युनिभर्सल र नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मेरिट’मा नपरेका विद्यार्थीको भर्ना बदर हुने सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको ‘मेरिट’ नपरिकन पनि स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीको भर्नाले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले लिएको प्रवेश परीक्षा र ओपन हाउस काउन्सिलिङमा मेरिटमा नपरेका विद्यार्थीको भर्ना खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले त्रिविले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिएर ‘योग्यता नपुगेका’ विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिएका थिए भने संस्थानको छनोटमा परेका ‘योग्यतम’ विद्यार्थीहरुसँग त्रिविले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिरे मात्रै भर्ना लिने अडान लिएका थिए ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र मेडिकल काउन्सिलले त्यस्तो भर्नाले मान्यता नपाउने भन्दै सूचना जारी गरेका थिए ।
उक्त सुचना खारेजी र आफ्नो पढाइको निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै मेरिट लिष्टमा नपरी भर्ना भएका विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो आदेशसँगै ती दुई मेडिकल कलेजमा आइओएमको योग्यतामा नपरे पनि बढी शुल्क तिरेर भर्ना भएका ५३ जना विद्यार्थीको भर्ना बदर भएको छ ।
यसअघि मेडिकल कलेजहरुले मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश, मन्त्रिपरिषद र डिन कार्यालयको निर्देशन अटेर गर्दै आएका थिए ।