टिप्पणीशनिवार, श्रावण ७, २०७४

समृद्धिको आधार हुनसक्छ बंगुर व्यवसाय

जीवनप्रसाद राई

मासु बजारमा देखिएको नयाँ सम्भावनाले ढंग पुर्‍याए बंगुर व्यवसाय नेपाली समृद्धिको आधार हुनसक्ने देखाएको छ ।

किस्तम प्राइभेट कृषि फार्म चरिकोट, दोलखा । तस्वीरः विक्रम राई

बेलायती सहयोग नियोग यूकेएडको आर्थिक सहयोगमा गैरसरकारी संस्थाहरू सिप्रेड र सामर्थ्यले सन् २०१२ बाट बंगुर परियोजना शुरू गरेपछि बंगुरपालनमा परिवर्तन देखिएको छ। त्यसअघि सरकारको बंगुर विकास कार्यक्रम केवल देखाउनका लागि थियो। ढिलै भए पनि नेपालमा पशु विकास प्राथमिकतामा परेको छ। पशु विकास मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद भन्नैपर्छ, जसले आउँदो २०७६ सालसम्ममा हरेक नेपालीले प्रति वर्ष १४ किलो मासु खाने लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति मासु खपत ११ किलो रहेको छ। मन्त्रालयले बंगुरपालनलाई प्राथमिकता मात्र दिएको छैन, बजेटको पनि पुग्दो व्यवस्था गरेको छ । 

उचित भाउमा सहज उपलब्ध भएर हरेक नेपालीले वर्षमा १४ किलो मासु खाने अवस्था राँगा र बाख्रापालनबाट आउँदैन। भैंसीले एकपटकमा एउटा पाडो वा पाडी जन्माउँछ। त्यसलाई हुर्कन तीन–चार वर्ष लाग्छ। बाख्राले एकपटकमा बढीमा तीनवटा पाठापाठी जन्माउँछ र हुर्कन समय लाग्छ। मानिसको रगतमा कोलेस्टोरल बढाउने (रेडमिट) भएकोले राँगा र खसीको मासुलाई स्वस्थकर मानिंदैन। बंगुरले एकपटकमा १३–१४ वटा पाठा/पाठी जन्माउँछ। बंगुरका पाठा/पाठी आठ महीनामा सय किलोका हुन्छन्। बंगुरको मासु टान्सफ्याट र मस्कुलर फ्याटविहीन (ह्वाइटमिट) हुने भएकाले कोलेस्टोरल फ्रि अर्थात् स्वस्थकर हुन्छ। यही कारण, विश्वमा धेरै खपत हुने पहिलो बंगुरको मासु हो ।

बंगुर उत्पादनमा सरकारी, गैर–सरकारी, निजी र बाहिरी चासोबाट नेपालमा व्यवसायको रूपमा यसको आर्थिक पाटो उजागर भएको छ। सबै मांसहारी चूलोमा बंगुरको मासु पाक्ने अवस्था नआइसके पनि गैर–जनजाति समुदायका युवाले पनि यसलाई पहिलो रुचिको परिकार बनाउन थालेका छन्। यसमा स्वास्थ्य र स्वाद दुवै पक्षले काम गरेको छ। बंगुरपालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा देखिने एउटा रोचक पाटो के छ भने, यो व्यवसाय अब किराती समुदायको मात्र रहेन ।

नेपालमा बंगुरको मासु बजार विस्तार राम्रो छ। मिटको नामक निजी कम्पनीले बंगुरको मासु प्रशोधन गरेर बेकन, ह्याम, ससेज जस्ता परिकार सुपरमार्केटदेखि तारे होटलसम्म पुर्‍याइरहेको छ भने अर्को कम्पनी मिपोइ ले धराने कालो बंगुर (पाखि्रवास ब्ल्याक) को ताजा मासुको बजार विस्तार गरिरहेको छ। नेपालमा बंगुरको मासु खपत पनि वार्षिक २१ हजार टन पुगिसकेको छ ।

बाहिरी बजार

सानो हिमाली मुलुक भनेर चिनिएको भूटानमा अहिले वार्षिक २० हजार टन बंगुरको मासुको माग रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। भूटानमा अहिले पूर्वी नेपालबाट जिउँदो बंगुर र केही मात्रामा मासु गइरहेको छ। भूटानले नेपालबाट बंगुरको मासु आयात गर्न खोजिरहेकोमा नेपाल सरकारले चासो नदेखाउँदा सम्झौता हुनसकेको छैन ।

भूटान बंगुरको मासुका लागि नेपाल जत्रै बजार हो। भारतको आसाम, मेघालय, सिक्किमलगायतका राज्य पनि नेपाली बंगुरको मासुका लागि भूटानभन्दा ठूलो बजार हो। हामीले जति बंगुर उत्पादन गरे पनि माग धान्न नसक्ने नजिकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिं चीन नै हो, जहाँ अहिले बंगुरको मासुको खपत वार्षिक ४५ करोड ११ लाख ३० हजार टन छ। त्यसमध्ये अमेरिकाबाट ७ करोड टन, यूरोपबाट १५ करोड टन, रूसबाट ३ करोड टन, ब्राजिलबाट ४० हजार टन, क्यानाडाबाट १४ हजार टन र युत्रे्कनबाट ७ हजार टन बंगुरको मासु आयात गरिरहेको आँकडा छ ।

औद्योगिक विस्तार तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी खन्याएको चीनले खाद्यान्न तथा खाद्यवस्तु अन्यत्रबाटै ल्याउने नीति लिएको किसानस्तरमा मात्र सीमित बंगुरको मासु उत्पादनले देखाउँछ। यो भनेको हाम्रो नाकै मुनिको अवसर हो। बंगुर उत्पादन र मासु प्रशोधन गरेर चीन निर्यात गर्ने हो भने नेपालमा साना किसानदेखि ठूला उद्योगी–व्यापारीसम्मले अन्यत्र हेर्नुपर्दैन। सबैले आ–आफ्नो क्षमताको काम र आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

यसमा अर्को तरीकाले पनि काम गर्न सकिन्छ– बंगुर उत्पादन र मासु निर्यात नेपालीले गर्ने, प्रशोधन अरूलाई जिम्मा दिने। चीनको बंगुरको मासु बेच्ने मुलुकका उद्यमीहरूसँग पैसा, प्रविधि र अनुभव छ। चीनसँग जोडिएको नेपालमा उनीहरूले सस्तो बिजुली, पानी र कामदार पाउँछन्। त्यस्तो वातावरण बनाएर बंगुरको ३० करोड टन मात्र प्रशोधित मासु चीन पठाउने हो भने हामी केही वर्षमै अहिलेको बजेटभन्दा ठूलो नगद आर्जनको अवस्थामा पुग्छौं। भूटान र भारतको बजार समेत समेटिंदा बंगुरको मासु निर्यात नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ ।

नेपालको अवस्थिति र परिवेश बंगुरपालन अनुकूल रहिआएको छ। यो संभावनालाई गतिलो गरी प्रस्तुत गर्ने हो भने 'पोर्क बिजिनेश' का 'मल्टीनेशनल कम्पनी' हरू सहजै आकर्षित हुनेछन्। धेरै टाढाबाट चीनमा मासु निर्यात गरिरहेका उनीहरू नेपाल आए ठूलो संख्यामा नेपाली युवा पनि वैदेशिक रोजगारी छाडेर देश फर्कनेछन्। हाम्रा योजनाविद् र विशेषज्ञहरू भने यस्तो सम्भावनाको कुरा सुनाउँदा पनि अप्ठ्यारा के–के छन् भनी सोध्ने र खोज्ने गर्छन्। ठूलो समस्या यही भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस