रिपोर्टशनिवार, श्रावण २१, २०७४

‘जनता भोकै मर्दैनन्’

हिमालखबर

संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भएको ‘खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन’ पारित र कार्यान्वयन भए कोही नेपालीले भोकभोकै मर्नुपर्ने छैन ।

रविन गिरी र तुफान न्यौपाने 


आमा चुनादेवी विश्वकर्मासँग २८ महीने छोरी बुद्धिमाया । सुनाकोठीस्थित पोषण गृहमा उपचार पाएकी उनको स्वास्थ्य हाल सुधारोन्मुख छ । दाङबाट ललितपुर आएका विश्वकर्मा दम्पती ईंटा उद्योगमा काम गर्छन् । तस्वीरः ओमआस्था राई

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८, उपधारा ३ को ‘रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक’ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुने’ व्यवस्था थियो । संविधानसभाबाट अर्को संविधान जारी हुञ्जेलसम्म पनि अन्तरिम संविधानको उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन भने बन्न सकेन । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा ३६ ले पनि ‘खाद्य सम्बन्धी हक’ लाई मौलिक हक भित्रै राख्यो र यो हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न अनिवार्य पनि गर्‍यो ।

संविधानको धारा ४७ मा बाँधिएर सरकारले खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । सरोकारवालासँगको छलफलपछि नेपाल कानून आयोगले तयार पारेको मस्यौदा अहिले कृषि विकास मन्त्रालयमा छ । कृषि मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गरेर कानून मन्त्रालयमा पठाउने, कानून मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेश गर्ने र संसद्का विषयगत समितिहरूमा छलफलपश्चात पारित हुने प्रक्रिया बाँकी छ । यसको अर्थ, अब कानून बनाउन राजनीतिक प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार, अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका कारणले गर्दा यो ऐन बनाउन लागिएको हो । त्यस्तै, विधेयकका मस्यौदाकारमध्येका एक अधिवक्ता राजु चापागाइँ यो कानूनले राज्यलाई ‘खान नपाएकाहरूलाई खुवाउने तिम्रो कर्तव्य हो’ भनी कर्तव्यबोध गराउने बताउँछन् । “तर, सबैलाई खुवाउने दायित्व राज्यको होइन” उनी भन्छन्, “परित्यक्त व्यक्तिहरू, रोगी, बेसाहारा, अनाथ वा विपत्तिमा परेकाहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।”

भोकमरीबाट संरक्षण
नेपाली शासन परम्परामा खान नपाउने वा नसक्नेको हितका लागि कानून बनाउने भन्ने नै थिएन । १६१७ सालमा कान्तिपुर (काठमाडौं) का राजा बनेका महिन्द्र मल्ल ‘प्रजाले नखाएसम्म आफूले नखाने’ राजाका रूपमा चिनिन्छन् । सबै प्रजाले खान पाए÷नपाएको थाहा पाउन उनी घरहरूबाट धुवाँ निस्केको वा ननिस्केको हेर्थे भन्ने लोकोक्ति चल्दै आएको छ । जंगबहादुर राणाले पनि १९१० सालको मुलुकी ऐनमा ‘गरीब कंगालको’ महल राखेर असहाय/असक्त प्रजालाई भोकभोकै मर्न नदिने पहल गरेका थिए ।

गत वर्षको भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदनमा विश्वका ११८ मुलुकमध्ये नेपाल ७२औं स्थानमा छ । प्रतिवेदनले ७.८ प्रतिशत जनता कुपोषित रहेको भन्दै नेपालकालाई ‘संवेदनशील’ सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, सन् २०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले ३८ प्रतिशत नेपालीले स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक न्यूनतम क्यालोरीभन्दा कममा जीवनयापन गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसअनुसार, तराईका २४ प्रतिशत, पहाडका ३६ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रका ३८ प्रतिशत जनसंख्याले अपर्याप्त क्यालोरीमा जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ ।

यो अवस्थामा बन्न लागेको कानूनले खाद्य असुरक्षित क्षेत्र र समुदाय पहिचान गरी खाद्य सुविधा दिने महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्न लागेको छ । विधेयकको दफा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने र त्यस्तो हकको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति गरिने’ व्यवस्था छ ।

यसका लागि विना भेदभाव खाद्य संरक्षणको अधिकार, भोकबाट मुक्त हुने अधिकार, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने अधिकार, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारले खाद्य तथा पोषण सहायता वा आयको सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने अधिकारको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, खाद्य तथा कृषि प्रणालीमा सहभागी हुने अधिकार, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोतमा पहुँचको अधिकार र स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट तथा संरक्षणको अधिकार पनि विधेयकमा छ । अधिवक्ता चापागाइँ विधेयक पारित भए भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राज्यको अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने बताउँछन् ।

विधेयकले ‘भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गरेर अभिलेख राख्ने, भोकमरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुको सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने गरेर तदारुकतासाथ वितरणको व्यवस्था मिलाउने र भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बन गर्ने’ दायित्व सिर्जना गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीका अनुसार, मान्छेको सबभन्दा ठूलो बाँच्न पाउने अधिकार हो भने त्यसको पहिलो शर्त खाद्य अधिकार हो । त्यसैले संविधान अनुसार ऐन बन्नु आवश्यक छ । जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा गरीबहरूका लागि यो अझ् महत्वपूर्ण रहेको सदस्य वस्ती बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन मात्र बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै तदारुकता देखाउनुपर्छ ।”

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी
ऐन जारी भएपछि सरकारले ग्रामीण वा शहरी गरीबी, भौगोलिक विकटता, विपत् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारका लागि निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, सरकारले विपत्ग्रस्त वा खाद्य संकटग्रस्त घोषणा गरेका त्यस क्षेत्रका व्यक्ति तथा परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि संघीय संरचना अनुसार हालै निर्वाचन भएका स्थानीय तहलाई वितरणको जिम्मा दिइने व्यवस्था मस्यौदाको दफा ७ मा गरिएको छ ।

लक्षित व्यक्ति/परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न वितरण गर्ने व्यवस्था छ । मस्यौदा बनाएको नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेल ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने बताउँछन् । खाद्य अधिकार, सुुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी हक संरक्षण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा खाद्य परिषद् गठन हुनेछ भने जिल्ला र स्थानीयस्तरमा जिल्ला तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समितिहरू बन्नेछन् ।

जसमा सरोकारवाला र लक्षित समूहसमेतको अर्थपूर्ण सहभागिताको खाँचो छ । कृषियोग्य जमीनको दिगो व्यवस्थापन र राज्यबाट किसानले पाउने सहुलियतका आवश्यक परिचयपत्र स्थानीय तहले वितरण गर्नेछन् । खाद्य सञ्चिति तथा भण्डारणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

डान चर्च एडको दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा सुशासन परियोजनाका संयोजक रहेका डा. पूर्णबहादुर नेपाली खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बन्नु आफैंमा सकारात्मक भए पनि केही कमजोरी रहेको बताउँछन् । (हे.बक्स) उनका अनुसार मस्यौदा वितरणमुखी छ । यसमा प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि स्थानीय जनताको अधिकार स्थापित गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, स्थानीय बीउबिजन संरक्षण गर्नेलगायतका प्रावधान थप्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

डा. पूर्णबहादुर नेपाली, खाद्य अधिकारविद्

पूरै देश ‘कर्णाली’ बन्न सक्छ
प्रस्तावित खाद्य अधिकार विधेयकको मस्यौदाले खाद्यान्न उत्पादन प्रक्रियाभन्दा वितरणलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ । खाद्यान्न समस्या भएपछि वितरणबाटै समाधान गर्नु राज्यको तत्कालीन दायित्व त हो, तर प्राकृतिक जल, जंगल र जमीनमाथि स्थानीय जनताको अधिकार स्थापना तथा स्थानीय बीउबिजन, प्रविधि र अभ्यासको संरक्षण गरेर उत्पादन बढाए मात्र दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । वितरणलाई नै प्राथमिकतामा राख्दा आज कर्णालीको जे अवस्था छ, भोलि देशका अन्य भागमा पनि त्यही हुन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस