आयोगलाई पोखराको सुझावः जनसङ्ख्या ५१, भुगोल ४९ प्रतिशत
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पोखराका राजनीतिज्ञ, समाजसेवीलगायत नागरिक अगुवासँग आज सुझाव लिएको छ ।
पोखराका अगुवाहरुले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्यालाई ५१ प्रतिशत र भुगोललाई ४९ प्रतिशत आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भुगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
“भुगोलको विशिष्टता हेरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले भने, जनसङ्ख्या मात्र हेर्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ ।”
एमाले कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले भुगोल र जनसङ्ख्याको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताए । विकासमा पछि परेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घटेको भन्दै पछाडि परेका क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि पनि भुगोललाई महत्त्व दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता गङ्गा पोखरेलले कास्कीलगायत पहाडी जिल्ला हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएको भन्दै सोही अनुसार मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । राप्रपा नेता जयलाल पुन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता शङ्कर बराल तथा अधिकारकर्मी विष्णु बरालले जनसङ्ख्या र भुगोल दुवैलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै, समाजसेवी मानबहादुर रानाभाटले दलहरूले कार्यकर्ता पाल्नका लागि मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नहुने बताए । “भौगोलिक सुगमता र जनसङ्ख्या हेरेर क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ, उनले भने, कहाँ कसको कार्यकर्ता धेरै छ, त्यो हेर्नुहुँदैन ।”
अधिवक्ताहरु दयाराम गौतम, शुकदेव गौतमलगायतले हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टा–छुट्टै आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताए । उनीहरूले वैज्ञानिक ढङ्गले क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सो अवसरमा आयोगका सदस्य प्रा.डा. विश्वकल्याण पराजुलीले समयसीमाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्को १६५ सिटलाई प्रदेशमा वितरण गर्न र सबै जिल्लालाई कम्तीमा एउटा क्षेत्र हुनेगरी संविधानले दिएको कार्यादिशाअनुसार क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको बताए ।
आयोगलाई दिएको कार्यादिशाअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सवालमा राय सुझाव सङ्कलन भइरहेको भन्दै उनले यो क्रम एक सातासम्म जारी रहने बताए ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा १६५ जना र प्रदेश सभामा ३३० सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ ले एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न नपाउने, स्थानीय तहको कुनै पनि वडा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा पर्न नहुने, जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले २१ दिनको समयसीमा सहित ११ साउनदेखि औपचारिक रूपमा काम थालेको जनाएको छ ।
युवराज श्रेष्ठ, पोखरा