रिपोर्टबिहिवार, भाद्र २२, २०७४

प्रहरी संगठनलाई थला पार्दै गृहमन्त्री

रामेश्वर बोहरा

लोडसेडिङ हटाएको जस बोकेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका जनार्दन शर्माको 'राप' ले प्रहरी संगठनलाई तहसनहस बनाउन लागेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अवलोकनका क्रममा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, साथमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल ।

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र पुगनपुग ३०० मिटरको दूरीमा छन्, ऊर्जा र गृह मन्त्रालय । अहिले दुवै मन्त्रालय हाँक्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पुगेका छन् । अझ रोचक संयोग, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दुवै माओवादी लडाकूका पूर्व कमाण्डर हुन् । यो रिपोर्ट भने, गृहमन्त्री शर्मा र नेपाल प्रहरीमा केन्द्रित छ । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा करीब १० महीना ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका शर्माको लडाकू स्वभावले बेथितिको अड्डा बनेको ऊर्जा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको विद्युत् प्राधिकरणलाई 'ट्र्याक' मा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । 'लोडसेडिङ' हटाएकोमा वाह्वाहीको पात्र बनेका उनी त्यही लोकप्रियताबाट गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दाबी गर्ने हैसियतमा पुगे । र, पार्टीभित्र त्यो पदका आकांक्षी रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई पन्छाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री बने पनि ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ शर्माले १३ असारमा गृह प्रशासन सुधारको ८४ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे । उनको यस्तो अग्रसरतालाई कतिपयले तत्परताका रूपमा लिए । तर, त्यसपछिको तीन महीनामा भएका एकपछि अर्का विवादास्पद निर्णयहरूले देखाउँछन्– गृहमन्त्री शर्मा मुलुकको सबभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरीलाई बर्बाद पार्न उद्यत छन् ।

प्रहरीलाई थला पार्ने कदम
गृहमन्त्री बनेलगत्तै शर्माले धेरै वर्ष एउटै पदमा काम गर्दा मनोबल गिर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीमा दुई वटा नयाँ दर्जा सिर्जना गर्ने घोषणा गरे– प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को बीचमा वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक तथा प्रहरी जवान र हवल्दारको बीचमा सहायक हवल्दार ।

यसको कार्यान्वयनमा भने रुचि नदेखाएका उनले शुरूदेखि नै प्रहरीको सरुवामा आँखा लगाए, बाहिर चाहिं राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने भन्दै । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भन्दा मुनिको सरुवा गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) को अधिकार भए पनि गृहमन्त्री शर्माले त्यसमा 'आफ्नो हात जगन्नाथ' को सूत्र अख्तियार गरे ।

सरुवा प्रक्रिया चलिरहेकै बेला गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी अर्को निर्णय गरे, प्रहरीमा 'सेकेन्ड म्यान' अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा ११ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्ने । र, गृहको सिफारिश अनुसार १९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ११ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई एआईजीमा बढुवा गरियो ।

प्रहरीमा यतिका एआईजी पद आवश्यक थियो ? संगठनले ११–११ जना एआईजीको भार धान्न सक्छ ? “अहिलेको व्यवस्था अनुसार एआईजीको पद स्वायत्त होइन, एआईजीहरूले आईजीपीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ र एआईजीलाई आईजीपीले निर्देशन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ”, पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “प्रशासनिक सिद्धान्तले भन्छ– सुपरभाइजरले तीनदेखि पाँचजना व्यक्तिलाई मात्र सुपरभिजन गर्न सक्छ । ११ जना एआईजीको सुपरभिजन आईजीपीले कसरी गर्ला !”

गृह मन्त्रालयले पूर्व आईजीपी कुबेरसिंह रानाको अध्यक्षतामा गठन गरेको 'नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचना सम्बन्धी कार्यदल' ले १४ साउन २०७३ मा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनले संघीय संरचनामा प्रहरीको खाका प्रस्ताव गर्दै केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) र प्रदेशहरूमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुनुपर्ने भनेको थियो । प्रतिवेदनमा अबको प्रहरी संगठनमा एआईजी पदको परिकल्पना गरिएको छैन ।

केन्द्रमा डीजीपीपछि नायव महानिर्देशक (डीडीजी) र सहायक महानिर्देशक (एडीजी) तथा प्रदेशमा आईजीपीपछि नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) हुने कार्यदलको प्रस्ताव छ। यो सुझावलाई कतिपयले केन्द्रीय (संघीय) प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरे पनि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई सकारेको थियो । तर, ११ एआईजीको पद सिर्जनाले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको छ ।

११–११ जना एआईजी त बने, तर तिनलाई जिम्मेवारी चाहिं के दिने ? गृहमन्त्री शर्माले यो समस्या समाधान गर्न अर्को 'उपाय' निकाले– प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि नै 'प्रदेश प्रहरीको संरचना तयार पार्न' उनले ११ मध्ये ७ एआईजीलाई सात प्रदेशमा खटाउने निर्णय गरे, प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा । प्रहरी प्रधान कार्यालयले 'मन्त्रीस्तरीय निर्णय' अनुसार भन्दै ३२ साउनमा ११ जना एआईजीको जिम्मेवारी तोक्यो, जसमध्ये सात जना एआईजीलाई सात प्रदेशको प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाइयो । 

झट्ट हेर्दा गृहमन्त्रीको यो निर्णय ठीकै लाग्छ, किनभने प्रदेश सभा निर्वाचन गराउन प्रदेश प्रहरी त चाहियो नि ! तर, संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश प्रहरी बनाउने कसरी ? संघीयताको अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म प्रदेशहरूको नाम समेत टुंगो नलागेको वास्तविकता छ ।

क्रमसंख्याका आधारमा सात प्रदेशको कामचलाउ प्रारूप तयार पारिए पनि प्रदेश सीमाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बन्न बाँकी नै छ भने प्रदेशहरूको राजधानीको विषयमा त बहस समेत शुरू भएको छैन ।

प्रदेशहरूको संरचना बनेपछि मात्र त्यहाँको प्रहरी संरचना तयार हुने हो । केन्द्रमा कस्तो र प्रदेशमा कस्तो प्रहरी रहने भन्ने खाका संघीय प्रहरी ऐनले मात्र कोर्न सक्छ, जुन ऐन बनाउने सुरसार समेत देखिएको छैन । प्रदेश प्रहरीको ऐन बनाउने अधिकार प्रदेश सभामा हुन्छ । पूर्व गृहसचिव रेग्मी कानून नबन्दै, प्रदेश सभा–प्रदेश सरकार गठन नहुँदै गृहमन्त्रालय त्यो अभ्यासमा लागेको देख्छन् ।

झट्ट हेर्दा त्यो पनि गृहको 'तत्परता' जस्तो देखिए पनि संघीय ढाँचामा 'फिट' हुने अभ्यास यो होइन। पूर्व गृहसचिव रेग्मी भन्छन्, “प्रहरी संगठनलाई कता लैजान खोजिएको हो, ठम्याउनै नसकिने अवस्था छ ।”

क्षेत्रीय कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरूलाई खारेज गरेर प्रदेश प्रहरीमै समाहित गर्ने निर्णय गर्दा गृहले कुनै कानूनी आधारमा टेक्न आवश्यक ठानेन । सात एआईजीलाई सातवटा प्रदेशमा खटाइसकेको गृह मन्त्रालय प्रदेश प्रहरी प्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्नेमा रनभुल्लमै छ ।

'अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म उनीहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षकले परिचालन गर्ने' सम्म भनिएको छ। प्रदेश प्रहरीका कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा समेत गृहमन्त्रालयको 'आदेश अनुसार हुने' भनिएको छ । 'आदेश' अनुसार प्रदेश प्रहरीका कार्यालयहरू विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, दाङ, सुर्खेत र धनगढीमा रहनेछन् ।

कानूनी व्यवस्था र अध्ययनबेगर प्रदेश प्रहरी प्रमुख तोक्ने र प्रदेश प्रहरीका कार्यालय खोल्ने के बाध्यता आइलाग्यो त ? यसले प्रहरी संगठन र मुलुकको सिंगो सुरक्षा व्यवस्थालाई कस्तो बनाउला ? गृह मन्त्रालयको आदेश शिरोपर गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय पूरै रनभुल्ल देखिन्छ ।

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल कानूनी व्यवस्था र कुनै गृहकार्यबेगर गरिएका एकपछि अर्को निर्णय र आदेशलाई मुलुककै सुरक्षाका निम्ति जोखिमपूर्ण मान्छन् । “पद सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने, सुपरभिजन कसले गर्ने, कमाण्ड संरचना कस्तो हुने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्थ्यो र त्यही अनुसारको कानून बनाएर यो सब गर्नुपर्थ्यो” ढकाल भन्छन्, “सनकको भरमा बनाइने सुरक्षा संरचनाले 'फंक्सन' गर्न सक्दैन, त्यसप्रति आम विश्वास रहँदैन अनि शुरूमै छवि धमिलिएको सुरक्षा संरचनाले मुलुकको हित गर्दैन।”

अवस्था कतिसम्म गम्भीर देखिन्छ भने एकातिर गृह मन्त्रालयका पछिल्ला निर्णयहरूको कानूनी आधार छैनन् भने अर्कोतर्फ एआईजीहरू प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएपछि प्रहरीभित्र 'द्वैध कमाण्ड' को अवस्था देखिएको छ। गृहको निर्णय अनुसार हालका अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरूलाई संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय जनकपुरको कार्यक्षेत्रमा पर्ने ६ जिल्लामध्ये रामेछाप, सिन्धुली र दोलखा प्रदेश–३ मा र सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी प्रदेश–२ मा पर्छन्। अब जनकपुर एकाइ प्रहरी प्रमुखले दुई प्रदेशका प्रहरी प्रमुख (एआईजी) को आदेश पालना गर्नुपर्नेछ । सामान्य आदेश पालना गर्दा र रिपोर्टिङ गर्दा त समस्या नहोला, तर दुई एआईजीका आदेश एकापसमा बाझ्ने गरी आए भने ?

यस्तो समस्या जनकपुरमा मात्र होइन, भेरी र राप्तीमा पनि उत्पन्न हुनेछ। किनभने त्यहाँका जिल्ला एउटै प्रदेशमा पर्दैनन् ।

केन्द्रीय (संघीय) प्रहरीको 'इन्टिटी' का रूपमा रहने कार्यालय हो, संघीय प्रहरी एकाइ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार र संघीय प्रहरी केन्द्रीय सरकार मातहत हुन्छ। एउटै प्रदेशमा दुईथरी प्रहरीको कार्यालय खडा भएपछि रिपोर्टिङ, आदेश प्रवाह, पालना र समन्वयको अवस्था के होला ? पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अहिले प्रहरीको 'कमाण्ड संरचना' नै भत्काउने काम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीले कुन संरचना र कस्तो 'सेटअप' मा काम गर्ने भन्ने ठूलो अन्योल पैदा भएको छ।”

प्रदेश–२ मा २ असोजमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन मंसीरमा हुने भएका छन् । यति महत्वपूर्ण निर्वाचन सन्निकट रहेका बेला गृहमन्त्री शर्माले चालेका कदमहरूले प्रहरी संगठनलाई थला पर्ने स्थितिमा पुर्‍याएका छन् । “यस्तो संगीन घडीमा आन्तरिक सुरक्षा अति महत्वपूर्ण हुन्छ, अन्य कुरा पछि गरौं भन्न सकिएला तर सुरक्षाको कुरा टार्न सकिन्न” पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, “अहिले जेजति क्षति भएको छ, अझै धेरै 'ड्यामेज' हुन नदिन तत्काल तिनका कानूनी आधार तयार पार्नुपर्‍यो ।”

प्रहरीमा द्वैध नेतृत्व !
१२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई गृहमन्त्री शर्माको विज्ञमा नियुक्त गर्‍यो । फागुन २०७३ मा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश पाएका र सेवामा रहँदा क्षमतावान् अफिसरको छवि बनाएका शाहको नियुक्तिमा प्रहरी वृत्तमा सकारात्मक टिप्पणीहरू भए । प्रहरी संगठनमा भिजेका व्यक्ति विज्ञमा नियुक्त भएकाले गृह मन्त्रालयका निर्णयहरू प्रहरीको हितमै आउने अपेक्षा गरियो ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयको यस्तो अपेक्षा २३ साउनसम्म मात्र टिक्यो। त्यस दिन गृह मन्त्रालयबाट आएको एउटा पत्रले प्रधान कार्यालयदेखि पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूसम्मलाई नराम्ररी झस्काइदियो । गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाको पत्रमा भनिएको थियो– 'माननीय गृहमन्त्रीज्यूको विज्ञ श्री सुरेन्द्रबहादुर शाहको कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी देहायका अधिकृतहरूलाई खटाई पठाइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।' पत्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शैलेशकुमार थापा, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मनोजकुमार केसी र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठलाई पठाउन भनिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “वास्तवमा त्यो प्रहरीमा द्वैध नेतृत्व स्थापित गर्ने नियतको कार्यान्वयन थियो ।”

एसएसपी थापा र डीएसपी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीका विज्ञको कार्यालयमा नजाने अडान लिनु चाहिं प्रहरी संगठन गृहमन्त्रीको यो कदमको मौन प्रतिवादमा उत्रिएको प्रमाण थियो । अन्ततः प्रधान कार्यालयले एसएसपी केदार रिजाल, एसपी मनोज केसी र डीएसपी वासु पाठकलाई 'गृहमन्त्रीको विज्ञको कार्यालय' मा खटाउने निर्णय गर्‍यो ।

प्रतिवादको संकेत बुझेरै हुनसक्छ, गृह मन्त्रालयले मन्त्रीका विज्ञको कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै खडा गर्न निर्देशन दियो । प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरू त्यो कार्यालय 'आदेशानुसार' तयार पारिएको बताउँछन् । गृहमन्त्रीका विज्ञ शाह भने अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमै उपस्थित भइरहेका छन् ।

यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीका विज्ञ पूर्व एआईजी शाहको हात छ/छैन भन्ने विस्तारै खुल्दै जाला, तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजीहरूलाई खटाउने निर्णयमा भने उनको भूमिका रहेको सार्वजनिक भयो, त्यो पनि उनकै मुखबाट। किनभने एआईजीहरूलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा खटाउने गृहको तयारी उनलाई नै उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “गृहमन्त्रीले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने अलि फरक कुरा हो, तर सबैले आदर गर्ने पूर्व एआईजी किन योविधि लागिपरेका हुन्, अचम्म छ ।”

पूर्व एआईजी शाह भने संघीय संरचनामा जान लागेको प्रहरीका निम्ति यो अनिवार्य तर पूर्वतयारी मात्र रहेको बताउँछन्। “स्थानीय तहमा अहिले कर्मचारी परिचालनमा जेजस्तो समस्या देखिएको छ, भोलि सुरक्षामा त्यो भद्रगोल अवस्था नआओस् भनेर गृहमन्त्रालयले तयारी शुरू गरेको हो” शाह भन्छन्, “अदालत र सरकारी वकीलको कार्यालय खुलिसकेपछि प्रहरीले पनि प्रादेशिक संरचनामा जाने तयारी गर्नुपर्‍यो, प्रदेश प्रहरी मुख्यालय मातहतको प्रहरी संरचना र चेन अफ कमाण्ड निर्धारण हुनुपर्‍यो र कम्तीमा मुख्यमन्त्री आउँदा प्रहरी तयार हुनुपर्‍यो भनेर यो अभ्यास शुरू गरिएको हो ।”

गृहमन्त्री शर्मा चाहिं किन यो सब गरिरहेका छन् त ? माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा प्रहरी नै पहिलो र मुख्य अवरोध बनेको थियो । थोत्रा थ्रीनटथ्री राइफलकै भरमा प्रहरीले माओवादीलाई लामो समय आच्छु–आच्छु पार्‍यो । त्यसक्रममा एक हजार ७३१ जना प्रहरीले ज्यान गुमाए। प्रहरीलाई कमजोर पार्ने खेल शुरू भएपछि नै हो, माओवादी फैलिंदै गएका ।

द्वन्द्वकालमा माओवादी लडाकूका कमाण्डर रहेका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री बनेपछि नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय गएर अमर प्रहरीहरूको स्मारकमा माल्यार्पण पनि गरे । त्यहाँबाट फर्केपछि उनले गृह मन्त्रालयमा बसेर प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पार्ने र कमजोर बनाउने जेजस्ता निर्णय गरे, त्यसले कैयौं आशंका जन्माएको छ। एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, “गृहमन्त्रीमा लडाकू कमाण्डरकै झ्ल्को देख्न थालिएको छ ।”

शर्मा मन्त्री रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नै प्रहरीमा भाँडभैलो शुरू गरेको थियो– आईजीपी नियुक्ति प्रकरणको रूपमा। प्रहरीभित्रको विधि, परम्परा र प्रचलन लत्याउँदै गरिएको आईजीपी नियुक्ति अदालतले खारेज गरेपछि दाहाल सरकारले बाध्य भएर हालका आईजीपी प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो । अहिले गृहमन्त्री शर्माले अर्यालमाथि अर्को आईजीपी खडा गर्न खोजेको देखिएको एकजना पूर्व आईजीपी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आईजीपी जो भए पनि आफूले प्रहरी संगठन चलाउने, त्यो नभए आईजीपी नै फेर्ने र संघीय प्रहरीको महानिर्देशकसम्म बनाउने गरिको खेल भइरहेको देखिन्छ ।”


अध्यागमनको 'ललिपप'
गृहमन्त्री शर्माले आफ्ना पछिल्ला निर्णयहरूबाट रुष्ट बनेको प्रहरी नेतृत्व र धेरैजसो प्रहरी अधिकृतलाई खुशी पार्न अध्यागमनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने भनेका छन् । उनले निजामती प्रशासनले अध्यागमनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र सीमानाकाबाट हुने घूसपैठ रोक्न नसकेको भन्दै अध्यागमन विभाग र १० वटा अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा प्रहरीलाई दिने भनेका छन् ।

गृहमन्त्रीले करीब एक महीनाअघि अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गंगाराम गेलाललाई बोलाएर आफ्नो तयारीबारे सुनाएका थिए । लामो समयदेखि अध्यागमनको जिम्मेवारी माग्दै आएको प्रहरीलाई गृहमन्त्रीले थालेको यो 'तयारी' ले तरंगित नपार्ने कुरै भएन।

तर, गृहमन्त्रीको तयारीप्रति गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहितका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । निजामती प्रशासनमा प्रहरीलाई अध्यागमन दिइनुहुन्न भन्ने सोच पहिल्यैबाट दह्रो छ। पहिले प्रहरीले हेर्ने गरेको अध्यागमन २०४६ सालमा सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती प्रशासनलाई सुम्पेको थियो । पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी अध्यागमनमा समस्या छ भने सुधार गर्न सकिने, तर जिम्मेवारी पुलिस फोर्सलाई दिन नहुने बताउँछन् । “प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सूचना त्यहाँबाट मिलिरहेको छैन भने त्यसको लागि बेग्लै 'सिस्टम' बनाउन सकिन्छ, तर अध्यागमन चलाउने 'सिभिल अथोरिटी' ले नै हो” रेग्मी भन्छन्, “तीन–तीन महीनामा कर्मचारी सरुवा गर्ने, पार्टीका मान्छेहरू ल्याएर राख्ने अनि अध्यागमन प्रभावकारी भएन भन्न मिल्दैन ।”

यसमा पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको अड्कल भने अलि फरक छ । उनको विचारमा, अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिन नभई गृह प्रशासन र प्रहरी संगठनबीच मनमुटाव बढाउन यो हल्ला चलाइएको हो । “यो चर्चाले गृह प्रशासनलाई प्रहरी संगठनप्रति नकारात्मक बनाइदिन्छ” ठकुरी भन्छन्, “अध्यागमन ऐनले के भन्छ, कानूनी व्यवस्था के छ भन्नेतिर विचारै नगरी थालेको भनेको तयारीको अरु उद्देश्य देखिंदैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस