सम्पादकीयआइतवार, श्रावण २९, २०७४

संसद् जोगाउन कानून बनाऊ

किरण नेपाल

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति विरुद्ध डा. गोविन्द केसीको ११औं आमरण अनशनको १९औं दिन (२७ साउन) मा सरकारले ठोस प्रस्तावसहित वार्ता शुरू गर्‍यो ।

सोही दिन संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले संशोधनसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि पारित गर्‍यो, जसमा ‘ऐन बमोजिम मापदण्ड पुगेकालाई मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने, त्यस्तो मापदण्ड बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था ऐनमै गर्ने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन कम्तीमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने’ लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् ।

विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश भई कानून बन्ने दिशामा गएकाले डा. केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, २७ साउन अबेर रातिसम्म चलेको वार्ताले डा. केसीलाई सत्याग्रहबाट फिर्ता गराउन सकेको छैन ।

डा. केसीको जीवनरक्षा र चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृतिविरुद्ध जुनसुकै शुरूआत त्यतिबेला मात्र सुखद र सार्थक मानिनेछ, जतिबेला विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ । तर, डा. केसीको निरन्तरको अनशन बाध्यताले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र झङ्गिदै गरेको कुरूप पाटो उजागर गरेको छ– त्यो हो, हामीले अँगालेको लोकतन्त्र नागरिकमैत्री भइसकेको रहेनछ ।

त्यसो नहुँदो हो त जनस्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेर एउटै व्यक्ति पाँच वर्षसम्म एउटै कुरा (चिकित्सा शिक्षा ऐन) का लागि ११औं पटकसम्म निराहार बस्नुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । किन यस्तो भयो त ? डा. केसीका जनपक्षीय माग पूरा गर्न सरकार, व्यवस्थापिका–संसद्, राजनीतिक दल सबै किन अकर्मण्य देखिए ? राजनीतिक तप्काबाट प्रदर्शित यो विघ्न निर्लज्ज उदासीनताको कारण नखोज्दासम्म हाम्रो लोकतन्त्र सीमित वर्गको स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनिरहनेमा शंका छैन ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा नीति व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नभई सार्वजनिक हितमा हुनुपर्ने मुद्दा उठाए । राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी खोजे । उनका माग सम्बोधनका लागि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ बन्यो । कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा डा. भगवान कोइराला संयोजक रहेको टोलीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा सरकारलाई बुझयो । सरकारले त्यसलाई विधेयकको रूपमा संसद्‍मा दर्ता गरेको पनि हो ।

तर, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा पुगेर विधेयक अड्कियो । समितिमा सांसद्हरूले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरू उल्ट्याउने र हिजो सरकार आफैंले स्वीकारेका तथ्यहरूलाई बङ्ग्याउने गरी संशोधनहरू दर्ता गराए । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम थालिएका सुधारका कदमहरूबाट समेत पछि हट्न खोजे ।

सांसद्हरूले विधेयक संशोधनका लागि हालेका अधिकांश प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारकै रूपमै अघि बढाउने मनसाय देखियो । यसको सोझाे अर्थ हो– हाम्रो राजनीतिक तप्का चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई जनताको पहुँच भन्दा परै राख्न चाहन्छ र डा. केसीकै शब्दमा, ऊ ‘मेडिकल माफिया’ को स्वार्थ पूरा गर्ने गोटी बन्दैछ । देश सञ्चालनको अवयव, नियम कानून बनाउने सांसद्हरूले नै जीवन रक्षक चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजलाई टकसार मानेर खुलेआम जोडबल गर्नु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हो ।

यो सम्पूर्ण प्रकरणले निम्त्याएको प्रश्न हो– संसद्‍मा कुनै मुद्दा विशेषलाई ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बाट जोगाउन, सांसद्लाई तिनको व्यापार सम्बद्ध संसदीय अभ्यास गर्नबाट रोक्न कानून किन नबनाउने ? यस्तो किन पनि आवश्यक देखियो भने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा मात्र होइन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन होस् या अन्य कुनै कानून– तिनका प्रवर्धक तथा सञ्चालकको विधायिकामार्फत स्वार्थपूर्ति गराउने प्रवृत्ति हिजोभन्दा आज बलशाली बन्दै गएको छ । यसले हाम्रो विधायिका ‘बहुजन हिताय’ बाट निजी स्वार्थमा निरन्तर ‘शिफ्ट’ भइरहेको देखाउँछ ।

लोकतन्त्र र राष्ट्रहितका मुद्दाका खातिर दशकौंसम्म आफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएको राजनीति नै अहिले देशको शासन प्रणालीमा बहाल छ । यो त्यही राजनीति हो, जसले बहुदलीय लोकतन्त्रमा मात्र जनहित सम्भव देख्यो । तर, त्यही राजनीति सत्तासीन हुँदा भने व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थभावको निकृष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । यस्तो संसदीय अभ्यासले आम नागरिकको अहित त गर्छ नै, अन्ततः लोकतन्त्रका मुख्य आधार मानिएका राजनीतिक दलहरूलाई नै सिध्याउनेछ ।

विवेकमार्फत नैतिक बल हासिल गर्न अप्ठेरो परेको बेला नै कानूनको सहारा लिने हो । हाम्रा सांसद्हरूलाई पनि विवेक र नैतिकताको धागोले बाँध्न नसकेको बारम्बार पुष्टि भइसकेको छ । अब तिनलाई उनीहरू आवद्ध व्यवसायसम्बद्ध भन्दा पृथक् विधायिकी गतिविधिमा मात्र सीमित राख्ने कानून चाहिएको छ ।

संसद्कै गरिमा जोगाउन पनि कानून अत्यावश्यक भइसकेको छ । यस्तोबेला दलहरूको दायित्व हो– नीतिनिर्माणमा हावी हुन लागेका आफ्ना सांसद्हरूको ‘स्वार्थ बाझिएको’ सन्दर्भलाई कानून बनाएरै निस्तेज तुल्याउने । र, यसका लागि अब कत्ति पनि ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस