रिपोर्टमंगलवार, श्रावण १०, २०७४

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: निराशा मात्रै !

मस्त केसी

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि 'स्प्रिङवोर्ड' हुने अपेक्षा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्थाले 'हामी केही गर्न सक्तैनौं' भन्ने निराशाजनक सन्देश दिइरहेको छ।

भैरहवास्थित निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । तस्वीर: दीपक ज्ञवाली

नेपालले सन् २०३० सम्ममा अति कम विकसितबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ।

त्यसअनुरूप सरकारले पर्याप्त बजेटका साथ २१ वटा आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरव' को रूपमा अगाडि बढाएको छ, तर तिनको प्रगति अत्यन्त निराशाजनक छ।

निर्धारित समयमा निर्माण सकिनु त टाढाको कुरा कुनै पनि आयोजनाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न समेत सकेका छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. तीर्थ ढकाल सडक र सिंचाइ आयोजनामा प्रगति देखिए पनि बाँकीमा काम नभएको बताउँछन्। 

डा. ढकालले प्रगति भएको भनेको सिक्टा सिंचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न हुनुपर्थ्यो, तर समयावधि थपेर २०७६/७७ पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, २०६४ सालमा सकिनुपर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पछिल्लोपटक २०७४ फागुनलाई लक्ष्य बनाएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष (गुरुयोजना), लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष (गुरुयोजना) र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति पनि मेलम्ची आयोजनाकै नियतितर्फ उन्मुख छन्।

मध्य पहाडी लोकमार्ग, रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, बबई सिंचाइ आयोजना, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र हुलाकी राजमार्ग पनि निर्धारित समय २०७४/७५ भित्र सम्पन्न नहुने निश्चित देखिन्छ।

बजेट नै खर्च हुँदैन
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारी राजनीतिक अस्थिरता, अनावश्यक रूपमा लचिलो सरकारी नीति र सरकारको कमजोर भूमिकाका कारण विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरू थला पर्न लागेको बताउँछन्।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य भने अति झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया, लोसे कर्मचारीतन्त्र, नियमित सरकारी अनुगमनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, उपयुक्त प्रविधिविहीन निर्माण कम्पनी, गलत निर्माण पद्धति, कार्यक्षमताको अभावलगायतका कारणले आयोजनाहरू पूरा नभएको बताउँछन्।

कारणहरू जे–जे भए पनि आयोजना निर्माणको कछुवा गतिले एकातिर मुलुकमाथि अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक भार बढाउने र आम्दानी गुमाउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर देशमा केही नहुने निराशाको सन्देश दिइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट र जनशक्तिले सम्पन्न बनाउँदा पनि काम हुन नसक्नुलाई विडम्बना भन्छन्।

बिडम्वना कस्तो भने, गत आवमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकले कुल बजेटको ११ प्रतिशत, पोखरा विमानस्थलले २० प्रतिशत र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले ३९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सके।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले मात्र विनियोजित बजेटमध्ये शतप्रतिशत खर्च गर्न सके। गत आवमा २१ वटा आयोजनाले कुल बजेटको जम्मा ५३.८३ प्रतिशत मात्र खर्च गरे।

यसमा दोषी को त? योजना आयोगका सहसचिव ढकाल यसमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखकै कमजोरी देखिने बताउँछन्। अझ बिडम्वना के छ भने, सरकारले काम नगर्ने आयोजना प्रमुख र कम्पनीहरूलाई कारबाहीको साटो उनीहरूकै मागअनुसार बजेट र समयावधि थप्ने गरेको छ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी कारबाही गर्ने निकायमा राजनीतिक भागबण्डा र आयोजनाहरूमा नेताहरूको अघोषित संलग्नताका कारण मनपरीतन्त्र मौलाएको बताउँछन्।

“सत्तापक्षका नेताहरूबाट आयोजनाको व्यापारमा संलग्न हुनेदेखि आफू अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का दिनेसम्मका कुकाम भएका छन्” डा. लोहनी भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समेत यसरी लूटतन्त्र चलाएर नेपालमा केही हुन्न भन्ने निराशा फैलाइएको छ।”

व्ययको भार मात्र
कछुवा गतिका आयोजनाहरूको प्रगति महीना वा वर्ष होइन, दशकौं ढिला भएको छ। यसले गर्दा एकातिर राज्यको व्ययभार बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर आगामी सन् २०३० सम्ममा विकासशील मुलुक बन्ने देशको लक्ष्य धरापमा पर्न लागेको छ।

१० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०६५/६६ सालमा शुरू गर्दा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको कुल लागत रु.५६ अर्ब थियो। ७.८ प्रतिशत मात्र काम भएको यो आयोजनाको कुल लागत अहिले रु.१ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ।

त्यस्तै, २०५५/५६ मा शुरू भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत अनुमान २०६५ सालमा रु.३१ अर्ब ७३ करोड रहेकोमा अहिले रु.३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ। भौतिक प्रगति पनि ८२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

त्यस्तै, बबई सिंचाइ आयोजनाको शुरूको कुल लागत रु.२ अर्ब ३० करोडबाट बढेर अहिले रु.७ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। २०४५/४६ मा शुरू भएको यो आयोजनाले तीन दशकमा ८४.२ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ११ वटाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन भने ९ वटाले पटक–पटक समयावधि र बजेट थपेर ५० प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।

पूर्वाधारविद् आचार्य गलत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि पछि आउनसक्ने समस्याको आकलन नगर्नेसम्मका प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई रोगी बनाएको बताउँछन्।

“निर्माण अघि समय लगाएरै भए पनि विज्ञ समूहलाई प्रविधिमा आधारित रिपोर्ट तयार पार्न लगाएर तदनुरूप काम शुरू गरेको देखिंदैन” आचार्य भन्छन्, “त्यो नगर्दा आयोजनाहरूले अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ।” त्यसमाथि थपिएका छन्– आयोजनाहरूका लागि जग्गा प्राप्तिमा झमेला, मुआब्जाको मुद्दा, स्थानीयवासीको अवरोध, वन क्षेत्रको रूख कटानमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव आदि।

यी सब कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई दीर्घरोगी बनाएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस