सहित ।

दोस्रो दल एमाले दुई चरणको अग्रता कायमै राख्न चाहन्छ । यो निर्वाचन आफ्नो सत्ता राजनीति र भूराजनीतिका लागि पनि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्ने एमालेलाई थाहा छ । त्यस्तै, माओवादीलाई अघिल्ला दुई चरणको ‘सफलता’ मा सुधार चाहिएको छ ।

बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा निर्वाचनले दलहरूलाई स्थापित वा विस्थापित गर्छ । त्यसैले, चारवटै शक्ति जसरी पनि जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद नीति अपनाएर लागिपरेका देखिन्छन् ।

निर्वाचनमा दलहरू आ–आफ्नो राजनीतिक मूल्य–मान्यतासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, तर प्रतिस्पर्धा पैसा र बाहुबलको भइरहेको छ । २१ भदौमा उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा भएका घटनाहरूले यही देखाउँछ ।

दलहरूले धेरै ठाउँमा ‘चुनाव जित्न’ यस्ता अनुहारहरू अगाडि सारेका छन्, जसले राजनीतिको ओज बढाउने होइन, नुर गिराउने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ ।

‘दलबदलु’ उम्मेदवार उत्तिकै छन् । विचार र सिद्धान्तले काम गर्न छाडेको देखिन्छ । दलहरूले मनोनयनको दिन अर्को पार्टीबाट आएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

दलहरूले शासन गर्छन्, हामीले स्वीकारेको यही हो । तर, उनीहरूले गल्ती गर्दा सुधार्ने जिम्मा नागरिकको हो । अहिले दलहरू गल्तीमाथि गल्ती गर्दै चुनावमा होमिएका छन् र प्रदेश–२ का मतदाताले सुधार्ने मौका पाएका छन् ।

उनीहरूले यो मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्नेछ– राजनीतिक मूल्यमान्यता नभएका र स्थानीय सरकारको मर्म–भावना विपरीत उचालिएर आएकाहरूलाई मत नदिएर, पैसाको बलमा दलबदल गर्नेहरूको सेखी झरेर अनि सामाजिक रूपमा बद्नामहरूलाई हराएर ।

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म अपहेलनाको शिकार बनाइएका समथरवासीले यतिखेर राजनीतिको केन्द्रीकृत मनोविज्ञान तोड्ने अवसर पनि पाएका छन् ।

यो अवसरमा उनीहरूले स्थानीय तहमा लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई जिताउन सक्छन्, केन्द्रका नेताको निर्णय, बाहुबल र पैसाको शक्ति मधेशमा चल्दैन भन्ने सन्देश दिन सक्छन् ।

आशा गरौं, नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहँदै आएको मधेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा शालीन सन्देश दिनेछ– हाम्रो प्रतिनिधि पैसा र पहुँचबाट होइन, हाम्रै आवश्यकता र प्राथमिकताबाट आउनेछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस