टिप्पणीमंगलवार, भाद्र १३, २०७४

विपत् न्यूनिकरणको उपायः प्रकृतिमाथि कम हस्तक्षेप

हिमालखबर

डा. संजय गिरी

प्राकृतिक विपत्‌बाट जोगिनलाई प्राकृतिक प्रक्रियाको गहन अध्ययन र प्रकृतिमाथि कम हस्तक्षेपसँगै विकास निर्माणमा दिगो विधि अपनाउनै पर्छ ।

तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा

तराईमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले फेरि एकपटक हाम्रो राज्यको संस्थागत र प्राविधिक समन्वयसँग सम्बन्धित समस्यालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । यसले हाम्रो संरचना निर्माण नीतिका साथै तयारीसँग सम्बन्धित कमजोरीलाई पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ । यी समस्या दुई दशकयता देशले झेल्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरता र असंगतिसँग सीधै जोडिएका छन् ।

तराई डुबानपछि सबै क्षेत्रमा समन्वयको अभाव देखियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रवाह गरेको बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचनाहरूको उपयोग अन्य निकायहरूबाट हुन नसक्नु एउटा उदाहरण हो । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने निकाय र नेतृत्वको अभाव पनि उत्तिकै खट्कियो। जिम्मेवारीलाई झ्मेलाको रूपमा लिने वा जिम्मेवारी लिन डराउने मनोवृत्ति पनि देखियो ।

नदी नियन्त्रणका अभ्यास
प्राकृतिक घटना र प्रक्रियाहरू प्रायः मानवीय कारणले गर्दा नै असामान्य भई प्रकोपमा परिणत भएका हुन्छन् । बढ्दो जनसंख्या धान्न धेरै भूमि प्रयोग भएजस्तै विकासका लागि संरचना निर्माण अपरिहार्य हुन्छ। यसक्रममा हामीले प्राकृतिक प्रणालीलाई कुन हदसम्म भत्कायौं वा अवरुद्ध पार्‍यौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई नियमित रूपमा झेलेर पनि जापान छोटो समयमै विकासको चरमोत्कर्षमा पुग्यो। नेदरल्याण्ड त्यस्तै उदाहरण हो, जहाँ सन् १९५३ मा उत्तरी सागरमा आएको विनाशकारी तुफानपछिको डुबानमा १८०० भन्दा बढीको ज्यान गयो।

जापान जस्तो प्राकृतिक विपत् आइलागिरहने देश होइन नेदरल्याण्ड, तर एकपटक परेपछि उसले विपत्‌सँग जुध्ने पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई नियमित बनायो। देशको एकतिहाइ भाग समुद्रमुनि रहे पनि आज त्यहाँ हरेकले सुरक्षित महसूस गर्छन् ।

नेपालमा नदीमा विकासका संरचना निर्माण, नदी व्यवस्थापन र नियन्त्रणका सन्दर्भमा दीर्घकालीन निकटवर्ती (नियर फिल्ड) र दूरक्षेत्र (फार फिल्ड) प्रतिकूल प्रभाव (जुन अल्पकालीन अनुकूल प्रभावभन्दा ठीक विपरीत पनि हुनसक्छ) बारे गहन अध्ययन–विश्लेषण गर्ने चलन खासै देखिंदैन । नदी व्यवस्थापन र नियन्त्रणसम्बन्धी परियोजनामा प्रायः 'स्ट्रक्चरल मिजर्स' लाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ। त्यस्ता संरचनात्मक हस्तक्षेपले नदीको अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ ।

नदी व्यवस्थापन र नियन्त्रणको योजना बनाउँदा संरचना निर्माण गरिने क्षेत्रमा मात्र नभई माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रमा समेत विगतमा देखिएका सबै किसिमका प्राकृतिक प्रक्रिया–परिवर्तनको नियमित मापन, मूल्यांकन, अध्ययन र विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । यसको आधारमा नदीमा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव (अनुकूल र प्रतिकूल) एवं समस्याबारे विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सम्भव हुन्छ । जसबाट सम्भावित क्षति न्यूनीकरणको आकलन र पूर्वतयारी गर्न सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा विना अध्ययन नदीमा निर्माण गरिएका संरचनाहरूले निम्त्याएका समस्याको उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यस्ता त्रुटिहरूबाट सिकेको पाठलाई भविष्यका विकास निर्माण र व्यवस्थापनमा उपयोग गर्नुपर्छ। अर्को समस्या छ– परियोजना निर्माणपछि त्यसको निगरानी, मापन, तथ्यांक संकलन, नियमित विश्लेषण, मूल्यांकन आदिमा ध्यान नदिने र यस्तो कामको लागि लगानी गर्न आवश्यक नै नठान्ने। यो प्रवृत्ति पनि अब त्यागिनुपर्छ ।

नदी व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणका लागि एकैचोटि ठूला र महँगा संरचनात्मक हस्तक्षेप उपयुक्त हुन्न । बरु पूर्वसूचना प्रणाली, कम्प्युटर मोडेलिङ, नियमित मापन, रिमोट सेन्सिङ्ग आदि गैर–संरचनात्मक प्रविधि, अस्थायी संरचना, अन्य अनुकूल प्रविधि र उपायहरूमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसमा पानी र भू–व्यवस्थापनका लागि संसारमै कहलिएको नेदरल्याण्डको अनुभव नेपालको निम्ति उपयोगी हुनसक्छ ।

नेदरल्याण्डमा नदी नियन्त्रण–व्यवस्थापनका लागि निकै संरचना निर्माण गरिएका छन्। त्यहाँको जलवायु नेपालको भन्दा नरम र अनुकूल भए पनि नदीहरू अझै पूर्णरूपमा स्थिर भइसकेका छैनन् । र पनि, त्यहाँ 'रुम फर द रिभर', 'बिल्डिङ्ग विथ नेचर' जस्ता ठूला परियोजना संचालनमा छन् । पुराना संरचनाहरू क्रमशः भत्काउँदै र वातावरण अनुकूल पुनःनिर्माण गर्दै बाढी आउँदा नदीको बहावलाई छेक्नुको साटो अतिरिक्त निकासहरूको बन्दोबस्त गर्नमा जोड दिइएको छ ।

नेदरल्याण्ड सरकारले भू–उपयोग योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने, नियमित अध्ययन/अनुसन्धानका निम्ति स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनेजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँका हरेक नागरिक पानीसँग सम्बन्धित समस्या र विपत्बारे सुसूचित छन् र त्यससम्बन्धी गतिविधिलाई आवश्यक ठान्छन् । सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय, सरोकारवाला र जनताको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबाट यो सम्भव भएको हो ।

प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन
नदी विज्ञान, रिमोट सेन्सिङ्ग, आधुनिक मापन उपकरण, डाटाबेस व्यवस्थापन प्रणाली, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको द्रुत विकासले प्राकृतिक प्रक्रियाहरूको अध्ययन–अनुसन्धानलाई सजिलो पारेको छ। विभिन्न निकाय र क्षेत्रको समन्वयलाई पनि सहज बनाएको छ । यस्तो सहजता भविष्यमा झन बढ्नेछ ।

नेपालमा भएका जलविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान सम्बन्धित व्यक्ति, जमात वा संस्थाभित्रै सीमित रहेकाले गर्दा उपयोगी परिणाम आउन सकेन । व्यवस्थापन, सूचना विनिमय, द्रुत प्रतिक्रिया र राहत कार्यसँग सम्बन्धित हाम्रो प्रणाली र संयन्त्र कमजोर देखिएका छन्। भू–विज्ञान, माटो विज्ञान, रिभर इन्जिनियरिङ, मर्फोडाइनामिक्स (पानीको सतह र जलप्रवाहको स्थानविशेषमा भइरहेको अन्तरक्रिया) आदिको प्राकृतिक–भौतिक प्रक्रिया, तिनीहरूबीचको अन्तरप्रक्रिया र त्यसबाट पर्ने प्रभावहरूको नियमित अध्ययन–अनुसन्धान अत्यावश्यक छ ।

विपत्‌सँग सम्बन्धित बहुविज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रहरूबीच समन्वय, सहकार्य र व्यावहारिक उपयोगमा निकै कमी–कमजोरी देखिन्छ । अनुसन्धान कार्य र गतिविधिलाई उत्साहित रूपमा नलिने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आएको हो ।

अब चाहिं गहन अध्ययन–अनुसन्धानमा समय र स्रोतसाधन खर्चने तत्परता देखाउनैैपर्छ। देशमा नियमित प्रणाली, 'डेडिकेटेड' विविध र बहुविषयक अनुसन्धान केन्द्रहरू हुनुपर्‍यो । अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सरकारले नियमित रूपमा सहयोग, समन्वय, अनुगमन र उपयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ र देशको वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावहारिक दक्षता दह्रो बन्छ ।

सीमा क्षेत्रको समस्या
एकभन्दा बढी देश भएर बग्ने (ट्रान्सबाउन्ड्री) नदीहरूको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित देशहरूबीच सहयोग–समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ। त्यस्ता नदीहरूमा संरचना निर्माण गर्दा होस् या विपत् आइलाग्दा, सम्बन्धित देशहरूका विशेषज्ञहरूबीच विस्तृत अध्ययन, छलफल र समन्वय, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बाँध, ब्यारेज, अग्ला सडकलगायतका थुप्रै संरचना बनेका छन् । तर, तीमध्ये कमै संरचना होलान् जसको निर्माणअघि तिनले दुवै देशमा पार्न सक्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर तथा मौसम अनुसारको संचालन प्रक्रियाहरूबारे दुवै देशबीच अध्ययन–अनुसन्धान र छलफल भएको होस्। अहिलेको डुबानले ती संरचनाको अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन र भविष्यमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउने अवसर दिएको छ। यसमा अध्ययन वा प्रमाणविनाको आरोप/प्रत्यारोप हुनुहुँदैन ।

माथिल्लो क्षेत्रमा निर्मित संरचनाहरूले पनि नदीहरूमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन ल्याउँछन्। २०६५ भदौको घटना माथिल्लो क्षेत्रमा निर्मित संरचनाका कारण दुवै देशले विपत् र क्षति खप्नुपरेको उदाहरण हो ।

त्यसबेला कोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुट्दा नेपाल–भारत सीमाको दुवैतिर जनधनको ठूलो क्षति भयो। त्यसैले, निर्माण सम्पन्न भएका र योजनामा रहेका संरचनाहरूको विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ । यसका लागि दुवै देशका राजनीतिकदेखि प्राविधिक तहसम्मको समन्वय अपरिहार्य छ । यो समस्याले अब दुवै देशका लागि लापरबाही गर्ने ठाउँ पनि छाडेको छैन ।

(नदी विज्ञानमा विद्यावारिधि गिरी नेदरल्याण्डको अनुसन्धान संस्था 'डेल्टारेस' मा आवद्ध छन्। उनी 'जियोमर्फोलोजिकल सोसाइटी अफ नेपाल' का संस्थापक उपाध्यक्ष पनि हुन्।)

सम्बन्धित समाचार

तरार्इ डुबानः मानवीय देखिएन सत्ता

प्रतिकृया दिनुहोस